महाराष्ट्रातील गावे पिछाडीवर का गेली?

ग्रामीण महाराष्ट्र देशाच्या बहुसंख्य राज्यांपेक्षा सधन समजला जातो, परंतु नुकत्याच आलेल्या राष्ट्रीय नमुना चाचणीच्या २०२२-२३ सालच्या उपभोग खर्चाच्या अहवालाने या समजाला छेद दिला आहे. ग्रामीण दारिद्र्याबाबत महाराष्ट्राचा क्रमांक आता पहिल्या पाच सर्वांत गरीब राज्यांत लागतो. विश्वास ठेवायला हे अवघड जरी वाटत असले तरी शासकीय आकडेवारीच्या किमान तीन स्वतंत्र अभ्यासांत हे स्पष्ट झाले आहे.

भारतातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचे प्रमाण एनएसएसओने (राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था) सादर केलेल्या उपभोग खर्चाच्या अहवालानुसार ठरवले जाते. त्यासाठी प्रथम दारिद्र्यरेषा निश्चित केली जाते आणि त्यानुसार किती टक्के व्यक्ती रेषेखाली आहेत हे ठरविले जाते. आपल्या देशातील शेवटची दारिद्र्यरेषा प्रा. सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २००९-१० साली ठरवली होती. २०११-१२ साली ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी ही दारिद्र्यरेषा दरमहा दरडोई ९६७ रुपये निश्चित करण्यात आली होती. म्हणजे साधारण रोजचे तीस रुपये. तशीच इतर राज्यांसाठीसुद्धा ठरविण्यात आली होती. तेंडुलकर समितीने निश्चित केलेली दारिद्र्यरेषा ही भारत सरकारची अधिकृत मानता येईल अशी शेवटची दारिद्र्यरेषा होती. त्या रेषेवर टीका झाली. बहुतेकांचा सूर ही रेषा फारच कमी उत्पन्नाची आहे असा होता. त्यानंतर रंगराजन समिती नेमली गेली. रंगराजन समितीने ही रेषा थोडी वाढवली. या समितीने ग्रामीण भागात किमान २१५५ उष्मांक आणि कपडे, घर भाडे, प्रवास आणि शिक्षण यावार किमान आवश्यक खर्च यांवर नवीन दारिद्र्यरेषा बेतली. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्राची दारिद्र्यरेषा एक हजार ७८ रुपये इतकी उंचावली. रंगराजन समितीचा अहवाल २०१४ साली आला. नवीन सरकारने तो अहवाल स्वीकारला नाही म्हणून तेंडुलकर समितीने निश्चित केलेली दारिद्र्यरेषाच शेवटची अधिकृत रेषा ठरते.

त्यानंतर २०२२-२३ पर्यंत एनएसएसओची उपभोग खर्चाची अधिकृत आकडेवारीसुद्धा आली नाही. शिवाय मधल्या काळात केंद्र सरकारचा दारिद्र्याविषयीचा अधिकृत दृष्टिकोन बदलला. किमान पोषण मूल्य मिळवण्याची क्षमता आणि शिक्षण आरोग्य, वगैरेंवर किमान खर्च करण्याची क्षमता यावरून दारिद्र्याचे प्रमाण ठरणे बंद झाले. आता बहुआयामी दारिद्र्य, म्हणजे किमान निवारा, पिण्याच्या पाण्याची सोय, कुपोषण, मातामृत्यू, बँकेत खाते असणे वगैरे विविध निकष वापरून दारिद्र्य ठरवले जाते. यातून दारिद्र्याविषयी धोरणनिर्मितीसाठी मदत होत असली तरीसुद्धा किमान पोषण मूल्य मिळविण्याची क्षमता आहे की नाही हा निकष सुटून जातो. उदाहरणार्थ, एखादे कुटुंब पंतप्रधान आवास योजनेतून मिळालेल्या घरकुलात राहत असेल, त्याला स्वतंत्र स्वच्छतागृह सरकारने बांधून दिले असेल तरीसुद्धा त्या कुटुंबाकडे किमान पोषण मूल्य मिळविण्याची, शिक्षण, आरोग्य यावर किमान खर्च करण्याची क्षमता असेलच असे नाही. भौतिक सुविधांबरोबर प्रत्यक्ष क्रयशक्तीही महत्त्वाची. म्हणून बहुआयामी दारिद्र्याबरोबरच पूर्वीच्या दारिद्र्यरेषेचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.

एनएसएसओची उपभोग खर्चाची आकडेवारी अखेर २०२२-२३ साली सादर करण्यात आली. नवीन आकडेवारीवरून देशाच्या विविध भागांत किमान पोषण मूल्य, शिक्षण आणि आरोग्यावर किमान खर्च करण्याची क्षमता नसलेल्यांचे प्रमाण किती यावर विविध तज्ज्ञांनी अभ्यास सुरू केला. खासकरून २०११-१२ च्या तुलनेत आता काय परिस्थिती आहे यावर अभ्यास केला गेला. म्हणून तेंडुलकर समितीची दारिद्र्यरेषा मधल्या काळात बदललेल्या किमती लक्षात घेऊन पुन्हा ठरविण्याची गरज भासू लागली. यावर काम सुरू झाले. प्रा. श्रीजित मिश्रा, प्रा. हिमांशु आणि सहकारी हे या विषयातील दिग्गज. शिवाय डॉ. सुरजित भल्ला यांनीसुद्धा याविषयी लिहिले आहे. त्यांचे संशोधनपर लेख येऊ लागले. प्रा. हिमांशु आणि सहकारी यांच्या ‘इकॉनॉमिक ॲण्ड पोलिटिकल वीकली’च्या ८ मार्च २०२५ च्या अंकातील लेखाकडे वळू. २०११-१२ आणि २०२२-२३ साली तेंडुलकर समितीची दारिद्र्यरेषा वापरली तर देशाच्या विविध राज्यांत ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण किती आहे हे खालील तक्त्यात दाखवले आहे.

तेंडुलकर समितीनुसार २०११-१२ आणि २०२२-२३ सालचे ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण

राज्य २०११-१२ साली ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण २०२२-२३ साली ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण (%)

आंध्र प्रदेश १२.३ १.४

आसाम ३३.८९ ५.३

बिहार ३४.०६ ५.२

छत्तीसगड ४४.६१ २५.२

गुजरात २१.५४ ३.४

हरयाणा ११.६४ ४.६

हिमाचल प्रदेश ८.४८ ०.४

झारखंड ४०.८४ १४.७

कर्नाटक २४.५३ १.७

केरळ ९.१४ १.८

मध्य प्रदेश ३५.७४ ६.६

महाराष्ट्र २४.२२ १३.८

ओडिशा ३५.६९ ४.९

पंजाब ७.६६ ०.६

राजस्थान १६.०५ ५.९

तमिळनाडू १५.८३ १.१

तेलंगण ८.७८ १.४

उत्तर प्रदेश ३०.४ ४.३

उत्तराखंड ११.६२ १.६

पश्चिम बंगाल २२.५२ ६.१

अखिल भारत २५.७ ५.८

या आकडेवारीतून काय निष्कर्ष निघतो? २०११-१२ साली ग्रामीण भारतातील दारिद्र्याचे प्रमाण २५.७ टक्के होते, तर महाराष्ट्राचे २४.२२ टक्के, म्हणजे अखिल भारतीय पातळीपेक्षा थोडे कमी होते, पण २०२२-२३ साली परिस्थिती बदलली. महाराष्ट्रातील ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण देशपातळीवरील दारिद्र्याच्या २३७ टक्के जास्त आहे! फक्त झारखंड, छत्तीसगड हीच राज्ये आपल्यापेक्षा जास्त गरीब आहेत. प्रा. श्रीजित मिश्रा, प्रा. सुरजित भल्ला यांनी स्वतंत्रपणे केलेल्या संशोधनातूनसुद्धा हेच निष्कर्ष निघतात. बिहार, उत्तर प्रदेश यांची परिस्थितीसुद्धा आपल्यापेक्षा चांगली आहे. कर्नाटकात २०११-१२ साली आपल्यापेक्षा किंचित अधिक दारिद्र्य होते, पण २०२२-२३ साली त्यांचे दारिद्र्य दोन टक्क्यांच्या खाली आले आहे. दक्षिणेतील सर्व राज्ये आपल्या खूप पुढे आहेत. रंगराजन समितीची दारिद्र्यरेषा वापरली तरी बहुतांश हीच परिस्थिती राहते. एनएसएसओच्या आकडेवारीवर एक आक्षेप घेतला जातो. तो म्हणजे ही आकडेवारी उपभोग खर्च आहे त्यापेक्षा कमी दाखवते. सर्वेक्षण करणारे अतिश्रीमंतांच्या घरी जात नाहीत म्हणून त्यांचा उपभोग दिसत नाही असाही आक्षेप घेतला जातो. पण हा आक्षेप सर्वच राज्यांना लागू होतो. त्यामुळे महाराष्ट्राचे तुलनात्मक चित्र फार बदलणार नाही. ही थिजलेली क्रयशक्ती चिंतेची बाब असल्याचे मान्य करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण महाराष्ट्र दारिद्र्याबाबत छत्तीसगड, झारखंडच्या रांगेत आहे, हे भूषणावह नाही. शिवाय ही राज्ये पूर्वीपासूनच गरीब होती. महाराष्ट्राची तुलनात्मक पीछेहाट गेल्या दशकात झाली आहे हेही महत्त्वाचे. आकडेवारी कशीही उलटसुलट तपासून पाहिली तरी हा निष्कर्ष बदलत नाही.

ग्रामीण महाराष्ट्रात गेल्या दशकात प्रत्यक्ष क्रयशक्ती इतर राज्यांच्या तुलनेत वाढली नाही हे स्पष्ट आहे. समृद्धी महामार्ग आणि इतर मेगा प्रकल्प, रस्ते उभारूनसुद्धा ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष क्रयशक्तीची वाढ झाली नाही. याचाच अर्थ या प्रकल्पांचे थेट लाभ स्थानिकांना मिळालेले नाहीत. याउलट ग्रामीण महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधा, जसे बाजारपेठा, बारमाही रस्ते, रेशन दुकान, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, गावातील रस्त्यांवरील दिवे, यांची अवस्था वाईट आहे. मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी गाव पातळीवर पायाभूत सुविधांचा निर्देशांक काढला आहे. त्यात महाराष्ट्राचा क्रमांक खालून विसावा येतो. गाव पातळीवरील पायाभूत सुविधा आणि रोजगार, आर्थिक वाढ, क्रयशक्ती यांचा थेट संबंध आहे. त्यामुळे मोठे प्रकल्प बांधताना गाव पातळीवरील विकास कसा साधता येईल हेही पाहणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील राजकीय आणि धोरणात्मक चर्चा आता बदलायला हवी. ग्रामीण अर्थव्यवस्था आता केंद्रस्थानी आली पाहिजे. माध्यमांनीही हा विषय उचलून धरला पाहिजे. (पूर्वार्ध)

प्राध्यापक, अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, बेंगळूरु

neeraj.hatekar@gmail.com