अॅपचलित अर्थव्यवस्थेत हक्कांची ऐशीतैशी…

अलीकडेच रुबाल फाऊंडेशन आणि सीवायडीए (सायडा) इंडिया यांनी पुण्यातील २०५ गिग वर्कर्सवर केलेल्या अभ्यासाने या कामामध्ये ‘लवचीकता’ आणि ‘स्वातंत्र्य’ अशा चमकदार पॅकेजिंगमागचे वास्तव उघड केले आहे. गिग वर्क म्हणजे स्वातंत्र्य नाही, संधी नाही, नावीन्य तरच नाहीच पण अनिश्चित रोजगार आणि एकजूट नसलेल्या कामगारांचे आधुनिक शोषण, असा त्या निरीक्षणांचा अन्वयार्थ.

निवडलेला रोजगार नव्हे…

गिग वर्क आकर्षक वा ठोस करिअर नसून बेरोजगारीचा परिणाम आहे. नियमित आणि सुरक्षित नोकऱ्या कमी होत आहेत, तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे, आणि औपचारिक क्षेत्रात प्रवेश करणे अवघड होत आहे.

अभ्यासातील निरीक्षणे चिंताजनक आहेत. सर्वेक्षणातील तीनपैकी दोन कामगार २२ ते ३५ वयोगटातील आहेत. हे वय सुरक्षित नोकरी, स्थिर उत्पन्न आणि कौशल्यवृद्धीचे असायला हवे. पण त्यांचा दिवस ऊन, पाऊस, वाहतूक कोंडी यांना तोंड देत अॅपमध्ये आलेल्या ऑर्डर पूर्ण करण्यात जातो.

अभ्यासातून पुढे आले आहे की, ८०-९० कामगारांकडे उत्पन्नाचा दुसरा स्राोत नाही. बरेच जण ग्रामीण भागातून आलेले. कित्येक १०वी-१२वीपर्यंत शिक्षण घेतलेले. असेही दिसून आले आहे की, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील शेतकरी तरुणांमध्ये ‘उशिरा लग्नाची समस्या’ वाढत आहे, कारण अनेक मुली आता ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांशी लग्न करण्यास नकार देत आहेत. आणि पगारदार ‘गिग-आधारित रोजगार’ करीत असलेल्या जोडीदारांना प्राधान्य देत आहेत. परिणामी, ‘स्थलांतरित ग्रामीण तरुण, जरी अनेकदा ‘अनिश्चित किंवा तात्पुरत्या’ नोकऱ्यांमध्ये गुंतलेले असले तरी, गिग अर्थव्यवस्थेत त्यांना ‘नियमित मासिक उत्पन्न’ असण्याच्या समजुतीमुळे विवाह जोडीदार मिळण्याची शक्यता वाढते.

गिग कामात ‘फ्लेक्सिबिलिटी’ हा सगळ्यात मोठा भ्रम प्लॅटफॉर्म कंपन्या सतत आणि जोरदार जाहिरात करतात ती म्हणजे ‘हवे तेव्हा काम करा, तुम्हीच तुमचे बॉस.’ पण वास्तव उलट आहे. बहुतेक गिग वर्कर्स दिवसाला १० ते १४ तास रस्त्यावर असतात. कारण गिग वर्कर्सच्या पगाराचा ढाचा हा ‘काम कराल तेवढा पगार’ (प्रोत्साहन भत्ता) असा आहे.

अॅपमध्ये लॉग ऑफ केल्यावर ऑर्डर्स कमी मिळतात. ब्रेक घेतल्यास कमाई घटते. अॅप तुमचा वेग ठरवते, मार्ग ठरवते, दंड ठरवते, आणि बक्षिसेही. कामगाराची भूमिका फक्त एक : कंपनीने दिलेल्या अॅपचे आदेश पाळा. हे स्वातंत्र्य नव्हे तर गिग वर्कर्ससाठी डिजिटल गुलामगिरी आहे.

आरोग्य, सुरक्षितता, सन्मान सतत धोक्यात

अभ्यासानुसार, ८९ टक्के कामगार सतत तणावाखाली असतात. अर्ध्याहून अधिक कामगारांना पाठदुखी, स्नायूंमध्ये वेदना, थकवा, डोकेदुखी किंवा झोपेचे विकार जाणवतात. वाहतुकीतील अपघात सामान्य झाले आहेत आणि ७२ टक्के जण आपला वैद्याकीय खर्च स्वत:च करतात. अॅपचे नोटिफिकेशनही काहींसाठी मानसिक दडपणाचा स्राोत आहे. कारण त्यावर दिवसभराच्या कमाईचे भविष्य अवलंबून असते.

महिला गिग कामगारांना अतिरिक्त आव्हानांचा सामना करावा लागतो. सर्वेक्षणात त्यांचे प्रमाण फक्त पाच टक्के. रात्रीच्या वेळी सुरक्षितता, छळ, शौचालयाच्या सुविधांचा अभाव, घरून होत असलेला विरोध/संशय यांसारख्या चिंता असल्याची कारणे त्यांनी दिली आहेत. महिलांसाठी गिग वर्क हे केवळ अनिश्चितच नाही तर धोकादायकदेखील आहे.

‘अल्गोरिदम’ : शोषणाचे नवे साधन

गिग वर्कर्सना बॉस नसतो असे मानले जाते. पण त्यांचा खरा बॉस म्हणजे अल्गोरिदम, जो २४ तास कामगारांवर नजर ठेवतो. त्यांचे स्वीकार दर, रेटिंग्स, वेग, स्थान, ब्रेक्स सगळे अॅपला माहीत असते. ४३ टक्के कामगार कबूल करतात की वेळेच्या दडपणामुळे ते कधी कधी धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवतात. मंद रेस्टॉरंट, वाहतूक कोंडी, वादळ, नकाशातील चूक या कोणत्याही गोष्टींसाठी त्यांना दंड होतो, पण त्यांनी कोणाला विचारायचे? अल्गोरिदमला प्रश्न विचारता येत नाही, कंपनी अडचणीत मदत करत नाही, आणि धोरणे नेहमी कामगारांच्या विरोधात जातात. ‘पार्टनर’ हा शब्द केवळ कंपनीला कायदेशीर जबाबदारीपासून वाचवण्यासाठी वापरला जातो. कामगाराचे दर, तास, दंड, उत्पन्न सगळे जर अल्गोरिदमच ठरवत असेल, तर स्वातंत्र्य कुठे उरते?

अभ्यासातला सर्वाधिक खेदजनक निष्कर्ष म्हणजे कामगारांच्या करिअर, प्रगतीबद्दलच्या आकांक्षा. जवळपास दोनतृतीयांश कामगार कौशल्याबरोबरच चांगली नोकरी आणि त्यांचे शिक्षण पूर्ण करू इच्छितात. पण दिवसाचे १२ तास रस्त्यावर आणि महिन्याचे अनिश्चित उत्पन्न हे त्यांच्या आयुष्याला पुढे नेत नाही की आयुष्यात बदल घडवण्याच्या संधी देत नाही.

कायद्यांत बदल होणे आवश्यक आहे, पण तोवर आपण सामान्य नागरिक म्हणून काय करू शकतो? आपल्या दारात आलेल्या गिग वर्कर्सचा आदर करणे. तर त्यांच्याप्रति थोडा संयम, थोडा आदर, रेटिंग देताना न्याय कारण दुर्दैवाने हे सर्व त्यांच्या कामाच्या रोजगाराशी आणि पैशाशी जोडलेले आहे. उन्हात किंवा पावसात दमलेल्या वर्करला पाण्याचा ग्लास देणे, सौम्य भाषेत बोलणे, उगाच चिडचिड न करणे या छोट्या कृती त्यांच्यासाठी मोठा फरक घडवतात.

व्यक्ती म्हणून त्यांना दोष न देता ते खाऊजा धोरणाचा आणि यंत्रणेचा बळी झाले आहेत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. गिग वर्कर्स आपल्याला वेळेत आणि पुरेशा सोयी-सुविधा मिळाव्यात यासाठी झगडतात, म्हणून त्यांच्याप्रति आपल्या वागण्यात संवेदनशीलता असायलाच हवी.

कायद्यातला अपेक्षित बदल

आपला देश खरोखर ‘विकसित भारत २०४७’चे स्वप्न पाहत असेल, तर त्याची पायाभरणी सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक वर्कर्स/ कामगारांवरच करावी लागेल. डिजिटल अर्थव्यवस्था वाढत आहे, पण तिच्या ढाच्यात मानवी श्रमांना योग्य मोबदला, सन्मानजनक, सुरक्षित रोजगार मिळायला हवा.

गिग वर्कर्सना कायदेशीर ‘कामगार’ म्हणून मान्यतापत्र ही पहिली पायरी. त्यानंतर सामाजिक सुरक्षा, अपघात विमा, आरोग्य विमा, मातृत्व लाभ, निवृत्ती योजनेत त्यांचा स्पष्ट समावेश आवश्यक आहे. कामगारांच्या भाषेत आणि समजण्यास सोपे असलेले करारपत्र असणे अत्यंत महत्त्वाचे.

अल्गोरिदमवर नियंत्रण आणि पारदर्शकता अनिवार्य आहे. उत्पन्न, दंड, डिअॅक्टिव्हेशन यासंबंधी प्रणाली सार्वजनिकपणे जाहीर केलेली असावी आणि उपलब्ध हवी.

शहरांमध्ये कंपन्यांनी गिग वर्कर्ससाठी आरामगृहे, स्वच्छ शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची सोय, रात्री सुरक्षितता यांसारख्या मूलभूत सोयी-सुविधा उभारायला हव्यात. कारण हे कामगार यंत्र नाहीत; ते जिवंत माणूस आहेत. किमान उत्पन्न हमीने त्यांची रोजची अस्थिरता कमी होईल.

व्यापक पातळीवर हे सगळे प्रश्न आणि त्यावरील उपाय सगळ्याच असंघटित कामगारांसाठी लागू आहेत. त्यामुळे फक्त गिग वर्कर्सचे प्रश्न मांडून आणि सोडवून खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे उद्भवलेले मूळ प्रश्न तसेच राहतात. येत्या काळात डिजिटलायझेशनसारख्या नवनवीन प्रणाली येऊन लोकांना त्याचा फायदा पण होत राहील. बेरोजगारांना रोजगारही उपलब्ध होतील. पण परत कोंडी आहे ती म्हणजे असा ‘विकास’ आपण मान्य करायचा की विरोध करायचा? की मिळतेय त्यात समाधान मानायचे?

लेखक असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते आहेत.

docnitinjadhav@gmail.com