भागवतांनी गोळवलकरांच्या मुस्लीमविषयक भूमिकेशी फारकत घेतली आहे का?

निसर्गात विविधता आहे, याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. जगातील प्रत्येक मनुष्य दुसऱ्यापेक्षा कोणत्या ना कोणत्या बाबतीत वेगळा आहे. कोणाची उंची अधिक असते, कोणाची कमी असते; कोणाची शरीरयष्टी मजबूत असते, कोणाची नाजूक असते; कोणाचा आवाज वेगळा असतो, कोणाची बुद्धिमत्ता, स्मरणशक्ती चांगली असते किंवा कोणात कलागुण असतात. वनस्पती, प्राणी, पक्षी, हवामान, भौगोलिक परिस्थिती यांमध्येही असंख्य प्रकारची विविधता आढळते. ही विविधता निसर्गाची वैशिष्ट्यपूर्ण देणगी आहे. परंतु निसर्गातील विविधता आणि समाजातील विषमता यांना एकच मानणे ही मूलभूत वैचारिक चूक आहे.

दोन माणसांच्या उंचीत फरक असणे ही नैसर्गिक विविधता आहे; परंतु एका माणसाला केवळ त्याच्या जन्मामुळे दुसऱ्यापेक्षा उच्च किंवा कनिष्ठ समजणे ही सामाजिक विषमता आहे. एखाद्या व्यक्तीची शारीरिक क्षमता दुसऱ्यापेक्षा कमी असणे ही नैसर्गिक भिन्नता असू शकते; पण त्यामुळे त्या व्यक्तीला शिक्षण, रोजगार, संपत्ती, सन्मान किंवा राजकीय अधिकार कमी मिळावेत, असे ठरवणे ही सामाजिक व्यवस्था आहे. म्हणजेच विविधता ही ‘भिन्नता’ आहे, तर विषमता ही ‘असमान मूल्य, अधिकार, संधी किंवा साधनांचे वाटप’ आहे. या दोन्ही गोष्टींमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. समाजातील वेगवेगळ्या व्यक्ती आणि समूहांची कामे वेगवेगळी असणे स्वाभाविक आहे, असे सांगण्यासाठी गोळवलकरांनी मानवी शरीराचे उदाहरण दिले. शरीरात डोके, हात, पोट, पाय अशी वेगवेगळी अंगे असतात आणि प्रत्येकाचे कार्य वेगळे असते. त्यामुळे समाजातही वेगवेगळ्या घटकांनी वेगवेगळी कामे करणे स्वाभाविक आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. वरवर पाहता हे उदाहरण आकर्षक वाटते; परंतु त्यामध्ये एक मूलभूत दोष आहे. मानवी शरीरातील हात, पाय किंवा डोके यांना स्वतंत्र चेतना, व्यक्तिस्वातंत्र्य, आत्मसन्मान, मताधिकार किंवा स्वतःचे जीवन निवडण्याची क्षमता नसते. परंतु समाजातील प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र व्यक्ती आहे. त्यामुळे जैविक शरीररचनेची तुलना मानवी समाजव्यवस्थेशी करून सामाजिक दर्जात्मक विषमतेचे समर्थन करता येत नाही.

विशेषतः जातिव्यवस्थेच्या संदर्भात या विचाराची चिकित्सा अधिक गांभीर्याने करावी लागते. भारतीय समाजात हजारो वर्षे जन्माच्या आधारावर व्यक्तीचा सामाजिक दर्जा, व्यवसाय, शिक्षणाचा अधिकार, धार्मिक अधिकार आणि सामाजिक प्रतिष्ठा निश्चित केली गेली. काही जातींना श्रेष्ठ समजले गेले, तर काही जातींना कनिष्ठ मानण्यात आले. काहींना ज्ञान मिळवण्याचा अधिकार होता, तर काहींना त्यापासून दूर ठेवण्यात आले. काहींच्या स्पर्शाने धार्मिक शुद्धता भंगते, अशी कल्पनाही निर्माण करण्यात आली. अशा व्यवस्थेला केवळ समाजातील विविध घटकांचे वेगवेगळे कार्य, असे म्हणणे म्हणजे तिच्या प्रत्यक्ष सामाजिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करणे होय. त्यावर वर्णव्यवस्थेच्या मूळ कल्पनेत उच्च-नीचता नव्हती आणि नंतर जातिव्यवस्थेत विकृती निर्माण झाली, असा युक्तिवाद अनेकदा केला जातो. परंतु एखाद्या सामाजिक व्यवस्थेचे मूल्यांकन तिच्या आदर्श वर्णनावरून नव्हे, तर तिच्या प्रत्यक्ष परिणामांवरून केले पाहिजे. जर एखाद्या व्यवस्थेमध्ये जन्मानुसार व्यक्तीचे स्थान निश्चित होत असेल, व्यवसायाची निवड मर्यादित होत असेल आणि सामाजिक प्रतिष्ठा जन्माशी जोडली जात असेल, तर ती केवळ साधी कार्यविभागणी राहत नाही. ती दर्जात्मक सामाजिक विषमता ठरते.

इथेच गोळवलकरांच्या विषमता ही निसर्गाचा अविभाज्य भाग आहे, या भूमिकेची चिकित्सा आवश्यक ठरते. निसर्गात एखादी गोष्ट आढळते म्हणून ती मानवी समाजात नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. निसर्गात बलवान प्राणी दुर्बल प्राण्याला मारतो. निसर्गात रोग आहेत, अपघात आहेत, बालमृत्यू आहेत, दुष्काळ आहेत. म्हणून मानवी समाजानेही रोग, हिंसा, दुर्बलांचे शोषण किंवा बालमृत्यू यांना निसर्गाचा नियम म्हणून स्वीकारावे का? अर्थातच नाही. मानवाने बुद्धी, विज्ञान, नैतिकता आणि सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून निसर्गातील अनेक प्रतिकूल परिस्थितींवर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणून निसर्गात विषमता आहे या विधानापासून सामाजिक विषमता योग्य आहे, हा निष्कर्ष काढणे म्हणजे जे आहे तेच योग्य आहे, असा तर्कदोष करणे होय. निसर्गात असलेल्या वस्तुस्थितीचे वर्णन आणि त्या वस्तुस्थितीला नैतिक मान्यता देणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. गुरुत्वाकर्षण हा निसर्गाचा नियम आहे म्हणून आपण त्याला बदलू शकत नाही; पण समाजातील गरिबी, निरक्षरता, जातिभेद किंवा आर्थिक विषमता या मानवनिर्मित संस्थांमधून निर्माण झाल्या असतील, तर त्या बदलण्याची क्षमता समाजाकडे निश्चितच असते.

लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व असे आहे की, माणसांमध्ये नैसर्गिक भिन्नता असली तरी त्यांच्या मूलभूत मानवी अधिकारांमध्ये भेद असू नये. एखादा मनुष्य उंच आहे की ठेंगणा, श्रीमंत आहे की गरीब, जन्माने कोणत्या जातीत आहे, त्याचा व्यवसाय कोणता आहे, त्याची शारीरिक क्षमता किती आहे, या गोष्टींवर त्याच्या मानवी प्रतिष्ठेचे मूल्य ठरू नये. भारतीय राज्यघटनेने म्हणूनच समानतेला मूलभूत घटनात्मक मूल्य दिले आहे. खरे तर विविधता आणि समानता या एकमेकांच्या विरोधात नाहीत. सर्व माणसे अगदी सारखीच असावीत, अशी समानतेची मागणी नाही. समानता म्हणजे सर्वांच्या व्यक्तिमत्त्वातील फरक नष्ट करणे नव्हे; तर त्या फरकांमुळे कोणावर अन्याय होऊ नये, ही भूमिका आहे. माणसांच्या क्षमतांमध्ये विविधता असू शकते; परंतु कायद्यापुढे सर्व समान असावेत. व्यक्तींच्या आवडी वेगळ्या असू शकतात; परंतु प्रत्येकाला त्या आवडी जगण्याचा अधिकार असावा. व्यक्तींच्या आर्थिक परिस्थितीत फरक असू शकतो; परंतु जन्माच्या आधारावर कोणालाही कनिष्ठ मानले जाऊ नये. म्हणूनच विविधता आणि विषमता यांच्यातील सीमारेषा स्पष्टपणे ओळखणे आवश्यक आहे. विविधता स्वीकारणे म्हणजे माणसांच्या वेगळेपणाचा सन्मान करणे. विषमता स्वीकारणे म्हणजे त्या वेगळेपणाच्या आधारावर अधिकार, संधी आणि प्रतिष्ठेचे असमान वाटप मान्य करणे. विविधतेत सौंदर्य आहे; परंतु अन्यायकारक विषमतेत सौंदर्य नाही. विविधता समाजाला समृद्ध करते; परंतु जन्माधारित विषमता समाजाचे तुकडे करते.

गोळवलकरांच्या विचारांची चिकित्सा करताना निसर्गात विषमता आहे हे वर्णनात्मक विधान काही अंशी सत्य असले तरी म्हणून सामाजिक विषमता अपरिहार्य आणि योग्य आहे, हा निष्कर्ष स्वीकारता येत नाही. निसर्ग आपल्याला विविधता देतो; परंतु समाजव्यवस्था माणूस निर्माण करतो. त्यामुळे समाजव्यवस्था कशी असावी, हे ठरवण्याची जबाबदारीही माणसाचीच आहे. निसर्गाने माणसांना वेगवेगळे केले आहे; परंतु माणसांनी त्या वेगळेपणाला उच्च-नीचतेच्या पायऱ्यांमध्ये रूपांतरित केले. उंची, रंग, बुद्धिमत्ता, शरीरयष्टी किंवा स्वभावातील भिन्नता ही निसर्गाची देणगी असू शकते; पण जन्मावर आधारित प्रतिष्ठा, अधिकार आणि संधीतील असमानता ही निसर्गाची नव्हे, तर समाजरचनेची निर्मिती आहे. म्हणून खरी समतावादी समाजव्यवस्था माणसांमधील विविधता नष्ट करत नाही; ती विविधतेतून निर्माण होणाऱ्या अन्यायाला नष्ट करते. आणि याच कसोटीवर गोळवलकरांची विषमता ही निसर्गाचा अविभाज्य भाग आहे ही भूमिका चिकित्सकपणे तपासली असता तिच्यातील वैचारिक मर्यादा स्पष्टपणे दिसून येतात.

गोळवलकरांच्या ‘बंच ऑफ थॉट्स’ तसेच ‘वुई ऑर अवर नेशनहूड डिफाइन्ड’ आणि नंतरच्या लेखनात राष्ट्र, हिंदू समाज आणि मुस्लीम यांच्याविषयी त्यांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेतलेली आढळते. विशेषतः ‘बंच ऑफ थॉट्स’मध्ये त्यांनी ‘अंतर्गत शत्रू’ या विभागात मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि कम्युनिस्ट यांना अंतर्गत धोके म्हणून मांडले. त्यामुळे मुस्लीम या देशात नकोत असे म्हणणारा हिंदूच नाही, ही आजची भागवतांची भूमिका गोळवलकरांच्या भूमिकेच्या निश्चितच विरोधात जाणारी आहे. जर गोळवलकरांच्या मांडणीतील सामाजिक विषमता आणि समूहाधारित भेद हे निसर्गसिद्ध किंवा अपरिहार्य मानले आणि भागवत भारताच्या मूलभूत स्वभावाचे वर्णनच विविधतेच्या स्वीकारातून करत असतील, तर दोघांच्या विचारातील विरोधाभास स्पष्ट आहे.
जो मुस्लिम भारतात नको म्हणतो तो हिंदू नाही. तसेच हिंदू आणि मुस्लिमांचा डीएनए एकच आहे. या विधानांचा अर्थ असा नक्कीच होतो की भागवत मुस्लिमांना भारताच्या बाहेरचे किंवा परके मानणाऱ्या भूमिकेला नाकारत आहेत. ही भूमिका गोळवलकरांच्या ‘बंच ऑफ थॉट्स’मधील ‘अंतर्गत शत्रू’ या वर्गीकरणाशी न जुळणारी आहे. त्यामुळे भागवतांनी गोळवलकरांच्या मुस्लिमांविषयीच्या त्या विशिष्ट भूमिकेपासून फारकत घेतली आहे, असे म्हणणे योग्य ठरेल. जर आज संघाचे सर्वोच्च नेतृत्व म्हणत असेल की, भारतातील मुस्लिम हे परके नाहीत, त्यांचा आणि हिंदूंचा पूर्वजांचा वारसा समान आहे आणि मुस्लिमांना भारतातून हाकलण्याची इच्छा बाळगणारा हिंदूच नाही, तर मग गोळवलकरांनी मुस्लिमांविषयी केलेल्या कठोर विधानांचे आज संघात कसे मूल्यमापन केले जाणार आहे? संघाने त्या विधानांचा स्पष्टपणे त्याग केला आहे का? हे प्रश्न भागवतांच्या भूमिकेची खरी कसोटी पहाणारे आहेत.

(लेखक समाजाचिंतक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रसारक आहेत.)
jetjagdish@gmail.com