‘अच्छे दिन’खरंच आलेत?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्याच्या घटनेला नुकतीच १२ वर्षे पूर्ण झाली. १२ वर्ष हा मोठा कालखंड. गेल्या १२ वर्षात या सरकारची जवळ जवळ सगळीच उद्दिष्टे  गाठली गेली. राम मंदिर झाले, ३७० कलम हटवले, समान नागरी कायद्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. मुस्लीम -ख्रिश्चन समूहांना कायद्याने नाही तरी वास्तविक जीवनात दुय्यम नागरिक म्हणून जगायला भाग पाडण्याचे उद्दिष्टसुद्धा बर्‍यापैकी साधले जाते आहे. पण या काळात सर्वसामान्य लोकांच्या जगण्याच्या स्तरात काय फरक पडला हे तपासून पाहणे महत्त्वाचे. मोदी सरकार ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ असे सांगून सत्तेवर आले आहे. ते खरेच आलेत का हे पाहणे आवश्यक आहे. आपली अर्थव्यवस्था जगात इतकी वगैरे बर्‍यापैकी फसवे असते. अर्थव्यवस्थेच्या आकारापेक्षा दरडोई उत्पन्न महत्त्वाचे. पण दरडोई उत्पन्न ही सरासरी संकल्पना आहे. मुंबईत पेडर रोडवर राहणार्‍या व्यक्तीचे मासिक दरडोई उत्पन्न कित्येक कोटी असेल. पण याचा अर्थ पेडर रोडवर नारळ पाणी विकणारे, फुले विकणारे, लहान किरणा माल दुकानदार, दूध विक्रेते, हे करोडपती आहेत असे नव्हे. आपल्याला सर्वसामान्य लोकांचे काय झाले हे पाहायचे आहे.

भारत सरकार दर वर्षी नियतकालिक कामगार शक्ती सर्वेक्षण (periodic labour force survey –  PLFS)  द्वारे रोजगार, उत्पन्न, पगार यांची आकडेवारी प्रसिद्ध करते. २०१७-१८ पासूनची आकडेवारी उपलब्ध आहे. म्हणजे गेल्या १२ वर्षांपैकी नऊ वर्षांची ही आकडेवारी उपलब्ध आहे. मोदी काळात सामान्य लोकांच्या उत्पन्नात काय फरक पडला हे पाहण्यासाठी इतके पुरेसे आहे. लोकांच्या उत्पन्नाचा विचार करताना त्यांच्या वास्तविक क्रयशक्तीचा विचार करायला हवा. म्हणजे उत्पन्न महागाईच्या तुलनेत किती वाढले हे पाहणे गरजेचे आहे. म्हणजे निव्वळ पगार दीडपटीने वाढला असेल आणि महागाई तिपटीने वाढली असेल तर वास्तविक पगार निम्मा झाला असे म्हणावे लागेल. लेखाच्या पुढच्या भागात वास्तविक उत्पन्नाची २०१७-१८ आणि २०२४-२५ शी तुलना केलेली आहे. कामगारांचे तीन वर्ग पाडले आहेत. पहिला नियमित पगारदार लोकांचा वर्ग, दुसरा स्वयं रोजगार करणार्‍यांचा आणि तिसरा रोजंदारीवर काम करणार्‍यांचा.पहिल्यांदा आपण पगारदार व्यक्तींच्या उत्पनाकडे वळू.

तक्ता १ मध्ये २०१७-१८ ते २०२४-२५ या काळात पगारदार व्यक्तींच्या सरासरी वास्तविक उत्पन्नाची आकडेवारी दाखवली आहे.पगारदार व्यक्तींच्या सरासरी वास्तविक मासिक उत्पन्नात २०२४-२५ मध्ये २०१७-१८ च्या तुलनेत गेल्या आठ वर्षात एकूण फक्त २.३ टक्के इतकीच वाढ झाली आहे. म्हणजे त्यांचे वास्तविक उत्पन्न जवळ जवळ स्थिर आहे.  महागाईची आकडेवारी शासकीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावरून (कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्स)वरून  घेतली  आहे. यात साधारण मध्यमवर्गीय लोकांना जे खर्च महत्त्वाचे असतात, उदा  शाळेचा खर्च, घरभाडे, खासगी आरोग्य सेवा इत्यादी  पुरेशा प्रमाणात आलेले नसतात. सरकारी ग्राहक किंमत निर्देशांकामध्ये अन्नावरील  खर्चाला जवळजवळ ५० टक्के वजन आहे. पण अन्नधान्याचे  भाव शाळा, हॉस्पिटल, घरभाडी वाढतात तितके वाढत नाहीत. त्यामुळे ग्राहक किंमत निर्देशांकावरून  काढलेली महागाई ही सामान्य लोकांना भेडसावणार्‍या महागाईपेक्षा कमी असते. खरी महागाई लक्षात घेतली तर पगारदार व्यक्तींचे  वास्तविक मासिक उत्पन्न स्थिर असण्यापेक्षा कमी झालेले असण्याची शक्यता अधिक आहे.

तक्ता  क्रमांक २ मध्ये स्वयं रोजगार करणार्‍या व्यक्तींच्या निव्वळ आणि वास्तविक उत्पन्नाची या काळाची आकडेवारी दाखवली आहे.

स्वयं रोजगार करणार्‍या व्यक्तींच्या वास्तविक उत्पन्नात २०१७-१८ च्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये ४.७ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. ही आठ वर्षातील एकूण वाढ आहे. यांच्यासाठी अच्छे दिन फारच आस्ते कदम येत आहेत. इथेसुद्धा कहरी महागाई लक्षात घेतली तर उत्पन्न घटले असण्याची शक्यता जास्त आहे.

तक्ता  क्रमांक ३ मध्ये रोजंदारीवर काम करणार्‍या व्यक्तीचे रोजचे सरासरी  निव्वळ आणि वास्तविक उत्पन्न दाखविले आहे.

रोजंदारीवर काम करणार्‍या व्यक्तींच्या सरासरी उत्पन्नात मात्र २३ टक्के वाढ झालेली दिसते. पण ती देशात सगळीकडे नाही, तर  प्रामुख्याने दक्षिण भारतात, जिथे मोदींचे सरकार नाही, अशा राज्यातून दिसून येते. तसेच जम्मू -काश्मीर, दिल्लीच्या शेजारचा भाग येथे ही वाढ दिसून येते. या उलट गुजरातचा पूर्वीकडील भाग, मध्य प्रदेशचा मोठा टप्पा, महाराष्ट्रातील पश्चिम आणि दक्षिण भाग सोडून सगळा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, झारखंडचा मोठा भाग, ओरिसा आणि बंगालचा पश्चिम भाग या मोठ्या सलग पट्ट्यात रोजंदारीचा दर कमी आहे.

म्हणजे खास करून पगारदार वर्ग आणि स्वयं रोजगार करणारे, यांचे वास्तविक उत्पन्न फार वाढले  नाही. रोजंदारीचा दरही काही भागातच वाढला आहे. वास्तविक उत्पन्न  घटले असण्याची दाट शक्यता आहे.

भारत हा जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आपण पाठ थोपटून घेतो. मग या आर्थिक वाढीचा फायदा नक्की कोणाला होतो आहे? तर काही मोजक्यांनाच. आर्थिक वाढ आणि सामान्य लोकांची क्रयशक्ती यातील सांधा निखळला आहे. २०२०-२१ ते २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात निफ्टी ५० ची वाढ ३०.८ टक्के होती. नोंदणीकृत कंपन्यांचा निव्वळ नफा दर वर्षी १९.४ टक्के टक्क्याने वाढतो आहे.   नियतकालिक कामगार शक्ती सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार सगळ्यात जास्त उत्पन्न वाढ व्यवस्थापक श्रेणीत मोडणार्‍या व्यक्तींची होत आहे. या श्रेणीतील व्यक्तींचे २०२४-२५ चे वास्तविक उत्पन्न २०१७-१८ च्या तुलनेत १२ टक्क्यांनी वाढले. या उलट शेतकर्‍यांचे वास्तविक उत्पन्न याच काळात ११ टक्क्यांनी घटले! तंत्रज्ञांचे सरासरी  मासिक वास्तव उत्पन्न याच काळात १८ टक्क्यांनी घटले. कारकुनी स्वरूपाचे काम करणार्‍या लोकांचे उत्पन्न आठ टक्क्यांनी घसरले.

 थोडक्यात. ‘अच्छे दिन’ सगळ्यांसाठी नाही, तर कॉर्पोरेट्ससाठी आले आहेत. व्यवस्थापक वगैरे लोकांसाठीही थोड्या प्रमाणात आलेत. सुटबूटवाल्यांचा फायदा झाला आहे. देशातील काही भागात रोजंदारीवर  काम करणार्‍यासाठी सुद्धा आले. पण पगारदार व्यक्ती, स्वयं रोजगार करणार्‍या व्यक्ती, एका मोठ्या पट्ट्यात काम करणार्‍या रोजंदार यांच्यासाठी अच्छे दिन बिरबलाची खिचडी ठरले आहेत. शेतकरी, तंत्रज्ञ, कारकून वगैरे लोकांसाठी बुरे दिन येताहेत. जीडीपी वाढीचा बहुतेक फायदा मोठे कॉर्पोरेट्स, व्यवस्थापक वगैरे मंडळींना होतो आहे. केंद्र सरकारच्या एकूण कर संकलनातसुद्धा कॉर्पोरेट करांचा वाटा २५.३ टक्के आहे तर व्यक्तिगत आयकराचा ३३.३ टक्के. म्हणजे इथेसुद्धा व्यक्ती जास्त कर भरत आहेत. शिवाय गरीबसुद्धा जीएसटी भरतातच. या वर्षी खनिज तेलांच्या किमती वाढल्यात. म्हणजे दूध, भाजी, बस, सगळेच महागणार. खते महागलीत. शेतकर्‍याचा खर्च वाढला. उत्पन्न वाढणार नाही. अच्छे दिन दूर गेलेत.

इतके सगळे असताना पंतप्रधानांची वैयक्तिक लोकप्रियता टिकून आहे. भाजपने निवडणुका जिंकायचा सपाटा लावला आहे. खरे तर हे एक कोडेच असायला हवे. का मते देतात लोक या सरकारला? ‘हिंदुराष्ट्र’ हेच एकमेव उद्दिष्ट असलेल्या मतदारांना आपण सोडून देऊ.  ईव्हीएम, एसआयआर, निवडणूक आयोग यांची चर्चासुद्धा नको करूया. निव्वळ आर्थिक घटक तपासूया. २०१४ नंतर भाजप सरकारने थेट लाभांच्या अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या आणि त्या थेट पंतप्रधानाच्या चेहर्‍याशी जोडल्या. ‘मोदी आहेत म्हणून आपल्याला या योजना मिळतात’ ही भावना सामान्य मतदाराच्या मनात दृढ झाली आहे. ‘जे काय चांगले घडते ते मोदीमुळे आणि जी काही संकटे येतात ती अस्मानी’ असे कथ्य (नरेटिव) रुजविण्यात भाजपची प्रचार यंत्रणा बर्‍यापैकी यशस्वी झाली आहे. शिवाय आहे ती परिस्थिती बिकट असली तरी यातून आपल्याला बाहेर काढू शकेल असा खात्रीलायक पर्याय उभा करण्यात विरोधी पक्ष अजून यशस्वी झाले  नाहीत. त्यांच्याकडे तसा कार्यक्रमसुद्धा नसावा. किमान तो लोकांपुढे ठामपणे ते आणू शकले नाहीत. ते तसा कार्यक्रम आणत नाहीत तोपर्यंत अच्छे दिन आले की नाही हा प्रश्न २०२९ च्या सत्ता बदलाच्या दृष्टीने अर्थहीन  आहे.

लेखकद्वय अनुक्रमे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ,  नवी दिल्ली येथे संशोधक; तसेच अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

neeraj. hatekar@gmail.com

asawarakar1213@gmail.com