भागवत यांच्या वैचारिक मलमपट्टीमागे राजकीय गणिते

आंदोलनांचे स्वागत आणि वास्तवातील विरोधाभास

सरसंघचालकांनी दिल्लीतील आंदोलनावर भाष्य करताना “जेन-झीने आंदोलन केले म्हणजे ते देशविरोधी ठरत नाहीत” आणि “आंदोलन हा संवादाचाच एक प्रकार आहे” अशी भूमिका घेतली. तरुणांमधील प्रश्न विचारण्याची आणि तर्कशुद्ध उत्तरे शोधण्याची वृत्ती स्वागतार्ह असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे, सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी जेन-झीच्या आंदोलनाला लोकशाहीतील संवादाचे माध्यम म्हटले असताना, दुसरीकडे संघाचे सहसरकार्यवाह अतुल लिमये यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे अभाविपच्या कार्यक्रमात अशा आंदोलनांवर टीका करत त्यांना संविधानविरोधी प्रवृत्तींना बळ देणारे असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे संघाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या भाषेत आणि इतर वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेत दिसणारा हा विरोधाभास अधिक ठळकपणे समोर येतो.

परंतु, हा वैचारिक दृष्टिकोन आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात राष्ट्र आणि राज्याकडून आंदोलकांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन यामध्ये मोठी तफावत आहे. जेव्हा जेव्हा देशातील तरुण किंवा विद्यार्थी धोरणात्मक त्रुटींविरोधात आवाज उठवतात, तेव्हा त्यांना देशद्रोही ठरवण्याची मोहीम सत्ताधारी यंत्रणांकडून राबवली जाते हे नजीकच्या काळातील इतिहास सांगतो. एका बाजूला संघ प्रमुख आंदोलनाला लोकशाही अधिकार म्हणून मान्यता देतात तर दुसरीकडे याच वैचारिक पार्श्वभूमीवर चालणाऱ्या राजवटीत आंदोलकांवर राष्ट्रद्रोहाचे गुन्हे दाखल होणे, लाठीचार्ज आणि दडपशाहीचे प्रकार घडणे ही विसंगती लक्षणीय ठरते. सरसंघचालकांनी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवर बोलताना “आपल्याकडे पुरेशी माहिती नाही” असे म्हणत मौन बाळगणे सोयीचे ठरले असले, तरी सत्तेच्या सुरक्षित सावलीत राहून अशा घटनांवर संदिग्ध भूमिका घेणे राजकीय अपरिहार्यता दर्शवते.

आरक्षणाविषयी संदिग्धता आणि वास्तववादी चौकट

आरक्षणावर बोलताना मोहन भागवत यांनी जोपर्यंत समाजात सामाजिक भेदभाव आणि विषमता अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत आरक्षण कायम राहिले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधर्माचा आधार घेत त्यांनी आरक्षणाचे समर्थन केले, हे वरवर पाहता पुरोगामी वाटू शकते. परंतु त्याचवेळी, “ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊन प्रगती साधली आहे, त्यांनी स्वतःहून औदार्य दाखवत आरक्षणाचा लाभ सोडायला हवा,” हा त्यांनी मांडलेला युक्तिवाद अत्यंत भोळसट किंवा राजकीयदृष्ट्या सुनियोजित वाटतो.

आरक्षण ही गरिबी हटाव किंवा आर्थिक विकासाची योजना नसून ती सामाजिक प्रतिनिधित्व आणि ऐतिहासिक विषमतेचे निराकरण करण्याची यंत्रणा आहे. आर्थिक सुबत्ता आल्यानंतरही सामाजिक प्रतिष्ठा आणि जातीय वर्चस्वाचे जाळे भारतीय समाजात कायम आहे. अशा वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून आरक्षणातून वर्ग बाजूने वगळण्याची भाषा करणे म्हणजे मूळ सामाजिक न्याय संकल्पनेला हरताळ फासण्यासारखे आहे. राजकीय पटलावर आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या प्रवाहांचा वैचारिक पाठीराखा असणाऱ्या संघाने अशा प्रकारच्या विधानांमधून आरक्षणाच्या मुळावर घाव घालण्याची छुपी रणनीती कायम ठेवल्याचे दिसते.

विवाह संस्था आणि एलजीबीटीक्यू समुदायाचे अधिकार

एलजीबीटीक्यू समुदायाच्या अधिकारांविषयी बोलताना भागवत यांनी ते समाजाचाच भाग असल्याचे मान्य केले, परंतु समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या विरोधात पारंपरिक विवाह संस्थेचा युक्तिवाद पुढे केला. “विवाहातून कुटुंब व्यवस्था उभी राहते आणि पुढच्या पिढीला नागरिक म्हणून घडवण्याचे काम तिथून सुरू होते,” असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. येथे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो की, आधुनिकतेचे वारे आणि मानवी अधिकारांच्या जागतिक प्रवाहाशी ताळमेळ साधताना परंपरांचे ओझे किती काळ लादले जावे? कायदे समाज घडवत नाहीत तर समाज कायदे घडवतो, हा युक्तिवाद करताना सरसंघचालक हे विसरतात की समाजसुधारणेचा पाया नेहमीच पुरोगामी कायद्यांनी रचला आहे. सतीची चाल, बालविवाह किंवा आंतरजातीय विवाहांना जेव्हा कायदेशीर मान्यता मिळाली, तेव्हा समाजात सुरुवातीला विरोधच झाला होता. परंतु राजवटीच्या आणि कायद्याच्या धोरणात्मक हस्तक्षेपाने समाजात प्रबोधन घडवून आणले. समलिंगी सहजीवनाला केवळ ‘सहजीवना पुरते’ मर्यादित ठेवून त्यांना विवाह संस्थेच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवणे म्हणजे मानवी स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेला संकुचित चौकटीत बसवण्यासारखे आहे.

राजकारणाचा दुतोंडी चेहरा

आजची तरुण पिढी ही केवळ भावनिक मुद्यांवर विश्वास ठेवणारी नसून ती पुरावे, तर्क आणि विज्ञानाच्या वाटेवर चालते. मोहन भागवत यांनी तरुणांच्या या गुणवत्तेची स्तुती केली असली तरी संघाच्या आणि त्यांच्या राजकारणाच्या भूमिकेत आजही जुनाट साचा कायम आहे. एकीकडे संवादाचे महत्त्व अधोरेखित करायचे आणि दुसरीकडे व्यवहारात असणाऱ्या लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होऊ द्यायची हा दुटप्पीपणा आजची ‘जेन-झी’ पिढी ओळखत आहे. भागवतांचे हे वक्तव्य म्हणजे तात्कालिक राजकीय अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि तरुण पिढीला आकर्षित करण्यासाठी केलेली वैचारिक मलमपट्टी आहे. त्यांच्या या गोड शब्दांमागील राजकीय गणिते आणि प्रत्यक्षात संघ विचारसरणीची कठोर चौकट यात जमीन-असमानाचे अंतर आहे. जोपर्यंत विचारांमध्ये आणि आचरणात पारदर्शकता येत नाही, तोपर्यंत अशा संवादांना केवळ एक तात्कालिक राजकीय कसरत म्हणून पाहिले जाणेच इतिहास आणि वर्तनाच्या कसोटीवर योग्य ठरेल.

paresh.bang@gmail.com