व्याघ्र पर्यटनाला प्रोत्साहन, हल्ल्यांकडे मात्र दुर्लक्ष

लोक मरणाच्या दारात उभे असतानाही पैसा कमावण्यावर लक्ष केंद्रित करणे हे एखाद्या व्यापार्‍याचे उद्दिष्ट असू शकते, सरकारचे नाही. राज्यात राहणार्‍या प्रत्येक नागरिकाच्या जीविताचे रक्षण करणे, त्यांचे जीवनमान कसे उंचावेल यासाठी प्रयत्न करणे हेच सरकारचे कर्तव्य. मोफत वाटपाच्या योजनांमुळे आर्थिकदृष्ट्या खंगलेल्या महायुती सरकारला याचा विसर पडलेला दिसतो. मिळेल तिथून तिजोरीत महसुलाची भर घालण्याच्या नादात सरकारने व्याघ्र पर्यटनाच्या नावावर जे उपक्रम हाती घेतले ते मानव-वन्यजीव संघर्षात गेल्या अनेक वर्षांपासून होरपळणार्‍या लाखो नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहेत.

अलीकडे राज्यात व्याघ्रदिन साजरा झाला. त्याचा मुख्य कार्यक्रम नागपूरच्या आयआयएम या प्रतिष्ठित संस्थेच्या पंचतारांकित वास्तूत पार पडला. कोट्यवधी रुपये खर्चून आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमासाठी पुढाकार घेतला ‘मित्रा’चे उपाध्यक्ष प्रवीण परदेशींनी. त्यांच्या प्रयत्नांतून व्याघ्र पर्यटन वाढीसाठी अनेक करार करण्यात आले. यात नामवंत उद्योग समूह, आतिथ्याच्या क्षेत्रात कार्य करणार्‍या कंपन्या व सत्ताधार्‍यांच्या नजीकच्या वर्तुळातील म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या संस्था सहभागी झाल्या. यामुळे विदर्भातील पर्यटनाला चालना मिळणार असा गाजावाजा आता सुरू झाला आहे. तो योग्य की अयोग्य हे ठरवण्याआधी जिथे जिथे वाघांचे अस्तित्व आहे तेथील जमिनीवरचे वास्तव काय याचा विचार करणे गरजेचे. खरे तर ही जबाबदारी सरकारची. ती पार पाडली जात नाही म्हणून हा लेखनप्रपंच!

सरकारने महसूल वाढीसाठी प्रयत्नच करू नयेत, असेही नाही पण त्यासाठी आवश्यक अनुकूलता वास्तवात निर्माण झालेली आहे का याचा विचार करणे महत्त्वाचे. सरकारचे चुकते ते या पातळीवर. व्याघ्रगणनेचा नवा तपशील जाहीर होण्यास अवकाश असला तरी यासंदर्भात ज्या बातम्या समोर येत आहेत त्यावरून राज्यात वाघांची संख्या सहाशेच्या पार गेली आहे. त्याबद्दल नुकताच आनंद साजरा केला गेला. मात्र या वाढलेल्या वाघांनी जो धुमाकूळ घातलाय त्याचे काय? त्यावर नियंत्रण मिळवण्याची जबाबदारी कुणाची? यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात सरकार पूर्णपणे अनुत्तीर्ण झाले त्याचे काय? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याआधीच सरकारने पर्यटन महसूल वाढीसाठी उद्योगांसमोर गालिचे अंथरणे योग्य कसे?

वाघांची सर्वाधिक संख्या आहे ती विदर्भात. गेल्या दहा वर्षांत या भागातील ४६३ नागरिकांनी वाघांच्या हल्ल्यांत प्राण गमावले. २०२० ते २५ या काळात २८५ लोक मृत्युमुखी पडले. वाघ बेसुमार वाढले पण त्यांना राहायला घर (अधिवास) नाही, खायला अन्न (भक्ष्य) नाही. त्यामुळे ते मानवांवर हल्ले करतात. या दोन गोष्टींची चणचण दूर करण्यासाठी सरकारने आजवर काय केले? याचे उत्तर येते केवळ घोषणा! गेल्या सहा वर्षांतली आकडेवारी बघितली तर दरवर्षी वाघांच्या हल्ल्यात ठार झालेल्यांची संख्या वाढतेच आहे.

२०२१ व २३ चा अपवाद वगळला तर दरवर्षी सरासरी ६० नागरिक या हल्ल्यांत प्राण गमावतात. कोणत्याही सरकारसाठी ही नामुष्कीची गोष्ट नाही का? माणसाच्या मरण्याने जर सरकारला खरोखर वेदना होत असतील तर उपाययोजनांचे काय? याच दहा वर्षांच्या काळात सरकारकडून व्याघ्रबळीच्या कुटुंबांना देण्यात येणार्‍या नुकसान भरपाईत अडीच पटीने वाढ करण्यात आली. १० लाखांपासून सुरू झालेला हा प्रवास आता २५ लाखांवर पोहोचला. पर्यटन वाढीतून मिळणारा महसूल अशा भरपाईत वापरला जात असेल तर मग त्या पर्यटनाला अर्थ काय? कितीही पैसे मोजले तरी मेलेला माणूस परत जिवंत होऊ शकत नाही. अशा मृत्यूंमुळे जंगलाशेजारी राहणार्‍या कुटुंबांचे जिणेच विस्कळीत होते. त्याची भरपाई कुणीही करू शकत नाही. मग माणसांच्या मृत्यूवर आधारलेल्या या पर्यटनाचा आग्रह नेमका कशासाठी? सरकार जादूची कांडी फिरवून तातडीने नवे जंगल विकसित करू शकत नाही, हे मान्यच.

अशा वेळी समोर येतात त्या अन्य उपाययोजना. त्यातली एक वाघांचे स्थलांतर. पण ही प्रक्रिया किचकट, दीर्घकाळ चालणारी. त्याला आता सुरुवात झाली आहे, ही समाधानाची बाब. मग अन्य उपाययोजनांचे काय? वन्यजीवांच्या मार्गिका सुरक्षित करणे हाही एक महत्त्वाचा उपाय. सरकार तर या मार्गिका नष्ट करण्याचे काम अलीकडे जोमाने करताना दिसते. विविध उद्योग व खाणींसाठी या मार्गिकांचा बळी अनेकदा देण्यात आला. त्याची उदाहरणेही भरपूर. वाघांच्या आहे त्या अधिवासाचे संवर्धन करणे, गवताळ क्षेत्र वाढवणे महत्त्वाचे. व्याघ्र प्रकल्पाचे संरक्षित क्षेत्र वगळता इतर जंगलांत यावर किती काम केले गेले? गेल्या दहा वर्षांत गवताळ क्षेत्रात किती वाढ झाली याचे उत्तर सरकारकडे नाही.

वैज्ञानिक भू-वापराचे नियोजन हा यातला महत्त्वाचा घटक. म्हणजे आहे त्या जंगलाला उद्योग, खाणींपासून संरक्षण देणे, आता तर यासाठी जंगल तोडले जात आहे. एका उद्योगासाठी कन्हाळगावचा अभयारण्याचा दर्जा काढण्याची तयारी सुरू आहे. याचाच अर्थ सरकारला खाणीही हव्यात व वाघही हवेत. दोन्ही डगरींवर पाय ठेवण्याचा हा प्रकार हास्यास्पद वाटत नाही काय?

संपूर्ण राज्यात वन विभागाचे व्याघ्र कृतिदल कार्यरत आहे. यात हजारो कर्मचारी काम करतात. त्यांना वेळेवर पगारच मिळत नाही. अगदी सहा महिने ते एक वर्ष. त्यामुळे प्रभावी गस्तच होत नाही. परिणामी, वाघांच्या अस्तित्वाचा मागोवा नीट घेतला जात नाही. नागरिकांना वेळेवर सतर्क करता येत नाही. महसुलाची लालसा बाळगणार्‍या सरकारला हा साधा वेतनाचा मुद्दा मार्गी लावता येऊ नये याला अपयश नाही तर आणखी काय म्हणायचे? जंगलालगतच्या शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी सौर कुंपण, जैविक कुंपण, रात्रीची प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक गोठे तयार करणे असे अनेक उपाय आहेत.

यासाठी अनेक योजना जाहीर झाल्या. त्यांची अंमलबजावणी किती झाली? झाली असा सरकारचा दावा असेल तर माणसांचे, गुराढोरांचे मरण थांबत का नाही? वाघाच्या अस्तित्वाची माहिती देणारी यंत्रणा तातडीने विकसित करणे गरजेचे आहे. म्हणजे कॅमेरे, जीपीएस, मोबाइल ॲपचा वापर वाढवणे. यावर आजवर किती काम केले गेले? व्याघ्र प्रकल्पात ही अशी लक्ष ठेवणारी यंत्रणा कार्यरत असेलही पण त्याच्याबाहेर असलेल्या वाघांच्या बाबतीत काय? या भागात त्वरित प्रतिसाद देणारी किती पथके कार्यरत आहेत? या सार्‍या उपाययोजना कागदावर असतीलही. कुणी मागितली तर सरकार त्याची आकडेवारीही तत्परतेने देईल पण जमिनीवरचे चित्र बदलत नाही, उलट परिस्थिती दिवसेंदिवस खराब होत चालली त्याचे काय? अशा अर्धवट उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर महसूल वाढीसाठी प्रयत्न करणे योग्य कसे ठरवता येईल?

याशिवाय अतिपर्यटनाचा वाघांच्या जीवनशैलीवर जो परिणाम होतो तो वेगळाच. विदर्भात जंगल भरपूर व वन्यप्राणीही. हे राखण्यात मोठा वाटा आहे तो या भागातील जनतेचा. आता या वनसंपत्तीवर मालकी जरी सरकारची असली तरी या यंत्रणेने विश्वस्त म्हणून याकडे बघावे हेच देशाच्या वनधोरणात नमूद. विश्वस्ताचे काम सर्वांना समान न्याय कसा मिळेल हे पाहणे असते. इथे ग्रामीण जनजीवन वाघांच्या हल्ल्यामुळे पूर्णपणे विस्कळीत झाले असताना अमुक करार केला, तमुक गाडी आता ताडोबासाठी सुरू होणार अशा वल्गना करणे म्हणजे वाघांच्या जिवावर मिरवणे. मग नागरिकांचे काय? त्यांना भयमुक्त वातावरण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही तर कुणाची? आधी मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करणे व मगच महसुलाचा विचार करणे हेच सरकारचे धोरण असले पाहिजे.

आता जे घडतेय ते उलटेच. देशविदेशातील पर्यटकांना वाघ दाखवण्याच्या नादात त्या भागात राहणार्‍या सामान्य माणसांकडे केले जाणारे दुर्लक्ष समर्थनीय कसे ठरू शकेल? या पंचतारांकित करार कार्यक्रमामुळे परदेशींच्या पाठीवर राज्यकर्त्यांच्या शाबासकीची थाप पडेल पण वाघाच्या पंज्याचा हल्ला सहन करणार्‍या नागरिकांचे काय? त्यांचा वाली कोण? ‘आम्ही करू तोच विकास’ हे अविवेकी सूत्र राबवताना वाघांना गृहीत धरणे ठीक. ते तर मुके बिचारे, पण याच सरकारला मत देणार्‍या माणसांनाही सरकारने गृहीत धरले, तर कसे चालेल?

devendra.gawande@expressindia.com