साथरोग आणि आपदा व्यवस्थापन कायदे महापालिकेच्या बाजूने आहेत; पण ‘कॅग’च्या अधिकारांविषयीचे मुद्दे गैरलागू ठरतात.. प्रकाश लोणकर मविआ सरकार पडल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारने कॅगना मुंबई महापालिकेने नोव्हेंबर २०१९ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत महापालिकेच्या दहा विभागांमध्ये करोना साथ नियंत्रण, उपचार व तदनुषंगिक बाबींवर खर्च झालेल्या १२ हजार २४ कोटी रुपये रकमेचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची विनंती केली. महाराष्ट्र सरकारची ही विनंती मान्य करून कॅग कार्यालयाने मुंबई महापालिकेचे विशेष लेखापरीक्षण सुरू केल्याच्या बातम्याही मुद्रितमाध्यमात प्रसिद्ध झाल्या होत्या. कॅगची १२ सदस्यीय तुकडी महापालिका मुख्यालयात गेली व तिने मनपा आयुक्त इकबालसिंह चहल व अन्य अधिकाऱ्यांबरोबर लेखापरीक्षणास प्रारंभ करण्यापूर्वी करतात तसे वार्तालाप, चर्चा (एन्ट्री कॉन्फरन्स) केल्याच्या बातम्यासुद्धा दोनेक दिवस प्रसिद्ध झाल्या. पण अचानक कॅगना करोनासारख्या साथीच्या काळात साथ निवारणासाठी महापालिकेने केलेल्या खर्चाचे विशेष लेखापरीक्षण करता येणार नसल्याचे मुंबई महापालिकेने (दोन महिन्यांपूर्वीच) कळवल्याच्या बातम्याही यानंतर प्रसिद्ध झाल्या. हे प्रकरण एवढय़ावर थांबलेले नसल्यामुळे हा लेख. मुंबई महापालिकेने ‘कॅग’ना असे अंकेक्षण करण्याचे अधिकार नसल्याची नोटीस दिली आहे. ज्या राज्य सरकारने ‘कॅग’ना असे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची विनंती केली त्याच राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याच्या अधीन काम करणाऱ्या एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेने कॅगला ही कायदेशीर नोटीस दिली! असे विशेष लेखापरीक्षण का होऊ नये, कॅगने का करू नये याच्या समर्थनार्थ मुंबई महापालिकेने मांडलेले मुद्दे असे : (१) साथरोग कायदा १८९७ आणि आपदा प्रबंधन कायदा २००५ मधील तरतुदीनुसार खर्च करण्यात आलेल्या रकमेची कुणाही यंत्रणेला छानबीन करता येणार नाही, खर्च करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सामान्य स्थितीत शासकीय पैसा खर्च करताना पाळावयाचे नियम साथ, आपदा आटोक्यात आणतेवेळी मोडले, पाळले नाहीत तरी त्यांच्यावर कोणतीही अनुशासनात्मक कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाशिवाय अन्य दुसऱ्या कुठल्याही यंत्रणेस करण्यास मज्जाव आहे. (२) कॅगच्या कार्यालयाची स्थापना सामान्य परिस्थितीत वित्त लेखापरीक्षण करण्याच्या हेतूने करण्यात आली आहे. त्यामुळे कॅगचे अधिकारी साथीच्या काळातील असामान्य स्थितीचा सामना करण्यासाठी केलेला खर्च तपासताना तो नेहमीच्या, सर्वसाधारण परिस्थितीत खर्च केला असे समजतील. त्यांना साथरोग, आपदा आणि सामान्य स्थिती यातील फरक कळणार नाही. मुंबई महापालिकेने कॅगला विशेष लेखा परीक्षणाचे अधिकार नसल्याचे सांगताना ज्या कायद्यांचा आधार घेतला आहे त्यात यासंबंधात नेमक्या काय तरतुदी आहेत ते पाहू. साथरोग कायदा १८९७: यात आजमितीला केवळ चार तरतुदी शिल्लक राहिल्या आहेत. पैकी कलम चारनुसार या कायद्यान्वये बजावलेल्या कृत्याबद्दल वा चांगला हेतू मनात ठेवून केलेल्या कामासाठी संबंधित व्यक्तींवर खटला वा कायदेशीर कार्यवाही करता येणार नाही. त्यांना एक प्रकारचे अभय देण्यात आले आहे. आपदा व्यवस्थापन कायदा २००५: सद्य:स्थितीत ज्या तरतुदीवर महापालिकेची मोठी मदार आहे ती म्हणजे कलम ५०. - संबंधित विभाग किंवा प्राधिकरण यांना आणीबाणीच्या प्रसंगी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू, सेवा खरेदी करताना सामान्य स्थितीसाठी लागू असणारे नियम, जसे की जाहिरात देऊन निविदा मागवणे, निविदाकारांशी चर्चा, वाटाघाटी (निगोशिएशन्स) केल्यानंतर स्पर्धात्मक दराने कंत्राट देणे, यांसारख्या नेहमी पाळाव्या लागणाऱ्या नियमातून सूट देण्यात आली आहे. अशा रीतीने खरेदी केलेल्या वस्तू/सेवा उपयोगात आणल्याचे प्रमाणपत्र हिशेबासाठी सबळ (व्हॅलिड) पुरावा/ व्हाऊचर म्हणून ग्राह्य धरले जाईल. याच २००५ च्या कायद्यातील कलम ७१ नुसार फक्त सर्वोच्च न्यायालय वा उच्च न्यायालय यांनाच या तरतुदींचे पालन करताना उद्भवलेल्या वाद, तंटे, खटले, कारवाया यांची दखल घेता येईल. म्हणजे थोडक्यात इथे न्यायालयांची कक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. कलम ७३ मधील तरतुदी साथरोग कायदा १८९७ च्या कलम चारप्रमाणेच आहेत : आपदा व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींनुसार चांगला हेतू मनात ठेवून कर्तव्य बजावणाऱ्या व्यक्ती तसेच संस्थेविरुद्ध कुठल्याही कोर्टात दावा, खटला भरता येणार नाही. आता आपण कॅगना राज्य सरकारने कुठल्या नियमान्वये मुंबई महापालिकेचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची विनंती केली असेल आणि कॅगने ती कुठल्या नियमान्वये मान्य केली असावी हे बघू. राज्य सरकारच्या विधि, वित्त आणि नगरविकास खात्यांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी चर्चा, विमर्श केल्यानंतरच राज्य सरकारने कॅगना विशेष लेखापरीक्षणाची विनंती करावी आणि त्या मागणीवर विचार करताना कॅगच्या अधिकाऱ्यांनीही विविध कायद्यांतील तरतुदींचा अभ्यास, अध्ययन करावे, ही अपेक्षा पूर्ण झाली असणारच. राज्य सरकार आणि कॅग कार्यालयातील कुणाही अधिकाऱ्याच्या लक्षात त्यांच्या मर्यादा (ज्या असल्याचा दावा मुंबई महापालिका करत आहे) आल्या नसतील हे अशक्य आहे. कॅगच्या कर्तव्ये, अधिकार आणि नोकरीच्या अटी कायदा १९७१ मध्ये कलम २०(१) नुसार मार्गदर्शक आहेत. या कलम २०(१) प्रमाणे ज्या संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याची कॅगना अनुमती नाही अशा संस्थांचे लेखापरीक्षण करा अशी विनंती जर राष्ट्रपती, राज्यपाल किंवा विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांकडून कॅगना करण्यात आली तर उभय पक्षांना मान्य अशा अटी, शर्तीच्या आधारावर कॅग त्या संस्थांचे लेखापरीक्षण करू शकेल. मुंबई महापालिकेच्या सांप्रत प्रकरणात राज्य सरकारने कॅगला याच कलमाखाली विनंती केली असावी. कारण साथरोग कायदा १८९७ आणि आपदा व्यवस्थापन कायदा २००५ या दोन्ही कायद्यांत ‘कॅग’द्वारा महापालिकांच्या लेखापरीक्षणाची तरतूद नाही. राज्य सरकारने कॅगकडे उपरोल्लेखित कलम २०(१) नुसार मुंबई महापालिकेने करोना साथीच्या वेळी केलेल्या खर्चाच्या विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी कॅगकडे केली असण्याची दाट शक्यता आहे. महापालिका आपल्या भूमिकेवर अडून राहिल्यास राज्य सरकारलाही न्यायालयात जावे लागेल किंवा विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी सोडून द्यावी लागेल. या दोन्हीपैकी काही केले तरी राज्य सरकारवर नामुष्कीची पाळी ओढवेल हे नक्की. मुंबई महापालिकेने कॅगद्वारा विशेष लेखापरीक्षणास विरोध करताना कॅगची स्थापना ‘सामान्य परिस्थितीत वित्त लेखापरीक्षण करण्यासाठी’ झाली असल्याचे तारे तोडले आहेत. ‘कॅग’ अस्तित्वात येऊन सुमारे १६० वर्षे लोटली आहेत. इतक्या कालावधीत किती तरी युद्धे, दुष्काळ, साथीचे रोग, नैसर्गिक, मानवी आपदा या देशात आल्या असतील. अशा प्रकारच्या घटनांशी संबंधित सरकारी खर्चाचे त्या त्या वेळी कॅगने अंकेक्षण केले असणारच यात शंका नाही. संवेदनशील बाबींचे लेखापरीक्षण झाल्यावर गोपनीयता राखण्यासाठी कॅग विशेष काळजी घेतो. कॅगला कुठल्याही विषयाचे वावडे, अज्ञान नाही. भारतामधील उत्कृष्ट थिंक-टँक असलेली सरकारी खाती/विभागांपैकी कॅग एक आहे. आंतरराष्ट्रीय सरकारी लेखापरीक्षकांच्या संघटनांत भारताच्या कॅगला मानाचे स्थान आहे. अनेक वित्तीय बाबतीत त्यांचा सल्ला, मार्गदर्शन घेतले जाते. महापालिकेने विरोधाचा दुसरा मुद्दा आपत्कालात नेहमीची कार्यप्रणाली मोडून त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार काम केल्याबद्दल शासन, शिक्षा, खटला वगैरेपासून संरक्षण अभय असल्याचा मांडला आहे. पण सद्य:स्थितीत कॅग फक्त काय घडले याविषयी अहवाल देतील. तो मान्य करणे, फेटाळून लावणे, कारवाई करणे या पुढच्या गोष्टी आहेत. लेखापरीक्षण हे व्यवस्था, प्रशासन सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे साधन समजतात. एकदा झालेल्या चुका, आलेल्या अडचणी, त्या सोडविताना योजलेल्या उपायांची परिणामकारकता आदी गोष्टी भविष्यात अशा अडचणी पुन्हा उद्भवल्या तर त्यांची प्रभावी सोडवणूक करण्यासाठी उपयोगी पडतील. म्हणून विशेष लेखापरीक्षण सकारात्मक दृष्टीने घ्यावयास हवे. त्यातूनही यदाकदाचित सरकारने कुणावर कारवाई करण्याचे ठरविलेच तर त्या वेळी महापालिकेला या दोन्ही कायद्यांत दिलेल्या अभयाची ढाल पुढे करता येईलच. परंतु साथरोग आणि आपदा व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदी म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार करण्याचा परवाना नव्हे. जर मुंबई महापालिकेकडे लपविण्यासारखे काही नसेल तर त्यांनी कॅग विशेष लेखापरीक्षणास विरोध न करता घेतलेल्या निर्णयांचे कॅग अधिकाऱ्यांसमोर निर्भयपणे समर्थन करायला हवे. ‘असे समर्थन देणे कठीण वाटत असल्याने महापालिका कॅगच्या विशेष लेखापरीक्षणास विरोध करत आहे,’ अशी जनभावना निर्माण झाली तर त्याला महापालिकेने घेतलेली भूमिकाच जबाबदार असेल. अर्थात महापालिकेने केलेल्या आर्थिक व्यवहारांच्या उत्तरदायित्वातून, वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे कायदेशीर अभय मिळालेले आहेच, त्यामुळे ‘कॅग’ची भीती नको!
