– अतुल सोमेश्वर कावळे
अस्मानी संकट आणि सरकार यांच्यात तत्वतः कोणताही फरक नसतो, हे वारंवार सिद्ध होत आले आहे. अस्मानी संकट सांगून येत नाही आणि ते आले की इच्छा असो वा नसो लोकांना त्याला तोंड द्यावेच लागते. तसेच सरकार कोणतेही असो, कोणत्याही पक्षाचे असो, कसेही असो लोकांना ते सहन करावेच लागते. राजकीय पक्ष सत्ता मिळवण्यासाठी आधी लोकांना लालुच दाखवतात आणि एकदा सत्ता प्राप्त झाली की लोकांना वेठीस धरून जेरीस आणतात. महायुतीने ‘लाडकी बहीण योजना’ आणून लोकांना पैशाचे आमिष दाखवून सत्ता हस्तगत केली. ही योजना राबवताना कोणतीही शहानिशा न करता जेवढ्याही लोकांनी अर्ज केले त्या सरसकट सर्वांनाच योजनेचा लाभ दिला. सत्ता मिळाल्यावर अचानक सरकारला जाग आली की ‘अरे! आपण तर कागदपत्रांची छाननीच केली नाही आणि सरसकट सर्वांनाच लाभ दिला!’. मग सारे प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि अर्जांची, कागदपत्रांची छाननी सुरू झाली. मग हजारो लोकांचे अर्ज रद्दबातल करून त्यांना दिला जाणारा लाभ बंद करण्यात आला. सरकारच्या या कृतीने सगळ्या नागरिकांचा रोष ओढवून घेतला.
या योजनेत आता खऱ्या लाभार्थ्यांनाच लाभ मिळत आहे, असे अजूनही खात्रीने म्हणता येत नाही. कारण सरकार आणि प्रशासन म्हणजे ‘आंधळं दळतंय आणि…’ अशीच अवस्था असते. आधी राजकीय लाभ मिळवायचा म्हणून कोणतीतरी एखादी योजना आणायची, कोणतातरी एखादा सुटसुटीत नियम बनवायचा आणि लोकांना त्याचा लाभ द्यायचा. एकदा राजकीय लाभप्राप्ती झाली की मग हळूच मागच्या दाराने नियम कठोर करत न्यायचे आणि त्या नियमपूर्तीसाठी जनतेला रांगेत उभे करायचे. जनता सुद्धा सरकारला शिवीगाळ करत मग रांगेत उभी राहते. त्याशिवाय काही पर्याय सुद्धा नसतो. कारण जनतेलासुद्धा तोपर्यंत त्या फुकटाच्या लाभाची सवय लागली असते. जनतेचा हा लोभीपणा नेत्यांना चांगलाच माहीत असतो आणि त्याचा पुरेपूर वापर ते आपल्या राजकीय फायद्यासाठी करून घेतात.
अलीकडेच राज्य सरकारने एसटी बसमध्ये सवलतीच्या दरात प्रवास करणाऱ्या महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक नवीन नियम लागू केला आहे. या नियमानुसार ज्यांच्याकडे एनसीएमसी कार्ड (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) असेल फक्त त्यांनाच सवलतीच्या दरात प्रवास करता येईल. ज्यांच्याकडे हे कार्ड नसेल त्यांना सवलतीच्या दरात प्रवास करता येणार नाही. किंबहुना ज्यांच्याकडे हे कार्ड आहे पण प्रवास करताना ते सोबत नसेल तरीही त्यांना सवलतीच्या दरात प्रवास करता येणार नाही. म्हणजेच आता सवलतीच्या दरात प्रवास करायचा असेल तर हे कार्ड सोबत बाळगावेच लागणार आहे. हेच काम आधी आधार कार्डने होत होते. मग आताच नवीन कार्डची गरज का पडली? त्याचे कारण म्हणजे सरकारला मागल्या दाराने जनतेकडून पैसे काढायचे आहेत हे.
एनसीएमसी कार्ड घेण्यासाठी नागरिकांना प्रति कार्ड १९९ रुपये द्यावे लागतील. त्यानंतर याच कार्डद्वारे बस तिकीट घ्यावे लागेल. रोखीने तिकीट घेतल्यास सवलत मिळणार नाही, तिकिटाचे पूर्ण पैसे द्यावे लागतील. अर्थात सवलत हवी असेल तर कार्डद्वारेच तिकीट काढणे अनिवार्य आहे. जेव्हा जेव्हा प्रवास करायचा असेल तेव्हा तेव्हा या कार्डमध्ये पैसे असणे आवश्यक आहे. अन्यथा सवलतीच्या दरातील तिकीट काढता येणार नाही. म्हणजेच हे कार्ड रिचार्ज करत राहावे लागेल. प्रवास करण्याआधी कार्डमध्ये पुरेसे पैसे आहे याची खातरजमा करावी लागेल. तर आणि तरच महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीच्या दरातील प्रवासाचा लाभ घेता येणार आहे. शिवाय आणखी एक नियम असा की या कार्डमध्ये किमान शंभर रुपयांची शिल्लक असणे अनिवार्य आहे. अन्यथा हे कार्ड वैध राहणार नाही किंवा सवलत घेण्यास पात्र राहणार नाही. म्हणजेच हे कार्ड एकप्रकारे प्रीपेड मोबाइलसारखे असेल. मोबाइलमध्ये किमान शिल्लक रक्कम नसली तरी चालते. पण या कार्डमध्ये किमान शिल्लक रक्कम असणे बंधनकारक आहे. हे बंधन का घालण्यात आले आहे हे अनाकलनीय आहे.
आता इथे मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. पहिला प्रश्न हा की जे काम आजवर आधार कार्डने होत होते त्या कामाला एवढे किचकट करण्याची गरजच काय होती? सरकारचे म्हणणे की या कार्डमुळे सवलतीची अचूक नोंद ठेवता येईल. सवलतीच्या योजनेत पारदर्शकता येईल आणि रोखविरहित व्यवहार होतील. सरकारचे हे म्हणणे किती तकलादू आहे हे थोडा विचार केला तरी लक्षात येईल. कोणताही बस वाहक महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक सोडून कुणालाही सवलतीच्या दरातील तिकीट देत नाही. हे सर्व जनतेला आणि सरकारलाही चांगल्या प्रकारे माहीत आहे. म्हणजेच किती तिकिटे सवलतीच्या दरात दिली गेली हे रोजच्या तिकीट विक्रीवरून सहज कळते. कारण तिकिटावरच त्याची नोंद असते. त्यामुळे सवलतीची अचूक नोंद ठेवण्यासाठी हे कार्ड आणले आहे हा मुद्दाच निकाली निघतो. हा मुद्द निकाली निघाला तर पारदर्शकता नावाच्या थोतांडाला काहीच जागा उरत नाही. कसली पारदर्शकता? त्याची काही वेगळी कार्यप्रणाली असते काय? काहीतरी गुळमुळीत शब्दप्रयोग करून जनतेला मूर्ख बनविण्यासाठी अशी शब्दरचना केली जाते.
तिसरा मुद्दा रोखविरहित व्यवहाराचा. फक्त एवढ्यासाठी या कार्डची खरेच गरज आहे काय? अलीकडे एसटी महामंडळाने डिजिटल पेमेंटची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. सवलतीची तिकिटे असोत की विनासवलत ज्यांना डिजिटल पेमेंट करायचे असेल त्या प्रवाशांना ती सुविधा मिळतेच. शिवाय नागरिकांनी डिजिटल पेमेंट करूनच तिकिटे घेतली पाहिजेत असे बंधनही नाही. मग फक्त सवलतीची तिकीटेच तेवढी रोखविरहित व्यवहाराने घेतली पाहिजे असे बंधन कोणत्या कारणास्तव घातले जात आहे? हा जनतेला नाडण्याचाच प्रकार नाही तर काय?
हे एनसीएमसी कार्ड काढण्यासाठी पुन्हा महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना रांगेत उभे राहावे लागेल. दरवेळी काही ना काही कारणाने महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना रांगेत उभे करणारे सरकार लोकहितकारी कसे म्हणावे? ऑनलाईन कार्ड काढण्याची सोय जरी करून दिली तरी त्यासाठी तांत्रिक सेवा देणाऱ्या सेवा पुरवठादारांकडे त्यांना जावेच लागेल. शिवाय दरवेळी कार्ड रिचार्ज करण्याची अनिवार्यताही पाळावी लागेल. कार्डमध्ये कारण नसताना शंभर रुपयांची किमान रक्कम ठेवावीच लागेल. या सर्व अडचणी निर्माण करणाऱ्या आणि मागच्या दाराने जनतेकडून पैसा उकळणाऱ्या सरकारला लोकहितकारी कसे म्हणावे? सरकारने लोकांना गृहीत धरून त्यांना वेळोवेळी मूर्ख बनवणे एकदाचे बंद करावे आणि एकदाच अशी व्यवस्था उभी करावी की लोकांना वारंवार कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची, विविध कामांसाठी विविध कार्ड बाळगण्याची, सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजविण्याची गरज पडू नये.
atulskawale@yahoo.co.in
