– प्रा. नितीन लीलाबाई समाधान घोपे
महाराष्ट्रातल्या सर्व अकृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीला दोन ते अडीच वर्षानंतर ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानंतर गती मिळाली, म्हणून उच्चशिक्षण क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण पसरले. याचे कारणही तसेच होते. कित्येक दशकांपासून या विद्यापीठातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक पदांच्या विविध विषयांची जवळपास ६० – ७० टक्के पदे सेवानिवृत्ती मुळे रिक्त झालेली आहेत, ती अद्याप भरली गेलेली नाहीत. भरतीची प्रक्रिया गेल्या ११ वर्षांत काही ना काही कारणाने रखडलेली आहे. यंदाही काही विघ्न येणार का, ही चिंता त्यामुळे वाटणे साहजिक आहे.
राज्य सरकारने सन २०१५ पासून आर्थिक कारण देत पदभरतीवर अंकुश ठेवलेला होता, त्यानंतर नानाविध कारणांमुळे विद्यापीठातील प्राध्यापक पदभरती रखडत राहिली. याआधी ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शासन निर्णय काढून सर्व अकृषी विद्यापीठातील एकूण मंजूर पदांच्या ८० टक्केच्या मर्यादेपर्यंत ६७९ पदे भरण्यास मान्यता दिली खरी; परंतु, जागतिक कोविड-१९ महामारीच्या प्रदीर्घ प्रादुर्भावामुळे आणि आरक्षण धोरणातील बदलामुळे ही पदभरती प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही.
मग सन २०२३ मध्ये काही अकृषी विद्यापिठांनी प्राध्यापक पदभरतीची प्रक्रिया सुरू करू जाहिराती प्रकाशित केल्या; पण, काही विद्यापीठातील निवड प्रक्रियेत नियमावलीचा भंग आणि गैर प्रकार झाल्याबाबत राज्यपालांच्या कार्यालयाला लिखित तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. राज्यपाल हे राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलपती असतात, त्या नात्याने तत्कालीन राज्यपालांनी चौकशी करून सत्यता पडताळणी केल्यानंतर सर्व विद्यापीठातील प्राध्यापक पद भरती प्रक्रियेला परिपत्रक काढून स्थगिती दिली व सुधारित नियमावली तयार करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासह सर्व कुलगुरूंना सूचना केल्या. त्यानुसार वेळोवेळी सुधारित शासन निर्णय काढण्यात आलेसुद्धा, पण त्यातील विरोधाभासामुळे त्यावरही आक्षेप नोंदविले गेले. त्यानंतर पुन्हा ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नवीन शासन निर्णय काढून ६० – २० – २० पद्धतीने निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याच्या स्पष्ट सूचना सर्व अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना देण्यात आल्या; त्यानुसार जाहिरातींचे शुद्धिपत्रक काढून अर्जदारांना सुधारित नियमावलीनुसार अर्जात बदल करण्याचे आवाहन केलेले आहे.
नवीन नियमावलीनुसार प्रत्येक अर्जदाराच्या शैक्षणिक, अध्यापन आणि संशोधन कामगिरीचे ‘गुणांकन’ केले जाणार व हे सर्व कोणत्या विद्यापीठातून पूर्ण केले यावर ठरणार आहे. म्हणजे उमेदवाराने जिथून पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आणि जिथून डॉक्टरेट (पीएच.डी.) मिळवली, त्या संबंधित विद्यापीठांचे जागतिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराज्यीय स्तरावरील ‘एनआयआरएफ’ मानांकन किती आहे, हेही पाहून उमेदवाराचे गुण विभागण्यात येणार; त्यानंतर अर्जदाराला मुलाखतीसाठी पात्र-अपात्र ठरविण्यात येईल. ‘एनआयआरएफ’ म्हणजे ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क’- ही यंत्रणा. देशभरच्या १०० अव्वल विद्यापीठांच्या यादीत महाराष्ट्रातील ११ विद्यापीठे २०२५ मध्ये होती, त्यात वर्धा येथील ‘दत्ता मेघे उच्चशिक्षण व संशोधन संस्था’ वगळता मुंबई आणि पुणे येथील विद्यापीठांचा समावेश आहे.
सध्याच्या भरती- प्रक्रियेत अर्ज करणारे अनेक उमेदवार हे आधीच तात्पुरत्या/ कंत्राटी स्वरूपात विद्यापीठांमध्ये कार्यरत असणार, हे उघडच आहे. याचे कारण राज्यभरच्या अकृषी विद्यापीठात गेल्या कित्येक वर्षांपासून पूर्णवेळ प्राध्यापक भरती न झाल्यामुळे रिक्त पदावर कंत्राटी तत्वावर ११ महिन्याच्या काळासाठी ठोक मानधनावर सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात निवड करण्यात येऊ लागली. अकृषी विद्यापीठातील जवळपास सर्वच जबाबदाऱ्या कंत्राटी प्राध्यापकांनी पूर्ण करून आपआपल्या विद्यापीठांचे मानांकन मिळवून ते टिकवून ठेवले आणि त्याच मानांकनाच्या आधारे आता होऊ घातलेल्या प्राध्यापक पदभरतीत अर्जदाराला गुणांकन दिले जाणार आहे.
परंतु, ज्या कंत्राटी प्राध्यापकांनी विद्यापीठाला वेगवेगळे मानांकन मिळवून दिले, त्या कंत्राटी प्राध्यापकांना नवीन शासन निर्णयानुसार ६० – २० – २० पद्धतीने त्या त्या विद्यापीठात गुणांकन स्पर्धेत पिछाडीवर पडत असल्याो चित्र दिसून येत आहे. उदाहरणार्थ, एक अर्जदार मुंबई विद्यापीठातून आणि दुसऱ्या अर्जदाराने नागपूर विद्यापीठातून एकाच विषयात शिक्षण पूर्ण केलेले असून दोघांनाही सारखेच गुण मिळालेले आहेत, दोघेही एकाच संवर्गाचे आहेत फक्त शिक्षण वेगवेगळ्या विद्यापीठातून घेतलेलं असल्यामुळे मुंबई विद्यापीठातील अर्जदाराला एकूण गुणांच्या १०० टक्के गुण ग्राह्य धरणार आणि नागपूर विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलेल्या अर्जदाराला मिळालेल्या एकूण गुणाच्या ८० टक्केच गुण निवडीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार. दोन्ही अर्जदारांचे शैक्षणिक गुण सारखे असून सुद्धा फक्त शिक्षण वेगवेगळ्या विद्यापीठातून घेतलेले असल्यामुळे आणि ‘एनआयआरएफ’ मानांकनात दोन्ही विद्यापीठे वेगवेगळ्या क्रमांकावर असल्यामुळे त्याचा फटका अर्जदाराला बसणार असल्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच मुंबई व पुणे येथील (पहिल्या शंभरातल्या) विद्यापीठांतून शिक्षण पूर्ण केलेल्या अर्जदारांना इतर सर्व विद्यापीठांपेक्षा अधिक गुण मिळतील. इतर विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलेल्या अर्जदारांना या एनआयआरएफ मानांकनात अव्वल विद्यापीठाच्या तुलनेत १० – २० टक्के गुण कमी होतील. परिणामी, मुंबई व पुणे येथील विद्यापीठांतून शिक्षण पूर्ण केलेल्या अर्जदारांना प्राधान्य मिळेल. महाराष्ट्रातील इतर अकृषी विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलेल्या अर्जदारांना मानांकनामुळे दुय्यम स्थानी ठेवले जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिसत आहेत. यावरून असे दिसून येते की, अकृषी विद्यापीठातील प्राध्यापक पदभरतीत फक्त आणि फक्त मुंबई पुणे येथील विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलेल्या अर्जदारांनाच प्राधान्य मिळणार व उरलेल्या इतर अकृषी विद्यापीठातील अर्जदारांना दुय्यम स्थानी ठेवून अप्रत्यक्षरित्या डावलले जाणार.
कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांनी कित्येक वर्षापासून अकृषी विद्यापीठांत कष्ट करून त्या त्या विद्यापीठाचे मानांकन टिकवून ठेवले, पण त्याच कंत्राटी प्राध्यापकांना होऊ घातलेल्या अकृषी विद्यापीठातील प्राध्यापक पद भरतीत एनआयआरएफ मानांकन पद्धतीमुळे डावलले जाण्याची भीती निर्माण झाली असून साशंकता वाढली आहे, एवढेच सांगण्यासाठी या लिखाणाचा प्रपंच.
ghope.nitin7@gmail.com
