सन्मानाने जगणे हा गुन्हा?

स्वच्छता व्यवस्थेचा खरा भार उचलणार्‍या मेहतर समाजाच्या जगण्यावरच आज घाला घातला जात आहे. स्वच्छतागृहांचे करार २०४० पर्यंत असताना अचानक रद्द करण्यात आले, तेही नोटीस आणि सुनावणीशिवाय. अखेर या कारवाईवर उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. हा प्रश्न केवळ रोजगाराचा नाही; तर सामाजिक न्याय, संविधान आणि मानवी प्रतिष्ठेचाही आहे.

आज ‘स्वच्छ भारत’च्या घोषणा दिल्या जातात. शहर स्वच्छ ठेवण्याचे संदेश दिले जातात. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे उद्घाटन मोठ्या दिमाखात केले जाते. त्याच्या जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. पण कटू वास्तव असे आहे की, ज्यांच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या श्रमांवर ही स्वच्छतेची व्यवस्था उभी राहिली, त्या मेहतर- बाल्मिकी समाजालाच आज सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारला जात आहे. हा प्रश्न केवळ नोकरीचा नाही. हा प्रश्न भारतीय लोकशाहीच्या नैतिकतेचा आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) नंदुरबार, शहादा आणि तळोदा येथील बस स्थानकांवरील सार्वजनिक प्रसाधनगृहांचे ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावरील करार अचानक रद्द केले. या कामाचे आदेश ‘मेहतर समाज सामाजिक शैक्षणिक संस्थे’ला देण्यात आले होते. संस्थेने स्वत: लाखो रुपये खर्च करून प्रसाधनगृहे उभारली. त्यांची देखभाल केली. प्रवाशांना सेवा दिली. पण अचानक कोणतीही प्रभावी पूर्वसूचना न देता करार रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले.

पूर्वकल्पनेविना रोजगारावर घाव

धक्कादायक बाब म्हणजे हे करार काही दिवसांचे नव्हते. एक करार २०३३ पर्यंत, दुसरा २०३७ आणि तिसरा थेट २०४० पर्यंत वैध होता. म्हणजे आणखी १४-१५ वर्षांचा कालावधी बाकी असताना हे करार संपवण्यात आले. ज्यांनी स्वत:चे पैसे, श्रम आणि आयुष्य या कामात गुंतवले, त्यांना एका प्रशासकीय आदेशाने बाहेर फेकण्यात आले. प्रश्न असा आहे की ही केवळ प्रशासकीय कारवाई आहे, की सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षित समुदायाला पुन्हा देशोधडीला लावण्याची आधुनिक पद्धत?

एसटी प्रशासनाने काही ‘त्रुटी’ दाखवल्या. पण जर त्रुटी होत्याच, तर करार आणि कायद्याचा मार्ग स्पष्ट होता. नोटीस द्या, सुधारणा करण्यासाठी वेळ द्या, सुनावणी घ्या. पण येथे करारातील मूलभूत अटींचेच उल्लंघन करण्यात आले. करारानुसार एक महिन्याची नोटीस देणे आवश्यक होते. ती देण्यात आली नाही. सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आली नाही. थेट समाप्ती आदेश (टर्मिनेशन ऑर्डर) काढण्यात आले.

नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांची पायमल्ली

लोकशाही व्यवस्थेतील मूलभूत तत्त्व म्हणजे, ‘समोरच्या व्यक्तीचे म्हणणे ऐका.’ पण येथे मेहतर समाजाला बाजू मांडण्याचा साधा अधिकारही नाकारण्यात आला. ही केवळ प्रक्रियात्मक चूक नाही; हा राज्यसत्तेचा अहंकार आहे. एखाद्या मोठ्या उद्योगसमूहाचा किंवा प्रभावशाली कंत्राटदाराचा करार अशाच पद्धतीने एका आदेशात रद्द करण्यात आला असता का? नोटीस न देता? सुनावणी न घेता? करारातील अटी मोडून? या प्रश्नाचे उत्तरच या व्यवस्थेतील सामाजिक विषमता उघड करते.

म्हणूनच अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाला हस्तक्षेप करावा लागला. न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांनी एसटी महामंडळाला नोटीस बजावून, कामात हस्तक्षेप न करण्याचे, तिसर्‍या पक्षाला अधिकार न देण्याचे आणि करार रद्दीकरणावर तात्पुरत्या स्थगितीचे आदेश दिले. न्यायालयाचा हा हस्तक्षेप केवळ तांत्रिक निर्णय नाही; तर प्रशासनाच्या मनमानीवर न्यायव्यवस्थेने ओढलेले ताशेरे आहेत.

‘तिसर्‍या पक्षाचे हितसंबंध निर्माण करू नका’ असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. न्यायालयाने उपस्थित केलेला हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण एक गंभीर सार्वजनिक प्रश्न न्यायालयाच्या लक्षात आला आहे. या जागांवर इतर कोणाचे हितसंबंध आहेत ही केवळ शंका नाही तर याबद्दल ठोस पुरावे देखील मिळाले आहेत. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (राप/निवप/पणन) २० मे २०२६ च्या पत्रानुसार परिवहन महामंडळाच्या विविध आगारांतील स्वच्छतेचे काम अनुक्रमे मुंबई आणि पुण्याच्या कंपन्यांना देण्याचे घाटले आहे (त्यांची नावे पत्रांमध्ये आहेत). हा छुपा डाव आता उघड झाला आहे. त्यामुळे सध्या सेवा पुरवणार्‍या मेहतर संस्थांच्या कामात ‘त्रुटी’ काढणे हा केवळ बहाणा आहे हे स्पष्ट होते.

वर्षानुवर्षे चालणारी व्यवस्था अचानक अस्वीकार्य कशी झाली? हा निर्णय नेमका ‘मोफत शौचालय’ धोरणानंतरच का आला? असे गंभीर प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाले आहेत. उच्च न्यायालयाला उन्हाळी सुट्ट्या सुरू असतानाच करार रद्द करण्याचे आदेश तडकाफडकी विविध मेहतर संस्थांना देण्यात आले. त्यामुळे उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल करणे व दाद मागणे अवघड झाले. यामुळे असा दाट संशय आहे की मेहतर संस्थांकडून काम काढून घेण्याची योजना हितसंबंधी घटकांनी तयार केली होती. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने प्रत्येक जिल्ह्यातील कनिष्ठ न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केलेले आहेत. त्यामुळे कुठलीही मेहतर संस्था न्यायालयात गेली तर त्याला वेळीच अडथळा निर्माण करता येईल.

स्थगिती पहिल्यांदाच

या संपूर्ण संघर्षात एक ऐतिहासिक बाब विशेष महत्त्वाची आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रातील विविध खंडपीठांमध्ये अशाच प्रकारची प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती; मात्र मेहतर समाजाला स्थगिती मिळालेली नव्हती. परंतु राज्यात प्रथमच ॲड. योगेश वि. जायभाये यांनी मांडलेल्या प्रभावी युक्तिवादामुळे मेहतर समाजाच्या बाजूने उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे हा आदेश केवळ एका संस्थेला मिळालेला दिलासा नसून महाराष्ट्रातील संपूर्ण मेहतर-बाल्मिकी समाजाच्या संघर्षातील ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे. ॲड. जायभाये यांनी या प्रकरणात सामाजिक न्यायाचा प्रश्न न्यायालयासमोर प्रभावीपणे उभा केला. ‘करार अस्तित्वात असताना, नोटीस न देता आणि करारातील अटी मोडून कारवाई कशी करता येईल?’ हा त्यांचा मुख्य मुद्दा होता.

या प्रकरणाचा सर्वांत गंभीर पैलू म्हणजे भारतीय जातीव्यवस्थेचे अद्यापही कायम असलेले क्रूर वास्तव. मेहतर समाज हा शतकानुशतके सामाजिकदृष्ट्या सर्वाधिक उपेक्षित ठेवला गेलेला समुदाय आहे. समाजाने त्यांच्यावर ‘घाण साफ करण्याचे’ काम लादले. शिक्षणापासून लांब ठेवले. आर्थिक संसाधन नाकारले व सामाजिक प्रतिष्ठेपासून वंचित ठेवले. आज जेव्हा हा समाज स्वत:च्या श्रमांतून आधुनिक व्यवस्थेत सन्मानाने उभा राहण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा राज्य व्यवस्थाच त्याच्या पायाखालची जमीन खेचून घेत आहे. हा समाज पूर्वी डोक्यावर मैला वाहत होता. आज तो आधुनिक स्वच्छता व्यवस्थापन चालवत आहे. ही केवळ रोजगारातील बदलाची गोष्ट नाही; हा अपमानातून सन्मानाकडे जाण्याचा सामाजिक प्रवास आहे. पण दुर्दैव असे की, भारतीयव्यवस्थेला हा प्रवास अजूनही पचनी पडलेला दिसत नाही.

शासनाने २००८ मध्ये स्वत: परिपत्रक काढून सार्वजनिक प्रसाधनगृहांच्या कामात मेहतर समाजाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला होता. यातून त्या समाजाचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल, अशी भूमिका शासनानेच घेतली होती. पण आज त्याच शासनव्यवस्थेकडून त्या रोजगारावर गदा आणली जात आहे. एका बाजूला ‘सक्षमीकरण’ आणि दुसर्‍या बाजूला ‘उपजीविकेचा विनाश’; हा विरोधाभास केवळ प्रशासकीय विसंगती नाही; तो राज्यकर्त्यांच्या संवेदनशून्यतेचा पुरावा आहे.

अलीकडे एसटी महामंडळाने बस स्थानकांवरील प्रसाधनगृहे मोफत करण्याचा निर्णय घेतला. वरकरणी तो लोकहिताचा वाटतो. पण त्या मागे कोणाचा रोजगार उद्ध्वस्त होत आहे, हा प्रश्न जाणीवपूर्वक लपवला जात आहे. ‘मोफत सुविधा’ देण्याच्या नावाखाली एकीकडे शेकडो मेहतर कुटुंबांच्या उपजीविकेवर घाला घातला जात आहे. दुसर्‍या बाजूला प्रवाशांच्या तिकिटात प्रतिव्यक्ती दोन रुपये स्वच्छता अधिभार जबरजस्तीने लादला जात आहे. त्यामुळे हा लोककल्याणाचा निर्णय नसून सामाजिक अन्याय आहे.

‘स्वच्छ भारत’साठी विस्थापन?

मेहतर समाज मोठ्या भांडवलदारांसारखा ताकदवान नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या लोकांनी कर्ज काढले, दागिने गहाण ठेवले, स्वत: श्रम केले आणि प्रसाधनगृहे उभारली. अनेकांचे संसार या कामावर चालतात. मुलांचे शिक्षण, घरखर्च, औषधोपचार; सर्व काही या रोजगारावर अवलंबून आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ तीन प्रसाधनगृहांचा नाही; तर शेकडो कुटुंबांच्या भवितव्याचा आहे. नंदुरबार येथील कमल कडोसे या मेहतर कार्यकर्त्याचे उदाहरण प्रातिनिधिक आहे. ते ‘मेहतर समाज सामाजिक-शैक्षणिक संस्था’ चालवतात. त्यांच्या संस्थेला नंदुरबार एसटी स्टँड स्वच्छतेचे काम मिळाले आहे. त्यामुळे दहा-बारा कुटुंबांच्या उपजीविकेची व्यवस्था झाली. कडोसे यांची मोठी मुलगी ‘नीट’ची तयारी करत आहे तर धाकटी मुलगी ‘जेईई’परीक्षेची तयारी करत आहे. प्रत्येक कुटुंबात अशी शैक्षणिक प्रगती करणारी अनेक मुले आहेत. कडोसे म्हणतात, ‘बीओटी’ पद्धतीमुळे आमच्या डोक्यावर लाखोंचे कर्ज आहे. रोजगार असल्याने आम्ही ते फेडू शकत होतो आणि पुढच्या पिढीला या घाण कामातून बाहेर काढण्याच्या आकांक्षा बाळगून होतो. पण हा रोजगार गेला तर आमच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल.

म्हणून हा संघर्ष मेहतर समाजाच्या दृष्टीने जीवन-मरणाची लढाई आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा प्रश्न केवळ मेहतर समुदायापुरता मर्यादित नाही. राज्य यंत्रणा करार मोडून, नोटीस न देता आणि ऐकून न घेता एका वंचित समुदायाला बाहेर फेकू शकत असेल, तर उद्या हेच इतर कोणत्याही दुर्बल समाजाबाबत घडू शकते. भारतीय समाजाने मेहतर समुदायाला शतकानुशतके घाणीत ढकलले. आता त्यांनी त्या घाणीतून सन्मानाने उभे राहण्याचा प्रयत्न केला, तर राज्यसत्ताच त्यांचे हात तोडू पाहात आहे. ही केवळ प्रशासनाची चूक नाही; ती आपल्या लोकशाहीची नैतिक पराभव कथा आहे. 

त्रैमासिक ‘सृजन’चे कार्यकारी संपादक; श्रमिक चळवळीतील माजी कार्यकर्ते

amarlok2011@gmail.com