मंत्रालयाचे ‘भ्रष्टालय’ होणे नको असेल तर, व्यवस्थेचे शुद्धीकरण हवे…

महाराष्ट्राच्या प्रशासनाचे मुख्य केंद्र म्हणून ओळखले जाणारे ‘मंत्रालय’ हे राज्याच्या विकासाचे, धोरणनिर्मितीचे आणि लोककल्याणाचे पवित्र प्रतीक असायला हवे. परंतु आज दुर्दैवाने परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की, या वास्तूचे नाव ऐकले की सामान्य नागरिकांच्या मनात आदरापेक्षा भीती आणि असहायता निर्माण होते.

लाचखोरीच्या वाढत्या प्रवादांमुळे मंत्रालयाची प्रतिमा गंभीरपणे मलिन झाली आहे. एका साध्या फाईलला गती देण्यासाठी किंवा एका सहीसाठीही पैशांची उघड मागणी होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने ऐकू येतात. पुढे त्याचे काहीच होत नसल्याने उपरोधिकपणे मंत्रालयाचे ‘भ्रष्टालय’ असे नामांतर तरी करा, असे म्हणत ही बाब खिन्नपणे हसण्यावारी नेली जाते. यामाकेवळ एका दिवसाचा राग नसून, प्रशासनातील खोलवर रुजलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधातील तीव्र प्रतिक्रिया आहे.

आज लाचखोरी हा अपवाद राहिलेला नाही, उलट लाचखोरीचे प्रकरण उघड होणे हाच मोठा अपवाद ठरू लागला आहे. ही परिस्थिती कोणत्याही सुसंस्कृत आणि लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे.

भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे केंद्र म्हणजे विविध स्तरांवर दिला जाणारा ‘विकासनिधी’. नगरसेवक निधीपासून ते आमदार निधीपर्यंत अनेक ठिकाणी निधीच्या वापरावर नजर टाकली असता, तो जनकल्याणासाठी नसून लुटीचा ‘सरकारमान्य अधिकृत परवाना’ ठरले असल्याची शंका येते. या निधीतून होणाऱ्या किरकोळ आणि तात्पुरत्या कामांसाठीही लाखो रुपयांची देयके (बिल्स) सादर केली गेल्याचे प्रकार वेळोवेळी दिसतात. उदाहरणादाखल, चार बाकडे आणि एक साधे शेड उभारण्यासाठी वीस-पंचवीस लाखांचा खर्च दाखवला जातो. ही केवळ अनियमितता नाही, तर जनतेच्या पैशांची उघड लूट आहे. ग्रामपंचायतीपासून ते महानगरपालिकेपर्यंत भ्रष्टाचाराची ही मालिका अखंड सुरू आहे.

लाचखोरी आणि भ्रष्टाचारावर आजवर गिनीज बुकात नोंद केली जाऊ शकते एवढ्या विक्रमी प्रमाणावर चर्चा झालेली आहे. आता गरज आहे ती चर्चेला विराम देऊन प्रतिबंधात्मक कृती करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी , सरकारवर जनतेचा दबाब निर्माण करण्याची .

भ्रष्टाचाराची ही साखळी तोडण्यासाठी केवळ कायदे असून चालणार नाही, तर प्रशासकीय पातळीवर धाडसी सुधारणांची गरज आहे. खालील पाच मुद्दे या व्यवस्थेत पारदर्शकता आणू शकतात :

(१) तंत्रज्ञानाधारित पारदर्शक बदली धोरण : भ्रष्टाचाराचे मुख्य मूळ ‘मलईदार पोस्टिंग’मध्ये आहे. मोक्याची पदे मिळवण्यासाठी अधिकारी कोट्यवधी रुपये मोजतात आणि मग तो पैसा वसूल करण्यासाठी भ्रष्ट मार्ग अवलंबतात, हे थांबवण्यासाठी ग्रामसेवकापासून मुख्य सचिवांपर्यंत सर्वांच्या बदल्या पूर्णपणे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित प्रणालीद्वारे झाल्या पाहिजेत. दर तीन वर्षांनी होणारी बदली मानवी हस्तक्षेपाशिवाय झाल्यास प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना बळ मिळेल आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर अंकुश बसेल.

(२) ई-गव्हर्नन्स आणि रिअल-टाइम फाईल ट्रॅकिंग : प्रत्येक सरकारी कामाचे १०० टक्के डिजिटलायझेशन होणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक फाईल सध्या कोणत्या टेबलावर आहे आणि तिथे ती किती वेळ थांबली आहे, याची माहिती (रीअल-टाइम ट्रॅकिंग) सामान्य नागरिकांना ऑनलाइन उपलब्ध झाली पाहिजे. यामुळे ‘टेबलखालचे व्यवहार’ पूर्णपणे थांबवता येतील.

(३) ‘सेवा हमी कायद्या’ची कठोर अंमलबजावणी : ठराविक वेळेत काम न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आजही ‘सेवा हमी कायद्या’त आहेच, पण ती कागदावर न राहता प्रत्यक्ष कृतीत यायला हवी. कामासाठी मुद्दाम विलंब लावणे हे भ्रष्टाचाराचे पहिले पाऊल असते. सेवा हमी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे विलंब कमी होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.

(४) विकासनिधीचे त्रयस्थ अंकेक्षण आणि सार्वजनिक प्रदर्शन : विकासकामांवर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक पैशाचे त्रयस्थ संस्थेकडून अंकेक्षण (थर्ड पार्टी ऑडिट) होणे बंधनकारक असावे. तसेच, कोणत्या कामासाठी किती निधी मंजूर झाला आणि प्रत्यक्ष किती खर्च झाला, याचे फलक त्या-त्या कामाच्या ठिकाणी आणि सरकारी पोर्टलवर जाहीरपणे लावले जावेत. यामुळे निधीच्या लुटीला चाप बसेल.

(५) एसीबी (ACB) सक्षमीकरण आणि व्हिसलब्लोअर संरक्षण: भ्रष्टाचार विरोधी पथकाला (ॲण्टि-करप्शन ब्यूरो- ‘एसीबी’) राजकीय दबावापासून पूर्णपणे मुक्त करून स्वायत्तता द्यावी. भ्रष्टाचाराची माहिती देणाऱ्या सामान्य नागरिकाला किंवा प्रामाणिक अधिकाऱ्याला (व्हिसलब्लोअर) विशेष संरक्षण दिले पाहिजे. माहिती देणाऱ्याची ओळख गुप्त ठेवून तक्रारीवर तात्काळ कारवाई करण्याची यंत्रणा हवी.

फक्त हेच उपाय करा, असा आग्रह नाही. याखेरीजही अनेक उपाय आधी सुचवले गेले आहेतच. उदाहरणार्थ, लाचखोरीचे उच्चाटन करण्याच्या राणाभीमदेवी थाटात घोषणा करणारे सरकार आजही लाचखोरीला पूरक असणाऱ्या ‘लाचखोरीच्या प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी विभागाच्या वरिष्ठांची परवानगी अनिवार्य’ असणाऱ्या नियमाला हद्दपार करण्याचे धाडस दाखवताना दिसत नाही, लाचखोरीत पकडल्या जाणाऱ्या कर्मचारी -अधिकाऱ्याची तपासणी करण्यासाठी त्या विभागाच्या वरिष्ठांची परवानगी घेण्याचा नियम म्हणजे दरोडेखोराला पकडल्यानंतर दरोडेखोर चोरीच्या प्रमुखाची परवानगी मागणे अनिवार्य असण्यासारखे होय.

आज आपला देश चंद्रावर पोहोचण्याची तंत्रज्ञान क्षमता बाळगतो, मग एक पारदर्शक आणि मानवी हस्तक्षेपविरहित प्रशासन उभारणे सरकारला अशक्य का वाटावे? ही समस्या तंत्रज्ञानाची नसून प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची आहे. कायदे ढिगाऱ्याने असूनही धाक नसल्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते. मंत्रालयाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आता केवळ घोषणांची नाही, तर ठोस कृतीची वेळ आली आहे.

लेखक विविध सामाजिक विषयाचे अभ्यासक असून ‘सजग नागरिक मंच – नवी मुंबई’चे संघटक आहेत.

alertcitizensforumnm@gmail.com
((समाप्त))