शिक्षकांचा छळच करायचाय की खरोखर गुणवत्ता तपासायचीय?

जरा विचार करा, चित्र डोळ्यांपुढे आणा – २८ जूनच्या परीक्षेसाठी चाळीशी-पन्नाशी ओलांडलेले हजारो शिक्षक शनिवारी सकाळीच रजा काढून, पदरमोड करून, वाहतूक कोंडीचा सामना करत परीक्षा केंद्राच्या शहरांकडे निघाले होते. डोक्यात परीक्षेचा ताण आणि मनात दोन पेपरांची तयारी… अशा संवेदनशील मनःस्थितीत असतानाच प्रवासादरम्यान मोबाईलवर बातमी धडकते— ‘पेपर फुटला, महाटीईटीची परीक्षा रद्द!’ हा केवळ परीक्षा रद्द होण्याचा निर्णय नाही, तर प्रापंचिक जबाबदाऱ्या सांभाळत रात्रीचा दिवस करून अभ्यास करणाऱ्या शिक्षकांच्या आत्मविश्वासाचा केलेला मानसिक अपघात आहे. या प्रवासाचा खर्च, वेळेचा अपव्यय आणि झालेल्या मनस्तापाची जबाबदारी परीक्षा परिषद घेणार का?

शिक्षण हक्क कायदा (RTE ACT 2009) लागू होण्यापूर्वी जे शिक्षक शिक्षण विभागात कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून सेवेत रुजू झाले, त्यांना अडीच-तीन दशकांच्या सेवेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा तांत्रिक दाखला देत ‘टीईटी’ सक्तीच्या दावणीला बांधणे, हा मूळ ‘नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वा’चा भंग आहे. यामुळे देशभरातील सुमारे २५ लाख आणि महाराष्ट्रातील हजारो शिक्षक कायदेशीर कचाट्यात आणि असुरक्षित मानसिकतेत जगताहेत. प्रत्यक्ष वर्गात ३० वर्षे ज्ञानदान करणाऱ्या, अनेक पिढ्या घडवणाऱ्या ज्येष्ठ शिक्षकाची अध्यापन गुणवत्ता केवळ दीड ते दोन तासांच्या, पाठांतरावर आधारित आणि स्मरणशक्ती तपासणाऱ्या ‘एमपीएससी’ (MPSC) धर्तीच्या वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव्ह) परीक्षेतून कशी मोजली जाऊ शकते? ६० टक्के गुण मिळवण्याचा हा घोकंपट्टीचा निकष ‘शिक्षकी पेशा’च्या मूलभूत कौशल्याचा अवमान करणारा आहे.

आजचा प्राथमिक शिक्षक हा केवळ अध्यापन करत नाही, तर तो एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर लढत आहे : यापैकी पहिली आघाडी म्हणजे डिजिटल प्रशासकीय ओझे: शाळा सिद्धी, यू-डायस (U-DISE), विद्यार्थ्यांचे ‘आधार’ प्रमाणीकरण, विविध ॲप्सवर दैनंदिन फोटो आणि माहिती अपलोड करणे, असंख्य माहिती लिंक्स भरणे. दुसरी आघाडी अर्थातच अशैक्षणिक कामांची : राष्ट्रीय जनगणना आणि सध्या सुरू असलेली ‘एसआयआर’ सारखी अशैक्षणिक कामे. या अवाढव्य ओझ्याखाली दबलेला शिक्षक वयाच्या पन्नाशीत गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज, पाल्यांची लग्ने अशा कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत अभ्यास करतो आहे. नोकरी टिकवणे आणि हक्काची बढती मिळवणे यासाठी ६० टक्क्यांची अट पार करण्याचे जे मानसिक दडपण शिक्षकांवर आणले गेले आहे, त्याचा थेट प्रतिकूल परिणाम वर्गातील दैनंदिन अध्यापन प्रक्रियेवर आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होत आहे.

महाटीईटीच्या या संपूर्ण गोंधळानंतर आता काही मूलभूत आणि तिखट प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हा पेपर नेमका कुणी फोडला? यामागे परीक्षा परिषदेतील अंतर्गत टोळ्या आहेत की बाहेरील दलाल? प्रत्येक वेळी परीक्षा रद्द करून शासन हात झटकून मोकळे होते; पण ही शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे की प्रशासनाची अक्षम्य निष्काळजी, याचे उत्तर कोण देणार? आज विद्यार्थी, तरुण आणि शिक्षक या सगळ्यांचेच भविष्य पेपरफुटीच्या बाजारात लिलावासाठी ठेवले गेले आहे. एमपीएससीचे वेळापत्रक कोलमडलेले, ‘नीट’चा गोंधळ सुरूच, आणि आता महाटीईटी! या पार्श्वभूमीवर सामान्य माणसाला पडलेला प्रश्न अगदी रास्त आहे— ‘आता आणखी काय काय फुटणार?’ – नोकरी टिकवण्याच्या, कर्जाचे हप्ते फेडण्याच्या आणि कुटुंब सांभाळण्याच्या विवंचनेत वयाच्या पन्नाशीत पोहोचलेल्या या शिक्षकांची अवस्था आधीच केविलवाणी झाली आहे. या व्यवस्थेच्या सातत्यपूर्ण अपयशामुळे आणि वाढत्या मानसिक ताणामुळे फक्त शिक्षकांची डोकी फुटू नयेत म्हणजे झाले!

तांत्रिक पर्याय: ‘क्रेडिट बेस्ड’ मूल्यमापन प्रणाली

सर्वोच्च न्यायालयाने सेवेतील शिक्षकांसाठी पात्रता निकष आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे, परंतु ‘ही परीक्षा केवळ वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रिकेच्या (MCQ) स्वरूपातच घ्यावी’ असे कोणतेही कायदेशीर बंधन घातलेले नाही. कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांनी यावर अधिक वास्तववादी आणि कौशल्याधारित मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रानेही त्याच धर्तीवर महाटीईटी आणि केंद्रीय शिक्षण अर्हता चाचणी प्रणाली (सीटीईटी) च्या रचनेत आमूलाग्र तांत्रिक बदल करणे गरजेचे आहे.केवळ स्मरणशक्ती न तपासता, शिक्षकांच्या व्यावसायिक क्षमतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी खालील ‘क्रेडिट बेस्ड’ (गुणवत्ताधारित गुणांक प्रणाली) मॉडेल विकसित केले पाहिजे. हे प्रारूप तीन प्रमुख घटकांवर आधारित असू शकते :  

(१) प्रत्यक्ष वर्गातील कामगिरी (Classroom Performance – ३० टक्के क्रेडिट्स): शिक्षकाचे प्रत्यक्ष वर्गातील अध्यापन कौशल्य, फळा लेखन, आणि विद्यार्थी-शिक्षक आंतरक्रिया याचे तज्ज्ञांमार्फत (DIET/अधिकारी) निरीक्षण करून गुण दिले जावेत.

(२) व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि नवोपक्रम (Action Research & Innovation – ३० टक्के क्रेडिट्स): शिक्षकाने सेवेत असताना पूर्ण केलेले ‘निष्ठा’ (NISHTHA) सारखे प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक साहित्य निर्मिती (TLM) आणि राबवलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम.

(३) विषयज्ञान आणि असाइनमेंट (Subject Enrichment & Assignments – ४० टक्के क्रेडिट्स): शिक्षणाशी संबंधित आधुनिक प्रवाह, बालमानसशास्त्र आणि विषय कौशल्यांवर आधारित सविस्तर प्रकल्प किंवा असाइनमेंट लिहून घेणे.

पण हे होणार कधी हा प्रश्न आहे. तोवर सर्वच संबंधितांनी हे लक्षात ठेवावे की, परीक्षा ही शिक्षकांचा छळ करण्यासाठी किंवा त्यांना मानसिकदृष्ट्या खच्ची करण्यासाठी नसून, त्यांची व्यावसायिक गुणवत्ता आणि क्षमता वाढवण्यासाठी असली पाहिजे. जोपर्यंत या संपूर्ण परीक्षा पद्धतीची ‘अनुभवाधारित आणि कौशल्यकेंद्री’ पद्धतीत तांत्रिक पुनर्रचना केली जात नाही, तोपर्यंत राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने ही परीक्षा पुन्हा घेण्याची घाई करू नये, हीच राज्यातील समस्त शिक्षक समुदायाच्या वतीने आमची मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडे ठाम मागणी आहे. व्यवस्थेच्या अपयशाचे आणि भ्रष्टाचाराचे प्रायश्चित्त शिक्षकांनी का भोगावे, या प्रश्नाचे उत्तर शासनाने आता दिलेच पाहिजे.

लेखक ‘प्रहार शिक्षक संघटने’चे राज्य अध्यक्ष आहेत. 

maheshthakre02@gmail.com

(समाप्त)