सामाजिक न्यायाच्या नव्या पर्वाची हाक

भारतीय संविधानाने अनुसूचित जातींना आरक्षणाची तरतूद करून सामाजिक समतेचा मार्ग खुला केला. मात्र, कालांतराने अनुसूचित जातींमधील काही घटकांना आरक्षणाचा तुलनेने अधिक लाभ मिळाला, तर काही समाजघटक अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिले, असा दावा अनेक अभ्यासक आणि सामाजिक संघटनांकडून केला जात आहे. मातंग समाजाचे मत आहे की, आरक्षणाचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचलेला नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करून सर्वात मागास घटकांना न्याय मिळवून देणे ही काळाची गरज आहे.

उपवर्गीकरणाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे आरक्षणाचा लाभ अधिक संतुलित आणि न्याय्य पद्धतीने वितरित होण्याची शक्यता. अनेक वर्षांपासून स्पर्धेत मागे राहिलेल्या समाजघटकांना शिक्षण, शासकीय नोकऱ्या, व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि राजकीय प्रतिनिधित्वामध्ये अधिक संधी मिळू शकतात. यामुळे आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्या घटकांपुरता मर्यादित न राहता सर्व वंचित घटकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. सामाजिकदृष्ट्या मागे असलेल्या कुटुंबांतील युवक-युवतींना उच्च शिक्षण आणि रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध झाल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण समाजाच्या आर्थिक उन्नतीवर होऊ शकतो. त्यामुळे उपवर्गीकरण हे केवळ आरक्षणाचे पुनर्वाटप नसून सामाजिक न्याय अधिक प्रभावी करण्याचे साधन ठरू शकते.

भारतात आरक्षणाची संकल्पना ही कोणावर उपकार करण्यासाठी नव्हे, तर ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित राहिलेल्या समाजघटकांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी निर्माण झाली. छत्रपती शाहू महाराज यांनी १९०२ मध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी करून सामाजिक न्यायाचा पाया घातला. त्यांची भूमिका स्पष्ट होती की, समाजातील दुर्बल घटकांना प्रगतीची संधी मिळाल्याशिवाय खरी समता निर्माण होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाला सामाजिक आणि शैक्षणिक विषमता दूर करण्याचे घटनात्मक साधन मानले. त्यांच्या मते, समानता म्हणजे सर्वांना सारखी वागणूक देणे नव्हे, तर मागे राहिलेल्यांना पुढे आणण्यासाठी विशेष संधी उपलब्ध करून देणे होय. त्यामुळे अनुसूचित जातींतील सर्वात वंचित घटकांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचविण्याबाबतची चर्चा ही शाहू महाराज आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या सामाजिक न्यायाच्या विचारांशी सुसंगत असल्याचे अनेकांचे मत आहे.

मातंग समाजाच्या या भूमिकेमागे कोणत्याही समाजाविषयी द्वेष किंवा विरोध नाही, तर स्वतःच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीची अपेक्षा आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षण, रोजगार, उच्च शिक्षणातील प्रतिनिधित्व आणि शासकीय सेवांमधील सहभाग यांसारख्या बाबींमध्ये मातंग समाज आजही अनेक अडचणींना सामोरा जात आहे. त्यामुळे उपवर्गीकरणाची मागणी ही विशेषाधिकाराची नव्हे, तर समान संधीची मागणी आहे.

विशेष म्हणजे, उपवर्गीकरणामुळे शासनालाही विविध समाजघटकांच्या वास्तविक सामाजिक व शैक्षणिक स्थितीचे अधिक अचूक मूल्यांकन करता येईल. कोणता समाज कोणत्या क्षेत्रात मागे आहे, कोणत्या घटकांना अधिक शैक्षणिक मदतीची गरज आहे आणि कोणत्या भागात विशेष विकास योजनांची आवश्यकता आहे, याचे स्पष्ट चित्र समोर येऊ शकते. त्यामुळे भविष्यातील कल्याणकारी योजना अधिक परिणामकारक आणि लक्ष्यित पद्धतीने राबविणे शक्य होईल.

मात्र, या विषयावर अनुसूचित जातींतील विविध घटकांमध्ये मतभेदही दिसून येत आहेत. काही बौद्ध आणि आंबेडकरी संघटना उपवर्गीकरणाला विरोध करीत असून, त्यामुळे अनुसूचित जातींची एकजूट कमकुवत होईल, अशी त्यांची भूमिका आहे. मतभेद असणे लोकशाहीचे लक्षण असले तरी काही ठिकाणी सामाजिक माध्यमांवर मातंग समाजाविषयी अपमानास्पद भाषा वापरणे, शिवीगाळ करणे किंवा हिणविण्याचे प्रकार घडल्याचे दिसून येतात. अशा प्रकारची भाषा कोणत्याही सामाजिक चळवळीला शोभणारी नाही. सामाजिक न्यायासाठी लढणाऱ्या समाजघटकांनी परस्परांविषयी आदर, संयम आणि बंधुभाव राखणे आवश्यक आहे. वैचारिक विरोध असू शकतो, परंतु व्यक्ती किंवा समाजाचा अपमान करून कोणत्याही प्रश्नाचे समाधान होत नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांचा संदेश आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे. सामाजिक न्यायाच्या लढाईत एकमेकांना शत्रू मानण्याऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारणे गरजेचे आहे. अनुसूचित जातींतील सर्व समाजघटकांचे अंतिम ध्येय समान आहे- शिक्षण, रोजगार, सन्मान आणि सामाजिक प्रगती. राज्य सरकारने या विषयावर कोणताही निर्णय घेताना राजकीय दबाव किंवा भावनिक आवाहनांपेक्षा वस्तुनिष्ठ आकडेवारी, सामाजिक वास्तव आणि घटनात्मक तत्त्वांचा आधार घ्यावा. उपवर्गीकरणामुळे जर खरोखरच सर्वात वंचित घटकांना न्याय मिळणार असेल, तर त्याचा गांभीर्याने विचार व्हावा. त्याचबरोबर कोणत्याही समाजाच्या विद्यमान हक्कांवर अन्याय होणार नाही याचीही काळजी घेतली पाहिजे.

आज महाराष्ट्र एका महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे. हा प्रश्न केवळ मातंग समाजाचा किंवा एखाद्या एका घटकाचा नाही; तर सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला अधिक व्यापक आणि परिणामकारक बनविण्याचा आहे. मतभेदांच्या भिंती उभारण्यापेक्षा संवादाचे पूल बांधणे अधिक आवश्यक आहे. उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून जर सर्वात वंचित घटकांपर्यंत विकासाच्या संधी पोहोचल्या, तर ते भारतीय संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे खरे यश ठरेल.

एसी.सी.उपवर्गीकरणाचा मुद्दा हा संघर्षाचा नव्हे, तर न्यायाचा विषय आहे. मातंग समाजाच्या अपेक्षा आणि वेदना समजून घेणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच अनुसूचित जातींची एकता आणि सामाजिक सलोखा जपणेही आवश्यक आहे. संविधानाच्या मूल्यांवर विश्वास ठेवून, परस्पर आदर आणि तथ्याधारित चर्चेच्या माध्यमातूनच या प्रश्नाचे समाधान शोधता येईल. सामाजिक न्यायाचा खरा अर्थ सर्वांना समान संधी मिळण्यात आहे; आणि त्या दिशेने उचललेले प्रत्येक पाऊल महाराष्ट्राला अधिक समतामूलक, सर्वसमावेशक आणि न्यायप्रधान समाजाकडे घेऊन जाईल.

(लेखिका श्रीमती जी. जी. खडसे महाविद्यालय, मुक्ताईनगर, जळगाव येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)
krishnagaikwad753@gmail.com