स्वस्त घरांचा महागडा बिल्डर!

मुंबईतील गेल्या आठवड्यातील काही बातम्यांचे हे मथळे सर्वसामान्यांचं डोकं चक्रावून टाकणारे आहेत, यात शंकाच नाही. पण त्यांच्या तपशिलात जाण्यापूर्वी ‘म्हाडा’ म्हणजे नेमके काय, हे समजून घ्यायला हवं. ‘म्हाडा’चा सोप्या मराठीत अर्थ आहे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (महाराष्ट्र हाऊसिंग ॲण्ड एरिया डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी) संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर राज्य सरकारनं ५ डिसेंबर १९६२ रोजी महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ, विदर्भ गृहनिर्माण मंडळ, झोपडपट्टी सुधार मंडळ व मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ या चार सरकारी संस्थांचे विलीनीकरण करून, हे नवं प्राधिकरण उभं केलं. ‘म्हाडा’च्या अधिकृत वेबसाइटवर या प्राधिकरणाचं उद्दिष्ट स्पष्ट केलं आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये मध्यम व अल्प-उत्पन्न असलेल्या नागरिकांसाठी किफायती दरांत निवार्‍याची सोय करून देणे हे म्हाडाचे उद्दिष्ट आहे.

या पार्श्वभूमीवर वृत्तपत्रांतील या बातम्या खोलात जाऊन वाचल्या तर ‘म्हाडा’नं आपल्या या उद्दिष्टास कसा हरताळ फासला आहे, तेच सामोरं येतं. ‘म्हाडाची स्वस्त घरे महागडीच’ ही बातमी आपल्याला सांगते की विक्रोळी येथील कन्नमवार नगरात अल्प उत्पन्न गटासाठी बांधलेल्या घराची किंमत (अवघी!) ७५ लाख, ३६ हजार रुपये आहे. तर याच प्रकल्पात मध्यम उत्पन्न गटासाठी बांधलेल्या घराची किंमत तर (चक्क!) एक कोटी, ४५ लाख आहे! ‘म्हाडा’नंच आपल्या वेबसाइटवर या आर्थिक गटांची मर्यादाही स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार अल्प उत्पन्न गटाचे वार्षिक उत्पन्न हे वर्षाकाठी नऊ लाखांपेक्षा जास्त असायला नको तर मध्यम उत्पन्न गटासाठी ही मर्यादा १२ लाख रुपये आहे. या उत्पन्न गटांतील कुटुंबांना ही घरं परवडतील, असं ‘म्हाडा’चा कारभार हाकणार्‍या कारभार्‍यांना वाटत असेल तर ते मूर्खांच्या नंदनवनातच राहत आहेत, असंच म्हणावं लागेल.

पण, त्या पलीकडची बाब म्हणजे वरळी येथे ‘म्हाडा’नं विकायला काढलेल्या दोन सदनिकांची किंमत आहे थेट सहा कोटी ८२ लाख रुपये. आता बोला! साधारणपणे या किमतीच्या जवळपास दाम मोजल्यास कोणालाही या मायावी मुंबापुरीचं रूपडं पुरतं बदलून टाकण्यासाठी सज्ज झालेल्या कोणत्याही प्रख्यात बिल्डरची बांधकामाचा दर्जा ‘म्हाडा’पेक्षा कैक पटीनं चागली घरं आज उपलब्ध आहेत. मग ‘म्हाडा’ नेमकं काय करू पाहत आहे? ‘म्हाडा’ हे सरकारी प्राधिकरण आहे आणि या प्राधिकरणाचं उद्दिष्ट हे जनतेला ‘किफायतशीर दरात निवार्‍याची सोय करून देणं’ हे असेल तर मग ‘म्हाडा’ या अशा प्रकारची घरं बांधून नेमकं काय साधू इच्छित आहे?

तर या प्रश्नाचं उत्तर अगदी साधं सोपं आणि सरळ आहे. गेल्या दोन-अडीच दशकांत ‘म्हाडा’नं आपलं उद्दिष्ट बासनात बांधून ठेवलं आहे आणि या प्राधिकरणाचं रूपांतर आता थेट ‘बिल्डर’ नावाच्या यंत्रणेमध्ये झालं आहे! सात बेटांच्या या मूळ मुंबापुरीचं रूपांतर पुढे एका महाकाय आणि अस्ताव्यस्त पसरलेल्या महानगरीत झालं त्यासदेखील आता दोन-अडीच दशकं लोटली. याच काळात महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय सरकारं ही बिल्डर तसंच ठेकेदारांच्या आहारी गेली आणि त्यातून राजकारण्यांची घरं भरत गेली. मग ‘म्हाडा’देखील तोच कित्ता गिरवू पाहत आहे काय, असा प्रश्न साहजिकच पुढे येतो.

पण किमान चार दशकांपूर्वी म्हणजे १९८०चं दशक उजाडलं तोपावेतो तरी ‘म्हाडा’ या महानगरातील गोर-गरिबांना खरोखरच सवलतीच्या दरात घरं उपलब्ध करून देत असे. त्यात तेव्हा ‘म्हाडा’ची ‘भाडेतत्त्वावर मालकीची घरं’ अशी एक खरोखरच नागरिकांची काळजी घेणारी उत्तम योजना होती. ती घरं अगदी साधी आणि थाटमाट नसलेली असत. ना त्या घरांना ‘ग्लास विंडोज’ असत, ना संगमरवराच्या गुळगुळीत आणि चकचकीत फरशा असतं, ना त्यांच्या स्वयंपाकघरात ‘मार्बल’चा सुळसुळाट असे. पण ती घरं या मुंबापुरीतील टिचभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी आलेल्या मध्यमवर्गीयांना तसंच त्या खालच्या आर्थिक स्तरातील जिणं नशिबी आलेल्या लोकांना हक्काचा निवारा निश्चितच पुरवत असत. ‘भाडेतत्त्वावर मालकीची घरं’ याचा अर्थ असा होता की तुम्हाला सदनिका मिळताच तुम्ही काही रक्कम दरमहा भाडे म्हणून भरत आणि त्यातून त्या सदनिकेची किंमत वसूल झाली की ‘म्हाडा’ ती सदनिका तुम्हाला कायमची मालकी हक्कानं बहाल करत असे. जनतेला परवडणारी अशीच ही सुखकारी योजना होती आणि त्यामुळे मुंबईतील हजारो कष्टकरी मध्यमवर्गीय आणि कामगार यांच्या डोक्यावर हक्काचं छप्पर मिळून गेलं.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर ‘म्हाडा’नं अशा घरांच्या अनेक वसाहती उभ्या केल्या. बोरिवलीतील आपले पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या नावानं ‘राजेंद्र नगर’ उभं राहिलं तर अंधेरीत दादाभाई नवरोजी नगर. आज जे फक्त ‘डीएन नगर’ याच नावानं ओळखलं जातं. विक्रोळीत माजी मुख्यमंत्र्यांचं नाव अशाच एका वसाहतीस दिलं गेलंय. ते आहे कन्नमवार नगर.

तर अशा रीतीनं सर्वसामान्य, कष्टकरी-कामगार मध्यमवर्गीयांना डोक्यावर हक्काचं छप्पर उभारून देणार्‍या ‘म्हाडा’चं रूपांतर हे धनिक-वणिकांना आलिशान घरं बांधून देणार्‍या ‘बिल्डर’मध्ये झालं, त्यास अर्थातच गेल्या तीन दशकांतील सर्वपक्षीय सरकारं जबाबदार आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष बिल्डरांची धन कशी होईल, हेच प्राधान्यक्रमानं बघत असल्याचं याच काळात दिसून आलंय.

त्याची साक्ष ‘रेडी रेकनर स्थिर : बांधकाम क्षेत्राला दिलासा’ या मथळ्याची बातमी देते. पश्चिम आशियातील युद्ध परिस्थितीमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे आणि त्यामुळे बिल्डर तसंच घर खरेदी करणार्‍यांनाही दिलासा मिळेल, असं बातमीत नमूद केलं आहे. पण सरकारच्या या निर्णयाचं कोणी स्वागत केलंय, तेही ही बातमी सांगते. तर ते स्वागत केलंय मुंबई महानगर क्षेत्रातील खासगी विकासकांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी. आता बोला!

मुंबईतील घरबांधणी नेमकी कोणत्या दिशेनं सुरू आहे, त्याची पुष्टी देणारी आणखी एक बातमी आहे आणि ती म्हणजे ‘मार्चमध्ये १५ हजार ५०० गृहविक्री’ ही घरं अर्थातच खासगी विकासकांनी बांधलेली होती आणि त्यावरील मुद्रांक शुल्क वसुलीतून राज्य सरकारला १४९२ कोटी रुपयांचा महसून मिळाला. आता हा करोडोंचा महसूल मिळवून देणारी घरं काय किमतीची असू शकतील, हे तर सांगण्याचीही गरज नाही आणि त्यापलीकडची बाब म्हणजे अध्र्याहून अधिक मुंबई झोपडपट्टी वा अनधिकृत घरांमध्ये राहत असताना, ही अशी महागडी घरं विकत घेणारे कोट्यधीशही याच मायावी मुंबापुरीत आहेत. तर आता मुंबई ही फक्त श्रीमंतांचीच असावी, या दृष्टीनंच हा सारा कारभार सुरू असल्याचं या बातम्या सांगत आहेत.

मुंबईत खासगी विकासक म्हणजेच बिल्डर बांधत असलेल्या घरांचे दर काय आहेत, ते सांगण्याची गरज नाही. मुंबईत हे खासगी  बिल्डर नेमके कशा प्रकारची घरं बांधत आहेत आणि ती कोण खरेदी करत आहेत, त्याची साक्ष देणारी आणखी एक बातमीही नेमकी याच मुहूर्तावर प्रसिद्ध झाली आहे. भारतीय  जनता पक्षाचे मुंबईतील एक नेते मोहित कंबोज यांच्या पत्नीनं नुकताच एक आलिशान फ्लॅट खरेदी केला असून, त्या फ्लॅटची किंमत आहे फक्त २०० (अक्षरी दोनशे) कोटी रुपये.

आता यापुढे आणखी काही लिहिण्याची गरज आहे काय?

ज्येष्ठ पत्रकार

akolkarprakash@gmail.com