मराठी भाषा शिकावी अशी गरज आपण इतरांसाठी निर्माण करतो का?

महाराष्ट्र निर्मितीचा इतिहास आणि राजकारण:

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १ मे १९६० रोजी ‘भाषावार प्रांतरचना’ या तत्त्वावर झाली. १०५ हुतात्म्यांनी सांडलेलं रक्त हे केवळ भूगोलासाठी नव्हतं, तर ते आपल्या मराठी भाषेच्या अस्तित्वासाठी होतं. त्यामुळे मराठी अस्मितेच्या राजकारणापेक्षाही महत्त्वाचा आहे आपल्या मातीचा इतिहास. ‘आमच्या घरात राहून आमची भाषा बोलणार नसाल, तर कसं चालेल?’ हा तो साधा, सरळ प्रश्न आहे. निर्मितीच्या ६६ वर्षानंतरही हा प्रश्न पडावा? मराठी राजकारणी, मराठी भाषिक यांना मराठी भाषा बोलण्यात, मराठी भाषा टिकविण्यात आणि वाढविण्यात किती रस आहे? जर आपल्याला आपल्या भाषेत रस असेल तर मराठी शाळांची अवस्था इतकी केविलवाणी का झाली? काही परप्रांतीय ६० वर्षापासून महाराष्ट्रात राहतायत, तरीही मराठी बोलत नाही. यात संपूर्ण दोष त्यांचा आहे का? या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे मराठी नेतृत्त्व आणि मराठी भाषिक यांनी शोधणे गरजेचे आहे.

मराठी भाषिकांचे भाषिक स्वास्थ्य:

दुसऱ्या भाषेतले शब्द आपल्या भाषेत मिसळणे म्हणजे महापाप नाही; जिथे आवश्यक तिथे माफक इतर भाषीय, प्रचलित शब्द वापरणे गैर नाही. मराठी भाषेने अनेक भाषांमधल्या शब्दांना आपलंस केलंय; पण मराठी भाषिकांच काय? दोन मराठी भाषिक एकमेकांशी बोलताना मराठी सोडून वेगळ्याच भाषेत बोलू लागतात, तेव्हा त्यामागे त्यांचा काय हेतू असतो? शिवाय इतर भाषिकांशी ते ज्याप्रकारे त्यांच्या भाषेत (तोडकं मोडकं का होईना) बोलण्याचं औदार्य दाखवितात, जगाच्या पाठीवर त्याला तोड नाही.

सलाम मराठी भाषिकांना. हे औदार्य कौतुकास्पद असलं तरी तेच आपल्या दुखण्याचं कारण झालंय. आपल्याला आपल्याच भाषेत बोलताना कमीपणा वाटतो, अनेक मराठी जनांना मराठीतल्या काही शब्दांचे अर्थ समजत नाही, याचा त्यांना चक्क अभिमान वाटतो. याच्याइतकं क्लेशदायक काय असेल? मग आपण इतर भाषिकांकडून मराठीत बोलण्याची अपेक्षा करणे योग्य आहे का? आपले आपल्या मातृभाषेसोबतचे संबंध स्वास्थ्यपूर्ण नाही, हे आपल्या कृतीतून दिसून येते, मॉडर्न अर्थात आधुनिक पालक आपल्या पाल्यांशी कोणत्या भाषेत बोलतात? “बेबी, इट ॲन ॲपल”. काय म्हणावं याला? त्यामुळे इतरांकडून अपेक्षा करण्याआधी, आपण आपल्या घरात, मित्र, आप्तेष्ट, सार्वजनिक ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर केला तर आपल्या भाषिक स्वास्थ्याला बळकटी येईल, त्यानंतर इतर भाषिकांना आमच्या भाषेत बोला, असं सांगण्याचा नैतिक अधिकार आपल्याला मिळेल.

परकीय भाषा शिक्षणाची गरज केव्हा निर्माण होते?

भाषा संवादाचे माध्यम असल्याने त्यातून जर आपल्याला पुढे जाण्याच्या संधी निर्माण होत असतील, समाज मान्यता मिळणार असेल, तरच ती भाषा शिकण्याची मानसिकता असते. उदा. इंग्रजी, जर्मन, जापनीज इ. भाषा शिकण्याला प्राधान्य दिले जाते; उगाच छंद म्हणून नाही, तर या भाषा शिकल्या तर संधी आहेत, पैसा कमाविण्याच्या! मराठीचा वापर करण्यात काही ‘अर्थपूर्ण संधी’ अर्थात पैसा निर्माण होण्याच्या संधी आहेत का? मराठीचा वापर महाराष्ट्रात नाही केला तर आर्थिक संधी मिळणार नाही, समाज मान्यता मिळणार नाही, असं होत नाही, कारण मराठी माणूस इतरांसाठी मराठीची ‘गरज’ निर्माण होईल असं कधी वागत नाही. मराठी भाषेचा वापर करून जर ‘पैसा’ मिळाला, तर मराठी भाषेची ‘गरज’ वाढेल आणि कुठल्याही सक्तीविना लोकं जसं इंग्रजी शिकतात तसं ‘मराठी’ शिकतील. विचित्र असलं तरी हेच वास्तव आहे, कारण माणसांची सगळी धावपळ पैशासाठी आहे. छंद म्हणून भाषा शिकणारे फार तुरळक आहेत.

भाषाशिक्षणाचे मानसशास्त्रीय पैलू:

युनेस्को ‘ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग’ (GEM) रिपोर्टनुसार जगातील ४०% लोकसंख्या समजत नसलेल्या भाषेत शिकतेय, यामुळे मुले शाळेतून गळती होण्याचे प्रमाण वाढते म्हणजे आपण ‘शिक्षण’ नाही, फक्त ‘गोंधळ’ विकत घेतोय! सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मुलांचा शैक्षणिक पाया पक्का होण्यासाठी त्यांना किमान पहिली सहा वर्षे मातृभाषेतून शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. तरच ते पुढील आयुष्यात इतर भाषा (उदा. इंग्रजी) प्रभावीपणे आत्मसात करू शकतात. थोडक्यात मातृभाषेत शिकणे, अभ्यास करणे म्हणजे बौद्धिक, भावनिक आणि सामाजिक विकासाकडे पावले टाकणे. पण आपल्याला मातृभाषा धड समजत नाही ना इतर भाषा ना इंग्रजी. अगदी महाविद्यालयीन मुलांच्या अनेक साध्या संकल्पना विकसित झालेल्या नसतात. ना घर का ना घाट का.. अशी केविलवाणी स्थिती असते त्यांची.

मातृभाषेबद्दल मानसशास्त्र आणि संशोधन काय सांगते? आपली मातृभाषा आपल्याला व्यक्त व्हायला, विचार करायला आणि जगायला मदत करते. आपल्याकडे काय सुरू आहे नेमकं? भूछत्रासारख्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा ठिकठिकाणी वाढतायत; पण मुलांच्या बौद्धिक वाढीचं काय? गल्लीगल्लीत ‘इंटरनॅशनल स्कूल्स’ उगवतायत (ज्यांचा ‘इंटरनॅशनल’ संबंध फक्त बसच्या भाड्यापुरता असतो). पालकांना वाटतं मुलगा ‘ए फॉर ॲपल’ ऐवजी ‘ए फॉर एरोनॉटिक’ बोलला की थेट नासामध्ये जाईल!

मातृभाषेचा पाया न रचता परकीय भाषेची इमारत बांधणं म्हणजे चिखलात बुर्ज खलिफा उभा करण्यासारखं आहे. मल्टिलिंग्वॅलिझम (बहुभाषिकता) ही सुपरपॉवर आहे, पण ती ‘ॲडिटिव्ह’ अर्थात पूरक असावी! म्हणजे आईच्या हातचं जेवण (मातृभाषा) आधी जेवा, मग बाहेरचं ‘पास्ता-पिझ्झा’ (परकीय भाषा) चाखा. भूक दोन्हीने भागते, पण ताकद घरच्या जेवणानेच मिळते!

जागतिकीकरणाच्या रेट्यात आपण बहुभाषिक असणं खूप मोलाचं, गरजेचं आहे; पण मातृभाषेचा गळा घोटून इंग्रजीचा ‘मेकअप’ कशासाठी? वयाच्या कोणत्याही टप्प्यावर भाषा शिकता येते, पण विचार करायला लागणारी ‘बुद्धी’ मातृभाषेतच फुलते! कोणतीही भाषा श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ नसते, पण आपली भाषा विसरणं हे ‘बौद्धिक दरिद्रीपण’ आहे.

नवीन भाषा शिकणे अर्थात बहुभाषिकता आपल्याला जगभरातल्या कलाकृती, साहित्य, संस्कृती यांचा अनुभव घ्यायला समृद्ध करते शिवाय आपल्या मेंदूचे आरोग्य सुधारण्यासाठीही मदत करते. अर्थात बहुभाषिक होण्यासाठी आपल्याला मातृभाषेतल्या संकल्पना स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. तरच आपण नवीन भाषा त्रास न होता, भावनांचं ओझं न घेता शिकू शकतो. आपल्या मातृभाषेबद्दल आपण गांभीर्याने विचार कधी करणार? आपल्या पुढच्या पिढ्यांची आणि मराठी भाषेच्या भविष्याची चिंता आपणच करायला हवी.

महाराष्ट्रातील भाषा नियमनाची स्थिती:

मुंबई-पुण्यासारखी शहरं ही ‘कॉस्मोपॉलिटन’ आहेत. इथला रिक्षा व्यवसाय परप्रांतीय श्रमिकांच्या कष्टांवर चालतो. आपण ही अट अतिशय कडक केली, तर रिक्षांची टंचाई निर्माण होईल आणि पर्यायाने सामान्य माणसाचे हाल होतील.

सुवर्णमध्य काय असू शकतो? रिक्षाचालकांकडून ज्ञानेश्वरीची पारायणं नकोत! त्यांना फक्त ‘कार्यात्मक मराठी’ (फंक्शनल मराठी) आली पाहिजे. ‘डावीकडे वळा’, ‘पैसे सुट्टे द्या’, ‘कुठे जायचे आहे?’ – एवढं जरी त्यांना जमलं, तरी भाषेचा आदर आणि पोटाची खळगी या दोन्ही गोष्टी साध्य होतील.

कोणावरही भाषा ‘लादली’ की ती व्यक्ती त्या भाषेचा तिरस्कार करू लागते. पण जर आपण ही अट ‘संधी’ म्हणून मांडली, तर चित्र बदलेल. शिवाय भाषा सक्तीचा नियम निवडक गटावरच का? रिक्षाचालकांप्रमाणेच सर्व अमराठी जे बॉलीवूडमध्ये काम करणारे, उद्योगपती, इन्फ़्लुएन्सर्स यांच्यासाठी नियम का नाही? तेही इथे येऊन त्यांचं पोट भरतायत, मोठं होतायत. दगडापेक्षा वीट मऊ, रिक्षावाले राजकारण करण्यासाठी सोपे!

अशी निवडक सक्ती मराठी, महाराष्ट्र यांच्याबद्दल अनादर आणि द्वेष निर्माण करणारी ठरेल. मराठी बद्दलची आस्था ‘दाखवायची’ असेल तर राजकारणी काही गोष्टी करू शकतात, जसे की मराठी शाळा टिकवणे, वाढवणे, भाषा शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, भाषा शिक्षकांना प्रशिक्षित करणे, मराठी अस्मिता जपण्यासाठी, मराठीचा आदर वाढविण्यासाठी धोरणात्मक अंमलबजावणी करणे इ. आपल्याकडे असे काही धोरण आहे का? असेल तर त्याच्या अंमलबजावणीत सातत्य आहे का? की मराठी भाषा दिन आणि महाराष्ट्र दिन या सोहळ्यांच्या औचित्यावर आपलं उगाच दीनवाणे काहीतरी मिरवणे? हे सगळे संशोधनाचे प्रश्न.

मराठीचा सन्मान वाढविण्यासाठी

भाषा माणसांना जोडण्यासाठी असते; तोडण्यासाठी नाही. आपल्या भाषेला इतरांशी जोडण्याची जबाबदारी आपलीच आहे. ‘पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी, आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी’, हे सुरेश भटांचे उद्गार आपण समजून घेणे गरजेचे आहे. मराठी शिकण्याची, बोलण्याची ‘गरज’ पाहुण्यांना निर्माण करणे, तेही पाहुणे आणि त्यांच्या भाषेचा द्वेष न करता, हे तर आपले कर्तव्य आहे. स्वतःला इतर भाषा येत नाहीत म्हणून मराठीचा हट्ट नाही; पण आपण जर पाहुण्या प्रांतात गेलो तर आपल्याशी कुणी मराठीत बोलावं, अशी अपेक्षा आपण करतो का? आपण भाषा शिकतो, त्यासाठी आता तर तंत्रज्ञान सुद्धा किती प्रगत झालंय.

भाषा शिकविणारे कितीतरी ॲप उपलब्ध आहेत. आपण इतर भाषिकांना आपली भाषा शिकण्याची संधी देणार आहोत का? की आपणच त्यांच्या भाषेत त्यांच्याशी व्यवहार करत राहणार? कोणे एकेकाळी दिल्लीचेही तख्त राखणाऱ्या विचारी मराठी माणसांना, त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्यांना हे विवेकी आणि तार्किक प्रश्न पडो, असं झालं तर मराठी भाषेचे तिच्याच घरात होणारे हाल थांबतील. मराठीला सक्तीविना सन्मान मिळाल्याची कहाणी सुफळ संपन्न होईल.

शिक्षण व मानसशास्त्र क्षेत्रातील अभ्यासक

vishakha.thakare@gmail.com