‘नव्या भारता’त झुंडबळी घेणारेही मोकळे सुटू शकतात…

दशकभरात अशी बरीच चिन्हे दिसली, पण गेल्या महिन्याभरात उत्तर प्रदेश सरकारमार्फत अखलाक झुंडबळी प्रकरणातील सर्व आरोपींवरील खटले काढून घेण्याची रीतसर विनंती गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्याच्या (नोएडा येथील) वरिष्ठ सत्र न्यायालयापुढे सादर करण्यात आलेली आहे. या अधिकृत विनंतीबाबतची माहिती १४ नोव्हेंबर रोजी, बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागत असताना उघड झाली.

यातून ‘नवा भारत’ किती नवा होऊन कसा ओळखण्यापलीकडे चालला आहे, हेही दिसून येते. अखलाकच्या हत्येनंतर अशा हत्या थांबण्याचे सोडाच, उलट ‘गोरक्षकां’चा दबदबा अनेक राज्यांत वाढू लागला. ‘गोरक्षक’ हा शब्द ज्या प्रकारे आपल्या राजकीय, सामाजिक अथवा न्यायालयीन क्षेत्रांत वापरला जात नव्हता, त्या प्रकारे आता ‘नव्या भारता’त वापरला जाऊ लागला. गायींची वाहतूक करण्यावरून आजवर ज्या अनेकांना या ‘गोरक्षकां’कडून बेदम मारहाण झाली, असे बहुतेकजण मुस्लीम किंवा दलितच आहेत. गाय, गोमांस यांच्याशी काहीही संबंध नसताना ‘मुसलमानासारखे कपडे घालतो’ म्हणून जून २०१७ मध्ये हरियाणातील १५ वर्षीय जुनैद खान याची चालत्या रेल्वेगाडीतील काहीजणांनी हत्या केली आणि मृतदेह गाडीबाहेर फेकला, हेही या ‘नव्या भारता’ले प्रकरण.

उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे मोहम्मद अखलाक हत्या प्रकरणातील सर्व आरोपींना सोडण्याच्या विनंतीचा अर्ज आताच करण्यात आला; पण आरोपींचे उदात्तीकरण २०१६ पासूनच दिसू लागले होते. या गुन्ह्यातील एका आरोपीचे त्या वर्षी निधन झाले (ते नैसर्गिक कारणांनी होते, असेच सांगण्यात येते), तेव्हा त्या आरोपीचा मृतदेह एखाद्या हुतात्म्याप्रमाणे तिरंगी झेंड्याने आच्छादला गेला होता.

अर्थातच, अखलाक हत्या प्रकरणातील आरोपींवरील खटले काढून घेण्यासाठी उत्तर प्रदेश पोलिसांकरवी करण्यात आलेल्या अर्जावर काय निर्णय घ्यायचा, हे न्यायपालिका ठरवेल. अद्याप जिल्हास्तरीय न्यायालयातही हा निकाल लागलेला नाही. तो जेव्हा लागायचा तेव्हा लागेल, मग कदाचित हे प्रकरण आधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात, पुढे अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही जाऊ शकते. पण मुळात, ‘आरोपींची संख्या किती होती याबद्दल महत्त्वाच्या साक्षीदारांनीच (म्हणजे अखलाकची पत्नी, मुलगा आणि मुलगी यांनी) निरनिराळे आकडे सांगितल्यामुळे ‘साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये प्रचंड विसंगती’ आहे- हा उत्तर प्रदेश पोलिसांचा दावा आहे. त्याबद्दल सामान्य नागरिकांतही आजघडीला चर्चा होऊ शकते- कारण हा दावाच आरोपींना मोकळे सोडून देण्यासाठी आधारभूत मानला जाऊ लागला, तर मग ‘पोलिसांनी गुन्हेगारी प्रकरणांचा तपास करावा’ या कायदेशीर अपेक्षेचे काय करायचे?

गुन्हेगारी प्रकरणे- त्यातही हत्येसारखी गंभीर प्रकरणे- ही काही दिवाणी प्रकरणांसारखी, ‘कोणाची बाजू अधिक खरी याचा निवाडा न्यायालयांनी करावा’ इतक्याच स्वरूपाची नसतात. जिथे माणसाने जीव गमावलेला असतो, त्याचा जीव कोणीतरी घेतला आहे हेही उघड असते, तिथे फक्त ‘फिर्यादीचे म्हणणे कमकुवत/ असत्यमूलक/ विसंगतिपूर्ण’ असल्यामुळे आरोपीला निर्दोष सोडण्याचा प्रकार कायद्याच्या, पर्यायाने संविधानाच्या आणि अंतिमत: सुसंस्कृत मानवी नैतिकतेच्याही विरुद्धच जाणारा ठरतो.

याचे कारण असे की, संविधानाधारित अशा सर्वच आधुनिक राज्यव्यवस्था मानवी जीविताचा हक्क प्रत्येकास देतात, म्हणजेच कायद्याने स्थापित अशा प्रक्रियेविना कोणाचाही जीव घेतला जाणार नाही याची हमीसुद्धा भारताच्या संविधानासह अनेक देशांच्या राज्यघटना व त्यांवर आधारित कायदे देतात. या साऱ्याचे मूळ ‘राज्ययंत्रणेची जबाबदारी’ निश्चित करणे हे असते. ही जबाबदारी कोणती, याचे उत्तर राज्यशास्त्रातल्या ‘सामाजिक करार’ या संकल्पनेत सापडते. देशातल्या सर्व माणसांनी एकमेकांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करावा, समतामूलक बंधुतेची वागणूक राहावी, या आदर्श अपेक्षेसाठी ‘न्याय’ राज्यव्यवस्थेकडेच सोपवावा लागतो आणि या न्यायाचा मूलाधारही नैतिकदृष्ट्या स्थापित अशा मूल्यांवर आधारलेला असावा लागतो.

पण हा झाला २०१४ पर्यंतच्या ‘जुन्या भारता’चा संविधाननिष्ठ पण आता ‘जुना’ विचार – आताच्या ‘नव भारता’ चा ‘नवीन दृष्टिकोन’ कदाचित त्याहूनही अधिक ‘वास्तववादी’ आहे. हा दृष्टिकोन बाळगणारे सर्वस्तरीय नेते स्वत:च “निवडणुकांमधील विजय हे साध्य नसून साधन आहे” – असे सांगत असतात आणि प्रचारसभांत विकासाच्या बात करतात. पण प्रत्यक्षात हे ‘साधन’ राज्ययंत्रणा चालवणाऱ्या सॉफ्टवेअरचे पुनर्लेखन करण्यासाठी राबवले जाताना वारंवार दिसते. त्यासाठी भारताच्या सामाजिक कराराचे एकेकाळी मूलभूत वचन – स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता – यांचे सार्वत्रिकीकरण रद्द करण्याला राजकीय, कायदेशीर आणि जमल्यास नैतिक आधार देण्याचा प्रयत्नही उघड होतो आहे. म्हणूनच संविधानातली मूल्ये आजघडीला शाबूत आहेत का? असल्यास कुणासाठी आहेत? – असे प्रश्न गेल्या दशकभरात अनेकांना पडले, अनेकदा विचारले गेले. त्यावर ‘आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनीही हेच केले’ वगैरे थातुरमातुर उत्तरे किती अपुरी ठरतात, हेही उघड होत राहिले.

सांविधानिक मूल्यांचे ‘सार्वत्रिकीकरण नाकारणे’ हा निराळाचा प्रकार आहे- यात अनेकदा कल्पित भूतकाळाकडे पाहून काही नागरिकांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न असतो. ते पीडितांना खलनायक मानते. यातून होणाऱ्या हत्या वाढत जातात आणि रोजच्याच मानल्या जातात तेव्हाच कुण्या राज्याची पोलीस यंत्रणा कोणत्याही पश्चात्तापाविना ‘खटले काढून घ्या’ अशी रीतसर विनंती अधिकृत अर्जाद्वारे करू शकते… मग कुणी कितीही अस्वस्थ झाले तरी बेहत्तर!

छळ, धर्मांधता, हिंसाचार आणि राज्ययंत्रणेनेच अत्याचार हे आपल्या देशात अखलाकच्या हत्येपासूनच सुरू झाले, असे कुणीही कधीही म्हणणार नाही. दंगली, जाती-आधारित अत्याचार आणि अगदी आहारावर बंदी लादण्याचे प्रयत्न यांचा दीर्घ इतिहास या देशाला आहेच, हेही कोणी नाकारू नये. परंतु फार कमी लोकांनी दंगलीत बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या- आणि मग राज्याच्या निर्णयमुळे तुरुंगाबाहेर आलेल्या- दोषसिद्ध आरोपींचे हार घालून सत्कार केले. झुंडबळीच्या आरोपींनाना बक्षीस देण्यासाठी ‘लोकवर्गणी’ जमवण्याचे प्रकार यापूर्वी झालेले नाहीत. हा फरक आज पडला आहे.

‘नव्या भारता’त झुंडबळी घेणारेही मोकळे सुटू शकतात, असा संदेश खरे तर उत्तर प्रदेश पोलीसांनी ‘रीतसर विनंती’ करण्याच्याही कितीतरी अगोदरच लोकांमध्ये पोहोचलेला असू शकतो. पण याही परिस्थितीत विवेक शाबूत ठेवून विचार केला तर अखलाक प्रकरणाबाबत सध्या एकच प्रश्न उरतो.

तो असा की, दहा वर्षे या पोलिसांनी भलत्याच लोकांना आरोपी मानले होते म्हणून आता त्या सर्वांना सोडून द्यायचे, हे एकवेळ खरे मानले तरी, ‘मग खऱ्या आरोपींना शोधण्याचे कायदेशीर कर्तव्य उत्तर प्रदेशचे पोलीस दल कधी करणार आहे?
मूळ इंग्रजी लेखाचा हा स्वैर अनुवाद आहे.
aakash.joshi@expressindia.com