‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ची व्यवहार्यता तपासा?

यामुळे फक्त शैक्षणिक संस्थांना फायदा होणार नसून उद्योग जगतालाही याचे लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विद्यापीठांमध्ये अशा तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती केल्यामुळे शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थी कौशल्यक्षम होतील आणि ते भविष्यात उद्योग जगतासाठी उपयुक्त ठरतील, असा कयास आहे. ज्या व्यक्तीला २० वर्षांपेक्षा अधिक काळ औद्योगिक क्षेत्रातील कामाचा अनुभव आहे आणि जी व्यक्ती कोणत्याही कौशल्यात पारंगत आहे, अशा व्यक्तीला विद्यापीठ प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस म्हणून नेमू शकते. यामुळे अभियांत्रिकी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योजकता, व्यवस्थापन, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, माध्यमे, साहित्य, ललित कला, कृषी, पाणलोट विकास, जलसंधारण, सेंद्रिय शेती, हरित ऊर्जा, नागरी सेवा, सशस्त्र सेना, कायदेशीर व्यवसाय आणि सार्वजनिक प्रशासन यासारख्या विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन शैक्षणिक संस्थांना आणि विद्यार्थ्यांना मिळू शकेल.

विद्यापीठात प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस यांची संख्या ही विद्यापीठातील मंजूर प्राध्यापकांच्या संख्येच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी व त्यांचा कार्यकाळ निश्चित म्हणजे तीन ते पाच वर्षे एवढा असावा, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नमूद केले आहे. प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस यांनी प्रामुख्याने उद्योग आणि सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अभ्यासक्रम विकसित करणे, विद्यापीठांबरोबर संयुक्त संशोधन प्रकल्प राबविणे, नवोपक्रम आणि उद्योजकता प्रकल्पांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणे आणि या उपक्रमांसाठी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करणे, कार्यशाळा, चर्चासत्रे, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेष व्याख्याने देणे अपेक्षित आहे. विद्यापीठे प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसच्या नियुक्त्या स्वत:च्या संसाधनांमधून किंवा उद्योगांकडून मिळालेल्या निधीतून किंवा मानद आधारावर करू शकतात.

महाराष्ट्रातील १५ सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसची केवळ ३० पदे भरण्यात आल्याचे समजते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर सोलापूर विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ यांनी प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसची पदे भरली नसल्याचे आढळून आले आहे. ही पदे न भरण्याची काही ठोस कारणेही असू शकतात.

आज ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ या पदाला कमीतकमी वेतन दरमहा प्रती प्राध्यापक दीड लाख रुपये, म्हणजे वार्षिक १८ लाख रुपये एवढे द्यावे लागते. समजा एखाद्या विद्यापीठाने सहा पदे भरली तर त्यासाठी त्यांना वार्षिक जवळपास एक कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद करावी लागेल. महाराष्ट्रातील सर्वच सार्वजनिक विद्यापीठांची आर्थिक स्थिती चांगली असेलच असे नाही. त्यामुळे ही पदे भरणे महाराष्ट्रातील सर्वच सार्वजनिक विद्यापीठांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे असेलच असे नाही.

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये विविध शाखांमधील विविध विषयांचे अभ्यासक्रम महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार स्थापन अभ्यास मंडळे तयार करतात. उद्योगांच्या व समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अभ्यासक्रम तयार करणार्‍या अभ्यास मंडळात उद्योग जगतातील दोन तज्ज्ञ व्यक्ती सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यात येतात. त्यामुळे अशा तज्ज्ञ व्यक्तींच्या सहकार्याने तयार करण्यात आलेला अभ्यासक्रम हा अद्ययावत व उपयुक्त मनुष्यबळ निर्माण करण्याच्या दृष्टीने योग्यच असतो. तसेच विद्यापीठात नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळही स्थापन करण्यात येते, ज्यात विविध क्षेत्रांतील पाच प्रसिद्ध उद्योगपती असतात व हे मंडळ तरुण उद्योजकांना कार्यात्मक, कायदेविषयक, व्यवसाय आदर्श निर्माण व वित्तीय साहाय्य यांमध्ये मार्गदर्शन व मदत करण्यासाठी यंत्रणा तयार करतात. त्यामुळे अद्ययावत अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी व तरुण उद्योजकांना उद्योगांसंबंधी मार्गदर्शन करण्यासाठी विद्यापीठात प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसची नियुक्ती करण्यापेक्षा वरील दोन मंडळातील तज्ज्ञ/ ख्यातनाम उद्योगपतींकडून विद्यार्थांना मार्गदर्शन करणे अधिक सोयीस्कर ठरते व यात विद्यापीठाला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत नाही. तसेच महाराष्ट्रात जी ठिकाणे/ शहरे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आहेत, त्या ठिकाणच्या विद्यापीठांना तेथील उद्योजक प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस या पदांसाठी निधी देण्याची शक्यता जास्त आहे. परंतु गडचिरोली, अमरावती यासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या अप्रगत विभागांसाठी कोणता उद्योजक विद्यापीठांना प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसच्या नियुक्तीसाठी निधी देईल?

आज यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठामध्ये प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसची तीन पदे भरण्यात आलेली आहेत, असे समजते. वर्गखोली नसलेल्या अध्यापन पद्धतींवर लक्ष केंद्रित करून, मुक्त विद्यापीठ, दैनंदिन वर्गांना उपस्थित राहू न शकणार्‍यांना व दुर्गम भागांत राहणार्‍यांना शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे तेथे आजपर्यंत होणारे संशोधनही नगण्य स्वरूपाचे आहे. विविध अभ्यासक्रमांमधील विविध विषयांचे शैक्षणिक साहित्य हे भारतातील त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या सहकार्याने निर्माण करण्यात येते. त्यामुळे येथे प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसची पदे भरणे हे अनावश्यक आहे. ज्या मुक्त विद्यापीठांत वर्ग खोल्यांत विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जात नाही, संशोधन त्यांचे प्राधान्य नाही, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार जे तांत्रिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवू शकत नाहीत व ज्यांचे अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक साहित्य हे तज्ज्ञ व्यक्तींच्या सहकार्याने तयार करण्यात येते, तिथे प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसची तीन पदे भरून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कातून वर्षाला सुमारे ५० लाख रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करणे अयोग्य आहे. अशा ठिकाणी गरज नसताना प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसची पदे ही ओळखीच्या व्यक्तींना दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

एकंदरीत, खरंच या पदांची आवश्यकता सर्वच सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये आहे का, हेदेखील पाहणे गरजेचे आहे. ही पदे भरताना राज्य सरकारची मान्यता घेणे सार्वजनिक विद्यापीठांना बंधनकारक असावे, जेणेकरून ही पदे भरणे आवश्यक आहे का व ती विद्यापीठनिहाय किती असावीत, हे शासनाला तपासता येईल. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसची पदे भरण्यात काही विद्यापीठांनी पाठ का फिरविली याचाही विचार होणे आवश्यक वाटते. तसेच ही पदे भरण्याच्या निवड समितीत राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रज्ञान विभागातील उच्च पदस्थ अधिकारीही असावा, जेणेकरून ही निवड नि:पक्ष व पारदर्शकपणे होईल. सोयीच्या व्यक्तीची नेमणूक होणे यामुळे थांबवता येईल. त्याचबरोबर, या पदांसाठी लागणार्‍या वेतनाचा भार विद्यापीठावर न टाकता, तो भार एकतर राज्य सरकारने उचलावा किंवा उद्योग जगताने कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीद्वारे (सीएसआर) या संबंधीचा निधी विद्यापीठांना उपलब्ध करून द्यावा.