‘शुद्धीकरणा’नंतरचा, ‘धर्मस्वातंत्र्या’चा प्रश्न! 

खर्गे यांनी राज्यसभेत या घटनेचा उल्लेख करताना भावुक होऊन, आपल्याला ‘अस्पृश्यतेची वेदना’ पुन्हा जाणवल्याचे म्हटले. त्यावर भाजपचे माजी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी या घटनेशी भाजपचा संबंध नसल्याचा दावा करून चौकशीचे आश्वासन दिले. यानंतरच्या काही दिवसांत खर्गे यांनीच, आपल्या पक्षाने या शुद्धीकरण विधीचा साधा निषेधही केलेला नाही, याविषयी नाराजी व्यक्त केल्याचेही वृत्त आले.

अखेर झाल्या प्रकाराचा निषेेध करून संबंधितांवर कारवाईची मागणी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी करताच ‘या घटनेला जातीय रंग दिल्याबद्दल’ राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध आता हलद्वानी येथील पोलिसांकडे तक्रार नोंदवण्यात आली. म्हणूनच, या घटनेकडे केवळ काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा राजकीय वाद म्हणून पाहणे अपुरे ठरते. कारण खरा प्रश्न अधिक खोल आहे :  एका दलित नेत्याच्या उपस्थितीनंतरच एखाद्या सार्वजनिक जागेच्या ‘शुद्धीकरण हवना’ची गरज का भासते?

हा प्रश्न खर्गे यांच्यापुरता मर्यादित नाही. तो भारतीय समाजातील शुद्धता- अशुद्धता, स्पृश्यता-अस्पृश्यता आणि धार्मिक अधिकारांच्या दीर्घ सामाजिक इतिहासाशी जोडलेला आहे. भारतीय संविधानाने अस्पृश्यता संपुष्टात आणली आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १७ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ‘अस्पृश्यता’ रद्द करण्यात आली असून तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण निषिद्ध आहे. मात्र संविधानाने कायदा बदलला म्हणून समाजातील सर्व सामाजिक कल्पना एका दिवसात बदलत नाहीत. समाजाच्या वाटचालीत रूढी, परंपरा, पूर्वग्रह, अंधश्रद्धा जात आणि धर्म हे घटक कायद्याइतकेच महत्त्वाचे ठरतात. जो प्रसंग विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गेंबाबत घडला, तो समाजशास्त्राला नव्याने अचंबित करणारा नाही, भारतीय सामाजिक इतिहास अशा प्रसंगांनी भरलेला आहे.

नाशिकच्या काळाराम मंदिरात प्रवेश करण्याकरता १९३० मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दीर्घकाळ सत्याग्रह केला, त्याकडे ‘मंदिरात प्रवेश मिळवण्यासाठी केलेले आंदोलन’ म्हणून पाहणे आंबेडकरांच्या राजकीय विचारांना लहान करून पाहणे ठरेल. मंदिर हा त्या संघर्षाचा दृश्यमान अवकाश आहे; पण संघर्षाचा विषय आहे ‘मानवी समानता’. तेव्हा आंबेडकरांसाठी प्रश्न असा नव्हता की, ‘मला देवाच्या दर्शनाचा अधिकार मिळेल का?’ त्यामागे अधिक मूलभूत प्रश्न होता आणि तो म्हणजे जन्माच्या आधारावर एखाद्या मनुष्याला सार्वजनिक आणि धार्मिक जीवनातून कनिष्ठ ठरवण्याचा अधिकार दुसर्‍या मनुष्याला कोणी दिला? म्हणूनच, तेव्हा मंदिर हे स्थळ नसून, जात संघर्षाचे केंद्रसुद्धा होते आणि कदाचित आजही आहे.

स्वातंत्र्यापूर्वी अस्पृश्यतेची सामाजिक रचना प्रामुख्याने प्रत्यक्ष बहिष्कारातून दिसत होती. ‘तू इथे येऊ शकत नाहीस.’ ‘तिथे खाऊ नकोस.’ ‘या विहिरीतून पाणी घेऊ शकत नाहीस.’ ‘या मंदिरात प्रवेश करू शकत नाहीस.’ ‘या रस्त्यावरून जाऊ शकत नाहीस.’ संविधानाने या उघड स्वरूपाच्या सामाजिक बंदींना कायदेशीर आव्हान दिले. पण सामाजिक मानसशास्त्रातील शुद्ध-अशुद्धतेच्या कल्पना इतक्या सहज नष्ट झाल्या नाहीत आणि होतही नाहीत, याचे एक धक्कादायक उदाहरण २००९ मध्ये ओडिशात दिसले. त्या राज्यातील तत्कालीन मंत्री प्रमिला मल्लिक यांनी अराडी येथील अखंडलामणी मंदिराच्या गर्भगृहात प्रवेश केला. मंदिरातून त्या बाहेर पडल्यानंतर पुजार्‍यांनी मंदिर बंद करून ‘शुद्धीकरण’ विधी केला.

मंदिराच्या मुख्य पुजार्‍यानेच माध्यमांना सांगितले की दलितांना गर्भगृहात प्रवेशाची परवानगी नव्हती. या घटनेत भारतीय लोकशाहीचा एक विचित्र विरोधाभास दिसला. एकीकडे, एक दलित व्यक्ती राज्याच्या मंत्रिमंडळात पोहोचते आणि दुसरीकडे, तिच्या शरीराची जात धार्मिक जागेच्या शुचितेचा प्रश्न बनते. या विरोधाभासाकडे आपण गंभीरपणे पाहिले पाहिजे. कदाचित, स्वातंत्र्यापासून काही दलितांना राजकीय सत्ता मिळाली, पण सामाजिक समानता मिळाली का?

भारतीय लोकशाहीने दलित समाजातून अनेकांना सर्वोच्च घटनात्मक आणि राजकीय पदांवर पोहोचवले. बाबू जगजीवन राम यांच्यापासून के. आर. नारायणन आणि रामनाथ कोविंद यांच्यापर्यंत दलित व्यक्तींनी भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पातळ्यांवर स्थान मिळवले. मल्लिकार्जुन खर्गे हेही त्यांपैकी एक. म्हणून येथे एक समाजशास्त्रीय प्रश्न निर्माण होतो की, राजकीय प्रतिनिधित्वातून सामाजिक मुक्ती झाली का? राजकीय नेत्याच्या सामाजिक ओळखीशी जोडलेली शुद्धता-अशुद्धतेच्या कल्पना आपोआप नष्ट होतात का? कदाचित नाही.

यामुळे हलद्वानीचा प्रसंग महत्त्वाचा ठरतो. खर्गे मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी गेले नव्हते. ते एका सार्वजनिक राजकीय कार्यक्रमासाठी गेले होते. तरीही त्यांच्या उपस्थितीनंतर ‘शुद्धीकरण’ झाले. सार्वजनिक अवकाशात एका दलित नागरिकाची उपस्थितीही सामाजिक अर्थांनी वाचली जाऊ शकते का? हा प्रश्न केवळ राजकीय नाही. तो समाजशास्त्रीय आहे. समाजाची बांधणी ही पवित्र/ अपवित्र आदी तत्त्वांच्या आधारावर होत असते, हे समाजशास्त्रीय निरीक्षण आहे. एमिल दुर्कहाइमने समाजशास्त्रात ‘पवित्र’ (सॅक्रेड ) आणि ‘अपवित्र’ (प्रोफेन) यांच्यातील भेदाला महत्त्व दिले. समाज काही वस्तू, व्यक्ती, जागा आणि प्रतीकांना पवित्र मानतो आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी विशिष्ट विधी निर्माण करतो. हेच भारतीय समाजव्यवस्थेच्या संदर्भात ‘पवित्र’ आणि ‘अपवित्र’च्या कल्पना, जातीय परंपरेच्या आणि पूर्वग्रहांच्या आधारावरून ठरतात.  यामुळे ‘शुद्धीकरण’ हा शब्द  समाजशास्त्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरतो.

याच ठिकाणी अस्पृश्यतेची जुनी सामाजिक रचना आधुनिक भाषेत पुन्हा दिसू शकते. म्हणून, धर्मस्वातंत्र्य म्हणजे नेमके काय? याच प्रश्नाला आता महाराष्ट्राच्या नव्या धर्मस्वातंत्र्य कायद्याच्या संदर्भातही जोडून पाहता येते. त्या  कायद्यावर चर्चा करताना ‘(व्यक्तीच्या) धर्माचे संरक्षण’ आणि ‘व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण’ यांच्यातील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. कायदा बळजबरी आणि फसवणूक रोखतो की व्यक्तीच्या स्वायत्त धार्मिक निवडीवरही अतिरिक्त नियंत्रण निर्माण करतो- हा लोकशाहीतील वैध प्रश्न आहे.

या कायद्याखाली पुण्यात पहिली प्रकरणेही नोंदवली गेली आहेत. पण इथे माझा प्रश्न असा की, आपण धर्माच्या स्वातंत्र्याबद्दल बोलताना दलितांच्या धर्मातील समानतेबद्दल किती बोलतो? धर्मांतर रोखण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जाते. पण एखाद्या दलिताला आपल्या धर्मातील मंदिरात समान प्रवेश मिळतो का? त्याच्या उपस्थितीला समान धार्मिक प्रतिष्ठा मिळते का? त्याला पुरोहित होण्याचा अधिकार प्रत्यक्षात आहे का? त्याच्या शरीराला धार्मिक शुद्धतेच्या कल्पनेत समान स्थान मिळते का- जेवढे सवर्ण पुरोहितला मिळते? हे प्रश्नही ‘धर्मस्वातंत्र्याचे’च आहेत. नाही का?

धर्मस्वातंत्र्याचा ‘तुला कोणता धर्म स्वीकारायचा ते तू ठरव’ हा अर्थ महत्त्वाचा आहेच; पण त्यापेक्षा मोठे स्वातंत्र्य आहे, ‘तुला ज्या धर्मात राहायचे आहे, त्या धर्मात तुला समान माणूस म्हणून जगता येईल का?’ एखाद्या व्यक्तीला धर्म बदलण्यापासून कायद्याने संरक्षण देणे आणि त्या व्यक्तीला तिच्या विद्यमान धर्मात समान प्रतिष्ठा मिळेल याची सामाजिक हमी देणे, ही दोन वेगवेगळी कामे आहेत. पहिले राज्याच्या कायद्याशी संबंधित आहे. दुसरे समाजाच्या परिवर्तनाशी. इथे डॉ. आंबेडकरांचा प्रश्न पुन्हा आपल्यासमोर येतो. त्यांना केवळ राजकीय सत्ता नव्हे, तर सामाजिक लोकशाही हवी होती. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही केवळ संविधानाच्या प्रस्तावनेतील शब्द नसून समाजातील परस्पर संबंधांचे आधार बनले पाहिजेत, ही त्यांची मूलभूत भूमिका होती. संविधानाने अस्पृश्यता रद्द केली; पण मनातील अस्पृश्यता?

हीच कदाचित आजच्या भारताची सर्वात मोठी विसंगती आहे. संविधान म्हणते; तुम्ही समान आहात. लोकशाही म्हणते : तुमचा मताचा अधिकार समान आहे. कायदा म्हणतो : अस्पृश्यता गुन्हा आहे. पण समाजातील काही व्यवहार अजूनही विचारतात : तुमची जात कोणती?  भारत ब्रिटिशांच्या राजवटीतून मुक्त झाला. पण जात ही ब्रिटिशांनी भारतात निर्माण केलेली संस्था नव्हती. राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले. घटनात्मक समानता मिळाली. पण सामाजिक समानता अजूनही एक अपूर्ण प्रकल्प आहे.

म्हणूनच, हलद्वानीतील घटनेचा अंतिम हेतू तपासातून स्पष्ट झाला पाहिजे. आयोजकांनी दिलेली कारणेही ऐकली पाहिजेत. एखाद्या घटनेला जातीय भेदभावाचे स्वरूप देताना पुराव्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. पण एवढे निश्चित आहे की ‘शुद्धीकरण’ ही संकल्पना भारतीय समाजाच्या इतिहासात जात आणि अस्पृश्यतेपासून वेगळी करून पाहता येत नाही. म्हणून हा प्रत्येक त्या भारतीयाचा प्रश्न आहे ज्याला संविधानाने समान नागरिकत्व दिले आहे, पण सामाजिक व्यवहारात अजूनही आपल्या जन्माची ओळख घेऊन जगावे लागते. तो प्रश्न दलितांचा आहे.

आणि शेवटी तो संपूर्ण भारतीय लोकशाहीचा प्रश्न आहे. कारण लोकशाहीची खरी परीक्षा संसदेत किती दलित पोहोचले यावरच होत नाही, तर ती होते, एखादा दलित त्या संसदेतून बाहेर पडून समाजाच्या एखाद्या सार्वजनिक किंवा धार्मिक अवकाशात जातो, तेव्हा त्याची उपस्थिती तितकीच सामान्य, सन्मान्य आणि समान मानली जाते का? जर उत्तर ‘नाही’ असेल, तर आपल्याला अजून खूप अंतर पार करायचे आहे.

हलद्वानीसारख्या घटना भारतातील सर्व दलित आणि आदिवासींना एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न विचारायला भाग पाडतील की, भारतीय म्हणून माझे स्वातंत्र्य केवळ माझ्या मतपत्रिकेपुरते आहे का? माझे धर्मस्वातंत्र्य केवळ माझ्या श्रद्धेपुरते आहे का? की मला मंदिरात, मशिदीत, चर्चमध्ये, सार्वजनिक मैदानात, विद्यापीठात आणि समाजाच्या प्रत्येक अवकाशात माझ्या जन्मामुळे कुणाच्याही दयेवर अवलंबून न राहता समान मनुष्य म्हणून उभे राहण्याचे स्वातंत्र्य आहे?

दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे समाजशास्त्र विभागात पीएचडी संशोधक

 vaibhvkharat@gmail.com