नव्या वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यामध्ये घडलेल्या घटना विलक्षण आहेत. तेहरानमधल्या पाणीटंचाईमुळे आणि अनेक ठिकाणी घडलेल्या जमीन खचण्यामुळे उद्रेक खदखदत होता. तो आता रस्तोरस्ती भडकला आहे. खामेनींची शिया मुस्लीम राजवट उलथून पडेल अशा अवस्थेला येऊन खालावली आहे. इराण आणि चीन हे मित्रराष्ट्र आहेत. पण पहेलवी शाहचा मुलगा पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज आहे. त्या जोडीने अमेरिकेने (खरे तर ट्रम्पने ?) हस्तक्षेप करून आम्हाला वाचवावे अशी उघड मागणी करणारे गट इराणच्या रस्त्यावर उभे आहेत. इतिहासाचे चाक पुनश्च १९७९ च्या मूळ पदाला उलट दिशेने पोचले आहे! चीन अथवा रशिया हस्तक्षेप करतील असा अवसर आणि त्याची वाट अद्याप दृष्टिक्षेपात नाही. खुद्द चीनमध्ये निरनिराळ्या प्रांतांत बेकारी, दारिद्रय, आर्थिक निराशा यांतून अनेक शहरांमध्ये स्फोटक वातावरण आहे! चीनसारख्या कम्युनिस्ट राजवट असलेल्या राष्ट्रात खरे काय खोटे काय हे कळणे दुरापास्त असते! खरे काय घडले ते दोन दशकांनी कळण्याची कम्युनिस्ट देशांची परंपराच आहे! चीनमधील परिस्थिती चिघळली तर कदाचित पक्षांतर्गत सत्ताबदल होईल! निराळ्या अंतर्गत कंपूची सत्ता येईल. फार बिघडली तर? पोलादी बांबूपडदा फाटून ग्लासनोस्त होईल? की तोही दडपशाहीने विरेल?
व्हेनेझुएला नावाच्या तेलश्रीमंत देशातून मादुरो या राष्ट्राध्यक्षाची शब्दश: उचलबांगडी करून अमेरिकेने जेरबंद ठेवले आहे. हा देश आणि त्याचा अध्यक्षदेखील चीनच्या खास गोटातला दोस्त समजला जात असे. त्याच्या उचलबांगडीबरोबर व्हेनेझुएलामधील तेलाचे अर्थकारण अमेरिकेच्या सावलीत पालटेल हे उघड आहे. त्यापेक्षाही फारसा गाजावाजा न होता व्हेनेझुएलामधील सुमारे १६१ टन सोन्याचा कब्जा अमेरिकेने घेतला असे मानले जाते. या अधिकृत सोन्याची स्वित्झर्लंडमध्ये वितळण होईल. तेच सोने अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या खाती पुनर्मूल्यांकन होऊन अधिकृत मत्ता म्हणून दाखल होईल. त्याचा उपयोग करून अमेरिकेच्या अवाढव्य कर्जबाजारीपणाचा फुगवटा कागदोपत्री निवळून घेता येईल. अमेरिकेचा गेल्या काही दशकांतला कर्जबाजारीपणा कशाने वाढला? तर चालू सरकारी महसुलापेक्षा चालू खर्च सातत्याने वाढण्याचे दुष्टचक्र पत्करत राहिल्याने उपजला आहे. अगोदरच्या कर्जावरील निदान व्याजाची फेड करण्यासाठी कर्ज होत राहणे हे ते दुष्टचक्र. खेरीज सेवानिवृत्ती वेतन, आरोग्य खर्चासाठीची सवलती सवड यासारखे अनुदान ओझे हेदेखील चालू ठेवावे लागते. राजकीयदृष्ट्या हळवा कोपरा! परिणामी ताळेबंदांवर देयतेच्या बाजूला कर्ज फुगत राहते. पण त्या कर्जामधून ‘मत्तेच्या बाजूला भर पडत नाही! त्यामुळे उत्पन्न आणि उत्पादकता वाढविण्यात या कर्जाचा काही उपयोग होत नाही. पण सोन्याचा डॉलर दर बदलून ताळेबंदी सुटका करण्याचा ‘रुझवेल्टी उपाय’ करण्यासाठी या व्हेनेझुएली सोन्याचा अमेरिकेला मोलाचा उपयोग होईल
दुसरीकडे उत्पन्नाच्या तुलनेने अति फुगलेला कर्जाचा डोंगर आणि परतफेडीची विवंचना चीनलादेखील भेडसावते आहे. ही समस्या अतिउत्साही शहरीकरणातून घडली. केंद्रीय नेत्यांनी ती स्थानिक भ्रष्ट सरकारांमार्फत साकारली. बँकांना बेसुमार घरबांधणी कर्जे दिली. पण उद्याोग अवतरलेच नाहीत! स्मशानवत रिकामी अर्धवट शहरे उभी राहिली. खरेदीदारांची बचत धुळीला मिळाली. परतफेड मुश्कील झाल्याने बँका बुडतीस पावल्या. ही एक मोठी धगधगती समस्या आहे.
चीनची कर्जस्थितीदेखील उत्पन्नाच्या तुलनेत अतोनात फुगलेली आहे. अमेरिकेपेक्षा स्थिती जरा निराळी आहे. चीनमधील ताळेबंदामध्ये कर्जाच्या उलट्या बाजूस रेल्वे, धरणे, रस्ते, सौर वीजपुरवठ्याचे जाळे अशा भौतिक मत्ता आहेत. चीनला भेडसावणारा प्रश्न तेथील स्थानिक सरकारांच्या जमीन विक्री आणि शहर बांधणीच्या भ्रष्ट अतिरेकी हव्यासामुळे उपजला आहे. अदमासे दहा ट्रिलिअन डॉलर एवढा हा स्थानिक भ्रष्ट सरकारांनी खोदलेला अतिभव्य खड्डा आहे. त्याच्या परतफेडीचा रेटा, तसेच बँका वाचविण्याबरोबरच खरेदीदार चिनी लोकांच्या असंतोषाला तोंड देणे हा चीनचा ज्वलंत प्रश्न आहे. चीनचे वसाहतवादी धाटणीचे अनेक प्रकल्प निरनिराळ्या रीतीने अयशस्वी ठरत आहेत. व्हेनेझुऐलाची हवाई देखरेख आणि संरक्षण कवच चीन प्रणालीचेच होते! बेल्ट रोड प्रकल्पात अनेक टप्प्यांवर काम अडखळलेले, ठप्प झालेले आढळते. काही आफ्रिकन देशांना चीन नवा वसाहतवाद भासतो आहे. खेरीज अमेरिकन बाजारपेठ खुंटल्यावर नव्या त्याच दमाच्या बाजारपेठा कमावणे अवघड आहे हे चीनला पुरेसे ठाऊक आहे!
त्याचबरोबरीने सोन्यासारखी पण कमी मोलाची मत्ता म्हणजे चांदी. सोन्यापेक्षा याचे औद्याोगिक उपयोग अनंत आहेत. चांदी बाजारात गेले काही महिने असलेली भाववाढी तेजी हा आणखी एक विशेष पैलू आहे. त्यांच्या बाजारभावाचे परस्पर गुणोत्तर १:१५ ते वीस सरासरीने रंगात असे ते ऐंशीपर्यंत उंचावले आहे. गेल्या काही महिन्यांत भारताने चांदीची भरघोस खरेदी केली आहे. भारताचा खरेदीदार हिस्सा २५ ते ३० टक्क्यांवर तरळलेला आहे. भारतात चांदीच्या वस्तू गुंतवणुकीचा प्रकार म्हणून तर मागणी आहेच, पण अनेक उद्याोगांसाठी त्याची वाढती खरेदी खबरदारी म्हणून बळावत चालली आहे!
तर चीनने फतवा काढून पूर्वपरवानगीशिवाय चांदीच्या व्यापारावर विशेषत: आयात-निर्यात व्यवहारांवर कडक निर्बंध घातले आहेत!
डॉलर या चलनाची वस्तू-सेवा व्यापारातील गरज आणि वापर आणि वित्तीय गुंतवणुकीतील वरचष्मा आणि दबदबा आहे. तो निवळावा म्हणून पर्यायी चलन व्यवस्था उभी करण्याची गरज अनेक देशांना भासते. युरो हे चलन डॉलरचा पर्याय होईल अशी स्वप्ने आता स्थगित आहेत. पर्यायी चलन करण्याची धडपड चीन, भारत, ब्राझील, रशिया इत्यादी देशांनी एकत्रपणे सुरू केली आहे. पण ती बरीच वळणावळणाची आणि अवघड वाटचाल आहे. त्याने सुवर्णमान पद्धतीसारखा पर्याय नव्या मुरड घातलेल्या मार्गे त्यांना चोखाळता येऊ शकतो. पण इतरांपेक्षा चीनकडील सुवर्णसाठा फार अवाढव्य आहे! हादेखील एक त्या प्रयत्नामधला तिढा आहे.
तात्पर्य, नव्या वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात एकीकडे पहिल्या महायुद्धासारखी राजकीय अनागोंदी आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या आरंभापूर्वी ते १९७१ मध्ये झालेल्या वित्तीय चलनी उलथापालथीचा दु:स्वप्नी ट्रेलर आपल्याला सगळ्यांना पहावा लागतो आहे. इतिहासात ‘ती ती पदे सर्व फिरुनी येती’ असा भास बऱ्याचदा उद्भवतो! त्याचा हा नमुना?
