‘मिसिंग लिंक’मुळे १२,००० बॅरल तेल- १२ लाख डॉलर वाचतील!

अर्थात काही धाडसी जणांना हा अख्खा प्रकल्पच अस्वभाविक आणि कदाचित अनैसिर्गिकही वाटू शकेल .पण या लिंकमुळे दररोज अडीच लाख वाहने आणि सहा ते सात लाख प्रवाशांना सुरक्षित , सुलभ प्रवास आणि हजारो तास आणि लाखो लिटर्स इंधनाची बचत होत असेल तर असला प्रतिवाद अयोग्य मानला पाहिजे. सपाटीकरणामुळे या संपूर्ण घाटात दुतर्फा एक जादा मार्गिका वाढवता आली – दोन्ही पूल आणि दोन्ही बोगदे धरून ! ज्यामुळे या घाटात इतर सपाट रस्त्यांच्यापेक्षा वाहतूक २० टक्के अधिक आणि सुलभ होईल. त्याही पुढे जाऊन आपण या प्रकल्पाच्या सर्वंकष आणि बहुविध उपयोगाचेही स्वागत केले पाहिजे. कारण या लिंकमुळे खासगी मोटारींसह (ज्यांचा एकूण वाहतुकीत ८० टक्के हिस्सा आहे ) सर्व वाहनांचा सुमारे ३० मिनिटे वेळ वाचतो आणि धीम्या गतीने घाट चढ़णाऱ्या मालवाहू ट्रक्सचीही सोय पाहिली जाते, हे महत्त्वाचे !

परंतु, ‘लोकसत्ता’मध्ये (२६ मे रोजी) प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीनुसार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (नॅशनल हायवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया- यापुढे ‘एनएचएआय’) च्या एका अधिकाऱ्याने यापुढे जाऊन असे नमूद केले आहे की, पुणे-मुंबई दरम्यान १५,००० कोटी रुपये खर्चून तिसरा टोलवे उभारण्याची योजना आखली जाते आहे आणि ‘एनएचएआय’ त्या दिशेने पावले उचलत आहे. ही घाई पूर्णपणे अवाजवी आणि काहीशी संशयास्पद आहे -आणि हा खर्च काही सध्याच्या अंदाजापुरता, फक्त १५ हजार कोटी रुपयांचा राहाणार नाही, हेही उघड आहे. त्यामुळेच, किमान २५००० कोटी अधिकचा हा वायफळ खर्च करण्यासाठी कोण जबाबदार आहे याचा शोध घ्यायला हवा. असे अनेक महामार्ग प्रकल्प पुरेसा वा पूर्ण अभ्यास न करता पायाभूत सुविधांच्या विकास करण्याच्या नावाने पुढे ढकलले जात आहेत. वास्तविक, भांडवलाची उधळमाधळ कशी टाळावी हे ‘मिसिंग लिंक’ ने दाखवले आहे. पण या पुढे जाऊन आधी ‘मिसिंग लिंक’चे प्रत्यक्ष लाभ हाती येण्यासाठी तरी थांबले पाहिजे. यातला एक मोठा आणि महत्त्वाचा लाभ इंधन-तेलाची आयात कमी होण्यापर्यंत जाणारा आहे. नवनवे महामार्ग म्हणजे वाढीव वाहतूक आणि इंधनाचा वाढता वापर हे गेल्या १० -१५ वर्षात आपण पाहिले आहे. पण आता होर्मूझ च्या संकटाने आपले डोळे उघडले आहेत. त्यामुळे, महामार्गच योग्यरीत्या बांधला आणि वापरला तर इंधनावरचा खर्च कमीही होऊ शकतो, हे सोदाहरण व संख्याशास्त्राच्या आधारे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे.

बसमुळे आयात होणाऱ्या इंधनात खूप मोठी बचत होऊ शकते. खासगी मोटारींना केंद्रीभूत ठेवून महामार्गांचा केलेला विकास हा बसगाड्यांचा विचारच करीत नाही. काही मार्गांवर तर त्यांचा वापर जवळपास होतच नाही (उदाहरणार्थ कोस्टल रोड किंवा ईस्टर्न फ्रीवे) आणि विकासपुरुषांना त्याचे भानच नाही. पुणे मुंबई टोलवे वर सुद्धा गेल्या आठ वर्षात दररोज दोन्ही बाजूने प्रवास करणाऱ्या खासगी मोटारींच्या संख्येत तिप्पट वाढ होऊन हा आकडा आता दोन लाखांच्या वर पोहोचला आहे. उलट बसेसची संख्या आता निम्म्यावर म्हणजे १०,००० वर येऊन ठेपली आहे . हे असेच चालू राहणार का ? आपण जर विद्युत बसेसना टोल माफ करून त्याचा प्रचंड तिहेरी फायदा त्वरित करू शकलो तर हे थांबवता येणे शक्य आहे! मुळात, खासगी मोटारींची ‘मिसिंग लिंक’ मुळे वाचणारी किमान ३० मिनिटे – शिवाय वाचणारे ६ किमी अंतर व कोंडीमुळे होणारा त्रास व इंधनखर्च वाचणे- ही बचत ही मोठी आहे. त्यामुळे या मोटारींवरचा टोल पाच ते १० टक्के वाढवून त्यातून आपण इ बसच्या टोलमाफीचा खर्च भागवणे उचित ठरेल.

‘तेलाचा अपव्यय कमी करा आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर अधिक करा’ हे आवाहन खुद्द पंतप्रधानांनी अलीकडेच केलेले आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे – ज्यांना गाड्या वापरणे परवडते अशा उच्च आणि वरच्या मध्यम वर्गाने करणे – हे अनुचित आणि अशोभनीय आहे. साध्या डिझेल बसमुळेही दर प्रवाशामागे तिप्पट आयात तेलाची बचत होते पण विदयुत बसने १० पट बचत होते. म्हणूनच खासगी मोटारी वापरणाऱ्यांनी मानसिक प्रभलगतेने विचार केला पाहिजे आणि देशभक्ती – घोषणांऐवजी कृतीमध्ये – दाखवून दिली पाहिजे!
‘एसटी’नेसुद्धा योग्य विचार आणि हिशेब करून, संभाव्य टोल माफी व इंधनातील बचतीचा फायदा नेमका मोजून, तिकिटाच्या दरात लक्षणीय घट करणे किेंवा ‘शिवनेरी’सारखी सेवा मोठ्या प्रमाणावर वाढवणे हे उपाय केले पाहिजेत. मुंबई ते पुणे हा मार्ग- त्यातही ‘मिसिंग लिंक’ एसटीला अतिशय किफायतशीर ठरू शकतो. वेळात बचत (चेंबूर ते पुणे विद्यापीठ अडीच तास , तर वाशी ते पुणे २ तासाच्या आत !) होऊन दिवसात दर बसमागे एक अधिक फेरी होऊ शकते. तेव्हा ‘एसटी’ अर्थात राज्य मार्ग परिवहन मंडळ पंतप्रधानाच्या आवाहनाला खरोखर किती प्रतिसाद देते हे आता दिसले पाहिजे त्यासाठी सजग नागरिकांनी सतत पाठपुरावा केला पाहिजे.

सध्या एका बाजूने फक्त ५००० बसेस दररोज धावतात. एक हजार विद्युत बसेस ची ( काही शिवनेरी – काही खासगी ) त्यात भर पडली तर, ११०,००० खासगी मोटरी /टॅक्सी पैकी १०,००० सहज कमी होऊ शकतात – म्हणजे १५ टक्के अधिक ऐसपैस प्रवास ! एकंदर वाहतुकीत २० टक्के वाढ जरी पुढच्या दशकात झाली तरी पूर्ण महामार्ग पुन्हा वाढवून ११ मार्गिकांचा करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाची अजिबात आवश्यकता नाही. ‘शिवनेरी’चे दर ७०३ रुपयांपर्यंत वाढवणे आणि सेवांमध्ये कपात करणे, ही कृती टोलमाफी लागू झाल्यानंतरची आहे की त्यापूर्वीची, हे एसटीने स्पष्ट केले पाहिजे. एसटीने ‘शिवनेरी’ बसेसच्या फेऱ्यांची वारंवारिता कमी केली असून तिकिटाचे दर ७०० रुपये आकारणे हे पाहून धक्का बसतो; कारण ही कृती पंतप्रधान मोदींच्या काटकसर मोहिमेच्या उद्देशाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.

सध्याच्या दरांनुसार, एका बससाठी डिझेल/सीएनजीचा खर्च ३५ रुपये प्रति किमी . ई-बसचा खर्च केवळ १७ रुपये असायला हवा. म्हणजे ३५ प्रवाशांच्या क्षमतेसाठी, एका बसचा खर्च- प्रति प्रवासी/ किमी २५ पैसे ! तर, तीन प्रवासी नेणाऱ्या आणि पेट्रोल/सीएनजी वापरणाऱ्या (१४ किमी/लिटरनुसार) कारचा खर्च प्रति प्रवासी किमी ३ रुपये . जेव्हा डिझेल/सीएनजीच्या किमती सध्याच्या वास्तवाचे प्रतिबिंब दाखवतील, तेव्हा ही तफावत आणखी वाढू शकते. त्यामुळेच, ‘मिसिंग लिंक’चा विचार आपण ई-बसची कार्यक्षमता सुधारू शकणारा भांडवली खर्च, असा करायला हवा.

अर्थातच, आता महामार्ग उदंड झाले आणि तरीही नवे बांधले जात आहेत. यापुढे निदान काही काळ तरी आणखी नवे नकोत, हे शहाणपण आपल्याला आता सुचले पाहिजे. लोकांची भाबडी समजूत आहे की रेल्वे बांधायला खूप महाग आणि वेळकाढू ! बुलेट ट्रेन बाबत हे खरेही आहे. पण वेळ, खर्चआणि उपयोग यांचा एकत्रित विचार केल्यास १५०-१८० किमी प्रति तास हा सेमी हायस्पीड पर्याय आपल्याला २०४७ पर्यंत योग्य आणि आवश्यक आहे .विशेषत: रेल्वे ग्रिड पॉवरवर चालतात आणि इंधनाबाबतीत निम्म्याहून अधिक स्वस्त आणि आत्मनिर्भर असतात. वास्तविक, एका अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या ऐवजी आपण दोन सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग बांधले असते तर एव्हाना हेदोन्ही मार्ग कार्यान्वित झाले असते- आणि त्यामुळे निम्मा वेळ, खर्च आणि आयात केल्या जाणाऱ्या तेलाची प्रचंड बचत ही सारी उद्दिष्टे आपण होर्मुझ संकटाच्या आधीच पार करू शकलो असतो. असो. सध्या आपले लक्ष्य टोलवे पुरतेच मर्यादित ठेवू आणि बघू या वाजवी विश्लेषणाचा काही उपयोग होतो आहे का? वाहतुकीच्या दृष्टीने अपेक्षित आणि सुज्ञ प्रतिसाद मिळवण्यासाठी टोल आणि इंधनाच्या अर्थशास्त्राची समज वाढू शकते का ?

मुंबई- पुणे टोलमार्गावर दोन्ही दिशांनी प्रवास करणाऱ्या कारची संख्या दररोज २ लाख आहे – जी गेल्या ७ वर्षांत तिप्पट वाढली आहे. याउलट, बसेसची संख्या दररोज २२००० वरून १२००० पर्यंत खाली आली आहे. ई-बसेसवरील टोल पूर्णपणे माफ करून, कारमधून होणाऱ्या वाहतुकीपैकी केवळ १० टक्के वाहतूक ई-बसेसकडे वळवण्यास प्रोत्साहन देऊन आपण हा कल (ट्रेण्ड) पुरेसा प्रभावी करू शकतो का? (सीएनजी/डिझेलवर चालणाऱ्या बसगाड्यांवरील टोल निम्म्यावर आणणेही तर्कसंगत ठरेल; सध्या हा टोल कारच्या तुलनेत तिप्पट आहे). टोलमधील या कपातीमुळे ‘एसटी’ आणि खासगी वाहतूकदारांना ई-बसेस व सीएनजी बसेस या दोन्ही क्षेत्रांत स्पर्धात्मक दरांनी सेवा देण्यास प्रोत्साहन मिळेल – ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढेल आणि आयात तेलाचा वापर कमी होईल.

आपल्याला सामान्य माणूस आणि अर्थव्यवस्थेला त्रास न देता भरीव उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याची आहेत. त्यामुळे, काही मोजक्या लोकांना नगण्य त्रास देऊन आणि अर्थव्यवस्था व सामान्य नागरिकांचे मोठे हित साधून काटकसरीची उद्दिष्ट्ये कशी साध्य करायची, हा आपल्यापुढला प्रश्न असल्याचे मान्य करायला हवे.

तसे केले तर दररोज २,००० टन पेट्रोल /CNG ची बचत: याचा अर्थ १२,००० बॅरल्स म्हणजेच (१०० डॉलर प्रति बॅरल दर गृहीत धरला तरी) १.२ दशलक्ष रुपयांची दररोज बचत होईल. शिवाय , ज्या विषयी आत्तापर्यंत आपण फक्त बोलतच असतो , त्या ‘हवेच्या गुणवत्ते’त- ‘एअर क्वालिटी इंडेक्स’ मध्ये लक्षणीय वाढ होऊन आपण सारेचजण मोकळा श्वास घेऊ शकू!

लेखक सार्वजनिक वाहतूक तज्ज्ञ आहेत. datar.ashok@gmail.com

((समाप्त))