प्रा. पी. डी. गोणारकर मातंग व अन्य जातिसमूहांना महाराष्ट्रात आरक्षण-वर्गीकरणाचा लाभ नाकारण्याच्या सबबी कमकुवत आहेत.. भाजपचे आमदार सुनील कांबळे यांनी ३ मार्च रोजी आरक्षणवंचित जातींच्या प्रश्नावर विधानसभेत लक्षवेधी मांडल्याने आरक्षणवंचित मातंग व तत्सम जातिसमूहाच्या प्रश्नावर ४० मिनिटे चर्चा झाली. यामध्ये काँग्रेसचे गटनेते बाळासाहेब थोरात, राजेश टोपे, अमित देशमुख, डॉ. संजय कुटे, नरेंद्र भोंडेकर, दीपक चव्हाण, वर्षां गायकवाड यांनी सहभाग घेतला. या लक्षवेधीच्या माध्यमातून मुख्यत: तीन प्रश्नांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला. (१) अनुसूचित जाती आरक्षणाचे सरकार ‘अ ब क ड वर्गीकरण’ करणार का? (२) बार्टीच्या धर्तीवर स्वतंत्र ‘अर्टी’ची स्थापना करणार का? (३) अण्णा भाऊ साठे व लहुजी साळवे यांच्या अनुषंगाने असलेले प्रलंबित प्रश्न सोडवणार का? यापैकी या लेखात अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाच्या संदर्भात असलेले समज-गैरसमज याविषयी चर्चा करू. अनु. जाती आरक्षण वर्गीकरणाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अधिवेशनकालीन (हंगामी) सामाजिक न्यायमंत्री संजय राठोड यांची पुरेशा माहितीअभावी दमछाक झाली. विशेष म्हणजे मंत्र्यांनी दिलेल्या कामचलाऊ उत्तराने आमदारांचे समाधान झाले नाही; मात्र त्यांनाही बाजू भक्कम मांडता आली नाही. अनु. जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा अधिकार राज्यांना नाही अशी स्पष्ट भूमिका मंत्री संजय राठोड यांनी सभागृहात मांडली. पण वास्तव असे नाही. यापूर्वी पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडू या घटकराज्यांनी अनुसूचित जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा या संदर्भात निकाल आहे. तरीही विधानसभेत या संदर्भात कोणीही चकार शब्द काढला नाही! आधी पंजाब, मग हरियाणा पंजाबमध्ये १९७० च्या दशकात काही जातींच्या (वाल्मीकी, महजबीशीख, भंगी ही त्या जातींची नावे) असे निदर्शनास येऊ लागले की, आपण आरक्षणपात्र असूनही लाभवंचित आहोत. कारण आपल्यातीलच परंतु शिक्षण व नोकऱ्यांतील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सक्षम झालेल्या (आदिधर्मी, चर्मकार या) जातींशी स्पर्धा करणे कठीण झाले आहे. परिणामी ‘आरक्षणलाभार्थी’ आणि ‘आरक्षणवंचित’ जातींमध्ये संघर्ष सुरू झाला. याचे फलित म्हणजे ‘आरक्षणांतर्गत आरक्षण’ चळवळीचा झालेला उदय. आरक्षणवंचित जातींना आरक्षणाचा लाभ घेता यावा यासाठी पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ग्यानी झैलसिंग यांनी ५ मे १९७५ ला अनु. जाती आरक्षणाचे अ, ब असे वर्गीकरण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या अध्यादेशामुळे ‘अ’ गटात आदिधर्मी, चर्मकार जातींचा तर ‘ब’ गटात उर्वरित जातींचा समावेश झाला. या गटांना प्रत्येकी १२.५ टक्के आरक्षणाची वर्गवारी करण्यात आली. या अध्यादेशामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की, ‘ब’ गटात समाविष्ट जातींना शिक्षण व नोकरीत ‘प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व’ प्राप्त झाले नसल्यामुळे या जातींना शिक्षण व सरळ सेवा भरती प्रक्रियेत प्राधान्य मिळावे. अनु. जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण करणारे पंजाब हे पहिले राज्य ठरले. पंजाबमधील आरक्षण वर्गीकरणाचे लोण नव्वदच्या दशकात हरियाणात येऊन पोहोचले. अनु. जाती प्रवर्गातील चर्मकारेतर (बाल्मीकी, धनक) जातिसमूहांनी आरक्षण वर्गीकरणासाठी आंदोलन छेडले. हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल यांच्या सरकारने या मागणीची दखल घेऊन ९ नोव्हेंबर १९९४ रोजी, अनु. जातीअंतर्गत येणाऱ्या सहा जातींचे अ, ब असे वर्गीकरण केले. ‘अ’ गटात सबळ असलेल्या चर्मकार, राहागर, रायगर, रामदासी, रविदासी या प्रमुख सहा जाती-पोटजातींचा समावेश करण्यात आला. तर उर्वरित ३० जातींचा समावेश ‘ब’ गटात करण्यात आला. दक्षिणेकडील राज्ये नव्वदच्याच दशकात तत्कालीन आंध्र प्रदेशमध्ये आरक्षणवंचित जातींना शिक्षण व नोकरीत त्यांच्या लोकसंख्येनुसार ‘प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व’ प्राप्त व्हावे यासाठी मंदाकृष्णा यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो आंदोलक रस्त्यावर उतरले. या मागणीतील तथ्य पडताळण्यासाठी राज्य सरकारने सप्टेंबर १९९६ मध्ये ‘रामचंद्र राजू आयोग’ स्थापला. या आयोगाने अभ्यासांती असा निष्कर्ष काढला की, अनु. जातीच्या आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ ‘माला’ आणि ‘अदि-आंध्रा’ जातींना झाला आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे ‘समन्यायी’ वितरण होण्यासाठी १५ टक्के आरक्षणाचे ‘अबकड’ असे वर्गीकरण करावे. त्यासाठी आयोगाने त्या जातिसमूहाची लोकसंख्या व त्यांचे शिक्षण व नोकरीतील प्रमाण गृहीत धरून, ‘अ’- रेली (१२ जाती - एक टक्का), ‘ब’- मडिगा (१८ जाती - ७ टक्के), ‘क’- माला (२५ जाती - ६ टक्के), ‘ड’-अदि-आंध्रा (४ जाती - एक टक्का) असे प्रारूप सुचविले. तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारने त्यानुसार जून १९९७ मध्ये ‘आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण वर्गीकरणाचा’ अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाचे रूपांतर चंद्रबाबू नायडू यांनी ‘रॅशनलायझेशन ऑफ रिझव्‍‌र्हेशन अ‍ॅक्ट- २०००’ या कायद्यात केले. तमिळनाडू विधिमंडळाने ‘तमिळनाडू अरुंथतियर अधिनियम २००९’ हा कायदा संमत करून अरुंथतियर, चक्किलियन, मदारी, मडिगा, पगदई, थोटी आणि आदिआंध्रा या सात अनु. जातिसमूहांसाठी तीन टक्के ‘स्वतंत्र आरक्षणा’ची तरतूद केली. ‘यूथ गायडन्स सव्‍‌र्हिस’ या संघटनेने १९८४ मध्ये ‘आरक्षणाअंतर्गत आरक्षणाची’ मागणी प्रथम केली होती. साधारणत: २००७ पासून अथियमान यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन तीव्र झाले. या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी करुणानिधी यांनी २५ मार्च २००८ ला ‘न्या. एम. एस. जनार्धन आयोग’ नेमला. अनु. जाती आरक्षणाचा लाभ मोठय़ा प्रमाणात आदि द्राविडी, पल्लान, परईयन या जातींना झाला असल्याने अन्य आरक्षणवंचित घटकांना त्यांच्या हक्काचे लाभ मिळवून देण्यासाठी २.८८ टक्के आरक्षणाची तरतूद करावी अशी शिफारस या आयोगाने केली. ती विधिमंडळात सर्वसंमतीने स्वीकारून ‘तमिळनाडू अरुंथथियर अधिनियम २००९’ मंजूर झाला. न्यायालयीन निवाडे या सर्व अनु. जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा प्रवास उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय असाही झाला आहे. त्यापैकी ई. व्ही. चिन्नय्या खटल्यातील निकाल देवेंद्र सिंग खटल्यामध्ये निष्प्रभ ठरला, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ई.व्ही. चिन्नय्या खटला : अनु.जाती आरक्षण वर्गीकरणातील प्रमुख गतिरोध म्हणून ई. व्ही. चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश खटल्याकडे पाहिले जाते. कारण न्या. संतोष हेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील पाचसदस्यीय पीठाने ५ नोव्हेंबर २००४ ला ‘अनु. जातीतील आरक्षण वर्गीकरण अवैध’ ठरविले होते. हे वर्गीकरण अवैध (व रद्द) ठरविताना त्यांनी दोन कारणे दिली : (१) अनु. जाती प्रवर्ग एकजिनसी आहे; त्यामुळे या प्रवर्गात पुन्हा वर्गीकरण करता येत नाही. (२) संविधानातील अनुच्छेद ३४१ अन्वये अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या यादीत कोणत्या जातीचा समावेश होऊ शकतो वा नाही हे निर्धारित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा आहे. त्यामुळे त्यात वर्गीकरण करण्याचाही अधिकार घटकराज्याला नाही. (असाच हवाला महाराष्ट्राचे मंत्री संजय राठोड देत होते). देवेंद्र सिंग खटला : ई. व्ही. चिन्नया खटल्यानंतर पंजाब सरकारने पुन्हा ‘पंजाब शेडय़ूल्ड कास्ट अ‍ॅण्ड बॅकवर्ड क्लास (रिझव्‍‌र्हेशन इन सव्‍‌र्हिस) अ‍ॅक्ट- २००६’ संमत करवून, आरक्षण वर्गीकरण पूर्ववत केले. याविरोधात देवेंद्र सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर न्या. अरुण मिश्रा यांच्या पाचसदस्यीय खंडपीठाने महत्त्वाचा निकाल दिला व ‘अनुसूचित जाती आरक्षणांतर्गत आरक्षण’ वैध ठरवत हे प्रकरण वरिष्ठ घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची सूचना केली. हा निकाल देताना मिश्रा खंडपीठाने नोंदविलेली मते दिशादर्शक आहेत : (१) मानववंशशास्त्र व संख्याशास्त्राच्या विविध आयोगांच्या अभ्यासांतून हे उघड झालेले आहे की अनुसूचित जाती प्रवर्ग ‘एकजिनसी’ नाही. त्यामुळे अर्थात त्यांचे वर्गीकरण होऊ शकते. (२) अनुच्छेद ३४१ अन्वये अनुसूचित जातीची यादी निश्चित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे; पण आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा विषय केंद्र व राज्य दोहोंच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे आपल्या राज्यातील आरक्षणवंचित जातींना आरक्षणाचा हक्क त्यांना मिळवून देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. (३) समाजातील वंचित घटकांची मुक्ती, विषमता नष्ट करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. जेव्हा आरक्षणामुळे राखीव जातींतच विषमता निर्माण होते, तेव्हा राज्याने उपवर्गीकरण करून वितरणात्मक न्याय पद्धतीचा अवलंब करणे योग्य. (४) समकालीन सामाजिक बदल लक्षात घेतल्याशिवाय सामाजिक परिवर्तनाचे राज्यघटनेची उद्दिष्टे साध्य करता येणार नाही. (५) आरक्षणाच्या टोपलीतील सर्व फळे विशिष्ट जातींच चाखत असताना राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. खरे म्हणजे न्या. मिश्रा खंडपीठाच्या निकालानंतर राज्यांनी ई. व्ही. चिन्नय्या खटल्याच्या आड लपू नये, अनुसूचित जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण टाळू नये. गरज पडलीच तर विधिज्ञांची फौज सर्वोच्च न्यायालयात उभी करावी. त्यासाठी राजकीय इछाशक्तीची गरज आहे, ती हे सरकार दाखविणार का? अन्यथा हाही प्रश्न धनगर व मराठा आरक्षणासारखा लटकत ठेवला जाईल. लेखक अनुसूचित जाती-जमातींच्या राजकीय योगदानाचे अभ्यासक आहेत. pgonarkar@gmail.com
