इराणी जनतेला सर्वसमावेशक लोकशाही मिळेल की आणखी काही?

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी निदर्शकांना धमकी देण्याच्या सुरात म्हटले आहे की दंगली घडवणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवण्यात येईल. निदर्शकांना धडा शिकवला जाईल. अमेरिकेला खुश करण्यासाठी आंदोलन करण्यात येत असल्याचा आरोप इराणी राज्यकर्त्यांनी केला आहे. अमेरिका आणि इस्रायल हेच या निदर्शनाच्या मागे असल्याचा इराणचा दावा आहे. तर या आंदोलनाचे निमित्त करून अमेरिका इराणवर इराकप्रमाणे लष्करी कारवाई करू शकेल का, याबद्दल दुमत आहे.

मात्र अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘लोकांची हत्या करणे सुरूच ठेवले तर आम्ही त्यांना धडा शिकवू,’ असे म्हटले आहे. अमेरिका आणि इस्रायल पुढे काय करणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ट्रम्प यांनी इराणशी व्यापार करणाऱ्या राष्ट्रांवर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याची धमकी दिली आहे. इराण सरकारने बऱ्याच शहरात इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. आंदोलन ग्रामीण भागातही पसरले आहे. इराणी महिलांनी २०२२ मध्ये सुरू केलेल्या आंदोलनातही आबालवृद्ध, पुरुष उतरले होते; पण त्या आंदोलना पेक्षा सध्याचे आंदोलन अधिक व्यापक आहे.

इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास आरागाची यांनी ‘चर्चेसाठी इराण तयार आहे पण युद्धासाठी आम्ही सज्ज आहोत,’ असे म्हटले आहे. चर्चेचाही पर्याय खुला ठेवण्याचा विचार ट्रम्प प्रशासन अद्याप तरी करत आहे.

इराणमध्ये सध्याची धार्मिक सत्ता स्थापन झाली, ती १९७९ च्या इस्लामी क्रांतीनंतर. त्याआधी इराणचे तत्कालीन राजे मोहम्मद रेझा पहलवी यांचे धोरण अमेरिकाधार्जिणे असल्याचा आरोप करून, त्याविरोधात झालेल्या आंदोलनात डाव्या व मध्यममार्गी विचारांच्या लोकांसह कट्टर इस्लामी लोकही होते. पॅरिसहून मायदेशी परतलेल्या अयातुल्ला खोमेनी यांनी सत्तेवर कब्जा मिळवताच डाव्या विचारांच्या नेत्यांची मोठ्या प्रमाणात हत्या करण्यात आली. इराणच्या या इस्लामी सरकारने महिलांवर बंधने लावण्यास सुरुवात केली. सर्वांचे मानवाधिकार मर्यादित करण्यात आले.

इस्लामी क्रांतीनंतर लगेच आठ मार्च १९८० रोजी, आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसाच्या निमित्ताने एक लाख महिलांनी तेहरान येथे मोर्चा काढला होता. इस्लामिक प्रजासत्ताकच्या विरोधातील ते पहिले व्यापक आंदोलन ठरले. त्यानंतर २००९, २०१९ आणि २०२२ मध्ये प्रचंड आंदोलने झाली. या प्रत्येक आंदोलनात लाखो सामान्यजन सहभागी होते आणि त्यात महिलांचा सहभागही मोठा होता. पण प्रत्येक वेळी सरकारचे आंदोलन चिरडले. त्यासाठी काही हजार लोकांची हत्या करण्यात आली. २०२२ च्या आंदोलनात लाखो महिला होत्या. माह्सा अमीनी नावाच्या २२ वर्षाच्या कुर्दवंशीय मुलीला तिने हिजाब व्यवस्थित घातला नसल्याचा आरोप करून तेहरानच्या ‘संस्कृतीरक्षक पोलिसां’नी २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी तिला अटक करून कोठडीत डांबले, तिथेच तीन दिवसात तिचा मृत्यू झाला. माह्सा अमीनीला प्रचंड मारहाण करण्यात आल्यामुळेच तिचा मृत्यू झाल्याचे उघडकीस आले. लाखोच्या संख्येने महिलांनी रस्त्यावर उतरून या हत्येचा निषेध केलेला. महिलांची त्यांना त्यांचे अधिकार परत मिळावेत ही मागणी होती. पोलिसांच्या अत्याचारात तेव्हा हजारहून अधिक लोक मारले गेले होते.

आताचे आंदोलन यापेक्षा निराळे आहे. त्याची सुरुवात २८ डिसेंबरला झाली. अनेक वर्षापासून अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंध, अव्यवस्था व वेगवेगळ्या कारणांनी इराणात प्रचंड महागाई आहे. विक्रमी चलनवाढ आहे. लोकांना जगणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीच्या विरोधात तेहरान येथील व्यापारी त्यांची दुकान बंद करून रस्त्यावर आली. काही दिवसात आंदोलन संपूर्ण इराणात पसरले. ‘हुकूमशहा मुर्दाबाद’ (खामेनी यांना उद्देशून) सारख्या घोषणा लोक देऊ लागले. सत्ता पालटण्याची आवश्यकता त्यांना वाटू लागली. हे आंदोलन २९ डिसेंबरपासून इस्फहान, मशाद, सिराझ, हमदान सारख्या शहरांत पसरले.

इराण आता बराच कमकुवत झाला आहे. बशर अल-असद यांचा सीरिया आतापर्यंत इराणच्या जवळ होता. पण २०२४ च्या आठ डिसेंबरला त्यांना देशातून पळून जाऊन रशियाचा आश्रय घ्यावा लागला. हयात तहरीर अल-शाम या संघटनेने अबू मोहम्मद अल-जुलानी यांच्या नेतृत्वाखाली सीरियाच्या राजधानीचे दमास्कस शहर ताब्यात घेतले. अल-जुलानी अमेरिकेच्या जवळचा मानला जातो. एकेकाळी तो अल काइदाचा कमांडर होता. सीरिया आता अमेरिकेच्या साथीला आहे. एकदोन अपवाद सोडले तर पश्चिम आशियातील इतर राष्ट्रेही आता इराणला साथ देणार नाहीत. लेबेनोन येथील हिज्बोल्लाह संघटनाही कमकुवत झाली आहे. हिज्बोल्लाहची मदत इराणला होत असे, त्या बदल्यात इराण त्यांना शस्त्रे तसेच इतर आवश्यक वस्तू उपलब्ध करून द्यायचा. याशिवाय, इस्रायल सोबत जून महिन्यात झालेल्या बारा दिवसाच्या युद्धात इराणचे खूप नुकसान झालेले. अमेरिकेनेही इराणच्या अणुकेंद्रावर हल्ले केले होते. एकूण या सगळ्यामुळे इराणच्या बाजूने पश्चिम आशियातील फारसी राष्ट्र उभे राहण्याची शक्यता नाही. येमेनचे हाऊथी बंडखोर मात्र इराणच्या बाजूचे आहेत. इराण जगात एकटा पडत चालला असल्याची जाणीव आंदोलकांना आहे.

अमेरिका आणि इस्रायल याला एक संधी म्हणून पाहतात. इराण येथील आंदोलन अधिक तीव्र होणे इस्रायलच्या फायद्याचे आहे. इराणची भूमिका हमासला मदत करण्याची राहिली आहे. आधी सीरिया आणि इराण प्रामुख्याने इस्रायलच्या विरोधात उभी होती. पश्चिम आशियाच्या राजकारणात सौदी अरेबिया नंतर इराण महत्त्वाचा आहे. अमेरिका आणि सौदीत जवळचे संबंध आहेत. इस्रायलचे सौदीशी औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत, पण त्यांच्यात अनौपचारिक सहकार्य आहे. इराणची अर्थव्यवस्था अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे कोसळत आहे. इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास आरागाची यांनी आरोप केला आहे की मोसाद या इस्रायली गुप्तहेर संस्थेचे एजंट तेहरानमध्ये आहेत. ही शक्यता नाकारता येत नाही, कारण मोसाद अनेक देशांत सक्रिय आहे. ओबामांनी इराणशी केलेल्या २०१५ च्या अणुकरारातून ट्रम्प यांनी २०१८ मध्ये बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. ट्रम्प प्रशासनाने इराणच्या अणुप्रकल्पांवर जूनमध्ये इस्रायलला मदत करण्यासाठी हल्लाही केला. निर्बंधामुळे तेल असूनही इराणला त्याच्या क्षमतेएवढे तेल निर्यात करता येत नाही.

या संघर्षात काय भूमिका घ्यावी, हे भारताला ठरवावे लागेलच. भारताचे इराणशी जुने संबंध आहेत. इराणच्या चाबहार बंदरात भारताने मोठी गुंतवणूक केली आहे. चाबहारहून जवळ असलेल्या पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरावर लक्ष ठेवता येते आणि चाबहारहून अफगाणिस्तान मार्गे मध्य आशियातील बाजारापर्यंत भारताला पोहोचता येणे शक्य आहे. या साऱ्याचा विचार करून सध्या मौन पाळणे भारताने पसंत केले आहे.