योगेंद्र यादव सुमारे महिन्याभरापासून, म्हणजे मंदिर-मशिदींचे वाद पुन्हा सुरू झाल्यापासून, मला माझ्या दिवंगत वडिलांची आठवणही येते आहे. मी शाळेत असताना वादविवाद स्पर्धांत भाग घेण्यासाठी सक्रिय प्रोत्साहन देणारे माझे वडील. हे प्रोत्साहन इतके सक्रिय की, मी जी बाजू मांडणार तिच्या विरुद्ध बाजूचे युक्तिवादही ते मला करायला लावत- ‘दुसरी बाजू समजून घेतली नाही, तर आपली बाजू कशी मांडशील?’ अशा विचाराने ही तयारी करवून घेताना माझ्यापुढे ते दुसऱ्या बाजूचे मुद्देही मांडत. मी त्या वेळी कावून जात असे, पण आता कळते की, एकंदरीतच दुसऱ्या बाजूचा विचार करण्याची सवय वडिलांनी लावली! वडिलांनी जे निव्वळ ऊर्मीतून केले असेल, ते ‘जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठा’त राजकीय तत्त्वज्ञान शिकवणारे राजीव भार्गव यांनी शास्त्रशुद्धपणे केले- एखादा आग्रह तुम्हाला पटत नसेल, पण तो मांडणाऱ्याचा युक्तिवाद काय, त्यामागचा तर्क काय हे तुम्ही समजून घेतलेच पाहिजे असे प्रा. भार्गव यांनी शिकवले. ‘पूर्वपक्ष- उत्तरपक्ष’ मांडणारी भारतीय वादपरंपराही हेच तर सांगते.ज्ञानवापी मशिदीनिमित्ताने जो वाद सुरू झाला, त्याचा ‘पूर्वपक्ष’ आपण आधी पाहू. मशिदींच्या जागी मंदिरे का उभारायची? करू या त्या ‘दुसऱ्या बाजू’ची सुरुवात! मंदिर ‘उभारणे नव्हे, पुनर्स्थापना करणे’ इथपासून सुरू करू. कशाला हवी पुनर्स्थापना? आपला वर्तमान हा इतिहासामुळेच घडलेला असतो. इतिहास विसरणे म्हणजे एखाद्या समाजाच्या अस्मितेवर गतकाळात झालेल्या अन्यायाच्या घावांनाही विसरणे. इतिहासातील अन्यायाचे परिमार्जन वर्तमानात करण्याची संधी घेणे अगदी रास्तच ठरते, म्हणून तर अनुसूचित जाती, जमातींना विशेष लाभ आजही दिले जातात. मग हाच न्याय हिंदूंनी सोसलेल्या अन्यायालाही का नाही? मुस्लीम आक्रमकांनी भारतात येऊन राज्य करताना हिंदूंची मंदिरे उद्ध्वस्त केली, पवित्र स्थळांची विटंबना केली, पण बळ हरवलेल्या हिंदूंना हा अन्याय वर्षानुवर्षे सहन करावा लागला. त्यामुळेच, आता पूर्वस्थिती परत आणणे हे इतिहासातील चूक सुधारण्यासारखे ठरते. असे झाल्यास हिंदूंचा सांस्कृतिक आत्मविश्वास पुन्हा जागा होईल आणि भारतीयत्वाची भावना पुढे जाऊन राष्ट्रहित साधले जाईल. या ध्येयाचा आड येणारा ‘धार्मिक स्थळे कायदा- १९९१’ हा मुळातच एका पक्षाने केलेला राजकीय हस्तक्षेप ठरतो, त्यामुळे तो बाजूला ठेवावा, प्रसंगी रद्दच करावा. वरील मुद्दे माझ्या वडिलांना समाधान देणारे ठरले असते, इतपत काम मी केले आहे. पुढला टप्पा, वादविवाद स्पर्धांसाठी वडिलांनीच शिकवल्यानुसार, ‘सन्माननीय प्रतिपक्षा’चे कोणते म्हणणे ग्राह्य मानता येईल, हे सांगण्याचा. इतिहासातील अन्यायावर पांघरूण घालता येत नाही हे खरे, अनेक मुस्लीम शासकांनी हिंदूंची मंदिरे पाडली वा त्यांची विटंबना केली हेही खरे. कोणत्याही धर्माच्या पवित्र स्थळाचे उद्ध्वस्तीकरण हे अयोग्यच. त्यातही, राजकीय सत्तेच्या बळावर, एखाद्या समाजाचा अवमान करण्याच्या हेतूनेच त्या समाजाच्या धर्मस्थळांची विटंबना करणे हे तर अधिकच अन्याय्य ठरते, कारण अशा कृतीने मोठाच मानसिक घाव बसतो, अन्यायग्रस्त समाजावर मानसिक ओरखडा राहतो. एवढ्या पूर्वपक्षाच्या मांडणीनंतर काही मुद्दे उरतात का? होय. फार नाही, चारच मुद्दे. पण ते पूर्वअटींइतके महत्त्वाचे आहेत. जर - (१) आज आपण ज्याची दखल घ्यावी, असा इतिहासात झालेला हा एकमेव अन्याय असेल, (२) तो अन्याय ज्यांनी केला, त्यांचे वारसदार वा त्यांच्या कृत्यांची शिक्षा ज्यांना देणे योग्य ठरेल असे कोणी लोक आपल्यासमोर असतील, (३) गतकाळात झालेल्या त्या अन्यायामुळे आजही ‘बळी’ समाजाला त्रासाचा सामना करावा लागत असेल, आणि (४) त्या अन्यायाच्या निराकरणासाठी जी कृती योजली जाते (इथे मंदिराची पुनर्स्थापना) त्या कृतीमुळे इतिहासाच्या जखमा बुजून, समाज पुन्हा एकसंध होणार असेल, तर. या मुद्द्यांवर, पुनर्स्थापना करण्याचा हट्ट सपशेल अपयशी ठरतो. कसा, ते पाहू. (१) भारतभूमीच्या इतिहासात धर्मस्थळांचे उद्ध्वस्तीकरण आणि दुसऱ्याच धर्माच्या स्थळाची उभारणी ही केवळ मंदिर-मशीद इतकीच मर्यादित नव्हती. हिंदू राजांनीही हिंदू मंदिरे पाडल्याच्या तुरळक नोंदी आहेत आणि बौद्ध वा जैन धर्मस्थळे हिंदूंनी पाडली वा ताब्यात घेतली, स्वातंत्र्य/ फाळणीच्या वेळी सीमेच्या या बाजूला मशिदी तर त्या बाजूला मंदिरे पाडली गेली, असेही प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे अन्याय झाल्याचे आणि त्याचे परिमार्जन म्हणून धर्मस्थळाच्या पुनर्स्थापनेचे दावे एकाहून जास्त धर्मांकडून होण्याचीही शक्यता आहे.(२) आजचे हिंदू हे अन्यायग्रस्त आहेत आणि म्हणून आजचे मुस्लीम हे अन्याय करणारे ठरतात, ही अगदीच असत्य कल्पना आहे. अन्याय नेमका कोणावर झाला यापेक्षा नेमका कोणी केला हे शोधणे दुष्कर, कारण अन्यायकर्त्या शासकाचे वंशज किंवा पाठीराखे कोण, हे कळणे अशक्यच व्हावे असा आपला इतिहास. या इतिहासात मुघलांशी लढणाऱ्या मुस्लीम जमाती वा समाज (उदाहरणार्थ मेवात येथील मेओ) आहेत, तसेच मुघलांचे पाठीराखे असलेले राजपूत किंवा अन्य हिंदू समाजांतील लोकही आहेत. त्या वेळी जे हिंदू होते आणि आता मुस्लीम आहेत, त्यांचे काय करायचे? तेव्हा, अन्याय नेमका कोणावर झाला हे ठरवणार कसे आणि कोण? (३) मंदिर उद्ध्वस्त झाल्याने अख्ख्या हिंदू समाजावर मुस्लीम समाजातील सर्वांकडून अन्याय झाला होता आणि ती अन्यायग्रस्तता, त्यामुळे झालेले नुकसान ५०० वा ३०० वर्षे टिकले, या अर्थाचे युक्तिवाद विश्वासार्हतेची परीक्षाच पाहणारे आहेत. ब्रिटिश वसाहतकाळ आणि त्यानंतरचा काळ यांचा विचार आपण करणार की नाही? तो विचार केल्यास, त्या साऱ्या काळात जर समाज म्हणून एखाद्या धर्मीयांचे अधिक नुकसान होत राहिले ते मुस्लीम धर्मीयांचे, हे २००६ सालच्या न्या. राजिंदर सच्चर समिती अहवालातून अगदी स्पष्टपणे सिद्ध झालेले आहे. आजही मुस्लीम समाज नोकऱ्या, शिक्षण, उत्पन्न आणि सामाजिक प्रतिष्ठा आदी बाबतींत हिंदू समाजापेक्षा फारच मागे आहे. यावर प्रतिवाद म्हणून ‘जातीनिहाय आरक्षण तरी का दिले?’ असा प्रतिप्रश्न केला जाईल, त्याचे उत्तर असे की, कधी तरी अन्याय झाला होता म्हणून केवळ नव्हे, तर इतिहासातील त्या अन्यायाचा परिणाम आजतागायत एखाद्या समाजगटावर झालेला दिसतो आहे म्हणून आरक्षण आवश्यक ठरते. दलितांना आरक्षण म्हणजे सवर्णांवर सूड नव्हे, तर दलित वा अन्य मागास समाजगटांचे झालेले नुकसान भरून काढण्याची संधी ठरते.(४) एखाद्या धर्माची स्थळे तोडायची आणि त्या जागी दुसऱ्या धर्माची स्थळे उभारायची, हा ‘उपाय’ ठरत नाही कारण त्यातून प्रश्न संपेल याची कोणतीच हमी मिळत नाही. तरीसुद्धा आज हीच मागणी (‘त्यांचे’ तोडू- ‘आमचे’ बांधू) होताना दिसते यामागची भावना न्याय मिळवण्याची नसून विजयी होण्याचीच आहे. त्यामुळे सुडाचे समाधान जरूर मिळेल, पण प्रश्न सुटल्याचे, सोडवल्याचे समाधान दूरच राहील. मुळात अशा कृती म्हणजे इतिहासातला एक अन्याय विसरण्यासाठी (?) वर्तमानात केलला दुसरा अन्याय ठरतात, राष्ट्र आणि समाज यांच्या एकात्मतेऐवजी दुफळी वाढणे हाच अशा कृतींचा परिणाम संभवतो. ताजमहाल, कुतुबमीनार ही आज भारतातील जागतिक वारसा-स्थळे आहेत. तालिबानने केला त्या प्रकारचा कोणताही वास्तुसंहार हा मानवतेविरुद्ध गुन्हा ठरतो. अशा परिस्थितीत, भारतास पुढे जाण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे स्वत:च मर्यादा आखणे आणि ‘झाले एवढे बस्स् झाले, यापुढे असले तंटे नकोत’ असे ठरवणे. अशी मर्यादा स्वाभाविकपणे १५ ऑगस्ट १९४७ (स्वतंत्र, सार्वभौम आणि न्याय-समता-बंधुतेचा उद्घोष करणारे राष्ट्र म्हणून आधुनिक भारताच्या वाटचालीची सुरुवात) हीच ठरते. त्या तारखेआधी जे कोणते धर्मस्थळ ज्या कुणा समाजाकडे होते ते तसेच राहावे. नेमके हेच तर १९९१ चा कायदा सांगतो. एखादा कायदा वैधरीत्या होत्याचा नव्हता करता येतोच, पण हा ‘धार्मिक स्थळे कायदा’ आपण केवळ ‘आहे म्हणून पाळायचा’ असे नाही, तर तो आज एक सुसंस्कृत समाज म्हणून जगण्यासाठीच्या आपल्या इच्छेला मूर्तरूप देतो म्हणून स्वीकारायचा आहे.हे वाचूनही माझ्या वडिलांनी मुद्दाम ‘प्रतिपक्षाचा मुद्दा’ काढून दाखवलाच असता - म्हणजे काय इतिहास विसरून जायचा का? यावर माझे उत्तर आहे : इतिहासातल्या चुका विसरता येणार नाहीत, पण हे मान्य केल्यामुळे आज सूड घेण्याचा परवाना मिळत नाही, हेही लक्षात ठेवावे लागेल. सूड नको, तंटेही नकोत आणि एखाद्या वास्तूशी काही संबंध नसणाऱ्यांचे दावेही नकोत. संस्कृती, सभ्यता ही नेहमीच - संघर्षमय वा संशय-शंकांच्या वातावरणातही- एकत्र जगणे शिकवते, त्यामुळे कधीकाळी उद्ध्वस्तीकरण झालेले आहे हे आपण मान्यच करू आणि त्यामागची वेदनासुद्धा स्वीकारू- केवळ आपण हिंदू आहोत म्हणून मंदिरांबाबतच नव्हे, तर कोणत्याही धर्माचे पवित्र स्थळ उद्ध्वस्त करणे चूकच, हेही स्वीकारू. या स्वीकाराला काहीएक रूप हवे. काय असेल ते रूप? राष्ट्रीय स्मारक किंवा राष्ट्रीय दिवस? कोण जाणे. कदाचित याचे उत्तर आपणा साऱ्यांना ज्ञानाच्या विहिरीतून (म्हणजे ‘ज्ञानवापी’) मिळू शकेल! लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
