बदलांना तूर्त स्थगिती, पण…

२४ जून रोजी राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे, आयुक्त मकरंद रानडे आणि प्रकाश इंदलकर यांनी राळेगणसिद्धी येथे अण्णांची शासनातर्फे भेट घेतली. अण्णांसह दादासाहेब पठारे आणि मी या चर्चेत सहभागी झालो होतो. चर्चेत आयुक्तांनी नव्या नियमावलीबाबत शासनाची भूमिका मांडली. तथापि, त्यांच्या प्रत्येक मुद्द्याचा अण्णांनी वस्तुनिष्ठ प्रतिवाद केला. शेवटी ‘नियम करणे सरकारचे काम, फक्त अंमलबजावणी करणे आमचे काम’ अशी भूमिका आयुक्तत्रयींना जाहीर करावी लागली. 

  नवी नियमावली म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याची दशक्रिया असल्याचे अण्णांनी सप्रमाण सांगितले. त्यातील हे काही अंश नागरिकांच्या डोळ्यात अंजन घालतील.

नव्या नियमावलीतील पहिला आक्षेप म्हणजे माहितीअर्जाच्या शुल्कात केलेली दहापट वाढ. यासंदर्भात आयुक्तांनी शासनाच्या वाढत्या खर्चाचे कारण दिले, परंतु महागाईचा फटका शासनापेक्षाही नागरिकांनाच जबर बसला आहे. मग अतिरिक्त आर्थिक भार केवळ नागरिकांवरच कशासाठी, हा अण्णांचा सलामीचा सवाल निरुत्तरित करणारा होता. माहिती देण्यास विलंब करणार्‍या अधिकार्‍यांवरील दंड २० वर्षांपासून वाढविण्यात आलेला नाही. देशातील इतर कोणत्याही राज्यात अशी शुल्कवाढ करण्यात आलेली नाही.

शासनाने कलम ४(१)(ब) ची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याचा दावा आयुक्तांनी बैठकीत केला, परंतु कायदा लागू होऊन दोन दशके उलटूनही अनेक विभागांमध्ये, अगदी माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावरही या तरतुदीची अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही, हे अण्णांनी निदर्शनास आणले.

वर्ष २०२४ मध्ये ६३ हजार ६५६ अपिलांपैकी केवळ ३९२ प्रकरणांतच दंडाची कारवाई झाली. शिस्तभंगाच्या कारवाईची निश्चित आकडेवारीही आयुक्त या बैठकीत तात्काळ देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे नियमावलीतील आश्वासने प्रत्यक्षात प्रभावी नाहीत, हे दिसले.

नवीन नियमावलीत अर्जासोबत भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करणारे स्वसाक्षांकित ओळखपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात आले, परंतु आधार – पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा पासपोर्टही नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरलेला नाही. त्यामुळे जन्माने भारतीय असलेल्या नागरिकांनी नेमकी कोणती कागदपत्रे सादर करायची, हा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे. बहुतांश नागरिकांकडे स्वतंत्र नागरिकत्व प्रमाणपत्र नसते. त्यामुळे ही अट केवळ अव्यवहार्य नसून माहितीच्या अधिकारापासून नागरिकांना हेतूपूर्वक वंचित ठेवणारी ठरते.

एका विषयावर एकच अर्ज करण्याची मर्यादा यात घालण्यात आली आहे. काही व्यक्ती कायद्याचा गैरवापर करतात, म्हणून सर्व नागरिकांचे अधिकार मर्यादित करणे, म्हणजे ‘चोर सोडून संन्याशाला सुळावर’ चढवण्यासारखेच आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्यात प्रामाणिक नागरिकांनाच अडथळे निर्माण करणारी ही भूमिका ठरते.

चर्चेत आयुक्तांनी सुचवले की, अण्णांनी नवे नियम लागू होऊ द्यावेत, नंतर आवश्यक सुधारणा करता येतात. यावर अण्णांनी सांगितले की, अन्यायकारक नियम आधी लागू करून नंतर त्यात सुधारणा करण्याची भूमिका नागरिकांना वारंवार आंदोलन करण्यास भाग पाडेल. सरकारची जबाबदारी सुरुवातीपासूनच न्याय्य आणि संविधानसुसंगत नियम बनविण्याची असली पाहिजे.

आयुक्तांनी यावर सांगितले की, नवे नियम मूळ कायद्याशी सुसंगत नसतील, तर नागरिकांना न्यायालयात दाद मागता येईल. त्यावर अण्णांनी माजी मंत्री बबनराव घोलप प्रकरणाचा दाखला दिला. त्यांच्या प्रकरणात सत्य सिद्ध होण्यासाठी आणि न्याय मिळण्यासाठी १३ वर्षे लागली. या प्रकरणात सत्याग्रही अण्णांना मात्र तुरुंगवास भोगावा लागला. न्यायालयीन लढाई प्रदीर्घ, खर्चीक आणि मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक असते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी प्रत्येक वेळी न्यायालय हा तातडीचा आणि परिणामकारक उपाय ठरत नाही.

महाराष्ट्रातील सत्ताबदलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’ सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत जनसामान्यांची डाळ कुठे शिजणार?

इतर कायद्यांप्रमाणेच माहिती अधिकाराचाही काहीजण गैरवापर करतात. मात्र त्याचे प्रमाण किती, याची निश्चित माहिती शासनाकडे उपलब्ध नाही. उलट अनेक अधिकारी माहिती दडवतात, विलंब करतात, कायद्याचा सर्रास गैरवापर करून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालतात.

 माहिती आयोगाच्या वार्षिक अहवालांत प्रथम अपिलीय अधिकारी वेळेत निर्णय देत नाहीत, अनेक अधिकारी सुनावणीला अनुपस्थित राहतात. त्यामुळे द्वितीय अपिलांचे प्रमाण वाढत असल्याची नोंद आहे. अशा अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी नागरिकांवरच नवीन निर्बंध लादले जात आहेत. अशा चुकार अधिकार्‍यांवर उचित कारवाई न करण्यात महाराष्ट्र अग्रणी आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेतील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे नियमावली तयार करण्याची अपारदर्शक पद्धत. उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांची समिती नेमून तिचा अहवाल तयार करण्यात आला. तथापि, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, तज्ज्ञ किंवा सामान्य नागरिक यांच्याशी कोणतीही व्यापक सार्वजनिक चर्चा करण्यात आली नाही. पारदर्शकतेचा पुरस्कार करणार्‍या कायद्यालाच अपारदर्शक पद्धतीने निष्प्रभ करण्याचा हा कट आहे, हे अण्णांनी स्पष्टपणे शासनाला सुनावले.

राज्य सरकारच्या जनविरोधी कारस्थानावर राज्यातील विरोधी पक्षांनी म्हणावी तशी राळ उठवली नाही, याचे आम्हा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना आश्चर्य वाटले नाही. कारण लोकशाहीत सत्ताधारी बदलत असतात.  माहिती मागणार्‍या नागरिकांपासून सत्ताधार्‍यांप्रमाणेच सत्ताशोधकांनाही भविष्यात संरक्षण हवेच असते. या नियमांना अण्णांच्या सत्याग्रहाने तूर्त स्थगिती मिळाली आहे, परंतु अण्णांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर शासनाने स्पष्ट खुलासा केलेला नाही. शासनातील घोटाळे प्रचंड मोठे होत आहेत, तसे माहिती अधिकार निष्प्रभ करण्यासाठी नवनवे डाव मोठ्या ताकदीने रचले जाणारच. ही लढाई आता माहिती अधिकार वाचवू इच्छिणार्‍यांसाठी जास्त आव्हानात्मक होणार आहे.

हा लढा लोकशाही, पारदर्शकता आणि नागरी अधिकार रक्षणाचा व्यापक करावा लागेल.

 त्यामुळेच अण्णांनी उपोषण स्थगित  करताना नमूद केले की, ‘माहितीचा अधिकार केवळ न्याय मंडळ वाचवू शकणार नाही. कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांचे इरादे नव्या नियमावलीतून सूचित झाले आहेत. अशा वेळी या अमूल्य अधिकाराच्या रक्षणाची जबाबदारी नागरिकांनाच घ्यावी लागेल. त्यासाठी शमीच्या झाडावरील जन आंदोलनांची शस्त्र संविधानाच्या चौकटीत परजावी लागतील.’

लेखक अण्णा हजारे यांच्या जन आंदोलनातील त्यांचे चार दशकांपासूनचे सहकारी आहेत.