कशासाठी? मोटारीच्या पोटासाठी!

या काळात जगभरात अन्नधान्याचे भाव वाढत गेले. २००७ आणि २००८ या दोन वर्षांत ते दुपटीहून अधिक झाल्यामुळे लोक मेटाकुटीला झाले. अर्धपोट व भुकेल्यांच्या असंतोषाची तीव्रता व व्याप्ती २००८ साली वाढत गेली. पास्ताच्या किमतीत वाढ झाल्यावर संपूर्ण इटली दोन दिवस ठप्प झाली. इजिप्तमध्ये स्वस्त ब्रेडसाठी लागलेली रांग मोडल्यामुळे दोन तरुणांचा बळी गेला. व्हेनेझुएला, मेक्सिको आणि हैती या लॅटिन अमेरिकन देशांत भुकेला जमाव हिंसक झाला होता. भूक न भागवणाऱ्या देशांमध्ये अराजकच माजलं. सुदानमधील दारफूर भागात भुकेनं तडफडणाऱ्यांसाठी येणाऱ्या धान्याच्या ८३ ट्रकांचे अपहरण झालं. थायलंडमध्ये भाताच्या पिकाची रात्रीची राखण करण्यासाठी बंदुकीचा पहारा ठेवणं भाग झालं. पाकिस्तानात धान्याची वाहतूक करताना सशस्त्र रखवालदार तैनात करावे लागले. जगात पुन्हा एकदा उपासमार वाढीला लागली.

विसाव्या शतकात १९६०च्या दशकापर्यंत शेतीतील उत्पादन अतिशय तुटपुंजं होतं. दुष्काळात कोट्यवधी भूकबळी गेले होते. हे पाहून दुष्काळ निवारण्यासाठी अमर्त्य सेन हे अर्थशास्त्राकडे तर अमेरिकेच्या शेतकरी कुटुंबातील नॉर्मन बोरलॉग हे शेतीशास्त्राकडे गेले. सेन यांनी जगाला भुकेचं अर्थशास्त्र समजावून सांगितलं. त्यांनी ‘अन्नधान्याची उपलब्धता असली तरी सामान्य जनतेला बाजारातील धान्य विकत घेणं झेपत नाही. लोक अन्नापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. अन्न लोकांपर्यंत वा लोक अन्नापर्यंत पोहोचणं हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे.’ असा सिद्धांत मांडला.

बोरलॉग यांनी जनुकशास्त्राच्या आधारे खुज्या जातीचं गव्हाचं नवीन वाण निर्माण केलं. त्याचा प्रसार करून भारत, पाकिस्तान आणि चीनमधील गव्हाचं उत्पादन तिपटीनं वाढवलं. त्यामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच या देशांतील कोठारांमध्ये गव्हाचा साठा दिसू लागला आणि आयात थांबली. शेतीशास्त्राला नोबेल देता येत नसल्यामुळे त्यांना १९७० साली शांततेचा नोबेल पुरस्कार बहाल केला गेला. तेव्हा निवड समितीने त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करताना म्हटलं होतं, ‘संपूर्ण जग भुकेच्या खाईत आणि विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभं होतं. उपासमारीमुळे किती बळी गेले असते, याचा अंदाज बांधणं अशक्य होतं. धान्याची टंचाई होऊन आशिया आणि आफ्रिका खंड कसे उद्ध्वस्त होतील, याचा सविस्तर आराखडा जगातील विद्वान सादर करत होते. डॉ. नॉर्मन बोरलॉग यांनी ‘न भूतो न भविष्यति’ अशी ऐतिहासिक कामगिरी करून मोठी मनुष्यहानी टाळली आहे.’

एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकातील पुन्हा अर्धपोट- उपाशी जनता आणि त्यांची दैना पाहून डॉ. बोरलॉग विमनस्क झाले होते. ते २००७ साली भारतात आले असताना, डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्यामुळे त्यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी मला मिळाली होती. आपल्या हयातीतच दंतकथा झालेले ‘हरित क्रांतीचे शिल्पकार’ म्हणाले, ‘मका हे कोट्यवधी लोकांचं अन्न आहे. त्यापासून इथेनॉल तयार करून ते मोटारीत वापरलं जात आहे. अमेरिकी सरकार एक लिटर इथेनॉलमागे सुमारे ५० सेंट अनुदान देत अब्जावधी डॉलर उधळत आहे. अमेरिकेत मक्याचं क्षेत्र दणकून वाढल्यामुळे गहू आणि सोयाबीनचं क्षेत्र घटत गेलं. मका इथेनॉलकडे वळाल्याने धान्य आणि पशुखाद्या दोन्ही प्रचंड महाग होत आहे. अमेरिकेचा हा ‘विचित्र उद्याोग’ जगाला धोक्याच्या वळणाकडे नेत आहे. इंधन माणसांसाठी की मोटारीसाठी? हा खरा सवाल आहे.’ बोरलॉग स्वत:च्या सरकाराचे वाभाडे काढत होते.

पुढे, बोरलॉग-स्वामीनाथन यांच्या पुढाकारातून ‘फूड अँड अॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन’ने रोममध्ये ‘हवामान बदल, जैव इंधनाचे आव्हान आणि अन्नधान्य सुरक्षा’ या विषयावर शिखर परिषद आयोजित केली होती. तिला १८३ राष्ट्रांचे ४,७०० प्रतिनिधी उपस्थित होते. तिथे ‘जमीन भुकेसाठी की मोटारीकरिता?’ या प्रश्नाला ‘इंधन स्वस्त, प्रवास अधिक, मोटारींचा खप जास्त आणि अर्थव्यवस्था मस्त’ असं उत्तर देणारे कंपनी अधिकारी उपस्थित होते.

कार्पोरेट कंपन्यांचा दबाव कमी न होता तो वाढत गेला. परिणामी, अमेरिका व युरोपमधील जैवइंधन प्रकल्प झपाट्याने फोफावत गेले. स्वस्त बायोडिझेलसाठी जंगल तोडून मोगली एरंड लावले गेले. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव बान की मून यांच्यापासून अर्थवेत्ते अमर्त्य सेन यांच्यापर्यंत अनेक महनीय, ‘इथेनॉलकडे वळणारा मका हाच धान्यांच्या भाव कडाडण्याला कारणीभूत आहे,’ याची स्पष्ट जाणीव करून देत राहिले.

गेली १८० वर्षे ‘सायंटिफिक अमेरिकन’ हे मासिक संपूर्ण जगाची वैज्ञानिक जाणीव प्रगल्भ करत आहे. यातून सुमारे १५० नोबेलने सन्मानित वैज्ञानिकांचे आणि अग्रगण्य संशोधन संस्थांचे शोध निबंध प्रसिद्ध झाले आहेत. ‘साय-अॅम’ २००८ पासून सातत्याने अनेक लेखांतून ‘धान्यापासून इथेनॉल हे अजिबात स्वस्त, स्वच्छ आणि हरित नाही’, हे सप्रमाण दाखवून देत आहे. ‘साय-अॅम’ ने २०२२ साली ‘नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सेस’चा ‘द सोबरिंग ट्रुथ अबाऊट कॉर्न इथेनॉल’ हा शोधनिबंध प्रसिद्ध केला होता. त्यात त्यांनी म्हटले आहे,’ जैवइंधनासाठी मका आणि इतर धान्य वापरल्यामुळे हवेतील हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन जवळपास दुपटीनं वाढत आहे.’

(इंधन: पोटासाठी की मोटारीसाठी? सौजन्य- सायंटिफिक अमेरिकन’ )

अमेरिका आणि जगातील अर्थतज्ज्ञांनीसुद्धा इथेनॉलच्या बहुगुणीपणाचे दावे हाणून पाडले आहेत. ते वारंवार सांगत आहेत, ‘मक्याचं इथेनॉलमधील रूपांतर हे अधिक ऊर्जाग्राही, जलग्राही आणि महागडं आहे. त्यापेक्षा उसाच्या रसापासून अथवा मळीपासून इथेनॉल निर्मिती अधिक कार्यक्षम आणि किफायतशीर आहे. ब्राझील, भारत, फिलिपाइन्स वा क्युबाकडून इथेनॉल आयात केल्यास पाणी, ऊर्जा व डॉलर यांची बचत होईल.’

अशी सर्व वैज्ञानिक माहिती घेऊन २००८ साली फ्लोरिडातील लोक आंदोलन करू लागले. तसंच त्यांनी इथेनॉल उद्याोग बंद करण्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घेतली. एक लिटर इथेनॉल तयार करण्यासाठी ३ ते ४ किलो मका आणि तीन हजार ते पाच हजार लिटर पाणी लागतं. दरवर्षी २०० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्या एका अर्कशाळेत प्रत्येक मिनिटाला २०,००० लिटर पाण्याचा अभिषेक घालावा लागतो. फ्लोरिडा राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवत असतानाच इथेनॉल कारखान्याने दररोज तीन कोटी लिटर पाण्याचा पुरवठा करण्याची मागणी केली. नागरिकांनी, इथेनॉलच्या नादात पाण्याचे सर्व स्राोत कोरडेठाक होत असल्याचे पुरावे न्यायलयात सादर केले. त्यावर्षी इथेनॉलची अर्कशाळा असलेल्या अमेरिकेच्या दहा राज्यांतून संतप्त नागरिक इथेनॉलच्या विरोधात उभे ठाकले. अमेरिकी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी धान्यापासून जैवइंधनाला प्रोत्साहन दिलं. नंतर आलेल्या बराक ओबामा यांनादेखील ‘अमेरिकी कॉर्पोरेट सिस्टीम’चा दबाव झुगारून देता आला नाही. न्यायालयाकडून हस्तक्षेप होत राहिला. कारखाने कधी बंद तर कधी चालू होत राहिले.

या पार्श्वभूमीवर भारताची जैवइंधन वाटचाल पाहणं आवश्यक आहे. भारतामध्ये २०२४ -२५ साली एकूण एक हजार ७९ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनापैकी ४५ टक्के मक्यापासून तयार केलं होतं. ‘अन्न महामंडळा’तील शिल्लक तांदळापासून २२ टक्के, तर १६ टक्के इथेनॉल उसाच्या मळीपासून केलं होतं. भारत सरकार २०२५-२६ साली मक्यापासून इथेनॉलचं प्रमाण ७० टक्क्यांवर नेण्याचं ठरवत आहे. देशाच्या उद्दिष्टापैकी ५० टक्के इथेनॉल उत्पादन करू शकणाऱ्या साखर कारखान्यांकडून केवळ २० टक्के इथेनॉल घेतलं जाईल.

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगण, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि छत्तीसगड या राज्यांतील सुमारे ७४० कारखान्यांतून धान्यापासून इथेनॉल तयार केलं जात आहे. ‘भाताचं कोठार’ असलेल्या छत्तीसगडमध्ये ३४ इथेनॉल कारखाने सुरू झाले आहेत. या कारखान्यांमुळे प्रदूषण आणि दुर्गंधी पसरत असल्याने रहिवासी वैतागले आहेत. भातशेतीची हानी आणि पाणी पातळीत घट होत असल्यामुळे त्या विरोधात लोक शांततामय मार्गाने आंदोलन करत आहेत. तेलंगण राज्याच्या जोगुलांबा गदवाल जिल्ह्यातील पेड्डा धनवाड़ा गावात इथेनॉल कारखान्याच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते.

यापुढे, मक्याची लागवड वाढल्यामुळे तांदूळ, गहू, मूग, हरभरा आणि इतर पारंपरिक पिकांची लागवड कमी होत जाईल. परिणामी, ६० वर्षांनंतर आपल्यावर पुन्हा गहू आणि तांदूळ आयातीची नामुष्की येऊ नये अशीच आपली इच्छा असेल. दरम्यान ‘ट्रम्पायन’ काळी, भारताने मका आयात करावा, यासाठी अमेरिका दबाव आणत आहे. भारताची २०२३ आणि २०२४ साली शेती उत्पादनाची आयात सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांची होती. त्यात प्रामुख्याने खाद्यातेल आणि डाळींचा वाटा होता. आता त्यात धान्याची आयात वाढत गेली तर धान्य स्वावलंबनाचं काय? मागील वर्षी भारत सरकारने ‘शेती आयोग अहवाल’ करणाऱ्या एम. एस. स्वामीनाथन यांना मरणोत्तर भारतरत्न देऊन गौरवलं होतं. यंदा त्यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त पोस्टाचं तिकीट आणि शंभर रुपयांचं नाणं जारी केलं. ते स्वामीनाथन सतत बजावत आले, ‘धान्य आयात म्हणजे देशाच्या शेतीचं कंत्राट बाहेरच्या देशांना देणं, बेकारी आयात करणं, धान्य सुरक्षितता आणि सार्वभौमत्व गहाण टाकणं आहे.ह्ण

भारताचं इंधन धोरण, ‘अमेरिकी वळण’ का घेत आहे? हे कोणासाठी तोरण आणि कोणासाठी मरण ठरू शकेल? अमेरिकेत मक्यापायी गहू आणि सोयाबीनची टंचाई झाली तेव्हा अमेरिकी कंपन्यांनी ब्राझिलमधील अॅमेझॉनच्या सदाहरित अरण्यातील वृक्षांवर वेगाने करवती फिरवून सोयाबीनची लागवड केली. भारतातही असं अरण्यकांड होणार नाही ना?

जगातील शेतीअर्थशास्त्रज्ञांनी बोरलॉग यांच्या ‘जंगल विनाश थांबवण्यासाठी अधिक उत्पादन देणाऱ्या पिकांच्या जातींची आवश्यकता’ या प्रतिपादनाला ‘बोरलॉग सिद्धांत’ म्हटलं होतं. मी त्यांना त्याविषयी विचारलं. शेतीसाठी आयुष्य समर्पित करणारे ९३ वर्षांचे बोरलॉग म्हणाले, ‘जगातील अन्नधान्य उत्पादनाचं प्रमाण १९५० साली होतं, तेवढंच ते २००० सालापर्यंत राहिलं असतं, तर सध्याच्या जागतिक उत्पादनाइतकं अन्न मिळविण्यासाठी आपल्याला अंदाजे एक हजार ८०० कोटी हेक्टर अतिरिक्त शेतजमीन मिळवावी लागली असती. प्रत्यक्षात आपण केवळ ६० कोटी हेक्टर जमीन वापरली. माझ्या काही वक्तव्यांना तथाकथित सिद्धांत असं संबोधन दिलं गेलं, त्या वेळी जंगल तोडलं जात होतं ते धान्यासाठी! आता अरण्यसंहार होतोय तो मोटारींसाठी आणि अवाढव्य कंपनांच्या प्रचंड नफ्यासाठी!’

–अतुल देऊळगावकर

(पर्यावरण अभ्यासक)

atul.deulgaonkar@gmail.com