‘पारदर्शक भरती’आधी शैक्षणिक परिस्थिती लक्षात घ्या!

शासन निर्णयातील अनेक सकारात्मक तरतुदींचा उल्लेख करत श्रीकांत वाघ यांनी ‘पारदर्शक भरतीसाठी एवढे तरी कराच!’ (लोकसत्ता दि. ४ सप्टेंबर २०२६) या लेखात पारदर्शक भरतीतील त्रुटींवर बोट ठेवत अनेक वस्तुनिष्ठ अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. त्या स्वीकारार्ह आहेत. मात्र अशी केंद्रीकृत भरतीप्रक्रिया राबवताना या भरतीपूर्वीचे गेल्या १५ वर्षातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील ‘शैक्षणिक वास्तव’ आपण जरा तरी लक्षात घेणार आहोत की नाही? हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे.

वस्तुनिष्ठ व विज्ञानवादी विचार मांडणी करताना त्या मांडणीला संवेदनशीलतेची किनार असायला हवी की नको? गेल्या दहा-पंधरा वर्षांतील शैक्षणिक स्थितीचे चित्र अतिशय विदारक आहे. साधारणपणे २०१२ पासून शासनाने भरतीप्रक्रिया स्थगित केल्याने प्राध्यापकांच्या अनेक रिक्त जागा भरल्याच गेल्या नाहीत. रिक्त जागांच्या अत्यल्प प्रमाणात अधूनमधून काही जागा भरल्या गेल्या, नाही असं नाही; पण त्या अतिशय तुटपुंज्या स्वरूपात. २०१७ ला विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात जागा देण्याचे धोरण ठरवताना तासिका तत्त्वावरील जागांच्या भरतीला प्रबळ केले गेले.

एका पूर्णवेळ प्राध्यापकाच्या जागेसाठी तासिका तत्त्वावरील दोन प्राध्यापक नियुक्त करण्याचे बीजभूत धोरण पेरून उच्च शिक्षणाचे भरघोस पीक घेण्यासाठी सरकार सज्ज झाले. त्यातही नेहमीप्रमाणे धोरणाची धरसोड होतीच. तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकाला आठवड्याला सात तास द्यायचे की नऊ? पदवी स्तरावरील द्यायचे की पदव्युत्तर स्तरावरील? पदवी स्तरावरील दिले तर किती मानधन आणि पदव्युत्तर स्तरावरील दिले तर किती मानधन? त्यांची नियुक्ती किती महिन्यांसाठी करायची, आठ की नऊ? दिवाळीत साधारणत: २० ते २५ दिवस महाविद्यालयाला सुट्ट्या असतील तर त्या काळातले मानधन द्यायचे की नाही? अशा नाना प्रश्नांच्या जंजाळातून शेवटी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना नऊ महिन्यांचे वेतन देऊ करत शासनाने १ जुलै ते ३० मार्च असा कालावधी या पदासाठी निश्चित केला. यात दिवाळी सुट्ट्यांचे वेतन कापल्याने या लोकांना प्रत्यक्षात आठच महिन्यांचे वेतन – तेही अनियमितपणे – मिळू लागले. त्यातही नियुक्तीला उशीर झाल्यास सात महिन्याच्या वेतनावरतीच ( सरासरी वेतन ३० हजार रुपये)या व्यक्तीला १२ महिने गुजराण करणे भाग पडू लागले. म्हणजे प्रत्यक्षात त्याचे वेतन झाले प्रति महिना फक्त २० हजार रुपये. बांधकामावरील मजुराइतके वेतन घेऊन या उच्च शिक्षित माणसाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील उच्च नीतिमूल्ये शिकवत विद्यार्थ्यांना कौशल्याधारित सक्षम असे नागरिक तयार करण्याचे काम करायचे आहे.

ही झाली चित्राची समोरची बाजू. चित्राची मागील बाजू यापेक्षा कितीतरी भयानक आहे. या तुटपुंज्या वेतनातही काही शिक्षणसंस्थांनी कपातीचा निर्णय घेतलेला दिसतो. या पदावरील नियुक्ती फक्त नऊ महिन्यांसाठी असल्याने, पुढील वर्षाच्या नियुक्तीसाठी अशा कपाती सहन करण्याशिवाय या लोकांकडे पर्याय नसतो. शासनाची एक गंमत बघा. नऊ महिन्यांचे नियुक्तीपत्र संस्था देते. तेवढ्याच कालावधीची मान्यता विद्यापीठ देते. तरी पण शासन या लोकांकडून ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर दरवर्षी हमीपत्र लिहून घेते की, ‘आम्ही या नोकरीवर पुढील काळात हक्क सांगणार नाही; वा दावा करणार नाही.’ अत्यंत पारदर्शकपणे निवड झालेले शासकीय अधिकारी कशा पद्धतीने काम करतात त्याचा हा उत्तम नमुना म्हणता येईल.

गेल्या दहा-पंधरा वर्षांच्या काळात अनेक प्राध्यापक निवृत्त झाल्यामुळे महाविद्यालयातील अनेक विभाग व अनेक शाखासुद्धा केवळ तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्यावर अवलंबून आहेत. या लोकांची नियुक्ती संपुष्टात येते ३० मार्च रोजी. कारण पारदर्शक पद्धतीने भरती झालेल्या अधिकार्‍यांच्या मते एप्रिलमध्ये परीक्षा असल्याने अध्यापनाचा प्रश्नच येत नाही. पण मग या परीक्षा घ्यायच्या कोणी, हा प्रश्न मात्र त्यांना पडत नाही. पूर्णवेळ प्राध्यापकांची संख्या घटत गेल्याने परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका काढण्यापासून (पेपर सेट करण्यापासून), परीक्षांचे पर्यवेक्षण करण्यापासून, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन करण्यापासून ते विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरती गुणनोंदणी करण्यापर्यंतची सर्व कामे याच लोकांना बिनबोभाट विनावेतन करावी लागतात. त्यासाठी वेतन नसले, प्रवासभत्ता नसला तरी महाविद्यालयात नियमित उपस्थित राहावे लागते. पूर्णवेळ प्राध्यापकांपेक्षाही कधी कधी तर हेच लोक महाविद्यालयात अधिक वेळ उपस्थित असल्याचे दिसून येते.

विद्यार्थी संख्येवरून सरकार पदनिश्चिती करत असल्यामुळे विद्यार्थी संख्या टिकवण्याचे आव्हानही याच तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना स्वीकारावे लागते. कारण त्यावरतीच त्याची नियुक्ती अवलंबून असते. त्यासाठी मग विद्यार्थ्यांशी वारंवार संपर्क करणे, संपर्कातच त्यांच्या नको त्या अटीही मान्य करणे, त्यांचे प्रवेश अर्ज भरून घेणे, पुढे परीक्षा अर्ज भरून घेणे व नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील विषयही त्यांना समजावून सांगणे आदी कामेही अव्याहतपणाने करावी लागतात. एवढे करून पुन्हा या शैक्षणिक धोरणात नव्याने समाविष्ट झालेल्या विषयांचा कार्यभार शासन मान्य करणार की नाही? याबाबत सार्वत्रिक संभ्रम टिकून आहे. त्याबाबत शासनाचे अधिकारी तोंडी स्पष्टीकरण देतायेत; प्राध्यापक आणि प्राचार्य मात्र लेखी आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्राध्यापक संघटनाही यावर शांत आहेत.

अशा स्थितीत उरलेसुरले पूर्णवेळ प्राध्यापक (काही अपवाद वगळता) आपला कार्यभार या नवीन लोकांमध्ये वाटून टाकतात व अन्य खासगी वा विद्यापीठीय कामांसाठी निघून जातात. व्यवस्थेत निबर झालेले हे लोक या नव्या लोकांना वेठबिगार समजून वाटेल ती कामे सोपवतात. एका बाजूला शासन आणि दुसरीकडे हे निबर प्राध्यापक यांच्या चरकात आजचा तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक भरडला जातो आहे. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत, कधी ना कधी आपल्याही वाट्याला ‘पूर्णवेळ प्राध्यापकपद’ येईल या आशेवर तो आपल्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी कधी गॅरेजवर, कधी चिकन सेंटरमध्ये; तर कधी अगदी बदली ड्रायव्हर म्हणून काम करत दिवस ढकलताना दिसतो. या अशा आर्थिक हलाखीमुळे संसाराला हातभार लावण्यासाठी जेव्हा त्याच्या सहचारिणीलाही रोजंदारी करणे भाग पडते; तेव्हा त्याचा कौटुंबिक व सामाजिक मान-सन्मान कधीच धुळीला मिळतो.

या तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांप्रमाणे कायमस्वरूपी विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचीही अवस्था बिकट आहे. त्याकडेही समाजाचे लक्ष नाही. अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षकांच्या पगारातील तफावत फार मोठी आहे. उद्याची पिढी घडवणारा हा घटक अर्धपोटी, उपाशी, मोलमजुरी करून परिणामकारक ज्ञानदान करू शकणार नाही, याची जाणीव ठेवून सरकारने त्यांना न्याय देण्यासाठी ठोस आणि कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करायला हवी. या लोकांच्या डोक्यावरची दरवर्षीची नियुक्तीची टांगती तलवार हटवायला हवी. तासिका तत्त्व आवरते घेऊन कंत्राटी पद्धतीने (कंत्राटी तर कंत्राटी ) तरी सन्मानजनक मानधन मिळावे.

सरकारजवळ शिक्षणासाठी पैसा नाही; पण लोकानुनयी मोफत योजनांसाठी मात्र पैसा आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या सहा टक्के रक्कम शिक्षणासाठी देण्याची १९६४ मध्ये स्थापन झालेल्या कोठारी आयोगाची तरतूद ६० वर्षांनंतरही कागदावरच आहे. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात तर सरकारकडून होणारा खर्च दिवसेंदिवस कमी कमी होत आहे. उच्च शिक्षणाकडे मनुष्यबळ विकासासाठीची गुंतवणूक म्हणून बघण्याऐवजी उत्पन्नाचे साधन म्हणून बघण्याची वृत्ती दिवसेंदिवस बळावत आहे.

अशी बौद्धिक दिवाळखोरीने वागणारी यंत्रणा प्राध्यापक भरती पारदर्शक पद्धतीने करेल यावर आता कोणाचाच विश्वास राहिलेला नाही. अभावग्रस्त सामाजिक स्तरांमधून पुढे आलेल्या व उद्याच्या उज्ज्वल भविष्याकडे आस लावून बसलेल्या या लोकांच्या योगदानाचा या भरतीप्रक्रियेत विचार होणार आहे की नाही? ज्यांनी आपल्या योगदानाने उच्च शिक्षणाचा रथ दहा-बारा वर्षे पुढे आणला, त्यांना पारदर्शकतेच्या नावाखाली व्यवस्थेतून आपण हद्दपार करणार आहोत का? अशा व्यवस्थेतून हद्दपार झालेल्या लोकांनी उद्या आत्मघाताचा मार्ग स्वीकारला तर दोष नक्की कोणाला द्यायचा? यासाठी गुणांकनाचा तक्ता तयार करताना त्या त्या संस्थेत राबलेल्या लोकांचाही प्राधान्याने विचार व्हायला हवा असे वाटते. त्यांच्या तासिका तत्त्वावरील अनुभवाचेही गुणांकनात रूपांतर व्हायला हवे. वस्तुनिष्ठ व तार्किक विचारांना मानवतावादाची जोड दिल्याशिवाय सामाजिक अभिसरण नीटपणे होत नसते, ही बाब प्रकर्षाने लक्षात घ्यायला हवी इतकेच.

प्राध्यापक भरती पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, याबाबत दुमत नाही. मात्र पारदर्शकतेच्या नव्या निकषांमध्ये गेली दहा-पंधरा वर्षे तासिका तत्त्वावर काम करणार्‍या प्राध्यापकांच्या अनुभवाला स्थान नसेल, तर ही प्रक्रिया किती न्याय्य ठरेल? उच्च शिक्षणाची रिकामी पदे भरली जात असताना या ‘तात्पुरत्या’ शिक्षकांच्या कायमच्या असुरक्षिततेचाही विचार व्हायला हवा.

प्रा. डॉ. सुधाकर शेलार,
मराठी विभागप्रमुख, अहमदनगर महाविद्यालय, अहिल्यानगर
shelarsudhakar@yahoo. com