अनियमितता, अज्ञान आणि बरेच काही…

निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमलेले जिल्हाधिकारी, हे त्यांचे साहाय्यक अधिकारी म्हणून, राज्यांच्या सहकार खात्यांतील अधिकार्यांना नेमत आहेत व त्यांतून या निवडणुकांचे आयोजन होत आहे. याचे वर्णन ‘उंटांवरून शेळ्या हाकणे’ असे करता येईल. या वर्णनात नाहक टीकेचा भाग नाही, हे पुढील तपशिलांवरून लक्षात येईल. या कामकाजात दिसत असलेल्या चुका/त्रुटींपैकी काही थोड्याच बाबींचा उल्लेख येथे केला आहे.

(१)  निवडणूक कार्यक्रम वेळेत जाहीर न करणे :- उपरोक्त कायद्याखाली जे नियम बनवले आहेत, त्यांत नियम क्र १९- एच असे सांगतो की ज्या बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपत आली आहे, त्या संस्थांनी किमान सहा महिने आधी आयोगाला निवडणूक घेण्याबाबत सूचित करावयाचे आहे. त्यानंतर एक महिन्यात आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम तारखांसह जाहीर करावयाचा आहे. म्हणजेच संचालक मंडळ मुदत संपण्यापूर्वी किमान पाच महिने आधी तो जाहीर व्हायला हवा. गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रातील ज्या बहुराज्यीय सहकारी बँकांच्या निवडणुका झाल्या, त्यांत या नियमांची काटेकोर पूर्तता झालेली दिसली नाही.

 (२) सभासदांना निवडणूक कार्यक्रमाची माहिती न देणे :- नियम १९-एच असेही सांगतो की निवडणूक अधिकार्याने त्या संस्थेच्या ‘प्रत्येक ‘ सभासदाला नियोजित निवडणुकीची तारीख, वेळ, ठिकाणे याबाबत सूचना पाठवली पाहिजे आणि शक्य असेल अशा प्रत्येक वेळी, त्यांनी ती  सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेही पाठवली पाहिजे. बहुराज्यीय सहकारी संस्थांकडे सभासदांचे मोबाइल क्रमांक व  ई-मेल आयडीज यांचे तपशील  घेतलेले  असतात. पण प्रत्येक सभासदाला त्या माध्यमांतून निवडणूक कार्यक्रम कळवला जाणे हे होताना आढळत नाही. नुकत्याच झालेल्या काही बहुराज्यीय सहकारी बँकांच्या निवडणुका होऊन गेल्यावर त्यांच्या सभासदांना त्याबाबत कळत आहे. प्रामुख्याने, जिथे बिनविरोध निवडणुका झाल्या त्या बव्हंशी ठिकाणी अशी परिस्थिती आहे.

(३)  निवडणूक अधिकार्यांनाच कायद्याच्या तरतुदी माहीत नसणे :- सहकारी संस्थेचे कार्यालय ज्या जिल्ह्यात आहे, त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्यांना केंद्रीय आयोगाकडून निवडणूक अधिकारी म्हणून बहुधा नेमले जाते. ते त्यासाठी एखादा साहाय्यक निवडणूक अधिकारी म्हणून अनेकदा राज्यांच्या सहकार खात्यातील साहाय्य्क निबंधक वगैरे मंडळींची निवड करतात. ही मंडळी केंद्रीय सहकार कायद्याच्या निवडणूकविषयक तरतुदींबद्दल अनेकदा अनभिज्ञ असतात. बाकीही काही महत्त्वाच्या बाबतीत ते अनभिज्ञ असताना दिसतात. नुकत्याच झालेल्या एका बँकेच्या निवडणुकीत तर, एका साहाय्यक निवडणूक अधिकार्याने एका विशिष्ट दिवशी त्या निवडणुकीबाबत काही आदेश/सूचना जारी केल्या, पण त्याची त्या कामासाठी नियुक्ती झाल्याचा आदेश मात्र, चक्क त्याच्या नंतरच्या दिवशी पारित झाला होता.

(४) निवडणूक वेळापत्रकाचे पालन न करणे :- बहुराज्यीय सहकार कायद्याखालील नियम १९-एम असे सांगतो की जेवढ्या जागांसाठी निवडणूक आहे तेवढेच वैध अर्ज शिल्लक असतील तर, निवडणूक अधिकार्यांनी, निवडणुकीसाठी बोलावलेल्या सभेत, ती बिनविरोध झाल्याचे जाहीर करावे. पण महाराष्ट्रात नुकतेच असेही उदाहरण घडले आहे की बहुराज्यीय सहकारी बँकेची निवडणूक बिनविरोध होऊनही कित्येक दिवस तिचे निकालच जाहीर होत नव्हते. ते निकाल जाहीर झाल्यावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्यासाठीची निवडणूक प्रक्रियाही प्रचंड रेंगाळली होती. दुसर्या एका बँकेत तर अशी परिस्थिती आली की निवडणूक झाली, मतगणना झाली, पण निवडणूक आयोगाकडून, अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडीसह नवीन संचालक मंडळाचे गठन झाल्याचे घोषितच होईना. काही महत्त्वाच्या कामकाजासाठी संचालक मंडळ बैठक घेणे तर आवश्यक होते. शेवटी त्या बँकेने तिच्या जुन्याच संचालक मंडळाची बैठक आयोजित केली, ज्याचा कार्यकाळ संपला होता व ज्याच्या जागी नवीन संचालक मंडळ निवडूनही आले होते !     

(५) अर्ज छाननीबाबत नियमांचे पालन न होणे :- एका बहुराज्यीय सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी बरेच अर्ज आले होते. अर्ज छाननीसाठी ते सगळे अर्ज घेऊन जिल्हाधिकारी साहेब त्यांच्या कोर्टरूमसदृश दालनात उच्चासनावर स्थानापन्न झाले आणि म्हणाले की, मी आता एकेक उमेदवारी अर्ज तपासण्यासाठी सुरुवात केली आहे, त्या त्या अर्जावर कोणाच्या काही हरकती असतील तर त्या सांगाव्यात. त्यावर एका उमेदवाराने सांगितले की तुम्ही काय तपासताय ते आम्हाला इथून दिसत नाहीये आणि आलेले अर्ज हे सर्व उमेदवारांना बघायलाच मिळालेले नाहीयेत, तर हरकती काय आणि कशा घेणार ? आणखी एक मुद्दा असा निघाला की आधी सर्वसाधारण गटातील अर्जांची छाननी आहे व म्हणून त्याच गटातील उमेदवारांनी दालनात यावे असे सांगितले गेले होते. यांतील एखाद्या अर्जावर राखीव जागांसाठीचे उमेदवार हरकत कशी घेणार? यांवर गोंधळलेले जिल्हाधिकारी साहेब म्हणाले की, मी ही छाननी प्रक्रियाच तासाभरासाठी स्थगित करतो. त्यावर एका उमेदवाराने त्यांना सांगितले की कायद्याप्रमाणे, एकदा सुरू केलेली छाननी प्रक्रिया अशी थांबवता येत नाही. साहेबांनी विचारले की असा नियम कुठे आहे? तेव्हा त्या उमेदवारानेच नियम क्र. १९-एल  वाचून दाखवला.

(६) बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टचा अभ्यास नसणे :- एखाद्या सहकारी बँकेत संचालकपदावर सलग दहा वर्षे कार्यरत आहेत अशांना त्या संस्थेत लगेच पुन्हा संचालक होता येत नाही. त्यामुळे निवडणूक अधिकार्यांकडून अशा मंडळींचे उमेदवारी अर्ज नाकारले जात आहेत. एका बँकेच्या निवडणुकीत त्या बँकेच्या विद्यमान अध्यक्षांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांची दहाहून अधिक वर्षे झाली असल्याने निवडणूक अधिकारी तो अर्ज मंजूर करत नव्हता. त्यावर त्या अध्यक्षांनी सांगितले की दहा वर्षांचा नियम बँकांच्या अध्यक्षांना लागू होत नाही. बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टच्या कलम १०-ए चे शब्दश: वाचन केले तर त्यांचे म्हणणे बरोबर भासत होते. शेवटी तो अर्ज वैध ठरवला गेला. पण तसे होणे हे आयोगाला अपेक्षित नव्हते. ते असो. पण या सगळ्या प्रक्रियेत, बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील संचालक पात्रतेसंबंधांतील ज्या अन्य तरतुदी आहेत, त्यांची पूर्तता अनेकदा तपासलीच जात नाहीये, असे दिसते. 

(७) संस्थेच्या पोटनियमांचा अभ्यास नसणे :-  एका सहकारी बँकेच्या पोटनियमांमध्ये अशी तरतूद आहे की उमेदवारी अर्जासाठी जे सूचक असतील, त्यांनी त्या बँकेकडून कर्ज घेतलेले असेल तर तो अर्ज बाद होईल. पण अशी तरतूद संबंधित कायद्यात नाहीये. मग त्या मुद्द्यावरून अर्ज बाद करायचा का नाही हे जिल्हाधिकारी साहेबांना उमजेना. हरकत घेणार्यांनी सांगितले की बँकेचे उपविधी केंद्रीय सहकार खात्याने मंजूर केलेले असल्याने त्यांचीसुद्धा पूर्तता होणे आवश्यक आहे. मग त्यांनी तो अर्ज बाद ठरवला. विविध सहकारी संस्थांच्या पोटनियमांत संचालक पात्रतेसंबंधांत खूपच वेगवेगळ्या तरतुदी असतात. निवडणूक अधिकार्यांनी एखाद्या संस्थेच्या निवडणुकीसाठी, त्या संस्थेच्या पोटनियमांचा अभ्यास करणे आवश्यक असते, पण अनेकदा तो केलाच जात नाही. एका बँकेच्या पोटनियमांत अशी तरतूद आहे की उमेदवार हा किमान दोन वर्षे आधीपासून सभासद असला पाहिजे. ही अट पूर्ण न केलेला एक उमेदवार तिथे निवडूनही आला, असे समजते. असो.

 असे आणखीही अनेक प्रसंग घडले आहेत आणि घडत आहेत. ते एका संकलनात समाविष्ट करणे शक्य नाही. निवडणूक कामकाजांत होणार्या चुकांच्या विविधतेवर मर्यादा नसल्या, तरी लेखासाठी शब्दमर्यादा असतातच !