हा बाबासाहेबांचा वैचारिक पराभव नाही का?

एक एप्रिल २०२६ पासून तब्बल १५ वर्षांनंतर जनगणनेस एकदाची सुरुवात झाली आहे. या जनगणनेमध्ये तब्बल ९० वर्षांनंतर देशातील सर्व जातींची माहिती संकलित केली जाणार आहे; पण त्यात अजून तरी ओबीसींचा समावेश करण्यात आलेला नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातील जनगणनांमध्ये १९५१ पासून फक्त अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचीच फक्त नोंद केली जायची. इ. स. २०२६-२७ च्या जनगणनेत मात्र सगळ्याच धर्मांतील जातींची नोंद केली जाणार आहे. भारतीय राज्यघटनेत अनुसूचित जातींची व्याख्या स्पष्ट करताना भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद ३४१ म्हणते की, ‘ज्या जातीचा सदस्य हिंदू धर्माला सोडून अन्य दुसर्‍या धर्माला मानीत असेल, तर (अर्थात धर्मांतर केलेलं असल्यास) तो सदस्य अनुसूचित जातीचा मानला जाणार नाही.’ राज्यघटनेच्या ३४१ या मूळ अनुच्छेदाद्वारे वा आदेशाद्वारे अनुसूचित जातींचे लाभ फक्त हिंदूंमधील पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातींतील सदस्यांनाच मिळू शकतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेतून १४ ऑक्टोबर १९५६ ला महाराष्ट्रातील तत्कालीन पूर्वास्पृश्य महार जातीच्या बहुसंख्य सदस्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. बौद्ध धर्मामध्ये जातीव्यवस्था नसल्याने धर्मांतरित झालेले महाराष्ट्रातील तत्कालीन बौद्ध आपसूकच अनुसूचित जातीच्या यादीतून बाहेर गेले. अनुसूचित जाती आदेश, दहा ऑगस्ट १९५० (The Constitution ( Scheduled Castes) Order, 1950) मध्ये १९५६ साली एक सुधारणा करण्यात आली होती आणि त्याद्वारे शीख धर्मातील अस्पृश्य जातींचा समावेश अनुसूचित जातींच्या यादीत करण्यात आला. तेव्हापासून ते १९९० पर्यंत महाराष्ट्रातील बौद्धांना मात्र त्यांच्या मूळ जातीच्या आधारे सवलती मिळत होत्या. सुमारे ३४ वर्षे १९९० पर्यंत महाराष्ट्रातील बौद्धांनी त्यांचा समावेश अनुसूचित जातींमध्ये करावा म्हणून सर्व स्तरावर लढा दिला आणि त्यांच्या लढ्याला यश आले. १९५० च्या The Constitution ( Scheduled
Castes) Orders ( Amendment) ACT, 1990 द्वारे व्याख्या अधिक स्पष्ट करण्यात आली. त्या कायद्यात १९५६ नंतर पहिल्यांदाच सुधारणा करण्यात येऊन त्यात ‘एनी पर्सन हू हॅज फ्रोफेस्ड बुद्धीझम (इन सर्टन केसेस)’ हे वाक्य जोडण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नवबौद्धांना अनुसूचित जातींच्या सवलती मिळण्यातील अडथळा दूर झाला. बौद्ध धम्मामध्ये किंवा तत्त्वज्ञानात जातीव्यवस्था नसल्याने बौद्धधर्मीयांना अनुसूचित जातींच्या सवलती मिळत नव्हत्या म्हणून कायद्यात सुधारणा केली. ‘इन सर्टन कास्ट’ अशी सुधारणा करीत असताना ती फक्त आणि फक्त महाराष्ट्रातील पूर्वाश्रमीच्या महार जातीत जन्मलेल्या लोकांसाठी होती. आहे. इतर पूर्वापार बौद्ध धर्मीयांसाठी नाही. महार जातीच्या सदस्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केलेला असला तरी, ते मूळच्या अनुसूचित जातीचे आहेत, त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला असला तरी त्यांची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थिती (सोशल स्टेट्स) बदललेली नाही, दुर्दैवाने अद्यापही महाराष्ट्रातील जातवास्तव बदललेले नाही; म्हणून त्यांचा अनुसूचित जातीचा दर्जा भारत सरकारने कायम ठेवलेला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीच्या आणि धम्मचक्र प्रवर्तनाच्या हीरक महोत्सवी वर्षापासून अर्थात २०१६ पासून महाराष्ट्रातील बौद्ध धर्मातील काही अनुयायांनी आम्हाला ‘दलित म्हणू नका बौद्ध म्हणा!’ अशी मोहीम सुरू केली आहे. ‘दलित म्हणू नका बौद्ध म्हणा!’ या मोहिमेस १० वर्षे होत असताना त्याच बौद्धधर्मीयांमधून आत्ताच्या जनगणनेत २०२७ साली महाराष्ट्रातील बौद्धांनी धर्माच्या रकान्यात आपला धर्म ‘बौद्ध’ आणि जातीच्या रकान्यात ‘महार’ ही पूर्वाश्रमीची जात नोंदवावी अशी ‘जनजागृती’ करण्यासाठी अभियानाचे ‘बिगुल’ फुंकले आहे! शिवाय मातृभाषा ‘पाली’ नोंदवावी असेही काही गट सांगत आहेत. जे बाबासाहेब ‘‘मी हिंदू म्हणून जन्मलो आहे, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही.’’ असे १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी येवल्यात म्हणाले होते, ज्या बाबासाहेबांनी १९३६ साली ‘जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन’मधून ‘जातिनिर्मूलनाची’ मूलभूत मांडणी केली आहे; त्याच बाबासाहेबांच्या अनुयायांनी आपल्या धर्मबांधवांना ‘जनगणनेमध्ये आपली मूळ महार ही जात नोंदवा,’ असे सांगणे म्हणजे बाबासाहेबांच्या विचारांचा पराभव नाही का? ज्या बौद्ध धर्मात जातीव्यवस्था नाही त्या धर्माला जातीव्यवस्थेकडे आणि भविष्यात नव्या वर्णव्यवस्थेकडे नेणे नाही का? महाराष्ट्रातील आणि देशभरातील अनेक तथाकथित पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातींचे लोक बाबासाहेबांपासून प्रेरणा घेऊन बौद्धधर्मीय झालेले आहेत; त्यांनी अशा वेळी काय करायचे? की त्यांनीही बौद्ध मांग, बौद्ध मातंग, बौद्ध चर्मकार, बौद्ध ढोर, बौद्ध वडार, बौद्ध कैकाडी, बौद्ध पारधी वगैरे; अशा प्रकारे आपापला धर्म बौद्ध आणि मूळ जाती नोंदवायच्या का? हे अभियान राबवून बाबासाहेबांच्या (नवबौद्धेतर धम्माचा स्वीकार केलेल्या जातींतील अनुयायांना) ‘वैचारिक वार्‍यावर’ सोडले जाणार आहे का? बाबासाहेबांनी ज्या विचारांचा आयुष्यभर विरोध केला, ज्या कारणांसाठी धम्माचा स्वीकार केला त्या विरोधकांच्या सोबत अनुयायांनी, नेत्यांनी ‘समरस’ होणे (सर्वसामान्य आंबेडकरी जनांच्या मनात नसतानाही) एकवेळ समजू शकते ! पण हिंदू धर्माचा त्याग करण्यामागे, जात सोडण्यामागे बाबासाहेबांचे जे वैचारिक अधिष्ठान होते, जी भूमिका होती; तिला वळसा घालून अनुयायांना परत जातीकडे नेण्यामागचे कोडे काय असावे? याच्यावर कुणी (असेल तर सुज्ञ) आंबेडकरी विचारवंत प्रकाश टाकू शकेल का? थोर विचारवंत प्रा. नरहर कुरुंदकरांनी बाबासाहेबांच्या धर्मांतराच्या संदर्भात, ‘दलितांना दलित म्हणून उरावयाचे आहे, की आपले दलितपण संपवायचे आहे?’ असा प्रश्न उपस्थित केला होता. कुरुंदकरांच्या त्या प्रश्नाला आजचे अनुयायी हाच प्रतिसाद देणार आहेत का?

‘जातीकडे चला !’ या नव मोहिमेमागे ‘‘आरक्षण उपवर्गीकरणाच’’ कारण किंवा सरकारच्या पातळीवर होणार्‍या अनाकलनीय घडामोडींची अनामिक भीती असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ! सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू करण्यात आलेला महाराष्ट्रातील जातींच्या उपवर्गीकरणाचा अहवाल अद्याप उघड झालेला नाही. उपवर्गीकरण करीत असताना कोणत्याही समितीला भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात जाऊन अनुसूचित जातींमध्ये महाराष्ट्रातील बौद्ध अनुस्युत नाहीत; असे म्हणताच येणार नाही. राज्यघटनेने दिलेले अधिकार असे एकाएकी काढून घेता येणार नाहीत; हे सद्य:स्थितीत वास्तव आहे. असो. ‘अनुयायीच आपल्या नेत्याचे विचार मोडीत काढतात, किंवा वैचारिक पराभव करतात’ या आशयाचा जागतिक वाक्प्रचार पुरोगामी महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात येत असताना दिसतो आहे; एकुणात हे महाराष्ट्रातील सामाजिक परिवर्तनवादी आणि आंबेडकरी विचारांच्या चळवळीच्या अनुषंगाने चिंताजनक आहे!

shahupatole@gmail.com