समग्र ‘शिक्षा’ अभियान

उत्तर महाराष्ट्र : शिक्षणमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात विदारक अवस्था…

नाशिक जिल्ह्यातील तीन ते चार तालुके गुजरातच्या सीमेला लागून आहेत. स्थानिक पातळीवर पुरेशा वैद्यकीय सुविधा नसल्याने आदिवासी बांधव आणि महिला उपचार तसेच बाळंतपणासाठी थेट शेजारील गुजरातमधील शासकीय रुग्णालयांचा आधार घेतात. शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. भाषिक फरकामुळे गुजरातमधील शिक्षण व्यवस्था स्वीकारणे शक्य होत नसल्याने उपलब्ध व्यवस्थेतच भावी पिढीला विदारक अवस्थेत शिक्षण घ्यावे लागत आहे.

गुजरातला लागून असणार्‍या पेठ तालुक्यातील पाहुची बारी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा याचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. या शाळेत २६५ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. खचलेला पाया, तडे गेलेल्या भिंती आणि गळके छत यामुळे इमारत धोकादायक बनली. त्यामुळे दोन वर्षांपासून शाळेचे वर्ग परिसरातील कोंदट घरात, अंगणवाडीत भरवले जातात. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या नाशिक जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांची अशी अवस्था आहे.

शाळा विद्यार्थ्यांना आकर्षक वाटावी, या उद्देशाने सर्व शिक्षा अभियानात नाशिकसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांना नवा चेहरा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यातून पारंपरिक चौकोनी आकाराच्या वर्गखोल्यांऐवजी षटकोनी वर्गखोल्यांची संकल्पना प्रत्यक्षात आली. मात्र, आज हीच रचना गळतीचे कारण ठरत असल्याकडे काही शिक्षक लक्ष वेधतात. जुनाट षटकोनी आकारातील बहुसंख्य वर्गखोल्यांमध्ये पावसाळ्यात गळतीची समस्या निर्माण होते. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या साडेतीन हजार शाळांमध्ये अडीच लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. निम्म्याहून अधिक शाळांमध्ये षटकोनी वर्गखोल्या असल्याचे शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यातील अन्य भागांतही यापेक्षा वेगळी स्थिती नसल्याचे ते सांगतात.

बांधकामाच्या वेळी षटकोनी वर्गखोल्यांचे अनेक फायदे सांगण्यात आले होते. कमी जागेत दोन वर्गखोल्या आणि मुख्याध्यापकांची खोली बसवता येते. विविध बाजूंना खिडक्या असल्याने वर्गखोल्यांमध्ये नैसर्गिक प्रकाश आणि हवा मुबलक राहते. मात्र, पावसाळ्यात वर्गात जलधारा बरसत असल्याने विद्यार्थ्यांना नीट बसता येत नाही. परिणामी, शाळेचे दैनंदिन कामकाज चालवणेही कठीण होते. स्वमालकीच्या ६,४४१ इमारतीत १२ हजार ४२२ वर्गखोल्या आहेत. ३१ शाळा भाडेतत्त्वावरील तर २८ मोफत स्वरूपातील इमारतीत आणि तीन देऊळ वा चावडीवर भरतात. वर्गखोल्यांप्रमाणेच शौचालयांची अवस्थाही चिंताजनक आहे.

जिल्ह्यातील ४० शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालयच नाही. ज्या शाळांमध्ये शौचालयाची सुविधा उपलब्ध आहे, तेथे पाणी आणि स्वच्छतेअभावी त्याचा वापर करणे अडचणीचे ठरते. आता शिक्षण विभागाने ४३७ शाळांमध्ये ८४७ नवीन वर्गखोल्या उभारण्यासाठी, तसेच ४० शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालय बांधण्यासाठी निधीची मागणी केली आहे. गळके वर्ग, पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याचा अभाव आणि देयके न भरल्यामुळे खंडित होणारा वीजपुरवठा अशा समस्यांच्या विळख्यातही विद्यार्थी शिक्षणाची आस धरून आहेत. त्यांच्याकडून शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी धड रस्ता नसल्याची तक्रार केली जाते.

ब्रिटिशकालीन खोल्यांमध्ये अध्यापन

जळगाव जिल्हा परिषदेच्या १,८७३ प्राथमिक शाळांमध्ये पावणेदोन लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र या जिल्ह्यातील काही शाळांच्या इमारतींची स्थिती अद्याप चिंताजनक आहे. काही ठिकाणी ब्रिटिशकालीन वर्गखोल्यांमध्ये आजही अध्यापन सुरू आहे. अलीकडेच बांधण्यात आलेल्या काही वर्गखोल्यांचीही दुरुस्तीअभावी पडझड सुरू झाली आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील १,८०० हून अधिक शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, काही शाळा अद्याप या सुविधेपासून वंचित आहेत. अनेक ठिकाणी स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. पाणी नाही, नियमित स्वच्छता नाही, दरवाजे आणि अन्य साहित्याची दुरवस्था यामुळे स्वच्छतागृहे वापरण्यायोग्य नाहीत. काही शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था नाही. पोषण आहार तयार करण्यासाठी बाहेरून पाणी आणावे लागते. पाण्याअभावी स्वच्छतेबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण होत आहे.

३९७ वर्गखोल्यांची पडझड

नंदुरबार जिल्हा परिषद शाळांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. सद्य:स्थितीत ४७ शाळांना स्वतंत्र इमारती नाहीत. त्यामुळे काही शाळा भाडेतत्त्वावरील जागेत, तर काही ठिकाणी खुल्या आकाशाखाली भरतात. तब्बल ३९७ वर्गखोल्यांची पडझड झाली आहे. आदिवासी उपयोजनेत शाळा बांधकाम आणि दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष नसल्याने नवीन बांधकाम तसेच दुरुस्तीच्या कामांना अडथळे निर्माण होत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत शाळा बांधकाम आणि वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी २६ कोटी रुपयांचा निधी मिळूनही शाळांची अवस्था सुधारलेली नाही. ५२ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा नाही. तर तब्बल ३५० स्वच्छतागृहे वापरात नाहीत.

स्वच्छतागृहे दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत

धुळे जिल्हा परिषदेच्या १,०७७ शाळांपैकी २१ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा नाही. तब्बल २०३ शाळांमधील स्वच्छतागृहांना दुरुस्तीची गरज आहे. दुरुस्तीअभावी ही स्वच्छतागृहे उपलब्ध असूनही नसल्यासारखीच आहेत. जिल्ह्यातील शाळांमध्ये मुलांसाठी १,०४६, तर मुलींसाठी १,०६२ अशी एकूण २,१०८ स्वच्छतागृहे उपलब्ध आहेत.

पश्चिम महाराष्ट्र : धोकादायक वर्गखोल्या, यंत्रणा ढिम्म 

सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण २,७७२ शाळांमधील ११,६०५ वर्गखोल्यांपैकी आतापर्यंत केवळ १,४२१ खोल्यांचेच स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण झाले आहे. तब्बल १,१६९ वर्गखोल्या धोकादायक असल्याचे समोर आले आहे. काही दिवसांपूर्वी अक्कलकोट तालुक्यातील बबलाद येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक कन्नड शाळेच्या छताचा गिलावा पडून १३ विद्यार्थी व २ शिक्षक जखमी झाले होते. या पार्श्वभूमीवर १५ वर्षांपेक्षा जुन्या सर्व शाळांचे ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, अद्याप ८७ टक्क्यांहून अधिक खोल्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट प्रलंबित असल्याने विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांसह इतर प्रशासकीय इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट मान्यताप्राप्त संस्थेकडून करून घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नियुक्तीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. १५ वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींची प्राधान्याने तपासणी होईल असे सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी सांगितले.

शाळा सुधारणेसाठी प्रयत्न; पण…

पुणे जिल्हा परिषदेच्या ३५४६ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये  २ लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यातील काही शाळांमध्ये छतगळती, खराब फ्लोअरिंग अशा समस्या आहेत. अनेक शाळा ५० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त जुन्या आहेत. माळवाडी रायरेश्वर येथील प्राथमिक शाळेत तीन-चार वर्गखोल्या आहेत. ही शाळा दुर्गम भागात, डोंगरावर आहे. पावसाचे प्रमाण जास्त असल्याने या शाळेत छतगळतीची समस्या आहे. मात्र, शाळेची पटसंख्या अत्यल्प असल्याने शाळेच्या विद्यार्थ्यांना त्याच परिसरातील मंदिरात बसवण्यात येते.

जिल्हा परिषदेने शाळा सुधारणांच्या दृष्टीने गेल्या वर्षीपासून व्यापक काम सुरू केले आहे. त्यानुसार गेल्या वर्षी सर्व शाळांचे स्थापत्य लेखापरीक्षण करून घेण्यात आले. मॉडल स्कूल संकल्पनेअंतर्गत पीएमश्री किंवा सीएमश्रीमध्ये नसलेल्या आणि सर्वांत जास्त सात पटसंख्येच्या ३०३ शाळा गेल्या वर्षी, यंदा ५५० शाळा सुधारण्यात येत आहेत. त्यात पायाभूत सुविधा वर्गखोल्या दुरुस्ती, फ्लोअरिंग, स्वच्छतागृह, सीमाभिंत, प्रयोगशाळा अशा सुविधा निर्माण करण्यात येत आहे. ३० ते ३५ शाळांची इमारती पाडून नवीन बांधण्यात आल्या. गेल्या वर्षी डीपीडीसी, सेस, सीएसआरद्वारे ४५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्च करण्यात आला. आता ३०० गरजू शाळांसाठी ‘मिशन ३०० : जुनी शाळा, नवी ओळख’ हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमातून शाळांचे छत, फरशी, खिडक्या-दरवाजे, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, वीज, सौरऊर्जा आणि शिक्षणपूरक सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत.

६४ शाळांना इमारत नाही

अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या एकूण ६४ प्राथमिक शाळा इमारत नसल्याने पर्यायी जागेत भरत आहेत. या व्यतिरिक्त एकूण ३४९ प्राथमिक शाळांच्या ७८७ खोल्या धोकादायक स्थितीत आहेत अथवा तेथे खूप दुरुस्तीची गरज आहे. या शाळेतून हजारो विद्यार्थी जीव मुठीत धरून शिक्षण घेत आहेत. निधी असूनही अनेक शाळांची बांधकामे प्रलंबित राहिलेली आहेत. उपलब्ध निधी तसाच पडून राहतो किंवा तो अखर्चित राहिल्याने परत पाठवला जातो. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ३५३१ प्राथमिक शाळांमध्ये ४०७ शिक्षकांची कमतरता भासते आहे. ६६ शाळांतून विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृह नाही. ३१६ शाळातून वीज उपलब्ध नाही. पिण्यास पाणी उपलब्ध असले, तरी ते पाणी पिण्यास योग्य आहे की नाही हे तपासणी करणारी यंत्रणाच नाही. २५३२ शाळांतून सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत, तर ३२३ शाळांना कुंपण नसल्यामुळे मोकाट जनावरे, टवाळखोर यांना अटकाव होत नाही. त्यासह २४९ शाळांना खेळाचे मैदान नाही तर २८७२ शाळांमधून सोलर पॅनल व्यवस्था होऊ शकलेली नाही.

दक्षिण महाराष्ट्र : २२० वर्ग धोकादायक

सातारा जिल्ह्यात नियोजन समितीने शिक्षणासाठी १५ टक्क्यांहून अधिक निधी देऊन राज्यात आदर्श निर्माण केला आहे. मात्र त्याच वेळी पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेचे सावट आहे.

महाबळेश्वर, पाटण, जावली सातारा, वाई या भागांतील २२० वर्गखोल्या धोकादायक घोषित झाल्या असून, चालू पावसाळ्यात १९ शाळांची मोठी पडझड झाली आहे. दुर्गम आणि अतिपावसाच्या भागातील १९ शाळा व वर्गखोल्यांची दुरवस्था झाली आहे.

अद्ययावत वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, स्वच्छतागृहे, संगणक लॅब, ग्रंथालये, क्रीडांगणे, सौरऊर्जा प्रकल्प, पावसाचे पाणी संधारण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), संरक्षक भिंती आणि पेव्हर ब्लॉक यांसारखी कामे होत असतानाच दुसर्‍या बाजूला जिल्ह्यात ३०० पेक्षा जास्त शाळा ‘एकशिक्षकी’ आहेत. अनेक शाळांमध्ये वीज खंडित असल्याने संगणक धूळ खात पडून आहेत.

दरम्यान शाळांच्या इमारतींची तातडीने दुरुस्ती केली जाईल, असे सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी आधिकारी याशनी नागराजन यांनी सांगितले

इमारती धोकादायक; शाळेत जायला रस्ताही नाही? 

जिल्ह्यात एकीकडे ४५० शाळा स्मार्ट होत असताना अद्याप २०५ शाळांच्या इमारती धोकादायक आहेत. नव्याने इमारत बांधण्याचे प्रस्ताव शासनदरबारी पडून आहेत. अनेक शाळांमध्ये अद्याप स्वच्छतागृह, ग्रंथालय, संगणक कक्ष, विजेची सुविधा, पिण्याचे पाणी या भौतिक सुविधा उपलब्ध नाहीत.

कुमठे (ता. तासगाव) येथील शाळा तर ब्रिटिशकालीन इमारतीत भरते. चांदोली अभयारण्याच्या बफर झोनमध्ये असलेल्या शाळातील २२८ मुले पाठीवर दप्तर आणि डोक्यात वन्य प्राण्याची भीती घेऊन दररोज पाच किलोमीटर ते २० किलोमीटरचे अंतर पायी तुडवत आहेत. वन क्षेत्राच्या ‘बफर झोन’मध्ये ना रस्ता, ना वाहूतक व्यवस्था अशी स्थिती आहे. या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाने शाळेच्या वाटेवर गस्त, रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने हरिश कांबळे यांच्या याचिकेवर केली आहे.

गळक्या वर्गखोल्या

कोल्हापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या इमारती जीर्ण व धोकादायक झाल्या आहेत. दरवर्षी सरासरी २०० शाळांची दुर्दशा होते. त्यावर सुमारे ४० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. शाळांमध्ये छत गळणे, वर्गखोल्यांची कमतरता आणि स्वच्छतागृहांची दुर्दशा यांसारख्या गंभीर समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. प्रशासनाने संरचनात्मक लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करून पर्यायी व्यवस्था करावी असे आदेश दिले असले, तरी प्रत्यक्षात दुरुस्तीच्या कामांना हवा तसा वेग मिळताना दिसत नाही. गेल्या वर्षी हाती घेतलेल्या ५०० शाळांपैकी केवळ ६० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत, त्यामुळे उर्वरित धोकादायक इमारतींमधील दुरुस्तीचे काम तातडीने मार्गी लागणे गरजेचे आहे.

कोकण : ९५० हून अधिक शाळा नादुरुस्त 

रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील ९७७  नादुरुस्त शाळांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ४७ कोटी ४३ लाख रुपये निधीची आवश्यकता आहे. सध्या गळके छप्पर, तडे गेलेल्या भिंती आणि खराब वर्गखोल्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागत आहे.  रायगडमध्ये ३१५, रत्नागिरीत २२८ तर सिंधुदुर्गात ४३४ शाळा नादुरुस्त आहेत. दुरुस्तीसाठी रायगडला २५ कोटी ८३ लाख, रत्नागिरीला ८ कोटी ८० लाख आणि सिंधुदुर्गला १२ कोटी ८० लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. रायगड जिल्ह्यातील १००२ वर्गखोल्यांची किरकोळ तर ७८१ शाळांची मोठी दुरुस्ती आवश्यक आहे. २० ठिकाणी नवीन वर्गखोल्यांची आवश्यकता आहे. 

राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत कोकणात जास्त पाऊस पडतो. अतिवृष्टी आणि वादळी वार्‍यांचाही तडाखा बसतो, त्यामुळे शाळा नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण अधिक असते. अतिवृष्टी आणि वादळी परिस्थितीमुळे सध्या अनेक शाळांच्या भिंतींना तडे गेले आहेत. खिडक्या, पत्रे आणि छताची अवस्था वाईट झाली आहे. या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने निधी आवश्यक आहे. जीर्ण इमारतींमध्ये विद्यार्थ्यांना बसवणे धोकादायक ठरू शकते.

स्वच्छतागृहांची कमतरता

रत्नागिरी जिल्ह्यात एक टक्का शाळांमध्ये शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही. तर रायगड जिल्ह्यात १७ शाळांमध्ये मुलींसाठी, तर २५ शाळांमध्ये मुलांसाठी स्वच्छतागृहे उपलब्ध नाहीत, या शाळांमध्ये प्रिफेब्रिकेटेड पद्धतीच्या स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ७५ शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृहांची गरज असून, त्यासाठी ४ कोटी १२ लाख रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. तसेच समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत ३० ठिकाणी मुलींच्या स्वच्छतागृहांसाठी एक कोटी ६५ लाख रुपयांची गरज आहे.

मराठवाडा : वर्गखोल्या नादुरुस्त

कुठे शाळेचे गळणारे छत. तर कुठे तावदानेच गायब, काहींच्या भिंती खचल्या अशा अवस्थेत जिल्हा परिषदेच्या ७१०७ वर्गखोल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या २२२ शाळांमध्ये मुलींना स्वच्छतागृह उपलब्ध नाहीत तर ३३९० शाळांमधील स्वच्छतागृहांचा वापरच होत नाही. मराठवाड्यातील १२५६५ शाळांपैकी ३४५१ शाळांमध्ये वीज जोडणी असून ती देयके न भरल्याने वापरताच येत नाही. २,१४९ शाळांमध्ये वीज उपलब्धच नाही.

शिक्षण उपसंचालक कैलास दातखीळ यांनी सांगितले की शाळा इमारतीसाठी जिल्हा वार्षिक आराखड्यातून निधी मिळतो. पण अनेक गावांत शाळांमध्ये पुरेशा सुविधा नाहीत.

मराठवाड्यात ४४३ शाळांमध्ये मुलांना स्वच्छतागृहे उपलब्ध नाहीत. २,४७७ शाळांमध्ये बांधलेले स्वच्छतागृह वापरले जात नाही.  १,६४२ शाळांमध्ये बाकेच नाहीत. १,९६६ शाळांना खेळाचे मैदान नाही. खिचडी शिजवण्यासाठी ८५४ शाळांमध्ये निवारा नाही. शाळांमधील वर्गखोल्याची स्थिती नोंदलेली आहे. त्या बांधल्या जाव्यात, असे आम्ही पाहू. असे मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.

भिंतीमध्ये ओल; पोषण आहार उंदराच्याही वाट्याला!

बीड जिल्ह्यातील १९५८ साली बांधलेली अंबाजोगाईची शाळा. १२ वर्गखोल्या. फरश्या उखडलेल्या. भिंतीच्या वरच्या बाजूने शेवाळ आणि पिंपळाची मुळं भिंतीमध्ये घुसलेली. शाळा पहिली ते दहावीपर्यंतची. पण आता १ ते ४ पर्यंत कोणी विद्यार्थी नाहीत. सहावी ते १० पर्यंतही प्रत्येक वर्गाच्या संख्येनुसार शिक्षकांची संख्या ठरलेली. २० मुले असतील तर एक शिक्षक. पण मुलेच नाहीत. मग एक शिक्षक आणि चार वर्ग. शाळेच्या खोल्या गळतात. शाळा दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर केला तरी आता मुलं कोठून आणायची? अशीच स्थिती धाराशिव जिल्ह्यातील गोवर्धनवाडी शाळा क्रमांक दोनची. ही प्राथमिक शाळा. दोन शिक्षक. पण पाऊस आला की मुलांना कोठे बसवायचे असा प्रश्न शिक्षकांना पडतो. शालेय पोषण आहाराभोवती पळणारे उंदीर. पाऊस पडून भिजलेल्या साहित्याचा कुबट वास वर्गखोल्यात भरून राहिलेला. या शाळांमध्ये गुणवत्तेचा शोध घ्यावा तरी कसा?

विदर्भ : ४० टक्के शाळा मोडकळीस

विदर्भाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. जीर्ण आणि पडक्या इमारती, वर्गखोल्यांची दुरवस्था, गळणारी छपरे, स्वच्छतागृहांचा अभाव, बंद पडलेली डिजिटल उपकरणे आणि शिक्षकांची कमतरता अशा समस्यांनी या शाळांना ग्रासले आहे. विदर्भातील १० जिल्ह्यांमधील १२ हजार ४९९ जिल्हा परिषद शाळांपैकी सुमारे ४० टक्के शाळा विविध समस्यांच्या विळख्यात आहेत. 

नागपूर जिल्ह्यात १,५८७ जिल्हा परिषद शाळा असून त्यापैकी तब्बल १,५६५ शाळा प्राथमिक आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक शाळांच्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. भिंतींना तडे जाणे, छत गळणे, वर्गखोल्यांची पडझड तसेच पावसाळ्यात वर्गांमध्ये पाणी साचणे अशा समस्यांना विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अकोला आणि वाशीम जिल्ह्यांतील एकूण १,६७० शाळांपैकी ४६२ शाळांची अवस्था बिकट आहे. अमरावती जिल्ह्यातील १,५५७ शाळांमध्येही पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न कायम आहेत. काही शाळांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले असले तरी निधी आणि प्रशासकीय मंजुरीअभावी कामे रखडल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात येते.

वर्धा, चंद्रपुरात वर्गखोल्यांचा प्रश्न गंभीर 

महात्मा गांधींच्या वर्धा जिल्ह्यातील ९०२ शाळांपैकी १५० हून अधिक शाळांमधील वर्गखोल्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे.  चंद्रपूर जिल्ह्यात १,५४९ जिल्हा परिषद शाळा आहेत. त्यापैकी ४०२ शाळांमधील वर्गखोल्यांची दुरवस्था असून ३०० शाळांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत.

डिजिटल शाळा, उपकरणे मात्र बंद : ग्रामीण विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण मिळावे म्हणून अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये डिजिटल वर्गांची उभारणी करण्यात आली. संगणक, प्रोजेक्टर आणि इतर डिजिटल उपकरणेही उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र, देखभाल आणि दुरुस्तीअभावी अनेक ठिकाणी ही उपकरणे बंद पडल्याने डिजिटल शिक्षणाची संकल्पना कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे. काही शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांसारख्या मूलभूत सुविधांचाही प्रश्न कायम आहे.

दुरवस्थेमुळे अस्तित्व धोक्यात

नागपूर शहरालगतच्या हिंगणा तालुक्यातील इंदिरामात नगर येथील जिल्हा परिषदेची उच्च प्राथमिक शाळा ही ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेतील दुरवस्थेचे बोलके उदाहरण ठरते. आठ वर्गखोल्या आणि नऊ शिक्षक असतानाही शाळेत सहावीपर्यंतच विद्यार्थी आहेत. सातवी आणि आठवीच्या वर्गात एकही विद्यार्थी नसल्याने या वर्गखोल्या ओस पडल्या आहेत. शाळेच्या इमारतीच्या भिंतींना ठिकठिकाणी भेगा पडल्या असून अनेक भागांतील प्लास्टर निघाले आहे. भिंतींना भगदाडे पडली आहेत. शाळेला शेवटची रंगरंगोटी कधी झाली, हे शिक्षकांनाही आठवत नाही. शाळेलगत असलेल्या कचरा घरामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरलेली असते. वर्गखोल्यांमध्ये बसून शिकणे, शिकवणेही कठीण होते. शासन ‘डिजिटल शाळे’चा दावा करत असले तरी येथे डिजिटल शिक्षणासाठी कोणतेही उपकरण उपलब्ध नाही. मोठे पटांगण असूनही क्रीडा उपक्रमांसाठी आवश्यक सुविधा नाहीत. माध्यान्ह भोजन तयार करण्यासाठी असलेल्या कक्षाची अवस्थाही वाईट आहे. जीर्ण इमारत, कचराघर, डिजिटल साधनांचा अभाव आणि मूलभूत सुविधांची दुरवस्था यामुळे शाळेचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.

एकूण शाळा    :    १,०८,१३९

एकूण विद्यार्थी :    २,१६,३२,६६९

मुले :    १,११,६२,४५७ (५१.६%)

मुली     :    १,०४,७०,२१२ (४८.४%)

एकूण शिक्षक   :    ७,५०,२७२

वृत्तसंकलन : सुहास सरदेशमुख, विनायक डिगे, देवेश गोंडाणे, अनिकेत साठे, हर्षद कशाळकर, दिगंबर शिंदे, मोहनीराज लहाडे, विश्वास पवार, दयानंद लिपारे, विनोद कामतकर, चिन्मय पाटणकर, निरज राऊत