प्रश्न मुंबईतल्या घरांचा!

मुंबईत सुमारे १४ हजार मालमत्ता अशा आहेत ज्या सेस प्रॉपर्टी आणि पागडी पद्धतीत येतात. या मालमत्तांमध्ये लाखो मुंबईकरांच्या जवळपास चार पिढ्या दशकानुदशके भाडेकरू म्हणून राहिल्या आहेत. त्यातल्या काही वास्तू आता १०० वर्षांहून अधिक जुन्या झाल्या आहेत. काही वास्तू तेवढ्या जुन्या नाहीत, पण त्यांना मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती किंवा पुनर्विकासाची गरज आहे. कुटुंबांचा आकार वाढला आहे, जीवनशैली बदलली आहे, तरीही अनेक जण आजही चाळींमध्ये राहून सामायिक स्वच्छतागृह वापरतात, छोट्या खोल्यांमध्ये राहतात आणि फक्त मुंबईत राहण्याचा हक्क टिकवण्यासाठी भाडं भरत राहतात.

मविआ सरकारने या कायद्यात सुधारणा केल्या होत्या, ज्यामुळे प्रथम मालकाला आणि त्याला अपयश आलं तर थेट भाडेकरूंनाही त्यांच्या जीर्ण झालेल्या मालमत्तेचा पुनर्विकास करण्याचा अधिकार मिळाला. यामुळे लाखो मुंबईकरांना आशा निर्माण झाली की त्यांच्या जीर्ण झालेल्या घरांचा पुनर्विकास किंवा पुनर्बांधणी होईल. परंतु हा विषय न्यायालयात गेला आणि सध्या तो प्रलंबित आहे.

समस्या अत्यंत गंभीर आहे, कारण प्रकरण न्यायालयात असतानाही मालक हजारो कुटुंबांना बेदखल करण्याच्या नोटिसा पाठवत आहेत आणि सरकार ना या मुंबईकरांचं संरक्षण करत आहे ना न्यायालयात या सुधारणांचं समर्थन करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे. प्रश्न अगदी सोपा आहे-मालकांना त्यांच्या जमिनीची किंमत हवी आहे आणि भाडेकरूंना त्यांची ओळख भाडेकरू म्हणून मान्य व्हावी आणि त्यांच्या घरांचा पुनर्विकास किंवा पुनर्बांधणी व्हावी अशी अपेक्षा आहे. या सुधारणा नेमक्या त्यासाठीच होत्या.

आजघडीला न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवण्याबरोबरच सर्वात मोठी गरज आहे ती म्हणजे सरकारने पुढे येऊन या भाडेकरूंचे हक्क अधिकृतपणे मान्य करण्याची. याशिवाय, भाडेकरूंचा हा प्रश्न केवळ सेस किंवा पागडी मालमत्तांपुरता मर्यादित नाहीये, तर मुंबईच्या उपनगरांमधील नॉन-सेस भाडेकरू मालमत्तांनाही लागू होतोय. यामुळे हा आकडा आणखी काही लाख मुंबईकरांपर्यंत पोहोचतो.

काही मोजक्या मालकांच्या हातात बहुसंख्य मुंबईकरांचं भविष्य कसं दिलं जाऊ शकतं? हे मालक भाडेकरूंना बेदखलीच्या नोटिसा देत आहेत आणि सरकार मात्र भाडेकरूंच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करत आहे.

सरकारने दोन्ही बाजूंचा समतोल राखणं आवश्यक आहे, पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे भाडेकरूंना अधिकृतपणे ओळख देऊन त्यांची नोंदणी करणं गरजेचं आहे. मात्र भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे या घरांना जीर्ण घोषित करून, बेघर करण्याच्या नोटिसा देऊन आणि मालमत्ता रिकामी करून केवळ मालकांना फायदा करून दिला जात आहे.

ज्या प्रकारे सरकार या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत आहे, त्यावरून असं वाटू लागलं आहे की या भाडेकरूंचंही भवितव्य गिरणी कामगारांसारखंच होणार की काय. सरकारने अनेकदा घोषणा केल्या, पण प्रत्यक्षात अलीकडच्या काळात कोणताही ठोस बदल दिसलेला नाही. सरकारने आता ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.

याचप्रमाणे आणखी एक महत्त्वाचा गृहनिर्माण विषय म्हणजे पोलीस, सरकारी आणि महानगरपालिका कर्मचार्‍यांसाठी शहरात कायमस्वरूपी घरं उपलब्ध करून देणं.

हे सर्व सरकारी कर्मचारी ३० वर्षांहून अधिक काळ मुंबईत कार्यरत आहेत. अनेकांनी आपल्या जिवाची पर्वा न करता राज्य आणि शहराची सेवा केली आहे. काहींनी धोरणं तयार केली, काहींनी ती अमलात आणली आणि अत्यंत कठीण काळात राज्य चालू ठेवण्यास मदत केली. मुंबईत लाखो लोक स्वप्नं घेऊन येतात आणि इथे स्थायिक होतात, पण निवृत्त होणार्‍या या सरकारी कर्मचार्‍यांना मात्र शहराबाहेर जावं लागतं. हेच कर्मचारी इतरांच्या स्वप्नांचं रक्षण करतात, त्यांना पुढे जाण्यास मदत करतात, झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करून त्यांना घरं मिळवून देतात, पण स्वत:च्या आयुष्याच्या शेवटी त्यांनाच मुंबईत राहण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारने बीडीडीमध्ये राहणार्‍या पोलीस कुटुंबांना त्यांची हक्काची कायमस्वरूपी घरं मिळवून दिली. तसंच सरकारी कर्मचार्‍यांसाठीही तेच करण्यात आलं. परंतु धक्कादायक बाब म्हणजे सत्ताधारी सरकारने सरकारी कर्मचार्‍यांच्या ‘सावली’ इमारतीसंदर्भातील निर्णय रद्द केला आणि बीडीडीमधील विक्री टॉवरसाठी त्यांना एका रात्रीत बेघर केलं. त्याचप्रमाणे, मुंबईतील पोलीस क्वार्टर्ससाठी आम्ही ६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, त्यालाही नंतर आलेल्या सरकारने स्थगिती दिली.

आम्ही असंही ठरवलं होतं की वांद्रे इथल्या शासकीय कर्मचारी वसाहतीतील सरकारी कर्मचार्‍यांना त्याच ठिकाणी कायमस्वरूपी घरं दिली जातील. निवडणुकांच्या काळात सत्ताधारी पक्षाकडून याबाबत खोट्या आश्वासनांची माळच लावण्यात आली होती. पण आता आम्ही ठरवलेली ही योजनाही रद्द करण्यात आली आहे.

मुद्दा अगदी साधा आणि स्पष्ट आहे, सरकारी कर्मचार्‍यांच्या सेवेला आणि योगदानाला मान देऊन सरकारने शहरातच अशा जागा किंवा इमारती उपलब्ध करून द्याव्यात, जिथे हे निवृत्त कर्मचारी कमी किमतीत घरं खरेदी करू शकतील. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कोळीवाडे आणि गावठाणांचं संरक्षण, या जागा बिल्डरांच्या तावडीत जाण्यापूर्वीच हे व्हायला पाहिजे.

मुंबईतील कोळीवाडे आणि गावठाणांना क्लस्टर किंवा झोपडपट्टी पुनर्विकास मॉडेलमध्ये बसवताच येणार नाही. या वसाहती शहरातल्या महत्त्वाच्या भागांत मोठ्या क्षेत्रावर पसरलेल्या आहेत. त्यांचं जीवन आणि उपजीविका त्यांच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळावर अवलंबून आहेत, त्या अशा चौरस फुटांमध्ये मोजता येणार नाहीत. त्यांना त्यांचं आयुष्य स्वाभिमानाने जगण्यासाठी हक्काच्या मोकळ्या जागा हव्या आहेत. मासे वाळवण्यासाठी जागा हवी, बोटींसाठी ड्राय डॉकिंगची सुविधा हवी, पारंपरिक सण-समारंभांसाठी जागा हवी, ही त्यांची संस्कृतीही आहे आणि जगण्याची पद्धतही.

यावर सर्वात योग्य उपाय म्हणजे छ्रऊअफ सर्वेक्षण करून या भागांतील सुविधा आणि गरजांची अचूक माहिती मिळवणं. सर्व घरांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करून गरज असल्यास त्यांना मजबूत करणं. छोट्या दवाखान्यांची, अंगणवाड्यांची, शाळांची, संरक्षित मोकळ्या जागांची आणि सामुदायिक कार्यक्षेत्रांची व्यवस्था करून या वसाहती जशाच्या तशा ठेवाव्या लागतील, टिकवाव्या लागतील. या वसाहती मुंबईच्या वारशाचा, संस्कृतीचा आणि मुंबईच्या ओळखीचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यांचं जतन, संरक्षण आणि संवर्धन करणं आवश्यक आहे.

गृहनिर्माण हा आपल्या शहराचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि तातडीचा प्रश्न आहे. तो केवळ बिल्डर-केंद्रित असू शकत नाही, तांत्रिक शब्दांमध्ये अडकून राहू शकत नाही आणि एकतर्फीही असू शकत नाही. गिरणी कामगारांना त्यांच्या घरांचा हक्क मिळायला हवा होता, पण ते अजूनही धोरणांच्या गुंत्यातच अडकले आहेत. दुसरीकडे बिल्डर्स आणि सेटिंगवाल्यांनी मात्र गिरणींच्या जमिनी खरेदी करून उंचच उंच इमारती उभारल्या, पण कामगारांसाठी ना घरं उरली ना रोजगार.

मुंबईच्या अनेक भागांमध्ये अशाच प्रकारचा विकास होत आहे. पण आपल्या शहराला आता मानवी दृष्टिकोनाची, व्यावहारिक विचारांची आणि संवेदनशिलतेची गरज आहे – प्राधान्य हे शहरातल्या जमिनींवर डोळा ठेवून नफा कमावणार्‍या बिल्डर्सना नाही, तर खर्‍या मुंबईकरांना घरं मिळवून देण्याला असलं पाहिजे!

आमदार तसेच शिवसेना (उबाठा) नेते