इंडिगोचे संकट की नियामक व्यवस्थेचे अपयश?

भारतातील नियामक संस्था अर्धन्यायिक (अर्थात क्वासाय – ज्युडिशियल), स्वतंत्र तसेच पुराव्यांवर चालणाऱ्या असाव्यात, अशी कल्पना आहे. मोठ्या कंपन्यांना शिस्त लावणे, वेगवेगळ्या नियमांचे अर्थ लावणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे तसेच सार्वजनिक हिताचे रक्षण करणे हे त्यांचे कार्य. विशेषत: मक्तेदारीवर कठोर नियंत्रण असणे फार आवश्यक असते. पण प्रत्यक्षात बहुतेक नियामक संस्था स्वायत्त तर सोडाच, चक्क मंत्रालयांतील विभागांसारख्याच दिसतात, ज्या ठिकाणी कनिष्ठ अधिकारी प्रचंड मोठ्या कंपन्यांसमोर उभे राहू शकत नाहीत.

तुलनेत अमेरिकेतील परिस्थिती कशी उलट दिसते ते बघा. तेथे एका कनिष्ठ फेडरल न्यायाधीशानेसुद्धा तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनमानी शुल्क निर्णयांविरोधात आदेश दिले. पण भारतात एक सामान्य नियामक कर्मचारी ना स्वतंत्र असतो, ना पुरेसा सक्षम. ज्या कंपन्यांचा वार्षिक नफा संपूर्ण नियामक प्राधिकरणाच्या तरतुदीपेक्षा मोठा असतो, त्यांना नियंत्रणात ठेवण्याची अपेक्षा या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कशी करायची?

म्हणूनच परिणामही अपेक्षितच असतो: नियामक संकोच, उशिरा होणारी कारवाई, आणि संकट गंभीर होईपर्यंत डोळे झाकून बसण्याची सवय. ही गोष्ट या विमान वाहतूक संकटाआधी दूरसंचार क्षेत्रातही स्पष्ट दिसली आहे. गेल्या दोन दशकांत स्पेक्ट्रम लिलावानंतर किंमत, महसूल वाटा, एजीआरचे गणित, विलीनीकरण नियम इत्यादी नियम वारंवार बदलले गेले. हे बदल पारदर्शक प्रक्रियेतून नव्हते, तर सततच्या लॉबिंग आणि संकटनियंत्रणातून झाले. धोरणे नंतर बदलता येतील अशी अपेक्षा करूनच कंपन्या जाणीवपूर्वक बोली लावत होत्या, कारण इतिहासाने तेच घडताना दाखवले होते. पण अशा अस्थिर नियमनात कायद्याचे राज्य राहत नाही; बाजारपेठ नव्हे, तर नियामक पकड (रेग्युलेटरी कॅप्चर) महत्त्वाची ठरते. कित्येकदा टेंडर जिंकल्यावरही काही अटी बदलल्या जातात.

निती आयोग- क्रिसिलच्या विमानतळ अहवालातही हाच तणाव दिसतो. पुढील दशकात भारताला जवळजवळ ५० अब्ज डॉलर्सची विमानतळ गुंतवणूक लागणार आहे. पण विदेशी गुंतवणूकदार पुढे येताना दिसत नाहीत. हे क्षेत्र आकर्षक नाही म्हणून नाही, तर नियम मनमानीपणे लागू होतात, परवानग्यांना उशीर होतो, शुल्क अनिश्चित असते आणि वाद सोडवण्यासाठी वर्षे जातात, ही कारणे आहेत.

एआरपोर्ट्स इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी (AERA) हे विमानतळ क्षेत्राचे स्वतंत्र, अर्धन्यायिक नियामक मानले जाते. पण शुल्क निश्चितीचे कामच न्यायालयीन वादात अडकले आहे. करारांत अस्पष्टता आहे. मोठ्या समूहांच्या कंपन्या कायदेशीर आणि राजकीय प्रभाव वापरतात. निती अहवाल दाखवतो की विस्तार योजना, इक्विटी लॉक-इन, टर्मिनेशन पेमेंटसारखे मूलभूत प्रश्न आजही स्पष्ट नाहीत. नियामक संस्था दुर्बल असतील तर धोरणे प्रत्यक्षात ऑपरेटरच (म्हणजे कंपन्याच) ठरवतात.

इंडिगोचे डिसेंबरमधील संकट ‘नशीब वाईट’ असल्यामुळे आलेले नाही, तर त्याची पाळेमुळे २०१९ मध्ये आहेत. तेव्हा इंडिगोच्या पायलट संघटनेने थकवा आणि कामाचे तास याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या लढाईमुळे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA)ने २०२४ मध्ये अधिक कडक उड्डाण वेळ मर्यादा (फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन – FDTL) घालून दिल्या. जागतिक सुरक्षेनुसार हे बऱ्याच आधी व्हायला हवे होते. विडंबन असे की जे काम नियामकांनी करायला हवे, ते कामगार संघटनेला करावे लागले. आणि जे पाऊल उशिरा उचलले गेले, त्याचा सामना करण्यासाठी इंडिगोने वेळेत तयारीच केली नाही.

विमान वाहतुकीत सुरक्षा सर्वांत महत्त्वाची असते. तरीही इंडिगोने नियमांचे पालन ऐच्छिक आहे असा दृष्टिकोन ठेवला. डीजीसीएला कर्मचारी तुटवडा, वेळापत्रकाचा अतिरेक इत्यादी गोष्टींची माहिती आतून मिळत होती, पण कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी ते पुढे ढकलले नाही किंवा तसे ढकलण्याची त्यांची हिंमतच झाली नाही. पुरेसा परिणामकारक दबाव आणता आला नाही. अखेर भारतातील सर्वांत मोठ्या विमान कंपनीला एखादा २८ वर्षांचा अधिकारी कसे ‘सांगणार’? ही रचनेतील विसंगती आहे. एखादी कंपनी इतकी मोठी झाली की तिला नियंत्रित करणे कठीण झाले, की सामान्य लोक बंदिवान बनतात. (टू बिग टू फॉल, टू बिग टू रेग्युलेट).

इंडिगोचे प्रकरण भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेबद्दल एक कटू सत्य दाखवते, ते म्हणजे कामगारांमध्ये वाटाघाटीची ताकदच उरलेली नाही. उच्च कौशल्य असलेल्या वैमानिकांसारख्या कर्मचाऱ्यांनाही स्वत:चे मूलभूत हक्क न्यायालयातून मिळवावे लागले. मग अनौपचारिक कामगारांचे, गिग वर्कर्सचे किंवा खासगी महाविद्यालयातील शिक्षकांचे काय?

भारताच्या विकासकथेत भांडवल अत्यंत संघटित, केंद्रित आणि प्रभावशाली झाले आहे; तर कामगार विखुरलेले, असुरक्षित आणि मूक झाले आहेत. जिथे फक्त भांडवल बोलते, ती समाजरचना असमान तर असतेच, पण अस्थिरही असते.

उच्च शिक्षण क्षेत्रातही नियामक अपयशी आहेत. एआयसीटीई (AICTE), यूजीसी (UGC), राज्य परिषदांना मोठ्या खासगी संस्थांवर कारवाई करणे अवघड जाते. सुविधांसंदर्भातले नियम मोडणे, शिक्षकांची कमतरता, कॅपिटेशन फी या सर्व गोष्टी तशाच राहतात कारण नियामकांना राजकीय दडपण, न्यायालयीन खटले किंवा कामाचा प्रचंड ताण यांची भीती असते. याला अर्थातच काही अपवाद आहेत, पण ते तुरळक. यातून नियंत्रणाचे असे जग निर्माण होते जिथे नियम फक्त कमकुवत असणाऱ्यांवर लागू होतात. मोठ्या संस्था नियम चुकवण्यासाठी सर्रास नवनवीन मार्ग शोधतात. पालक आणि विद्यार्थ्यांकडे तक्रार मांडण्याचे प्रभावी साधन नसते. समस्या केवळ बेजबाबदार संस्थांची नाही; तर समस्या अशी आहे की अनेक नियामकांना कागदावर न्यायाधीशाचे पदवीमान मात्र आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र एखाद्या कारकुनाला असते तेवढे देखील निर्णय स्वातंत्र्य त्यांना नाही.

भारताच्या विकासकथेत खासगी उद्यामशीलतेचे व उदयोगांचे कौतुक व्हायलाच हवे. पण नियमन कमजोर असेल तर भांडवलशाही विशेषत: मक्तेदारी, कुडमुडी भांडवलशाही (क्रोनी कॅपिटलिझम) आणि मनमानी सवलतींच्या स्वरूपात बिघडते. मग नियम काहींसाठी लवचीक तर इतरांसाठी कठोर बनतात, आणि बाजारपेठ सार्वजनिक हितापेक्षा खासगी हितासाठी चालते.

इंडिगोचे प्रकरण हे विमान वाहतुकीचे नाही, तर आर्थिक प्रशासनाचे आहे. खरेच कायद्याचे राज्य असते, तर नियामकांनी: (१) कर्मचारी संख्या आणि क्षमतेची माहिती कंपन्यांकडून आधीच मागितली असती; (२) अति वेळापत्रकाला दंड केला असता; (३) शुल्क आणि स्लॉट वाटप पारदर्शक ठेवले असते; (४) डीजीसीएमधील व्हिसलब्लोअर्सचे संरक्षण केले असते; (५) प्रवाशांसाठी सामूहिक दावे (क्लास अॅक्शन सूट ) शक्य केले असते.

त्याऐवजी प्रवाशांवर खर्चाचा भार पडला, कंपन्यांनी दोष टाळला आणि नियामकांनी घटना घडून गेल्यावर प्रतिक्रिया दिली.

पुढचा मार्ग:

‘नाही’ म्हणण्याची शक्ती पुन्हा निर्माण करणे. भारताकडे नियमांची कमतरता नाही. पण नियमनांना पाठबळ देणारी मजबूत संस्था नाही. ते पुन्हा उभारण्यासाठी आवश्यक सुधारणा अशा:

(१) नियामक संस्थांना खरे स्वायत्तत्व, निश्चित कार्यकाळ, स्वतंत्र तरतूद, नेतृत्वाचे संरक्षण;

(२) विषयतज्ज्ञांसह व्यावसायिक कर्मचारीवर्ग;

(३) वाईट वागणुकीसाठी तात्काळ आणि बंधनकारक दंड;

(४) सगळी परवानगी प्रक्रिया पारदर्शक आणि डिजिटल;

(५) विमान, दूरसंचार आणि डिजिटल क्षेत्रांत मक्तेदारी टाळणे.

इंडिगोचा हा सगळा संकटप्रसंग, दूरसंचार क्षेत्रातील धोरणातील अस्थिरता, विमानतळांचे नाजूक ढाचे, शिक्षण क्षेत्रातील नियमनाचे अल्पबल हे सर्व एकच गोष्ट सांगतात, भारताच्या नियामक क्षेत्राकडे अजूनही तयार केल्या गेलेल्या दिग्गजांना नियंत्रणात ठेवण्याची ताकद नाही.

नियामक पुन्हा स्वतंत्र, सक्षम, विश्वसनीय होत नाहीत, तोपर्यंत खासगी शक्ती आणि सार्वजनिक दुर्बलता यांचा हा चक्रव्यूह सुरूच राहील. दोष ‘बेजबाबदार कंपन्यां’ना दिला जाईल, पण व्यवस्थेत नियम शक्तिशालींसाठी लवचीक आणि इतरांसाठी कठोर ही खरी समस्या असेल.

कायद्याचे राज्य मजबूत करणे हे व्यवसाय विरोधी नाही. उलट, तोच खऱ्या अर्थाने न्याय्य, स्थिर आणि लोकशाहीभिमुख भांडवलशाहीचा आधार आहे.