निवडणूक ‘विकृती’ रोखण्याची गरज!

मंगळवारी लोकसभेत आणि बुधवारी राज्यसभेत झालेल्या ‘निवडणूक सुधारणां’वरील प्रस्तावित चर्चेबद्दल वाचताना मला ते संभाषण आठवले. निवडणूक सुधारणा, हा एक जुना निरागसतेच्या एका युगाची आठवण करून देणारा सुंदर शब्दप्रयोग आहे. तेव्हा आम्हाला वाटायचे की संसद सदस्यांना समजावून, लज्जित करून किंवा त्यांच्यावर दबाव टाकून नियम बदलण्यास प्रवृत्त केले जाऊ शकते. पण तेव्हापासून आतापर्यंत यमुनेतून बरेच गढूळ पाणी वाहून गेले आहे.

निवडणूक प्रणालीत ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ पद्धतीतून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाकडे बदल करण्याच्या चर्चेच्या त्या भोळ्याभाबड्या दिवसांपासून, राजकारणातील पैसा आणि गुन्हेगारीच्या दुष्परिणामांवर कायदेशीर उपाय शोधण्याच्या उत्साही काळापर्यंतचा प्रवास करून, आता आपण कढईच्या तळाशी पोहोचलो आहोत: निवडणुकीत किमान सचोटी कशी जपायची, लोकांच्या मतदानानुसारच अंतिम मतमोजणी होईल याची खात्री कशी करायची, सध्याच्या राजवटीद्वारे लादल्या गेलेल्या निवडणूक ‘विकृती’ कशा रोखायच्या, याची चिंता संसदेने केली पाहिजे.

ही समस्या फक्त भारताची नाही. जगभरात सगळीकडे हुकूमशाही प्रवृत्तीची सरकारे निवडणूक नियम आपल्या फायद्यासाठी पिळून घेत आहेत. २०व्या शतकातील हुकूमशहांपेक्षा २१व्या शतकातील हुकूमशहा वेगळे आहेत. आपल्याला लोकांचा पाठिंबा आहे, असे दाखवणे त्यांना भाग असते. ते निवडणुका पूर्णपणे रद्दही करू शकत नाहीत आणि पराभवाचा धोकाही पत्करू शकत नाहीत. त्यामुळे ते दोन सोपे डाव खेळतात. एक म्हणजे निवडणुका घेणाऱ्या संस्थाच ताब्यात घेणे आणि दुसरे म्हणजे निवडणुकीचे नियम अशा प्रकारे बदलणे की त्यांच्याच राजवटीला निर्णायक झुकाव मिळेल. आणि तरीही वरवर राजकीय स्पर्धा दिसत राहील. हंगेरी, तुर्की, व्हेनेझुएला, इक्वेडोर, बोलिव्हिया, केनिया, थायलंड आणि म्यानमार ही याची सध्याची उदाहरणे. यालाच तुलनात्मक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक ‘अब्युझिव्ह कॉन्स्टिट्यूशनॅलिझम’, ‘ऑटोक्रेटिक लिगलॅझम’ किंवा ‘इलेक्टोरल टिल्टिंग’ असे म्हणतात. घटनात्मक, कायदेशीर आणि संस्थात्मक साधनांचा वापर करून असमान खेळपट्टी तयार करणे, असा हा खेळ आहे. तरुणाभ खैतान यांचा ‘किलिंग अ कॉन्स्टिट्युशन विथ अ थाऊजंड कट्स’ हा शोधनिबंध कायदा आणि राज्यसंस्थांमधील टप्प्याटप्प्याच्या बदलांमुळे भारतात पक्ष-राज्याचा संयोग कसा झाला आहे, हे दाखवून देतो.

चला, या विश्लेषणाला देश, काल आणि पात्र यांपर्यंत विस्तारण्यासाठी एका काल्पनिक कथेचा वापर करूया. कल्पना करा की, भाजपच्या कार्यालयात बसलेल्या एखाद्या व्यक्तीने २०२४ च्या निवडणुकीचा निकाल भयचकित होऊन पाहतो आहे. त्याने त्यात भाजपच्या कमकुवतपणाच्या तीन जागा ओळखल्या: देश — आग्नेय किनारपट्टीच्या काही प्रदेशांमध्ये भाजपला विरोध होतो; काल — निवडणूक वेळापत्रक दरवर्षी भाजपच्या वर्चस्वाची कसोटी घेते; आणि पात्र — भारताच्या सामाजिक उतरंडीच्या तळाशी असलेले काही घटक भाजपला मतदान करत असले तरी, त्याच्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. या समस्यांना तोंड देण्यासाठी तो कोणती उपाययोजना करेल याची कल्पना करूया. मतदारसंघ पुनर्रचना, एक देश एक निवडणूक आणि मतदार याद्यांची सखोल आणि विशेष फेरतपासणी (एसआयआर) यांचा संयोग त्या उपायाशी आश्चर्यकारकपणे जुळतो. वरवर पाहता असंबंधित वाटणाऱ्या या चाली एका परिपूर्ण रचनेत बसतात.

मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे भाजपचे दोन उद्देश साध्य होतात. २०२६ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार लोकसभा जागांचे पुनर्वितरण केल्यास, ज्या प्रदेशांमध्ये भाजपची कामगिरी चांगली नाही, त्या प्रदेशांचा संसदीय प्रभाव कमी होईल आणि घटनादुरुस्तीवरील त्यांचा नकाराधिकार संपुष्टात येईल. एक अदृश्य हात अशी व्यवस्था करेल की, ज्या राज्यांमध्ये भाजप तुलनेने कमकुवत आहे (केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब) त्या सर्व राज्यांच्या जागा कमी होतील आणि ज्या राज्यांना सर्वाधिक जागांचा फायदा होईल (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान) ती सर्व राज्ये भाजपचा बालेकिल्ला असतील. वरवर पाहता हे सर्व एका परिपूर्ण लोकशाही तत्त्वानुसार आणि संविधानानुसार केले जाईल. पुनर्रचनेमुळे ‘जेरीमँडरिंग’ची (सत्ताधिकाऱ्यांच्या सोयीनुसार मतदारसंघाची पुनर्रचना) शक्यताही निर्माण होईल, म्हणजेच भाजपला सोयीस्कर ठरतील अशा प्रकारे मतदारसंघांच्या सीमा पुन्हा आखल्या जातील. हा अमेरिकन विषाणू आतापर्यंत भारतात अज्ञात होता, त्याची आसाम आणि जम्मू-काश्मीरच्या ‘प्रयोगशाळे’त चाचणी करण्यात आली आहे आणि आता तो पूर्ण प्रमाणात अंमलबजावणीसाठी सज्ज आहे, ज्यामुळे डझनभर लोकसभा जागा सहजपणे भाजपच्या बाजूने झुकू शकतात.

‘एक देश, एक निवडणूक’ ही दुहेरी फायदा मिळवून देणारेच आहे. एकत्रित निवडणुका सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच फायद्याच्या ठरतात. राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील निवडणुका एकत्र झाल्या तर प्रमुख राष्ट्रीय पक्षाला राज्य निवडणुकांत किंचित पण निर्णायक वाढ मिळते. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे पाच वर्षांत एकदाच निवडणुका झाल्या तर केंद्रातील सत्ताधारी पक्षासाठी या महासोहळ्याचे व्यवस्थापन तसेच नियंत्रण अधिक सोपे ठरते. निवडणुका आधीच सतत न होणारा लोकशाही सोहळा आहे; ‘एक देश एक निवडणूक’मुळे हा सोहळा एका वेळेपुरता मर्यादित राहून त्याच्यावर नियंत्रण आणणे अधिक सोपे ठरेल.

एसआयआर प्रणाली भाजपसाठी गैरसोयीच्या असलेल्या व्यक्ती आणि समुदायांना मतदानाचा हक्क नाकारण्यासाठी मदतकारकच आहे. बिहारचे उदाहरण (एसआयआर-पूर्व यादीतून ४४ लाख नावांची निव्वळ घट) पाहिल्यास, देशभरातील एसआयआरमध्ये मतदार यादीतून पाच कोटींहून अधिक नावे वगळली जाण्याची शक्यता आहे. लोकशाहीच्या जागतिक इतिहासातील हा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचा सर्वात मोठा प्रकार असेल. विशिष्ट समूहांना लक्ष्य करून मतदार यादीतून त्यांची नावे वगळण्यात भाजपचा फायदा आहे. नावनोंदणीची जबाबदारी मतदारांवरच टाकल्यामुळे गरीब, स्थलांतरित, भटके इत्यादी सर्वात वंचित घटकांची नावे मोठ्या प्रमाणावर वगळली जाण्याची शक्यता आहे. या समूहांकडून भाजपला तुलनेत कमी मते मिळतात किंवा अजिबातच मिळत नाहीत. मजबूत संघटन आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा यामुळे भाजपच्या निष्ठावंत मतदारांची परिस्थिती भाजपच्या विरोधकांच्या मतदारांपेक्षा अधिक चांगली आहे. निदान त्यांचे नाव निवडणूक यादीतून वगळले तर जाणार नाही.

याशिवाय, एसआयआरची रचना आणि त्याच्या अंमलबजावणीतील पक्षपातीपणा पाहता भाजप त्याला निवडणूकदृष्ट्या गैरसोयीच्या वाटणाऱ्या मुस्लीम तसेच इतर समुदायांना मताधिकारापासून वंचित ठेवेल असे वाटते.

या तिहेरी आघातामुळे भारतातील लोकशाही आणखी धोक्यात येईल का? ‘इंटरनॅशनल आयडिया’ या संस्थेने आधीच भारतात ‘लोकशाहीचे अध:पतन’ सुरू असल्याचे अधोरेखित केले आहे. तिच्या ‘ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी’ या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या पाच वर्षांत भारताची ‘विश्वासार्ह निवडणुकां’सह अनेक निर्देशकांवर घसरण झाली आहे. पुढील वर्षभरातदेखील ‘इंटरनॅशनल आयडिया’ ही संस्था विशेषत: तिच्या नियामक मंडळाच्या नवीन (फिरत्या) अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली भारतावर लक्ष ठेवेल अशी आशा आहे. आणि हे नवे अध्यक्ष दुसरे तिसरे कुणी नाहीत, तर ते आहेत, भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार.