ऊस, सोयाबीन, फळबागा… तरीही मराठवाडा मागास कसा?

सगळे प्रश्न फक्त निसर्गाचा कोप किंवा ‘क्लायमेट चेंज’/ ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ वर सोडून चालणार नाहीत. कुठलीही नैसर्गिक आप्पती आल्यानंतर जेव्हा सरकारी मदत किंवा कर्जमाफी सारख्या उपाययोजनावर जास्त भर दिला जातो तेव्हा शेतीचा प्रश्न हा लागवडीपुरता सीमीत राहतो आणि आकड्यांत विरून जातो. मात्र शेतीचा प्रश्न हा अनेक आर्थिक, राजकीय, संरचनात्मक घटकांचा परिपाक आहे. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी मुळाशी जाण्याची आणि संस्थात्मक आणि सरचनात्मक उपायांची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर, मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील दोन गावांमध्ये केलेल्या पीएच.डी. दरम्यानच्या ‘फील्डवर्क’चा आधार घेऊन, या लेखात शेती बाबतच्या गावपातळीवरील काही समस्यांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पर्जन्यछायेचा प्रदेश असलेला मराठवाडा हा मुखत्वे पावसावर आधारित शेतीवर अवलंबून होता. ज्वारी, बाजरी, सूर्यफूल, करडई, तूर, मूग, उडीद ही येथील मुख्य पिके होती. पावसाधारित- कोरडवाहू शेती असल्याने साहजिकच उत्पन्न कमी, पण त्या प्रमाणत खर्चदेखील कमी होता. अशा मिश्र पीकपद्धतीमुळे कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव आणि पाणीटंचाई यांसारख्या समस्यांवर मात करण्यास मदत होत असे, तसेच अन्नसुरक्षेसाठी ( फूड सिक्युरिटी ) अशी शेती अत्यंत महत्त्वाची होती. मात्र मागच्या २० ते ३० वर्षांत या भागातील खरीप आणि रब्बी हंगामाचे चित्र पालटले आहे. या भागात सोयाबीन आल्यानंतर, खरीप हंगामातील ते एक मुख्य पीक बनले. महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाडा हे सोयाबीन उत्पादन करणारे दोन मुख्य भाग आहेत. सोयाबीन मुळॆ खरीप हंगामात घेतल्या जाणाऱ्या कापूस, तूर, मूग, उडीद यांच्या लागवडीखालील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. तसेच खरिपात सोयाबीन घेतल्यामुळे, मूळ खरीप हंगामातील ज्वारी, बाजरी सारखी पिके आता रब्बी हंगामात घेतली जाऊ लागली. सोयाबीनप्रमाणेच ऊस आणि फळबागांखालील क्षेत्र देखील या भागात मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

सोयाबीन, ऊस, फळबागासारख्या पिकांखालील वाढते क्षेत्र हे शेतीचे वाढते व्यापारीकरण आधोरेखित करते. शेतीतून मिळणार नफा आणि परतावा वाढ हे जरी व्यापारीकरणाचे उद्दिष्ट असले तरी, यातला नफा किंवा परतावा हा बाजारभाव, जागतिक मागणी, किमतींमधील चढ उतार या शेतकऱ्याच्या हाताबाहेरच्या आणि आवाक्या बाहेरच्या घटकांवर अवलंबून असतो.

सोयाबीनचा विरोधाभास

सोयाबीनचेच उदाहरण घायचे झाले तर, सोयाबीन ची लागवड या भागामध्ये वाढण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे कापूस पिकाचे उतरते दर, वाढती मजुरी, किडीचा प्रादुर्भाव असे प्रश्न निर्माण होत असताना, सोयाबीनने शेतकऱ्यांना छोट्या कालावधीतील एक नगदी पिकाचा पर्याय दिला. पिवळी क्रांती (यलो रिव्होल्यूशन ) जी मुखत्वे तेलबियांवर आधारलेली होती, त्यातदेखील सोयाबीन हे पीक अग्रस्थानी होते. तसेच सोयाबीनमधील प्रथिनांचे प्रमाण बघता आरोग्याच्या दृष्टीनेही हे पीक या भागात महत्त्वाचे ठरेल असा अंदाज होता. मात्र मराठवाड्यत सोयाबीन खालील क्षेत्र आणि उत्पादन या दोन्ही मध्ये वाढ झाली असली, तरी सोयाबीन ची लागवड प्रामुख्याने निर्यातीसाठी होते. विरोधाभास असा की, जे सोयाबीन प्रथिने आणि तेलसाठी म्हणून मराठवाड्यात रुजवले गेले, ते त्या भागात वापरलेच जात नाही. यूरोप आणि इतर भागांमध्ये जनावरांसाठी खाद्य म्हणून सोयाबीन चा वापर केला जातो आणि भारताचा विचार करता मराठवाड्यामध्ये उत्पादन केले जाणारे सोयाबीन चा त्यात महत्वाचा वाटा आहे. मात्र निर्यातीवर भर असल्याने, आंतरराष्ट्रीय बाजार भाव हे देखील महत्वाचे होऊन बसतात. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) असूनही आंतरराष्ट्रीय मागणीनुसार सोयाबीन चे भाव कमी/ जास्त होत असतात. मात्र शेतकऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे एकच गोष्ट जी वाढत आहे ती आहे उत्पादन खर्च आणि त्या प्रमाणात न मिळणारी किंमत. सोयाबीनच्या किमतींमधील चढ-उतार ही चिंतेची आणखी एक बाब बनली आहे. पीएचडी संशोधनादरम्यान गावांमध्ये असे दिसून आले की, अनेक कुटुंबांनी भाव वाढण्याच्या आशेने गेल्या दोन-तीन वर्षांतील आपला शेतमाल साठवून ठेवला आहे. मात्र भाव तर वाढलेलाच नाही, मात्र साठवून ठेवल्यामुळे मालाच्या भरणाऱ्या वजनात घट होऊन नुकसान होण्याची चिंता शेतकऱ्यांना जास्त वाटत आहे.

दोन्ही गावांमध्ये सोयाबीनच्या लागवडीमुळे झालेला एक लक्षणीय बदल म्हणजे ज्वारी आणि बाजरी यांसारख्या अन्नधान्य व चारा पिकांची लागवड खरीप हंगामातून रब्बी हंगामाकडे वळली आहे. परिणामी, ज्या कुटुंबांकडे रब्बी हंगामात पाण्याची उपलब्धता आहे, तीच कुटुंबे अन्नधान्य आणि चारा पिके घेऊ शकतात. ज्या कुटुंबांकडे पाण्याची सोय नाही, त्यांना एकतर इतर शेतकऱ्यांकडून पाणी विकत घ्यावे लागते किंवा आपल्या अन्नधान्याच्या गरजांसाठी बाजारपेठेवर अवलंबून राहावे लागते. सोयाबीन लागवड ही एकपीक पद्धती (मोनोक्रॉपिंग ) कडे जात आहे. शिवाय, ज्वारीसारख्या इतर पिकांच्या तुलनेत सोयाबीन हे पीक तितकेसे लवचिक अर्थात ‘रेझिस्टन्ट’ नाही.

पाणी संपते आहे…

वाढत्या वापरीकरणाचा दुसरा महत्वाचा परिणाम म्हणजे पाण्यासारख्या संसाधनांचा वाढता वापर. दुष्काळ ग्रस्त मराठवाड्यात ऊसाखालील क्षेत्र कायमच वाढत आहे. ऊसासाठी मिळणारा वाजवी आणि किफायतशीर भाव (फेअर ॲण्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस – एफआरपी) हे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे, ज्यामुळे पाण्याची वाढती टंचाई असूनही शेतकरी ऊस लागवड करण्यास तयार असतात. मात्र मराठवाड्यातील सिंचन तूट, कालव्यांची स्थिती यांचा विचार केला तर मोठया प्रमाणात होणारी ऊस लागवड ही प्रामुख्याने भूजलाद्वारे पूर्ण केली जाते. आज बोअरवेल्स या ५०० पासून ते ८०० फुटापर्यंत गेल्या आहेत. दोन गावांचा आणि त्या अनुषंगाने मराठवाड्याचा अभ्यास करताना असे लक्षात आले की फक्त बोअरवेल ची संख्या नाही तर ‘फेल बोअरवेल’ची संख्या जास्त प्रमाणात वाढत आहे. भूजलाची घटती पातळी हा त्यामुळे चिंतेचा विषय बनला आहे. आज महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासन यांच्या देखील अनेक योजना आणि सबसिडी (अनुदाने) या फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन देताहेत. मात्र तीन-चार वर्ष कष्ट करून उभारलेली फळबाग सतत बदलणारे भाव, वाढता खर्च आणि वाढती पाण्याची गरज यांत अडकलेली आहे.

सोयाबीन असो, ऊस असो, किंवा फळबाग लागवड ही पिके कितीही वेगळे प्रश्न निर्माण करणारी असली तरी आज शेतकरी याच पिकांच्या मागे आहे कारण या पिकांना जी किंमत आहे किंवा उसाच्या बाबतीत पहिले तर जी खरेदी ची हमी आहे ती ज्वारी बाजरी सारख्या पारंपरिक, दुष्काळातही तुलनेने तग धरणाऱ्या ( ड्रॉट रेझिस्टन्ट ) पिकांना मिळत नाही. सोयाबीन किंवा ऊस सारख्या नगदी पिकांसाठी जी बाजार व्यवस्था, खरेदी साखळी निर्माण झाली आहे. ती बाकीच्या पिकासाठी तयार झालेली नाही. यामुळे शेतकरी नुकसान सहन करून देखील याच पिकांचा विचार करतात. मात्र एका बाजूला वाढत खर्च आणि दुसऱ्या बाजूला निसर्गाचे बदलते वेळापत्रक यामुळे या पिकांच्या लागवडीनि आणि त्यात होणाऱ्या नुकसानीमुळे शेतकरी जास्त हवालदिल होतो.

मागासपणा आणि अनुशेष

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमुळे जरी मराठी भाषिक लोकांचे असे एक राज्य निर्माण झाले असले तरी मराठवाडा आणि विदर्भ हे पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या प्रदेशांच्या तुलनेत सर्वच निर्देशांकात मागे असल्याचे वारंवार लक्षात आले आहे. राज्यातील हा प्रादेशिक असमतोलाची कारणे समजून घेण्यासाठी आणि असमतोल कमी करण्याच्या उद्देशाने विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली. याची सुरुवात १९७३ मध्ये एस.ई. सुखटणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली समिती स्थापन करण्यापासून झाली. त्यानंतर, १९८३ मध्ये ‘प्रादेशिक असमतोलावर तथ्य-शोध समिती’ (Fact-finding Committee) स्थापन करण्यात आली, तिचे अध्यक्षपद डॉ. व्ही.एम. दांडेकर यांनी भूषवले. मग १९९७ मध्ये, ‘निर्देशांक आणि अनुशेष समिती’ची (इंडिकेटर्स ॲण्ड बॅकलॉग कमिटी) पुन्हा स्थापना करण्यात आली, जिने आपला अहवाल २००० मध्ये सादर केला. या संदर्भातील सर्वात अलीकडील समिती२०१३ मध्ये डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झाली. ‘महाराष्ट्रातील संतुलित प्रादेशिक विकासाच्या मुद्द्यांवरील उच्चस्तरीय समिती’ असे नाव असलेल्या या समितीनेहीआर्थिक तूट ते आरोग्य, शिक्षण, शेती, ओद्योगिक आणि सेवा क्षेत्र यांतील तफावत अधोरेखित केली आहे. १९७३ पासूनच्या या समित्यांनी वारंवार शेती, पाणी, उपजीविका, शिक्षण, आरोग्य, आद्योगिक व सेवा क्षेत्र यांचा अभाव हे मुद्दे अधोरेखित केले आहेत. या समित्यांनी अनेक दशके केलेल्या शिफारशी असूनही, या प्रदेशाचा मागासलेपणा हा राज्यातील एक ज्वलंत प्रश्न आहे. मानवी विकासाच्या निकषांच्या संदर्भात पाहता, सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे या प्रदेशाचे वर्गीकरण ‘मागास प्रदेश’ म्हणून केले जाते. पिढ्यानपिढ्या होणारे ऊस तोडणी कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर हे याच तुटीचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे. आणि अशा परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर या आर्थिक सामाजिक तुटीचे महत्त्व आणखीच अधोरेखित होते.

या पार्श्वभूमीवर क्लायमेट रेझिस्टन्ट ॲग्रिकल्चर किंवा बदलत्या निसर्गाला अनुरूप शेती असावी हे म्हणणे सोपे आहे. पण अशी शेती व्हावी यासाठी लागणारी आर्थिक, राजकीय, संस्थात्मक व्यवस्था जोपर्यंत निर्माण होत नाही तोपर्यंत शेतीचा प्रश्न या अल्पकालीन उपाययोजनांचा होऊन बसेल.

मी ज्या दोन गावांचा अभ्यास करत होते तिथे फिरत असताना एकदा एका छोट्या शेतकऱ्यांनी मला एक खूप साधा प्रश्न विचारला. ‘ताई तुम्हाला चांगल्या पगाराची नोकरी मिळली तर तुम्ही ती कराल ना? मग आम्ही ऊस का नाही लावायचा?’. म्हणजे निसर्गपूरक शेती किंवा बदलत्या निसर्गाचा शेतकऱ्याच्या पीक, पाण्यावर होणार परिणाम कमी करायचा असेल तर तितकीच आर्थिक, संस्थामक परिसंस्था निर्माण व्हायला हवी. मात्र आपण फक्त कर्जमाफी वर खुश होऊ लागलो तर मात्र ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ असेच म्हणावे लागेल आणि मराठवाड्याची विकासाची तहान भागणारच नाही.

लेखिका पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेमधील मानव्यविद्या विभागात पीएच.डी. संशोेधक आहेत. kalyani.h.thatte@gmail.com