चारा नाही; तर चोचही नकोच!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांनी नुकतीच एका कार्यक्रमात देशाच्या लोकसंख्येमध्ये होत असलेल्या घसरणीबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांनी पुढे असेही आवाहन केले की सध्याचा देशाचा प्रजनन दर २.१ इतका खालावला असून त्यामुळे होणारे समाजाचे नुकसान टाळण्यासाठी आता प्रत्येक जोडप्यामागे दोन ते तीन अपत्ये असावीत. भागवत यांचे सामाजिक स्थान विचारात घेता त्यांच्या वक्तव्याला निश्चितच महत्त्व आहे. त्यांनी व्यक्त केलेल्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक आहे आणि तशा प्रतिक्रिया आल्यादेखील. भागवत यांच्या वक्तव्यामागे वास्तव काय आहे ते शास्त्रीयदृष्ट्या समजून घेणे आवश्यक आहे.

सिद्धांत योग्य, पण…

लोकसंख्याशास्त्र यावर गेल्या २०० वर्षांत जगभर संशोधन झाले असून एका आकड्यावर सर्वसाधारणपणे सर्वांचे एकमत दिसून येते ते म्हणजे प्रत्येक स्त्रीमागे २.१ इतके मुले जन्माला आली म्हणजेच प्रजनन दर २.१ झाला तर त्या देशाच्या लोकसंख्येमध्ये वाढ न होता ती स्थिर राहते. प्रति स्त्रीमागे २.१ या प्रजनन दरापेक्षा जास्त दर असेल तर लोकसंख्या वाढत राहते आणि त्यापेक्षा ती कमी झाली तर लोकसंख्येत कालांतराने घट होणे या प्रक्रिया संभवतात हे ओघाने आलेच. त्यामुळे भागवत यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे की जर प्रति स्त्री २.१ पेक्षा कमी अपत्य जन्माला आली तर लोकसंख्या कालांतराने कमी होऊ लागेल. अर्थात, हा केवळ सिद्धांत नसून त्याची प्रत्यक्षात प्रचीती आता जगभर येऊ लागली आहे. मकाऊ, दक्षिण कोरिया, हाँगकाँग, पोर्ट रिको, तैवान, या देशातील प्रजनन दर १.० पेक्षाही कमी आहे. प्रजनन दराची आकडेवारी उपलब्ध असलेल्या २०९ देशांपैकी ११४ देशांचा प्रजनन दर हा २.१ पेक्षा कमी झाला असून संपूर्ण जगाचा सरासरी प्रजनन दर २.२ म्हणजेच लोकसंख्या स्थिर करण्याच्या जवळपास पोहोचलेला आहे. यावरून एक स्पष्ट निष्कर्ष निघतो की लोकसंख्येच्या वाढीबाबतीत आता प्रजनन दर निश्चितपणे खालावत चाललेला आहे हे निर्विवाद सत्य आहे. भारताचा आताचा प्रजनन दर २.१ झाला असल्यामुळे कालांतराने लोकसंख्या वृद्धी होणार नाही हे भागवत यांचे म्हणणे योग्य आहे. पण तशी त्यास दुसरीही बाजू असून तीदेखील महत्त्वाची आहे. केवळ घटता प्रजनन दर या चष्मातून पाहणे हे देशाच्या भवितव्यासाठी योग्य ठरणार नाही. या बाबीस वैज्ञानिक, सांख्यिकीशास्त्राच्या आधारे पाहून वस्तुस्थितीचा सर्वसाकल्याने विचारविमर्श आणि विश्लेषण करणेदेखील जास्त गरजेचे आहे.

हेही वाचा >>>जननदराच्या प्रश्नाचा राज्यागणिक वेगळा विचार व्हावा…

लोकसंख्या घसरण होईल?

सुमारे तीन लाख वर्षांपूर्वी माणसाची उत्क्रांती झाल्यापासून तो जंगलात किंवा गुहेत वास्तव्यास असल्यापासून त्याची संख्या वाढत जाऊन त्याची जागतिक लोकसंख्या सुमारे १० ते १५ लाखांपर्यंत पोहोचली. पण अंदाजे १० ते १२ हजार वर्षांपूर्वी त्याने शेती करण्यास सुरुवात केली, त्यानंतर प्रचंड उलथापालथ होऊन मानवाच्या संख्येत अचानक वाढ होऊ लागली आणि साधारण सन १८०० च्या दरम्यान ही जागतिक लोकसंख्या १०० कोटींपर्यंत पोहोचली. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर मानवाची जागतिक लोकसंख्या १०० कोटींपर्यंत पोहोचण्यास सुमारे तीन लाख वर्षे लागली, तथापि, गेल्या केवळ २२० वर्षांत ती आठ पटीने वाढून आता ती ८०५ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे आणि ती वाढतच जात आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजानुसार सन २०८६ पर्यंत ही लोकसंख्या १०४० कोटींवर पोहोचल्यानंतर तिची वाढ थांबेल आणि नंतर लोकसंख्या घटण्यास सुरुवात होऊन सन २१०० मध्ये ती १०३० कोटींपर्यंत पुन्हा खाली येईल आणि ही लोकसंख्या घटण्याची प्रक्रिया पुढे चालूच राहील. ही लोकसंख्या घसरण कशी असेल याबाबत अनेक मते आहेत. डॅरेल ब्रिकर आणि जॉन इबिट्सन यांनी त्यांच्या ‘एम्प्टी प्लॅनेट’ या पुस्तकात तर हा ग्रह मानवविरहित होईल की काय अशी शंका त्यांच्या पुस्तकाच्या शीर्षकातूनच व्यक्त केली आहे. अर्थात याबाबत वेगवेगळी आकडेवारी वेगवेगळ्या संस्थांकडून किंवा संशोधकांकडून देण्यात येत असल्या तरी एक वास्तव मात्र आता स्पष्ट झाले आहे ते हे की जगाची लोकसंख्या कायमस्वरूपी वाढत न जाता पुढील शतकाच्या अखेरीस ती घसरण्यास सुरुवात होईल आणि त्याची सुरुवात जगातील २०९ देशांपैकी ११४ देशांमध्ये प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे.

संपूर्ण जगाची किंवा प्रत्येक देशाची किती लोकसंख्या असणे अपेक्षित आहे याबाबतीत कोणताही ठोकताळा नाही किंवा तो असूही शकत नाही. पण एक वास्तव हेही आहे की मानवाने गेल्या २५० वर्षांत ज्या प्रमाणात या ग्रहावरील साधनसामग्रीचा अनिर्बंधितपणे आणि कधी कधी अनाठायी किंवा निर्बुद्धपणे वापर केला त्यामुळे कायमस्वरूपाचे वातावरणीय बदल होऊन मानवनिर्मित धोका या ग्रहाला निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मानवाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल की काय ही जगापुढे सर्वात मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. तंत्रज्ञानाचा अवाजवी आणि प्रचंड गैरवापर, चुकीची अर्थव्यवस्था आणि प्रचंड मोठी लोकसंख्या ही या समस्येची मूळ कारणे आहेत. या ग्रहाचा विचार केला तर मानवाची संख्या अनिर्बंधित वाढत जाणे हे ना या ग्रहाच्या हिताचे आहे, ना मानवाच्या हिताचे आहे. त्यामुळे निसर्गत: मानवाची संख्या कमी होत जाऊन निसर्गातील समतोल पुनश्च साधला जाण्याकडे वाटचाल सुरू होत असेल तर ती एक सकारात्मक बाब आहे असे मानण्यास हरकत नसावी.

हेही वाचा >>>उत्तम अन्न हवे, तर मातीचे आरोग्य सांभाळावेच लागेल!

भारतातील परिस्थिती

भारताचा विचार करावयाचा झाल्यास ढोबळमानाने पुढील पाच दशके लोकसंख्या वाढतच जाणार असून ती आताच्या १४२ कोटींपासून १७० कोटींवर पोहोचून मग स्थिर होऊन मग ती कमी होत जाईल. त्यामुळे भागवतांनी जी लोकसंख्या घटण्याची समस्या व्यक्त केली आहे तशी परिस्थिती नसून सध्याच्या प्रजनन दराचा विचार करता पुढील ५० वर्षांत लोकसंख्येत आणखी ३० कोटींची भर पडणार आहे. त्यामुळे २१०० पर्यंत किंवा त्यानंतरही भारत जगातील ‘सर्वात जास्त लोकसंख्या’ असलेला देश राहणार हे वास्तव असून जगातील ‘सर्वात जास्त लोकसंख्या’ किंवा ‘एक क्रमांकाची लोकसंख्या’ अशी बिरुदावली मिरवणे हे कितपत योग्य आहे याचाही विचार झाला पाहिजे.

वरील पार्श्वभूमीवर भागवत यांनी जोडप्यामागे दोन ते तीन अपत्ये असावीत हा जो विचार मांडला आहे त्यानुसार जर जोडप्यांनी त्यांचा सल्ला स्वीकारण्याचे ठरविले तर आणखी अतिरिक्त किती लोकसंख्या वाढू शकेल याचा अंदाज बांधणे कठीण असले तरी ती लोकसंख्या वाढ ही ३० कोटींपेक्षा जास्त असेल हे निश्चित.

विरोधाभासी स्थिती

ही लोकसंख्या वाढ भारतासाठी योग्य असेल किंवा नाही यावरदेखील विचार होणे आवश्यक राहील. जागतिक आकडेवारीकडे पाहिल्यास भारताची स्थिती विरोधाभासी वाटते. एकीकडे आपण जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहतो, तर दुसरीकडे आपल्यासमोरील वास्तव कठोर आहे. भारताच्या जागतिक स्थितीचे तुलनात्मक सांख्यिकी ताळतंत्र तसे अतिशय कमकुवत आहे आणि ते आपल्या आर्थिक आकांक्षांना नेहमीच आव्हानात्मक राहिले आहे.

जागतिक स्तरावरील परिस्थितीचा अभ्यास करून इतर समृद्ध देशांच्या तुलनेत भारताचे स्थान काय आहे हे जरा समजून घेऊया.

जगातील प्रमुख देशांशी तुलना केल्यास भारताची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:

भूभाग: जगाच्या एकूण जमिनीपैकी फक्त २

लोकसंख्या: जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १७.७८

जीडीपी: जगाच्या एकूण जीडीपीपैकी केवळ ३.५३

दरडोई उत्पन्न: फक्त २.२८ लाख रुपये (सुमारे २,७५० अमेरिकी डॉलर्स)

याउलट, अमेरिकेसारख्या महासत्तेची आकडेवारी:

भूभाग: ६.१

लोकसंख्या: ४.२३

जीडीपी: जगाच्या एकूण जीडीपीपैकी २६.५१

दरडोई उत्पन्न: ७३.१७ लाख रुपये (सुमारे ८८,००० अमेरिकी डॉलर्स)

या आकडेवारीतून हे स्पष्ट होते की भारत आणि अमेरिकेमध्ये मोठे अंतर आहे. भारताच्या जवळपास चार पट लोकसंख्या असूनही, आपली अर्थव्यवस्था अमेरिकेच्या सातव्या भागाइतकीच आहे. शिवाय, दरडोई उत्पन्न तर अमेरिकेच्या तुलनेत अत्यल्प आहे.

लोकसंख्या नियंत्रण हवेच…

अमेरिकेसारखी जागतिक महासत्ता बनण्यासाठी, त्या देशाची लोकसंख्या आणि दरडोई उत्पन्नाचा दर विचारात घेतला आणि तशी आर्थिक महासत्ता व्हायचे असेल तर भारताला आपली सध्याची ३.८९ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था १२२ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवावी लागेल. हे म्हणजे सध्याच्या अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा पाच पट मोठे, आणि सध्याच्या जगाच्या एकूण जीडीपी (११० ट्रिलियन डॉलर्स) पेक्षाही अधिक होय! ही वाढ तात्त्विकदृष्ट्या शक्य असली तरी, प्रत्यक्षात ती अशक्यप्राय आहे. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाची समस्या म्हणजे आपल्या लोकसंख्येचा अमर्याद विस्तार की ज्यामुळे आपल्या संसाधनांवर प्रचंड ताण पडतो. माझ्या मते, भारताच्या आर्थिक गणितातील सर्वांत मोठा अडथळा म्हणजे प्रचंड लोकसंख्या! ज्या प्रमाणात आपली लोकसंख्या वाढते, त्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था पुरेशी वेगाने वाढू शकत नाही. यामुळे दरडोई उत्पन्न फार कमी राहते. चीनने कठोर लोकसंख्या नियंत्रण धोरणे राबवून या समस्येला बऱ्याच अंशी आळा घातला आहे. मात्र, भारतात राजकीय आणि सामाजिक कारणांमुळे लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उपाययोजना फारशा प्रभावी ठरलेल्या नाहीत. याचे परिणाम आपल्याला दिसत आहेत-गर्दीने भरलेली शहरे, कोलमडलेली पायाभूत सुविधा, आणि आर्थिक वाढीची मर्यादित फळे. यासाठी उपलब्ध संसाधने आणि भूभाग या मर्यादांचे वास्तव स्वीकारणे अपरिहार्य ठरते. भारताच्या दोन टक्के भूभागावर जगाच्या १७.७८ लोकसंख्या राहत आहे. या विसंगतीमुळे संसाधनांचा अतिवापर होत आहे. जमिनीचा ऱ्हास, पाण्याच्या साठ्यांची कमतरता, आणि शेतीयोग्य जमिनीवर पडणारा ताण हे गंभीर आहे. अमेरिकेसारख्या देशांना मुबलक जमीन आणि नैसर्गिक संसाधने लाभली आहेत. त्याउलट, भारताने मर्यादित संसाधनांमध्येच वाढ साधायची आहे. यामुळे आपल्या उत्पादनक्षमतेवर परिणाम होतो आणि संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता मर्यादित राहते.

जागतिक महासत्ता बनण्यासाठी भारताने प्राधान्याने लोकसंख्या नियंत्रण, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर, आणि वाढीच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. राजकीय इच्छाशक्ती, सामाजिक पाठिंबा, आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य हे या वाटचालीतील महत्त्वाचे घटक ठरतील.

आपण उघड्या डोळ्यांनी एक वास्तव स्वीकारले पाहिजे ते हे की केवळ दोन टक्के भूभाग, १७.७८ लोकसंख्या, आणि ३.५३ जीडीपी या कठोर वास्तवांची आपल्याला जाणीव सदोदित राहिली पाहिजे. हे गणित बदलायचे असल्यास, भारताने आर्थिक पुनर्रचना आणि प्रगतिशील धोरणांचा अवलंब याचबरोबर लोकसंख्या नियंत्रण करणे किंवा कमीत कमी ती आपोआप नियंत्रित होत असेल तर जो प्रजनन दर सध्या खालावत चालला आहे त्यावर आक्षेप न घेता लोकसंख्या नियंत्रित होण्यासाठी साहाय्यभूत कार्य करणे हा उपाय ठरू शकतो. या मार्गावर प्रयत्नशील राहूनच भारत आर्थिक महासत्ता होण्यासाठी पुढे पाऊल टाकू शकेल, जेथे संपत्ती आणि समानता यांचा समतोल साधला जाईल.

लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.

zmahesh@hotmail.com