गिरीश सामंत
अनुदानित शाळा बंद पडतील असे पाहणे; आणि नव्याने सुरू होणार्या आणि सध्या सुरू असणार्या बिगर इंग्रजी मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शाळा कायमच्या विनाअनुदानित राहतील, अशी व्यवस्था निर्माण करणे या मार्गांनी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातून खरे नुकसान लाखो गरजू विद्यार्थ्यांचे होणार आहे. काहीही करून अनुदानित शिक्षणव्यवस्था बंद पाडायचा चंग सरकारने बांधला की काय अशी शंका कुणालाही यावी. कारण हे काम दोन पद्धतींनी अखंड सुरू आहे. एक म्हणजे, अनुदानित शाळा बंद पडतील असे पाहणे; दुसरे म्हणजे नव्याने सुरू होणार्या आणि सध्या सुरू असणार्या बिगर इंग्रजी मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शाळा कायमच्या विनाअनुदानित राहतील, अशी व्यवस्था निर्माण करणे.
अनुदानित शाळांवर प्रहार
अनुदानित शाळांचे अनुदान कमी करून आणि त्यांच्यापुढे हरप्रकारे असंख्य अडचणी निर्माण करून त्या बंद पडतील असे निर्णय आतापर्यंत आलेल्या प्रत्येक सरकारने सातत्याने घेतले आहेत. शिक्षकपदे मोठ्या प्रमाणावर कमी करणे, सेवकांची पदे रद्द करणे, वेतनेतर अनुदान न देणे, अशैक्षणिक कामांसाठी शिक्षकांना जुंपणे अशी काही उदाहरणे वानगीदाखल देता येतील.
विनाअनुदानित शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवणे
प्रथम मान्यतेसाठी येणार्या आणि सध्या विनाअनुदानित असणार्या मान्यताप्राप्त शाळा अनुदानापासून कायम वंचित राहतील, यासाठीसुद्धा सरकारे प्रयत्नशील राहिली आहेत. सरकारने सुरुवातीला ‘कायम विनाअनुदान’ तत्त्वावर मान्यता द्यायला सुरुवात केली. उच्च न्यायालयाने ‘कायम’ शब्द काढायला लावल्यानंतर स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा अधिनियम आणला गेला. या अधिनियमाखाली मान्यता मागणार्या शाळांना आपण कधीही अनुदान मागणार नाही, असे लिहून द्यावे लागते. वास्तविक या कायद्याखाली मान्यता मागणे बंधनकारक नाही. परंतु प्रथम मान्यता मागणार्या शाळांना या कायद्याखाली अर्ज करायला भाग पाडले गेले. अस्तित्वाचा प्रश्न असल्यामुळे त्यांनी अर्ज केले. परिणामी त्या शाळा अनुदानासाठी कायमच्या वंचित झाल्या.
आता तर शासनाने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी दिनांक ०१ एप्रिल २०२६ रोजी एक आणि ०२ एप्रिल २०२६ रोजी दोन असे एकूण तीन शासन निर्णय जारी केले आणि दोन हजार ८९ बिगर इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळांना व तुकड्यांना अनुदानापासून कायमचे वंचित केले. इतकेच नाही तर त्यांची मान्यता धोक्यात आणून त्यांच्या अस्तित्वाची समस्या उभी केली.
सदर शासन निर्णयांतील आदेश असे आहेत :
* राज्य शासनातर्फे वेळोवेळी मूल्यांकन होऊनही वारंवार अपात्र ठरलेल्या दोन हजार ८९ शाळा व तुकड्यांंना वेतन अनुदानाकरिता कायमस्वरूपी अपात्र घोषित करण्यात येत आहे.
* सदर शाळांना स्वयंअर्थसाहाय्यित अधिनियमातील तरतुदींनुसार शासन मान्यतेसाठी अर्ज करण्यासाठी दिनांक ३० एप्रिल २०२६पर्यंत अखेरची मुदत देण्यात येत आहे.
* ज्या शाळा वरीलप्रमाणे अर्ज करणार नाहीत, अशा शाळांची मान्यता आपोआप रद्द होईल. त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन संबंधित शिक्षण अधिकार्यांनी नजिकच्या शाळांमध्ये करावे.
* ३१ मे २०२६पर्यंत समायोजनेचे नियोजन करावे आणि सुट्टीच्या कालावधीमध्ये प्रत्यक्ष समायोजनेची कार्यवाही पूर्ण करावी.
* मान्यता रद्द झालेल्या शाळा युडायस प्लस पोर्टलमधून आणि सरल पोर्टलमधून कमी कराव्यात. या शासन निर्णयांबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात.
पार्श्वभूमी
याची सुरुवात दिनांक १५ नोव्हेंबर २०११च्या शासन निर्णयाने झाली. सदर शासन निर्णयाद्वारे विनाअनुदानित बिगर इंग्रजी शाळांना २०१२-१३ पासून अनुदानावर आणण्यासाठी सुधारित अनुदान सूत्र आणले गेले. त्यानुसार ठरवून दिलेल्या निकषांची पूर्तता करणार्या शाळांकडून मूल्यांकनासाठी प्रस्ताव स्वीकारले जाणार होते आणि पात्र ठरणार्या शाळांना अनुदान मिळणार होते. त्या तरतुदी स्वागतार्ह होत्या, परंतु एक बाब आक्षेपार्ह होती. ती म्हणजे, सतत तीन वर्षे मूल्यांकनात अपात्र ठरल्यास शाळेची मान्यता आपोआप रद्द होण्याची त्यात असलेली तरतूद.
उच्च न्यायालयाचे आदेश
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०११च्या शासन निर्णयाच्या आधारे संबंधित अधिकार्यांनी अनेक शाळांना त्या अनुदानासाठी अपात्र असल्याचे आदेश दिले होते. संबंधित शाळांना सुनावणी दिली नाही या कारणास्तव उच्च न्यायालयाने दिनांक १६ जुलै २०१४च्या आदेशाने ते सर्व आदेश रद्द केले. आता, उपरोल्लेखित दोन हजार ८९ शाळांच्या बाबतीत ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे का, त्याचा सरकारने खुलासा करावा. तसे झाले नसेल तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले नाही, असा अर्थ काढावा लागेल. आणखी एक महत्त्वाची बाब. दिनांक १ व २ एप्रिल २०२६च्या शासन निर्णयांत असे नमूद केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ०९ डिसेंबर २०१६च्या आदेशाने दिनांक १५ नोव्हेंबर २०११चा शासन निर्णय वैध ठरवला आहे, परंतु हे विधान वस्तुस्थितीला धरून नाही असे दिसते. तसे असले तर ही बाब खूप गंभीर ठरते.
शासन निर्णयांतील दोष
मुळात शाळा मान्यतेचे निकष आणि अनुदानासाठीचे निकष यात फरक असतो. सुरुवातीपासून माध्यमिक शाळा संहितेतील नियमांनुसार आणि वेळोवेळी संमत केलेल्या आदेशांनुसार शाळा मान्यता दिली जात असे. सन २००९पासून शिक्षणहक्क कायद्यातील तरतुदींनुसार शाळा मान्यता देण्यास सुरुवात झाली. उपरोल्लेखित शाळांना या कायद्याखाली मान्यता मिळाली असणारच आहे. एकदा शिक्षणहक्क कायद्यान्वये मान्यता मिळाल्यावर पुन्हा स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा अधिनियमाखाली मान्यता घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. मान्यतेच्या अटी व शर्तींचा भंग झाला तरच मान्यता रद्द करता येईल. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाच्या निकषांची पूर्तता केली नाही, या कारणासाठी शाळा मान्यता रद्द करणे सारासार चुकीचे आणि बेकायदेशीर ठरते.
दुसरे असे की, शासन निर्णय काढून लेखणीच्या एका फटकार्याने शाळा मान्यता रद्द करता येणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक शाळेला रीतसर कारणे दाखवा नोटीस द्यायला हवी. मान्यतेसंबंधीच्या कोणत्या अटी व शर्तींचा भंग झाला, ते लेखी कळवायला हवे. त्यावर शाळांना उत्तर देण्याची पुरेशी संधी आणि सुनावणी द्यायला हवी.
तिसरे असे की, काही शाळांना खरोखरच अनुदान नको असल्यामुळे त्यांनी मूल्यांकनासाठी प्रस्ताव पाठवले नसतील अशा शाळांची मान्यता सरकार रद्द करणार आहे का?
त्याचबरोबर अनुदानाच्या संदर्भात मूल्यांकनासाठी तीन वेळा अपात्र ठरल्यामुळे अनुदानासाठी कायमचे अपात्र ठरवणे हा निर्णय बेकायदेशीर तर आहेच, पण तो मुलांच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यंत असंवेदनशील ठरतो. या शासन निर्णयांमुळे त्या शाळा बंद पडतील किंवा त्यांना अनुदानास कायमचे मुकावे लागेल. त्यामुळे सर्वात जास्त नुकसान लाखो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे होणार आहे. त्यांच्या शाळा किंवा तुकड्या बंद पडल्या तर त्यांचे समायोजन दुसर्या शाळांमध्ये करणे हा त्यांच्यावरचा अन्याय ठरेल. त्या शाळांमध्ये पुरेशा वर्गखोल्या आहेत का? समायोजन झालेली शाळा घरापासून दूर असली तर विद्यार्थ्यांचे आणि विशेषकरून विद्यार्थिनींचे शिक्षण बंद पडेल का? या प्रश्नांचा विचार सरकार करू इच्छित नाही असे म्हणावे लागते. त्यामुळे सदर शासन निर्णय न्यायालयापुढे गेल्यास ते अवैध ठरतील यात शंका नाही.
मोफत शिक्षण हे कायद्याने ठरवून दिलेले कर्तव्य
संविधानाने आणि शिक्षणहक्क कायद्याने मोफत शिक्षणाची हमी दिली आहे आणि त्यावर कार्यवाही करण्याची सक्ती सरकारवर केली आहे. असे असताना मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे सरकारचे प्रयत्न अनाकलनीय ठरतात. प्रगत देशांमध्ये शिक्षण आणि आरोग्य हे विषय अग्रक्रमात सर्वात वर असतात. आपल्याकडे या विषयांना अग्रक्रम देणे दूर राहिले, त्या विषयांची दखल घ्यायलाही आपले सरकार तयार नाही. आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे, सत्तेत असताना आम्ही काय हवे ते करू, मग ते बेकायदेशीर असले तरीही, अशी वृत्ती संबंधितांमध्ये स्थिरावली असल्याचेही जाणवते. यावर नागरिकांनी आता उघडपणे व्यक्त होण्याची नितांत गरज आहे.
मान्यता रद्द करण्याची भीती घालून सरकार दोन हजार ८९ बिगर इंग्रजी विनाअनुदानित शाळा आणि तुकड्यांना (यात बहुसंख्य मराठी शाळा आहेत) स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा अधिनियमाखाली आणण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मान्यताप्राप्त शाळांनी त्यासाठी अर्ज करण्याची गरज नाही, असे माझे मत आहे.
अध्यक्ष, प. बा. सामंत शिक्षणसमृद्धी प्रयास
girish.samant@gmail.com
