‘एमएसएमई’च्या काळज्या डिजिटली मिटत आहेत…

बाजारपेठेतल्या पायाभूत सुविधा हेच आताच्या डिजिटल काळात समानतेचे खरे साधन ठरले आहे. डिजिटल व्यापारामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना  स्थानिक मागणी आणि भौगोलिक मर्यादांच्या पलीकडे विस्तार करण्यास मदत तर होतेच. शिवाय, एकेकाळी बड्या बॅण्डनाच परवडणाऱ्या पायाभूत क्षमता लहान व्यवसायांसाठी उपलब्ध करून देणे, हेही ‘ॲमेझॉन मार्केटप्लेस’चे योगदान ठरते आहे. उदाहरणार्थ, एआय-शक्तीवर चालणारी लिस्टिंग साधने विक्रेत्यांना अधिक समृद्ध उत्पादन सूची तयार करण्यास मदत करू शकतात. किंवा विक्रेता सहाय्यता कार्यक्रम उद्योजकांकडच्या नव्या नोकरवर्गासाठी प्रशिक्षण (ऑनबोर्डिंग) प्रक्रिया आणि बाजारपेठेतील सर्वोत्तम पद्धती समजून घेण्यास साह्यभूत ठरू शकतात. ‘चॅटबॉट’सारखे एआय-आधारित विक्रेता सहाय्यक हे तांत्रिक शब्द टाळून, सरळ-सोप्या संभाषणांद्वारे उद्योजकांना त्यांची ऑनलाइन दुकाने व्यवस्थापित करण्यास मदत करून त्यांच्यावरील कामकाजाचा भार कमी करत आहेत. दैनंदिन इंग्रजी आणि हिंग्लिश भाषेत २४ तास उपलब्ध असलेली ही साधने, विक्रेत्यांना तांत्रिक कौशल्याशिवाय विक्री-संबंधित प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यात, व्यवसायातील नवीन अंतर्दृष्टी मिळवण्यात आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास उपयुक्त ठरू शकतात. लहान व्यवसायांच्या हातात मोठ्या उद्योगांच्या पातळीवरची बुद्धिमत्ता दिल्यामुळे संधीची समानता प्रस्थापित होते. बुद्धिमत्ता ही उद्योगाचा आकार किती, तो महानगरात आहे की गावात, उद्योजकाची गुंतवणूक किती यावर अवलंबून असू नये- ही स्वप्नवत वाटणारी अपेक्षा तंत्रज्ञानामुळे प्रत्यक्षात उतरते आहे.

हे सारे आता कुठे सुरू होते आहे, पण सुरुवातीचे परिणाम उत्साहवर्धक आहेत— ‘लिस्टिंग’ म्हणजे विक्रीच्या संकेस्थळावरची एकेका उत्पादनाविषयीची तसेच त्यामागच्या उत्पादकाची तपशीलवार नोंद. एआय-आधारित लिस्टिंग क्षमता वापरणाऱ्या विक्रेत्यांनी दैनंदिन कामकाजावर लागणारा वेळ ७० टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे, त्याचबरोबर लिस्टिंगची गुणवत्ता आणि उत्पादनाची शोधक्षमताही सुधारली आहे.  मागणीची पूर्तता करण्याच्या (फुलफिलमेंट) विविध पर्यायांमुळे, विक्रेत्यांना अधिक मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रातील ग्राहकांना सेवा देणे शक्य होते. उदाहरणार्थ लखनऊमधला एखादा व्यावसायिक हैदराबादमधल्या ग्राहकाला ‘दोन दिवसांत डिलिव्हरी’चा पर्याय देऊ शकतो — एखादा फुलफिलमेंट पर्याय निवडल्यास, संबंधित पिन कोडवर तेवढी जलद सेवा उपलब्ध असल्यास ते वचन तंतोतत पाळलेही जाते. नवीन विक्रेत्यांसाठी ‘रिवॉर्ड प्रोग्राम’ आणि ‘एक हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या उत्पादनांवर शून्य रेफरल फी’यासारख्या रचनेसह सोपी, परवडणारी शुल्क रचना असल्यामुळे विक्री-वाढीतले अडथळे कमी होत आहेत. अधिकाधिक ‘एमएसएमईं’ना आत्मविश्वासाने डिजिटल व्यापारात प्रवेश करण्यास मदत होत आहे. अशा प्रयत्नांमुळे महानगरेतर उद्योजकांना ‘ॲमेझॉन मार्केटप्लेस’वर दीर्घकालीन व्यवसाय-उभारणी करणे शक्य होत आहे.सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) वाढीला आधार देणारी परिसंस्था उभारणे हे इथे महत्त्वाचे ठरते.  

एखाद्या उद्योजिकेला ऑनलाइन मार्केटप्लेसद्वारे तिच्या पहिल्या ५०० ऑर्डर्स मिळाल्यावर, तिच्यासमोर लगोलग अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न उभे राहतात: मोठ्या प्रमाणावर मालाचा साठा (इन्व्हेंटरी) कसा सांभाळावा? वस्तू परत येणे (रिटर्न्स) कसे हाताळावे? संपूर्ण भारतभर पोहोचेल असा ब्रॅण्ड कसा तयार करावा? असे अनेक प्रश्न असतात.

अर्थात, सरकारी धोरणसुद्धा इथे महत्त्वाचे ठरते. एमएसएमईला वाढीव पतपुरवठा करणे, स्टार्टअप निधी पुरवणे इथेच हे धोरण थांबलेले नाही. लहान व्यवसायांचा डिजिटल बाजारातील सहभाग वाढवणाऱ्या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) अथवा गव्हर्न्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)  (GeM) सारख्या उपक्रमांमुळे सरकारी धोरणाची योग्य दिशा स्पष्ट होते. व्यवसाय-विस्ताराला करण्यासाठी गोदामांतील साठवण आणि मालाची वाहतूक (लॉजिस्टिक्स), डिजिटल कौशल्ये आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब हे सगळे घटक महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात, याची दखल घेणारी धोरणे सरकारने आखली आहेत. ऑनलाइन बाजारपेठेतल्या विक्रेत्यांना दैनंदिन कामकाजात मदत, माल किती विकला गेला- किती शिल्लक आहे यासारख्या यादीचे तात्काळ उद्ययावतीकरण (इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट), मागणी-पूर्ततेचे पर्याय आणि देशव्यापी डिलिव्हरी यांसारख्या बाबी सुलभ करण्यास मदत करू शकतात. ही डिजिटल क्षमतावाढ झाल्यामुळेच, अनेक प्रदेशांतील ग्राहकांना सेवा देऊ इच्छिणारे व्यवसाय आज मोठी गुंतवणूक न करताही आत्मविश्वासाने उभे राहू शकतात. याचा परिणाम आज अनेक भारतीय ब्रॅण्ड्समध्ये आधीच दिसून येत आहे. आजवर अशी स्थिती होती की, मागणी आली पण माल पाठवायचा कसा ही अनेक व्यवसायांपुढली चिंता होती. आता डिजिटल व्यापार हा फक्त मालाच्या जाहिरातीपुरता न उरता  मागणी पूर्ण करण्यासाठी साठवण आणि वाहतूक यांचीही काळजी घेतली जात असल्याने, प्रत्यक्ष व्यावसायिकांना उत्पादनात सुधारणा करणे, ग्राहकांची मते जाणून ग्राहकांना अधिक चांगला अनुभव देणे आणि नाममुद्रा बळकट करणे यांकडे आता अधिक बारकाईने लक्ष पुरवता येते. हे म्हणणे एखाद्या ‘ऑरिक’सारख्या आयुर्वेदिक ब्रॅण्डचेच नव्हे, अनेक लघु वा सूक्ष्म उद्योजकांचे आहे.

‘पिन कोड’ ही सर्वांनाच पूर्वापार माहीत असलेली संकल्पना. पण तिचा आजचा अर्थ केवळ ‘पोस्टल इंडेक्स नंबर’ किंवा इतकाच मर्यादित राहिलेला नाही. भारतातील कित्येक पिन-कोड आजवर दुर्लक्षित राहिले.  या साऱ्या भागांना विकासाच्या प्रवाहात आणणे हे डिजिटल मार्केटिंगचे ध्येय असायला हवे. जर उद्योजकतेच्या संधी केवळ काही मोजक्या शहरी भागांपुरत्याच मर्यादित राहिल्या, तर भारत उत्पादन आणि उपभोगाचे जागतिक केंद्र बनू शकणार नाही.  भारतातील – विशेषतः निमशहरी व ग्रामीण भागातील-  लाखो छोटे उद्योग कार्यक्षमतेने आपला विस्तार करू शकतात का, राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करू शकतात का आणि जागतिक व्यापारात अर्थपूर्ण सहभाग नोंदवू शकतात का, यावरच विकासाच्या  येत्या दशकाची वाटचाल ठरणार आहे.

हे साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा आता उपलब्ध आहे. कारण भारताचे पुढील आर्थिक परिवर्तन केवळ बेंगळुरू, मुंबई किंवा गुरुग्राममध्येच घडणार नाही; तर ते मुरादाबाद, सुरत, कोईम्बतूर, राजकोट, कानपूर आणि अशा हजारो भागांमध्येही (पिन-कोड्समध्येही) घडेल! ज्यांना एकेकाळी दुर्लक्षणीय मानले जात असे, अशी अनेक मध्यम वा लहान शहरे ऑनलाइन बाजारपेठेच्या नकाशावर लक्षवेधी ठरतील. ‘कोणीही लहान नाही- स्वप्ने मोठीच असतात’ हे अशा प्रकारे सिद्ध होते आहे.

लेखक विक्रम देशपांडे हे ‘ॲमेझॉन इंडिया’चे डायरेक्टर  (प्रॉडक्ट मॅनेजमेंट, सेलर- पार्टनर सर्व्हिसेस) असले तरी, या लेखातील मजकुराची जबाबदारी ‘ॲमेझॉन इंडिया’ या कंपनीवर नाही.