– चंद्रशेखर कमळाकर दाभोळकर
अलीकडेच बातमी वाचली- ‘मुंबई जगभरातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांत चौथ्या स्थानी’. अगदी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत दिल्लीच्या प्रदूषणाची दृश्ये पाहून, आर्थिक राजधानी असूनही आपल्याकडे तेवढे प्रदूषण नाही, म्हणून समाधान मानणारे हे शहर इथवर कसे पोहोचले, पुढे काय वाढून ठेवले आहे आणि तथाकथित विकासाच्या चक्रव्यूहातून बाहेर कसे पडायचे, या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे गरजेचे आहे.
मुंबई ही स्वप्नांची नगरी. देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून येणाऱ्या लाखो हातांना रोजगार देणारे शहर! परंतु, आज हीच मुंबई स्वतःच्याच अफाट पसाऱ्याखाली आणि अनियंत्रित लोकसंख्येच्या ताणाखाली गुदमरताना दिसते. शहराची भौगोलिक मर्यादा, नैसर्गिक संसाधने आणि नागरी सुविधांची लोकसंख्येचा भार पेलण्याची क्षमता आता पूर्णपणे ओलांडली गेली आहे. अशा वेळी मुंबईला वाचवण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रणाची कडक नियमावली, पुनर्विकासाचा फेरविचार, वाहतूक-वीज व्यवस्थेचे नियोजन आणि मोफत योजनांना चाप लावणे ही काळाची गरज आहे.
लोकसंख्या एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा वाढली की शहराची नागरी व्यवस्था कशी कोलमडते, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आजची मुंबई. तानसा, भातसा आणि वैतरणेतून येणारे पाणी आज मुंबईकरांची तहान भागवण्यास अपुरे पडत आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन आणि मलनिःसारणाची अनेक वर्षे जुनी यंत्रणा थोड्याशा पावसानेही कोलमडते. पालिकेच्या रुग्णालयांवर आणि शाळांवर क्षमतेपेक्षा तिप्पट-चौपट ताण आल्यामुळे मूळ मुंबईकरांना दर्जेदार सुविधा मिळणे कठीण झाले आहे.
मुंबईची जीवन वाहिनी मानली जाणारी लोकल ट्रेन सेवा आज प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येपुढे अपुरी पडत आहे. लोकल ट्रेनमधील जीवघेणी चेंगराचेंगरी आणि रोज अपघातांत जाणारे बळी ही नित्याचीच बाब झाली आहे. परवा मध्य रेल्वेवर त्याचे प्रात्यक्षिक दिसले. दुसरीकडे, रस्त्यांवर वाहनांची संख्या अफाट वाढल्यामुळे तासनतास चालणारी वाहतूक कोंडी मुंबईकरांच्या आयुष्यातील अमूल्य वेळ, ऊर्जा आणि आरोग्य हिरावून घेत आहे. मेट्रोची कामे, अरुंद रस्ते आणि वाहनांची अनिर्बंध गर्दी यामुळे मुंबईतील रस्त्यांची अवस्था ‘पार्किंग लॉट’ सारखी झाली आहे.
वाढत्या लोकसंख्येचा भयंकर ताण शहराच्या ऊर्जानियोजनावर पडत आहे. उत्तुंग टॉवर्स, व्यावसायिक संकुले आणि प्रचंड वीजवापर यामुळे विजेची मागणी दिवसेंदिवस गगनाला भिडत आहे. परिणामी, ट्रान्सफॉर्मरवर येणारा अतिताण, उपकेंद्रांची अपुरी क्षमता आणि वारंवार वीज खंडित होण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. मुंबईत दररोज हजारोंच्या संख्येने येणाऱ्या परप्रांतीय लोंढ्यांमुळे शहराच्या लोकसंख्येचे संतुलन बिघडत चालले आहे. त्यातच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना किंवा विविध सरकारी योजनांतून मिळणारी मोफत घरे हे स्थलांतराला प्रोत्साहन देणारे एक मोठे कारण ठरत आहे.
एकीकडे मोफत घरे आणि दुसरीकडे प्रामाणिकपणे कर भरणारा मध्यमवर्ग असा विरोधाभासही दिसतो. त्यामुळे मोफत घरांच्या आणि एकंदरीतच विविध ‘मोफत’ योजनांच्या धोरणाचा फेरविचार केला जाणे गरजेचे आहे. नियंत्रित व भाड्याच्या करारावर आधारित पारदर्शक व्यवस्था आणणे गरजेचे आहे. सध्या मुंबईत जुन्या चाळी आणि इमारतींच्या जागी ५०-६० मजली उत्तुंग टॉवर्स उभे राहण्याचे सत्र सुरू आहे. परंतु या पुनर्विकासाचे गणित पूर्णपणे चुकल्याचे दिसते. ज्या भूखंडावर आधी १०० कुटुंबे राहत होती, तिथे आता ५०० कुटुंबे राहणार आहेत. मात्र, त्या भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, वीजवाहिन्यांची क्षमता, सांडपाणी व्यवस्था, मोकळ्या जागांचे प्रमाण जैसे थे आहे. या लोकसंख्येच्या अति-घनतेमुळे शहरात ‘काँक्रीटचे जंगल’ तयार होऊन हवेची गुणवत्ता धोकादायक पातळीवर पोहोचली आहे.
शहरातील निकृष्ट रस्ते, सार्वजनिक वाहतुकीच्या अपुऱ्या सुविधा, त्यामुळे खासगी वाहनाने प्रवास करण्याची अपरिहार्यता ही प्रदूषणात भर घालणारी महत्त्वाची कारणे आहेत. जोपर्यंत संपूर्ण शहराचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण (Infrastructure Audit) होत नाही, तोपर्यंत नवीन पुनर्विकास प्रकल्पांना तात्पुरती स्थगिती देणे किंवा त्यांच्या चटई क्षेत्रावर मर्यादा आणणे अत्यंत आवश्यक आहे.
सकारात्मक उपाययोजना आणि भविष्याची दिशा
मुंबईला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी विशेष कायदा आणून येथे राहणाऱ्या नागरिकांची व उपलब्ध रोजगारांची नोंदणी अधिकृतरित्या करावी लागेल. ताण कमी करण्यासाठी नवीन उद्योग आणि सरकारी कार्यालये महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये (उदा. नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे) नेणे बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. नागरी सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक आणि वीज पुरवठ्याची क्षमता तपासूनच नवीन पुनर्विकासाला/ बांधकामांना परवानगी दिली पाहिजे. झोपडपट्ट्यांचे मोफत पुनर्वसन थांबवून अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्यासारख्या उपाययोजना राबवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
मुंबई हा केवळ जमिनीचा एक तुकडा नसून महाराष्ट्राची आणि भारताची जीवनवाहिनी आहे. तिचीही अतिरिक्त ताण पेलण्याची एक विशिष्ट मर्यादा आहे. आज मुंबई त्या मर्यादेच्या पलीकडे गेली आहे. परप्रांतीय लोंढ्यांचे नियमन, वाहतूक व विजेचे नियोजन, पुनर्विकासाला शिस्त आणि लोकसंख्या नियंत्रणाची कठोर नियमावली हा आता राजकीय वादाचा विषय नसून मुंबई ‘टिकवण्याचा’ एकमेव मार्ग आहे. प्रशासनाने आणि राज्यकर्त्यांनी आता कठोर निर्णय घेतले नाहीत, तर ही स्वप्नांची नगरी स्वतःच्याच ओझ्याखाली कोलमडून पडेल, यात शंका नाही.
ckdabholkar@gmail.com
