इतर खेळांवर आपण क्रिकेटइतकेच प्रेम कधी करणार?

एक दशकापूर्वीची गोष्ट आहे. स्थान होते आंध्रप्रदेशातील कडाप्पा. कडाप्पा येथे महाराष्ट्रातील काही पालक आपल्या पाल्यांसह आले होते राष्ट्रीय ज्युनिअर बॅडमिंटन स्पर्धेसाठी! स्पर्धेसाठी निघताना सर्वांना व्यवस्थित रेल्वे रिझर्व्हेशन्स करता आली कारण स्पर्धास्थानी पोचण्याची तारीख सुनिश्चित होती. त्यामुळे सर्व पालकांनी तत्परतेने रिझर्व्हेशन्स केली होती. मात्र परत येताना या साऱ्यांची धांदल झाली कारण कोणालाच निघण्याची तारीख माहीत नसल्यामुळे (आपण स्पर्धेत कोठपर्यंत पोहोचणार हे निश्चित नसल्याने) रिझर्व्हेशन्स करून ठेवणे शक्य नव्हते. त्यामुळे झाले असे की पहिल्या/दुसऱ्या फेरीत पराभूत होऊन घरी परतू इच्छिणाऱ्या पालक, पाल्यांना कडाप्पा येथून आपल्या गावी परत येताना भयंकर अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेक मुलामुलींनी आपापल्या पालकांसह सेकंड क्लासच्या डब्यातील टॉयलेटच्या बाहेर मोकळ्या जागेत १२/१४ तास प्रवास उभा राहून केला. ही सारी मुले/मुली बॅडमिंटनची राष्ट्रीय सब ज्युनिअर/ज्युनिअर स्पर्धा खेळून परत येत होती. राष्ट्रीय स्पर्धा खेळणाऱ्या खेळाडूंना असा अनुभव का यावा? त्यांना पैसे घेऊन पण निदान अग्रक्रमाने रिझर्व्हेशन्स द्यायची व्यवस्था का होऊ शकत नाही?

माझ्या माहितीनुसार राष्ट्रीय /राज्य स्पर्धेत खेळणाऱ्या निवडक खेळाडूंना तिकिटाच्या ५० ते ७५ टक्के सवलत रेल्वे देते तीही तुम्ही तिकीट ऑफलाईन म्हणजेच तिकीट खिडकी वरून प्रत्यक्ष तिकीट काढणार असाल तरच. ऑनलाईन तिकीट काढणाऱ्या खेळाडूंसाठी ही सवलत उपलब्ध नाही. माझे म्हणणे असे आहे की तुम्ही काही मोजक्या रँकिंग प्राप्त खेळाडूंना तिकीट मोठी सवलत देत जरी असाल तरी ही सवलत न मिळणाऱ्या खेळाडूंची संख्यादेखील खूप मोठी आहे. जे तिकीटाची पूर्ण रक्कम भरायला तयार आहेत त्यांना किमान अग्रक्रमाने रिझर्व्हेशन्स देण्यात काय अडचण आहे? या एका छोट्याशा बदलामुळे देशातील शेकडो खेळाडूंना खूप मोठी सुविधा उपलब्ध होईल. प्रवासातील गैरसोयीमुळे होणारा मनस्ताप देखील टळू शकेल, आणि ही सारी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी रेल्वेला एक नव्या पैशाची तरतूद करावी लागणार नाही!! या नमनाला घडीभर तेलाचा आणि लेखाच्या शीर्षकाच्या काही संबंध नाही असे तुम्हाला सकृतदर्शनी वाटेल पण तसे नाही. इतर खेळ केवळ अधिक लोकप्रिय करायचे असतील तर त्यांना अधिक लोकाश्रय आणि सरकार दरबारी महत्व मिळणे खूप गरजेचे आहे.

याच अनुषंगाने आणखी एक छोटा पण खूप महत्वाचा मुद्दा. भारतात वेगवेगळ्या शहरांमध्ये केंद्र सरकार, राज्यसरकार, निमशासकीय, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स् यांची खूप मोठ्या संख्येने गेस्ट हाऊसेस आहेत. जेव्हा त्या त्या शहरात राष्ट्रीय अथवा राज्यपातळीवरील मान्यताप्राप्त खेळांच्या (कोणते खेळ त्याचे निकष स्वतंत्ररीत्या ठरविले जाऊ शकतात) स्पर्धा घेतल्या जातात तेव्हा सहभागी खेळाडूंना एका पालकासह जागेच्या उपलब्धतेनुसार, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह निकषानुसार निवासाची सोय माफक दरात (Subsidised rate) उपलब्ध करून देण्यास काय हरकत आहे? या अनुषंगाने सर्व संबंधित कार्यालयांनी / सक्षम यंत्रणांनी अधिसूचना काढायला हवी. महत्वाचे म्हणजे यात अधिक आर्थिक तरतुदीची देखील गरज नाही.
गेल्या काही वर्षांमध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये भारतीय पदक विजेत्यांची संख्या अगदी हळू हळू का होईना वाढत असली तरी अजूनही ‘वन स्पोर्ट नेशन’ अशीच परिस्थिती आपल्या देशात आहे हे मान्यच करावे लागेल. लोकप्रियतेचा निकष लावायचा असेल तर अजूनही क्र. एक ते दहा या साऱ्या जागा कुठल्या खेळाने घेतल्या आहेत हे सांगायची गरज नाही.

क्रिकेट खेळाच्या लोकप्रियतेबद्दल शंका घ्यायची गरज नाही. मात्र क्रिकेट लोकप्रिय असताना क्रिकेट वगळता इतर खेळांना त्यांच्या हक्काचा अवकाश आपण नाकारतो. इतर खेळांना जेवढी जनमान्यता मिळायला हवी जेवढे प्रोत्साहन लोकांकडून, शासनाकडून मिळायला हवे तेवढे ते कधीच मिळत नाही ही आपल्या भारतात खेळांच्या बाबतीत घडणारी शोकांतिका आहे. आयपीएलमध्ये दोन वर्षे कामगिरी करणारा, मोठमोठे करार करणारा केव्हाही लोकांच्या गराड्यात दिसू शकतो तर आपले अनेक ऑलिंपियन्स हे केवळ त्या त्या मर्यादित कालखंडापुरते तुमच्या मनावर मर्यादित राज्य करीत असतात!! अलीकडे ऑलिम्पिक /राष्ट्रकुल/आशियाई स्पर्धांमधील पदक विजेत्या खेळाडूंना भरघोस रोख रक्कम, पदोन्नती व इतर सुविधा केंद्र व राज्य सरकारकडून दिल्या जातात ही बाब सुखावहच. पदक विजेत्या स्तरापर्यंत पोहोचेस्तोवर मात्र क्रिकेट वगळता इतर खेळातील खेळाडूंची वाट तुलनात्मक दृष्ट्या अधिक संघर्षमय असते. ती वाट आपली व्यवस्था अधिक सुकर करू शकली तर इतर खेळांतही कारकीर्द करू इच्छिणाऱ्या खेळाडूंची संख्या वाढेल. तसेच निवृत्तीनंतर क्रिकेटच्या तुलनेत इतर खेळांतील खेळाडू फार कमी संख्येने सुस्थापित करिअर करू शकतात. कारण आवश्यक तितक्या संधीच त्यांना उपलब्ध नसतात. अनेक क्रिकेटपटू करिअर कालखंडापेक्षा अधिक मोठे करिअर मैदानाबाहेरही करतात. त्यांच्याबद्दल आक्षेप नाही पण इतर खेळांना इतकी सापत्न वागणूक आपण का देतो? भारताकडून प्रतिनिधित्व केलेले इतर खेळांतील अनेक खेळाडू निवृत्तीच्या काळात फारशा चांगल्या परिस्थितीत रहात नसल्याच्या काही कथा आपण अधूनमधून ऐकत असतोच. मी म्हणेन या साऱ्या गोष्टींचे मूळ आपल्या क्रीडा संस्कृतीत आहे आणि त्या क्रीडा संस्कृतीत पहिले दहा क्रमांक हे दुर्दैवाने केवळ क्रिकेट या एकाच खेळाने व्यापलेले आहेत!! बाकी सारे ऑलिम्पिक दर्जा प्राप्त खेळ हे अकराव्या क्रमांकापासून सुरू होतात. क्रिकेट व्यतिरिक्त इतर खेळांना आपणच प्रतिष्ठा मिळवून द्यायला हवी या दृष्टीने आपण आपल्या मानसिकतेत सुयोग्य बदल केले तर आधी लोकाश्रय की आधी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप हा प्रश्न इतर खेळांबद्दल नेहमी निर्माण होतो तो प्रश्न सुटायला खूप मोठी मदत होईल. हे एक दुष्टचक्र आहे व ते भेदायचे असेल तर सरकारसह सर्वच संबंधितांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

आपला एवढा मोठा देश पण खेळांसाठी आपल्या अंदाजपत्रकात दरडोई केवळ दोन आकडी रक्कम दरवर्षी आरक्षित होते ही काही फार भूषणावह बाब नाही. ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये अनेक देश एका वेळी तीन आकडी पदके मिळवितात आपण अजून पदकांचे एक अर्धशतकसुद्धा अजून गाठलेले नाही !! आतापर्यंत भारताने सर्व ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये एकूण मिळून ४१ पदके मिळविली आहेत आणि या पार्श्वभूमीवर जगातील काही इतर देशांची ऑलिम्पिकमधील कामगिरी बघणे रंजक ठरेल. अमेरिका, जर्मनी, चीन, फ्रान्स या भारताच्या तुलनेत प्रगत देश. त्यांनी मिळविलेली उन्हाळी ऑलिम्पिक स्पर्धेतील आजपर्यंतची एकूण पदके पहा.

अमेरिका (२७६५ एकूण पदके), जर्मनी (१४१९ एकूण पदके विभक्त व एकत्रित असे दोन्ही मिळून), फ्रान्स (८४१ एकूण पदके), इंग्लंड (९५९ एकूण पदके) आणि चीन( ७९८ एकूण पदके). हे सारे देश प्रगत देशांमध्ये गणले जात असले तरी आपल्या आणि प्रगत देशांच्या पदक संख्येत खूपच जास्त अंतर आहे हे मान्यच करावे लागेल. दुसरीकडे भारतापेक्षा कमी प्रगत असलेले आणि जीडीपीदेखील आपल्यापेक्षा कमी असलेल्या दोन देशांची उदाहरणे पाहू. केनियाने आतापर्यंत एकूण १२४ ऑलिम्पिक पदके मिळविली आहेत त्यापैकी ११७ फक्त ॲथलेटिक्स क्रीडाप्रकारात आहेत! इथिओपियाने आतापर्यंत एकूण ६२ ऑलिम्पिक पदके मिळविली आहेत व ही सर्वांच्या सर्व ॲथलेटिक्समध्ये आहेत! इथिओपियाचा जीडीपी भारताच्या निम्म्याहून कमी आहे!! बहामास या जेमतेम चार लाख लोकसंख्या असलेल्या देशाने तब्बल ८ सुवर्णपदके मिळविली आहेत तर एक कोटीपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या हंगेरीच्या नावावर तब्बल १८३ ऑलिम्पिक सुवर्णपदके आजवर जमा आहेत! ५५ लाख लोकसंख्या असलेल्या फिनलंडने देखील सुवर्णपदकांचे शतक गाठले आहे!! भारताने खूप विचारमंथन करावे अशी ही आकडेवारी आहे.

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्व ऑलिम्पिक मान्यता प्राप्त खेळांच्या राष्ट्रीय तसेच राज्य संघटनांबाबत. बऱ्याच संघटना अजूनही क्रीडा क्षेत्रातील अनुभव नसलेल्या व्यक्तींद्वारे चालविल्या जातात हे मोठे आश्चर्य!! सर्व खासगी अथवा सरकारी/निमसरकारी उद्योग आपण बघितले तर त्यांची सूत्रे व्यावसायिक दृष्ट्या प्रशिक्षित व्यक्तीच सांभाळत असते. खेळांच्या संघटनांची सूत्रे जर त्या त्या खेळातील निष्णात खेळाडू आणि किंवा व्यावसायिकदृष्ट्या प्रशिक्षित व्यक्तीकडे दिली गेली तर मिळणाऱ्या रिझल्ट्समध्ये नक्कीच मोठा सकारात्मक बदल आपल्याला दिसून येण्याची शक्यता आहे. अगदी अलीकडे त्या त्या खेळातील मोजके माजी खेळाडू संघटनांची सूत्रे हाती घेताना दिसतात ही नक्कीच समाधानाची बाब. मात्र हे सारे बदल मोठ्या प्रमाणावर घडून यावयाचे असतील तर आपल्या सगळ्यांचीच बदललेली मानसिकता हवी आणि त्या बदललेल्या मानसिकतेचा रेटा सरकार दरबारी पोचला तर सरकारी धोरणसुद्धा आवश्यक ते बदल अंगिकारून बदलू शकेल.

या सगळ्या मानसिकतेमध्ये आणि खेळांच्या लोकप्रियतेमध्ये, सुविधांमध्ये आपल्याला सकारात्मक बदल घडवायचा असेल तर लोकशाहीच्या चौथ्या खांबाची भूमिका पण महत्त्वाची ठरेल. माध्यमांचा कोणताही खेळ लोकप्रिय करण्यात मोठा वाटा असतो. भारतातील माध्यमे याबाबतीत क्रिकेटला झुकते माप देत आहेत. आणि माध्यमे लोकांच्या आवडीनिवडी घडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. मान्य आहे क्रिकेटला मोठा जनाधार आहे, यामुळेच या खेळाला खूप मोठ्या प्रमाणावर अर्थाधारसुद्धा आहे पण म्हणून त्याच वेळी इतर खेळांना न्याय्य असणारे महत्त्व देखील न देऊन आपण त्या खेळांवर, त्या खेळाडूंवर अन्याय करणे कितपत योग्य? आधी लोकप्रियता की आधी पुरस्कर्ते या दुष्टचक्रात देशातील क्रिकेट वगळता इतर खेळ सापडले आहेत. ४४ वर्षांच्या क्रीडा पत्रकारितेच्या कारकीर्दीत मी सुरुवातीला क्रिकेट प्रभावित क्रीडा पत्रकारिता केली. मात्र पुरेशा अनुभवांनंतर मला जाणवले की हे अगदीच अयोग्य आहे.

आपल्या देशात क्रीडाक्षेत्र कसे फार महत्वाचे नाही हे वार्षिक अंदाजपत्रकात दिसते. सुमारे १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात २०२६/२७ च्या अंदाजपत्रकात क्रीडा क्षेत्रासाठी एकूण तरतूद होती ४४७९.८८ कोटी रुपये म्हणजेच माणशी प्रतिवर्षी सुमारे ३२ रुपये!! ही तरतूद गेला बाजार १०० रुपये प्रति वर्षी प्रति व्यक्ती होण्याची निकडीची गरज आहे!!! मात्र लोकाश्रय की सरकार/ प्रशासनाचा पाठिंबा की कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप या चर्चेत लोकाश्रय महत्त्वाचा कारण इतर खेळांना एकदा का लोकाश्रय मोठ्या प्रमाणावर मिळायला लागला की प्रशासनाचा पाठिंबा, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप हे प्रश्न काहीसे सोपे होतात. म्हणून भारतीय क्रीडा रसिकांनी आपली क्रिकेट वगळता इतर खेळांबद्दलची मनोभूमिका बदलणे खूप गरजेचे आहे. मागे एकदा ऑलिम्पिकमध्ये उत्तम कामगिरी केलेला एक बॅडमिंटनपटू म्हणाला होता, ‘भारतीय बॅडमिंटनमध्ये एक गोष्ट काय बदलावी असे मला विचारले तर मी सांगेन, या खेळात चांगला पैसा यावा’. क्रिकेट वगळता सर्वच खेळांना भारतात हे लागू पडेल”.

हॉकीचे जादूगार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मेजर ध्यानचंद यांचा २९ ऑगस्ट हा जन्मदिवस भारतात राष्ट्रीय क्रीडा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. तब्बल तीन ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेत्या हॉकी संघांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व ध्यानचंद यांनी केले. ऑलिम्पिकमध्ये सर्वच खेळांमध्ये भारतीय खेळाडू प्रगतीचा आलेख सातत्यपूर्ण कामगिरीने उंचावत राहतील तेव्हाच या क्रीडा दिनाचे औचित्य पुरेपूर साध्य होईल असे वाटते.

nitinsmujumdar@gmail.com