पर्यावरणाचे गांभीर्य भारतीय राजकारण्यांना कधी कळणार?

एक साधा वायुप्रदूषणाचा विषय उदाहरणादाखल घेतला तरीही ही तफावत लक्षात येते. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील हवेच्या गुणवत्तेतील तफावत केवळ पर्यावरणीय आकड्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती प्रशासनाची कार्यक्षमता, राजकीय प्राधान्यक्रम आणि समाजाची एकूण मानसिकता यावर भाष्य करणारी आहे. भारतातील बहुतेक शहरांमध्ये हवा गुणवत्ता निर्देशांक १००च्या पुढेच असतो. हिवाळ्यात तो २०० किंवा त्याहीपेक्षा अधिक असतो. दिल्लीसारख्या शहरात तो ४०० ते ६०० पर्यंत पोहोचतो. याउलट इंग्लंडमध्ये बहुतांश ठिकाणी हवेची गुणवत्ता पातळी ही २० ते ५०च्या दरम्यान असते. इथल्या उपनगरांमध्ये तर ती अनेकदा एक अंकी पातळीवर नोंदवली जाते. हा फरक केवळ तंत्रज्ञानाचा किंवा भौगोलिक परिस्थितीचा आहे, असे म्हणणे सोयीचे असले, तरी तो अपुरा निष्कर्ष ठरेल. कारण इंग्लंडमध्ये वायुप्रदूषण हा मुद्दा आरोग्याशी निगडित आणि सार्वजनिक धोरणाचा विषय मानला जातो. त्यामुळे तिथे या संदर्भात कायदे, नियम अस्तित्वात आहेत. एवढेच नाही तर ते मोडले जातील असे अपेक्षितच नसते. बांधकाम क्षेत्र त्याचे ठळक उदाहरण आहे. रस्ते बांधणी असेल वा इमारतीचे बांधकाम, ते सुरू असताना धूळ नियंत्रणासाठी ‘स्प्रकिंलर’चा वापर अनिवार्य आहे. त्याशिवाय बांधकामासाठी परवानगीच दिली जात नाही. बांधकामामुळे निर्माण होणारी धूळ हवेत मिसळू दिली जात नाही. हवेत तर दूरची गोष्ट, पण ती रस्त्यावर पसरण्याआधीच ‘स्प्रकिंलर’चा वापर करून ती तिथेच दाबली जाते. कायद्याचे, नियमांचे उल्लंघन झाले, तर ताबडतोब ते बांधकाम थांबवले जाते. त्यामुळे या ठिकाणी उडणारी धूळ दिसत नाही, रस्त्यावर साचलेले मलबे किंवा साहित्य आढळत नाही.

भारतामध्ये मात्र चित्र वेगळे आहे. वायुप्रदूषणाचे एवढे दुष्परिणाम होत असतानासुद्धा पर्यावरण हा विषय अजूनही गांभीर्याने घेतला जात नाही. ना इथल्या महापालिकांना त्याचे गांभीर्य आहे, ना सत्तेत असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या राजकीय पक्षांना. भारतात रस्ते स्वच्छ करण्यासाठी आधुनिक यंत्रणा वापरली जाते, रस्ते स्वच्छ करण्यासाठी पाण्याचा मारा केला जातो, पण धूळ काही केल्या कमी होत नाही. कारण धूळ निर्माण होण्याच्या मूळ कारणांवर म्हणजेच बांधकाम, अवजड वाहतूक, खराब रस्ते यावर प्रशासनाचे प्रभावी नियंत्रण नाही. भ्रष्टाचाराची कीड खालपासून वरपर्यंत एवढी पसरली आहे की पर्यावरण आणि त्या अनुषंगाने या देशातील जनतेचे आरोग्य याचे गांभीर्यच राहिलेले नाही. भारतात कायदे आहेत, पण अंमलबजावणीत गांभीर्य नाही. नियम फक्त कागदावरच असतात, प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे पर्यावरणावर फक्त चर्वितचर्वण होते, पण स्वच्छतेचे उपाय वरवरचे ठरतात. वाहनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या बाबतीतही हा फरक प्रकर्षाने जाणवतो. इंग्लंडमध्ये दरवर्षी वाहनांची ‘एमओटी’ चाचणी बंधनकारक आहे. या चाचणीत प्रदूषणासह ब्रेक, इंजिन आणि सुरक्षिततेच्या इतर बाबी तपासल्या जातात. त्यात वाहन नापास झाले, तर ते रस्त्यावर उतरू शकत नाही. वाहन दुरुस्त केल्याशिवाय गॅरेजमधून सोडले जात नाही. तसे अधिकारच गॅरेज मालकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळेे इंग्लंडमधील नागरिकच अशी वाहने वापरत नाहीत आणि रस्त्यावर आणत नाहीत. वाहन वापरण्याचा हक्क हा अटींवर आधारित आहे, ही भूमिका तिथे स्पष्ट आहे.

इंग्लंडमध्ये काही वर्षांपूर्वी वाहन प्रदूषण गंभीर पातळीवर पोहोचले होते. त्यानंतर काही भागात ‘अल्ट्रा लो इमिशन झोन’ लागू करण्यात आले. म्हणजेच या परिसरात वाहन आणायचे असेल तर अधिकचे पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे लोक स्वत:हूनच वाहने आणत नाहीत. जुन्या तसेच जास्त प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना शहरात प्रवेशच दिला जात नाही. सार्वजनिक वाहतूक, सायकल आणि पायी चालणे हे पर्याय या ठिकाणी स्वीकारले गेले. नियमांमुळे केवळ बंदी आली नाही, तर पर्यायही उपलब्ध झाले. ‘अल्ट्रा लो इमिशन झोन’ आता सगळीकडेच आहे. भारतामध्ये पीयूसी प्रमाणपत्राची व्यवस्था आहे, पण तिचा प्रभाव मर्यादित आहे. भ्रष्टाचाराची कीड आहे, त्यामुळे प्रदूषण करणारी वाहने रस्त्यावरून हटवली जातील, ही भीती वाहनधारकांना वाटत नाही. त्यामुळे नियंत्रण यंत्रणा निष्प्रभ ठरते. इंग्लंडमध्ये स्थानिक प्रशासन म्हणजेच ‘कौन्सिल’ अत्यंत सक्षम आहे. प्रदूषणाबाबत तक्रार झाली, तर ती दखलपात्र मानली जाते. दंड करणे, परवाना रद्द करणे किंवा काम थांबवणे असे अधिकार कौन्सिलकडे आहेत. एकदा का कौन्सिल एखाद्या प्रकरणात उतरले, की नियम मोडणाऱ्याला मग पळवाटाच उरत नाही. त्यामुळे नियम पाळणे ही तिथे सक्तीपेक्षा सवय आहे. भारतामध्ये मात्र तक्रार ही अनेकदा वैयक्तिक पाठपुराव्याची गोष्ट ठरते. कारवाई होईलच, याची खात्री नसते. परिणामी नियम मोडणे हा अपवाद न राहता तो एक सामान्य व्यवहार बनतो. या सर्व प्रक्रियांमागे राजकीय वास्तवही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

इंग्लंडमध्ये पर्यावरण, हवामान बदल आणि कार्बन उत्सर्जन हे निवडणुकांमधील चर्चेचे मुद्दे आहेत. पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात या विषयांवर भूमिका मांडतात. ‘ग्रीन पार्टी’ यासारखे फक्त पर्यावरणावर केंद्रित पक्ष त्याठिकाणी अस्तित्वात आले आहेत. अर्थातच ते आता आता राजकारणात आले असल्याने त्याचा अजून प्रभाव किंवा परिणाम दिसून आलेला नाही, मात्र भविष्यात ते नक्कीच दिसून येतील. याला कारण म्हणजे इंग्लंडमधील नवीन पिढी. पर्यावरणाविषयी ही पिढी अतिशय जागरूक आहे. त्यामुळे राजकारणातही या मुद्द्याला तेवढेच महत्त्व आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात, त्यांच्या विषयपत्रिकेत ३० ते ४० टक्के मुद्दे हे पर्यावरणावर आधारितच असतात आणि त्याचा मोठा परिणाम सत्तांतरावर दिसून येतो. भारतामध्ये प्रदूषण हा अजूनही निवडणुकीचा मुद्दा ठरत नाही. प्रदूषणाचे दुष्परिणाम सर्वांना भोगावे लागतात, आरोग्यावर त्याचे परिणाम होतात, तरीही तो सामूहिक राजकीय मुद्दा बनत नाही. जागरूकतेचा अभाव आणि तात्कालिक प्रश्नांवर केंद्रित मतदान यामुळे पर्यावरण हा विषय बाजूला पडतो. हवामान बदलाचा परिणाम इंग्लंडमध्ये होतो आणि म्हणूच इंग्लंडमध्ये जागरूकता अधिक आहे. इथे चर्चा होतात, वादविवाद होतात. कोण किती उत्सर्जन कमी करणार, हे मुद्दे राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात असतात. भारतात राजकीय पक्षांना तर सोडा, पण लोकांनाही काही देणेघेणे नाही. बांधकामाच्या मंजुरीचे मानकही इंग्लंडमध्ये उच्च पातळीचे आहेत. जोपर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत नाही, तोपर्यंत मंजुरीच मिळत नाही. भारतासारखा देवाणघेवाणीतून मंजुरी मिळवण्याचा प्रकार नाही. यंत्रणेत भ्रष्टाचार नाही. तीच स्थिती हवामान बदलाच्या संदर्भातही दिसून येते. इंग्लंडमध्ये अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा किंवा वादळ याबाबत वेळेवर, स्पष्ट आणि समजेल अशा भाषेत सूचना दिल्या जातात. भारतात अजूनही तीच पारंपरिक पद्धत वापरली जाते. मात्र माहिती अनेकदा उशिरा, तांत्रिक भाषेत दिली जाते. त्यामुळे सेवा व्यवस्थापनात गोंधळ निर्माण होतो. शेवटी प्रश्न तंत्रज्ञानाचा नाही, तर नियम पाळले जातील, अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्या व्यवस्थेचा आणि ते पाळणे आपले कर्तव्य आहे, अशी जाणीव असलेल्या समाजाचा आहे. इंग्लंडमध्ये स्वच्छ हवा हा हक्क मानला जातो, तर भारतात ती अजूनही तडजोड म्हणून स्वीकारली जाते. जोपर्यंत ही मानसिकता बदलत नाही, तोपर्यंत पर्यावरणाचा प्रश्न सुटणे कठीण आहे.

संशोधन शास्त्रज्ञ, नॅशनल सेंटर फॉर अँटमॉस्फेरिक सायन्स, रेडिंग विद्यापीठ, यूके

akshay. deoras@reading. ac.uk