मतदार यादीत तुमचे नाव आहे?

२४ वर्षांनंतर होणारे पहिले सखोल परीक्षण

महाराष्ट्रात यापूर्वी २००२ ते २००४ या कालावधीत अशी सखोल मतदार यादी तपासणी मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल २४ वर्षांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर थेट घरोघरी जाऊन ‘एसआयआर’ मोहीम राबवली जात आहे. यामुळे जुन्या यादीतील विसंगती दूर होण्यास मदत होईल.

ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी ‘ईपीआयसी’ आणि मोबाइल लिंकिंग अनिवार्य

अर्ज ऑनलाइन भरायचा असल्यास, मतदार ओळखपत्र क्रमांक (ईपीआयसी) असणे आणि तो मोबाइल नंबरशी लिंक असणे अनिवार्य आहे. जर लिंक नसेल, तर आधी अर्ज ८ भरून मोबाइल नंबर लिंक करावा लागतो आणि त्यानंतरच अर्ज भरता येतो.

महाराष्ट्रात मतदार यादीत आपले नाव तपासण्यासाठी, नवीन नाव नोंदवण्यासाठी किंवा माहिती अद्ययावत करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे अधिकृत संकेतस्थळ निवडणूक आयोगाचा अधिकृत टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक – १९५०

एसआयआरविषयी प्राथमिक माहिती

घरोघरी जाऊन पडताळणी-निवडणूक आयोगाचे बूथ पातळीवरील अधिकारी (बीएलओ) प्रत्यक्ष प्रत्येक मतदाराच्या घरी भेट देत आहेत. ते घरात राहणार्‍या मतदारांची माहिती, मृत्यू झालेले मतदार, कायमचे स्थलांतरित झालेले नागरिक आणि नवीन मतदार (वय १८ वर्षे पूर्ण झालेले) यांची नोंद घेतात.

बोगस व दुबार नावे वगळणे-एकाच मतदाराचे नाव दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी असणे किंवा मरण पावलेल्या व्यक्तींची नावे यादीत कायम असणे अशा त्रुटी दूर करून मतदार यादी पूर्णपणे स्वच्छ केली जात आहे.

कागदपत्रांशिवाय अर्ज भरण्याची सवलत-महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांच्या स्पष्टीकरणानुसार, मतदारांकडे कागदपत्रे उपलब्ध नसली तरीही त्यांनी एसआयआरच्या अर्जात प्राथमिक वैयक्तिक माहिती भरून स्वाक्षरी करावी. मसुदा यादीत नाव कायम ठेवण्यासाठी अर्ज भरणे पुरेसे असून, कागदपत्रे नंतर सादर करण्याची संधी मिळेल.

मुदतवाढ आणि अंतिम यादी-पावसाळ्याची परिस्थिती आणि नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने या संपूर्ण प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली आहे. या मोहिमेनंतर तयार होणारी अंतिम मतदार यादी १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

एसआयआरकरिता माहिती भरताना घ्यावयाची काळजी

अचूक वैयक्तिक माहिती-आपले संपूर्ण नाव, वडिलांचे/पतीचे नाव आणि जन्मतारीख अचूक भरावी. ही माहिती तुमच्या आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा इतर अधिकृत कागदपत्रांशी जुळणारी असावी. स्पेलिंगच्या चुका टाळाव्यात. कारण मतदार ओळखपत्रावर तेच नाव छापून येते.

तात्पुरता पत्ता-तुमचा सध्याचा राहता पत्ता पुनर्विकास किंवा नोकरीमुळे तात्पुरता बदलला असेल, तर अर्ज भरताना जुन्या व नवीन पत्त्याची स्पष्ट नोंद करा. तुमच्याकडे सध्याच्या पत्त्याचा पुरावा नसल्यास प्राथमिक माहिती भरून फक्त स्वत:ची स्वाक्षरी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून मसुदा यादीतून तुमचे नाव वगळले जाणार नाही.

चालू मोबाइल नंबर लिंक करणे-अर्ज भरताना सध्या वापरात असलेला आणि चालू मोबाइल नंबर देणे बंधनकारक आहे. एका मोबाइल क्रमांकावर कुटुंबातील सदस्यांचीच नोंदणी करता येते. मोबाइल नंबर लिंक असल्यामुळे भविष्यात डिजिटल मतदार ओळखपत्र (ई-ईपीआयसी) ऑनलाइन डाउनलोड करणे सोपे जाते.

योग्य अर्जाची निवड –

नवीन नाव नोंदणीसाठी – अर्ज ६

नाव वगळणे किंवा आक्षेप नोंदवणे – अर्ज ७

ल्ल पत्ता बदल, नाव दुरुस्ती किंवा नवीन ओळखपत्र मागवणे – अर्ज ८

स्पष्ट छायाचित्र – नवीन नोंदणी किंवा दुरुस्ती करताना अपलोड करावा लागणारे छायाचित्र अलीकडचे, स्पष्ट आणि पांढर्‍या पार्श्वभूमीवर असावे. फोटो अस्पष्ट असल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.

दुबार नाव नोंदणी टाळा-तुमचे नाव आधीच दुसर्‍या एखाद्या मतदारसंघात किंवा मूळ गावी नोंदवलेले असेल, तर नवीन ठिकाणी नोंदणी करताना जुन्या ठिकाणचे नाव वगळण्यासाठी (अर्ज ७ द्वारे) विनंती करणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक आहे. एकाच वेळी दोन ठिकाणी नाव असणे हा गुन्हा आहे.

पोचपावती जतन करा-ऑनलाइन अर्ज सबमिट केल्यानंतर स्क्रीनवर एक संदर्भ क्रमांक येतो. तो लिहून ठेवा किंवा त्याचा स्क्रीनशॉट काढा. याद्वारे तुम्ही तुमच्या अर्जाची सद्य:स्थिती तपासू शकता. तसेच ‘बीएलओ’ घरी आल्यास गणना अर्ज (एन्युमरेशन) दोन प्रतींमध्ये देतील. अर्ज पूर्ण भरून घेतल्यानंतर, दुसर्‍या प्रतीवर बीएलओकडून पोचपावती घेणे विसरू नका. ती प्रत भविष्यातील संदर्भासाठी सुरक्षित ठेवा.

परदेशात राहणार्‍यांसाठी नियम काय?

अनिवासी भारतीय – जे भारतीय नागरिक नोकरी किंवा शिक्षणासाठी परदेशात स्थायिक आहेत आणि ज्यांनी इतर कोणत्याही देशाचे नागरिकत्व घेतलेले नाही, ते भारतीय मतदार यादीत आपले नाव समाविष्ट किंवा अद्ययावत ठेवू शकतात.

६-ए अर्जाचा वापर- परदेशी मतदारांना ‘ओव्हरसीज इलेक्टर’ म्हणून नोंदणी करण्यासाठी किंवा माहिती अद्ययावत करण्यासाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाऊन हा अर्ज भरावा लागतो.

पासपोर्टवरील पत्ता: एनआरआय मतदारांची नोंदणी त्यांच्या भारतीय पासपोर्टवर नमूद केलेल्या मूळ पत्त्याच्या मतदारसंघात केली जाते.

स्थलांतरितांचा प्रश्न

स्थलांतरित मजुरांकडे जन्माचा दाखला किंवा जुने रहिवासी पुरावे उपलब्ध नसतात. तसेच, भारतात किंवा परदेशात अन्य ठिकाणी गेलेल्या मतदारांचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ नये म्हणून कुटुंबातील सदस्यांमार्फत अर्ज सादर करणे आणि ऑनलाइन पर्याय दिला गेला आहे. जर एखादा मतदार नोकरी किंवा शिक्षणासाठी दुसर्‍या राज्यात किंवा शहरात राहात असेल, तर बीएलओ घरी आल्यावर कुटुंबातील प्रौढ सदस्य मतदाराच्या वतीने आवश्यक माहिती भरून आणि स्वाक्षरी करून अर्ज सादर करू शकतो. संपूर्ण कुटुंबच तात्पुरते राज्याबाहेर किंवा शहराबाहेर गेले असेल, तर त्यांना निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरता येईल.

पुनर्विकासामुळे पाडकाम झालेल्यांना अडचणी

पुनर्विकासामुळे मूळ इमारती पाडल्या गेल्याने तात्पुरत्या पत्त्यावर स्थलांतरित झालेल्या रहिवाशांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मुंबईसह राज्यातील विविध शहरांमध्ये साडेतीन हजारांहून अधिक पुनर्विकास प्रकल्प आहेत यात बहुतांश झोपुचे आहेत. मूळ इमारती पाडल्या गेल्याने तेथील लाखो रहिवासी सध्या भाड्याच्या घरात किंवा तात्पुरत्या ठिकाणी राहात आहेत. एसआयआरसाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) जेव्हा मूळ पत्त्यावर तपासणीसाठी जातात, तेव्हा तिथे घरे नसल्याने हे मतदार सापडत नाहीत. यामुळे मतदार यादीतून नाव कापले जाण्याची मोठी भीती रहिवाशांमध्ये आहे.

भाड्याच्या किंवा तात्पुरत्या पत्त्यावर राहणार्‍या या मतदारांचे अर्ज नक्की कुठे आणि कसे सादर करायचे, याबाबत स्पष्ट नियमावली नसल्याने रहिवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

अनेक मतदारांना त्यांची जुनी किंवा दोन दशकांपूर्वीची मतदानाची माहिती शोधण्यात आणि सध्याच्या तात्पुरत्या पत्त्याचे अधिकृत दस्तावेज सादर करण्यात अडचणी येत आहेत.

उपाय काय?

सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि मुंबई महानगरपालिकेने मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांची भेट घेऊन हे मतदार तात्पुरते विस्थापित झाले असले, तरी त्यांची नावे त्याच मूळ मतदान क्षेत्रात कायम ठेवावीत, अशी विनंती केली आहे. या गंभीर समस्येची दखल घेत महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे एक विशेष प्रस्ताव पाठवला असून, अशा रहिवाशांसाठी योग्य ते निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार या मतदारांच्या मूळ निवासस्थानाच्या पत्त्यावरच नोंदणीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

निष्कासनबाधित वगळण्याचा धोका

काही भागांत पावसाळ्याच्या काळातच झोपडपट्ट्यांवर पाडकाम किंवा निष्कासन मोहिमा राबवल्या जातात. यामुळे हजारो गरीब आणि विस्थापित कुटुंबं सुरक्षिततेसाठी इतरत्र विखुरली गेली आहेत. अशा परिस्थितीत अधिकारी जेव्हा त्यांच्या मूळ नोंदणीकृत पत्त्यावर जात आहेत, तेव्हा ते तिथे उपलब्ध नसल्याने त्यांची नावे यादीतून वगळली जाण्याचा धोका आहे.

निवडणूक आयोगाचे  सुधारित वेळापत्रक

पाऊस आणि आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेले नवीन अधिकृत वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे.

घरोघरी जाऊन पडताळणी

(बीएलओ भेटी)

३० जून ते ८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत

मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण, पुनर्रचना

८ ऑगस्ट, २०२६ पर्यंत

मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध करणे

१७ ऑगस्ट २०२६

दावे आणि हरकती नोंदवणे

१७ ऑगस्ट ते १६ सप्टेंबर २०२६

दावे आणि हरकती निकालात काढणे

१७ ऑगस्ट ते १५ ऑक्टोबर, २०२६

अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धी

१९ ऑक्टोबर २०२६

(संकलन: रेश्मा शिवडेकर)