मिसिंग लिंकच्या नादात ग्रामीण रस्तेच ‘मिसिंग’ होत आहेत?

आज भारत “इन्फ्रास्ट्रक्चर-ड्रिव्हन ग्रोथ”च्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मोठे एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, कॉरिडॉर—हे सर्व शहरांना जोडण्यासाठी उभारले जात आहेत. परंतु या विकासाच्या नकाशात ग्रामीण भागासाठी असलेले रस्ते अनेकदा दुय्यम ठरतात. एकीकडे एक्सप्रेसवेवर १०० – १२० किमी प्रति तास वेगाने वाहने धावत आहेत, पण हायवेपासून काहीच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गावांमध्ये अजूनही रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. अनेक गावांमध्ये रस्ते म्हणजे फक्त नावापुरतेच—खड्ड्यांनी भरलेले, धुळीने माखलेले, पावसाळ्यात चिखलाच्या दलदलीत बदलणारे मार्ग. काही ठिकाणी तर लहान नाले ओलांडण्यासाठी पूलही नाहीत; त्यामुळे पावसाळ्यात संपूर्ण गाव जगापासून तुटून पडते. ही परिस्थिती केवळ असुविधा नाही, तर ती जीवन-मरणाचा प्रश्न ठरते. रुग्णवाहिका वेळेत पोहोचत नाही, शाळेत जाणाऱ्या मुलांना अडथळे येतात, आणि शेतकऱ्यांना आपला शेत माल बाजारात नेणे कठीण होते.

नवीन एक्सप्रेसवे “ॲक्सेस-कंट्रोल्ड” असतात. म्हणजेच, या रस्त्यांवर थेट प्रवेश मिळत नाही. गावकऱ्यांना हायवेवर चढण्यासाठी ठराविक इंटरचेंजपर्यंत जावे लागते, जे अनेकदा १०–१५ किमी दूर असते. याचा थेट परिणाम त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होतो. शेतकऱ्यांना आपला माल बाजारात नेण्यासाठी अधिक वेळ आणि खर्च करावा लागतो. यामुळे शेतकऱ्याचा पैसा आणि श्रम दोन्ही गोष्ठींची नासाडी होते. परिणामी त्याचा नफा कमी होतो किंवा तो बाजारपेठेपासून दूरू राहतो. याहून मोठा परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर दिसून येतो रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याने तरुण शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत. अशा प्रकारे, विकासाचा वेग शहरांमध्ये वाढत असताना गावांमध्ये आर्थिक स्थैर्य ढासळत आहे.

विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शहरात जाणे कठीण होते. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका वेळेत पोहोचू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, विकास हा वेगवान असला तरी तो सर्वसमावेशक ठरत नाही.

ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जा हा केवळ वाहतुकीचा प्रश्न नसून सामाजिक विकासाशीही थेट जोडलेला आहे. चांगले रस्ते असतील तर शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी अधिक सहज उपलब्ध होतात. परंतु जेव्हा रस्तेच नीट नसतील तर, गावांतील तरुणांना शहरांमध्ये जाणे कठीण होते आणि संधींचा अभाव निर्माण होतो. विशेषतः मुलींसाठी सुरक्षित आणि सुलभ प्रवासाच्या सुविधा नसल्यामुळे त्यांचे शिक्षण अर्धवट राहण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे रस्ते हे केवळ भौतिक सुविधा नसून सामाजिक समतेचे एक महत्त्वाचे साधन आहे.

जमीन अधिग्रहण हा आणखी एक संवेदनशील मुद्दा आहे. मोठ्या प्रकल्पांसाठी हजारो हेक्टर जमीन घेतली जाते. शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जातो, पण तो अनेकदा बाजारभावापेक्षा कमी असतो. पुनर्वसनाची प्रक्रिया अपुरी आणि विलंबित असते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकरी एकदाच पैसे घेतो, पण त्याची जमीन कायमची जाते. दीर्घकालीन उत्पन्नाचा स्रोत हरवतो. त्यामुळे हा व्यवहार विकासापेक्षा विस्थापनाचा अनुभव देतो.

पर्यावरणीय परिणामांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. मोठ्या रस्ते प्रकल्पांमुळे डोंगर कापले जातात, जंगलांचा ऱ्हास होतो आणि जलस्रोतांवर परिणाम होतो. यामुळे स्थानिक पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो आणि त्याचा थेट फटका ग्रामीण लोकांना सहन करावा लागतो. याचबरोबर, हायवेच्या आसपासच्या भागात रिअल इस्टेटचा मोठा खेळ सुरू होतो. जमिनीच्या किमती वाढतात, मोठे डेव्हलपर्स गुंतवणूक करतात, नवीन प्रकल्प उभे राहतात. परंतु स्थानिक शेतकरी बहुतेक वेळा जमीन विकून या प्रक्रियेतून बाहेर पडतो. परिणामी, विकासाचा फायदा बाहेरच्या गुंतवणूकदारांना मिळतो, तर स्थानिक लोक बाजूला पडतात. ही परिस्थिती आर्थिक असमानता अधिक वाढवणारी आहे.

सरकारी धोरणांमध्ये एक स्पष्ट तफावत दिसून येते ती म्हणजे हजारो कोटींचे एक्सप्रेसवे प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण होतात, किंवा मोठे एक्सप्रेसवे एका दिवसात २० ते ३० किमी पर्यंत तयार केले जातात कारण ते “दिसणारे” आणि “राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे” असतात. परंतु ग्रामीण रस्त्यांसाठी निधी अपुरा असतो, कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात आणि देखभाली कडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केली जाते. काही वेळा रस्ता एकदा पूर्ण झाला कि वर्षानुवर्षे त्या रस्त्याकडे पाहिले जात नाही किंवा दुरुस्ती केली जात नाही. यामुळे गावांमधील लोकांना मूलभूत सुविधांसाठीही संघर्ष करावा लागतो.

या समस्येवर उपाय म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार आणि निधी देणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर नियोजन झाले, तर स्थानिक गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखल्या जाऊ शकतात. तसेच, “लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी”साठी स्वतंत्र धोरण आणि बजेट असणे गरजेचे आहे.

विकासाचा खरा अर्थ केवळ शहरांना जोडणे नाही, तर तो माणसांना जोडणे आहे. जर गाव आणि शहर यांच्यातील दरी कमी करायची असेल, तर “लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी”वर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक गावाला दर्जेदार रस्ते, हायवेपर्यंत सहज आणि जलद पोहोच, स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी आणि न्याय्य पुनर्वसन—या गोष्टी विकासाच्या केंद्रस्थानी असायला हव्यात.

महात्मा गांधींनी मांडलेली ग्रामस्वराज्याची संकल्पना आजही तितकीच महत्त्वाची आहे. “भारताचा आत्मा गावांमध्ये वसतो” हा त्यांचा विचार केवळ भावनिक विधान नाही, तर विकासाचा मार्गदर्शक तत्त्व आहे. गावांचा विकास हा केंद्रस्थानी नसेल, तर कोणताही आधुनिक विकास शाश्वत ठरू शकत नाही.

ग्रामीण रस्त्यांचा प्रश्न हा केवळ पायाभूत सुविधांचा विषय नसून तो देशाच्या समतोल विकासाशी निगडित आहे. आज डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज आणि वेगवान महामार्ग यांचा जितका जोर आहे, तितकाच भर ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांवर देणे आवश्यक आहे. कारण ग्रामीण भारत मजबूत असेल, तरच देशाचा एकूण विकास शाश्वत ठरू शकतो. अन्यथा, शहरांचा वेग आणि गावांची मंद गती यामधील दरी अधिकच वाढत जाईल. ही दरी कमी करणे हे केवळ सरकारचेच नाही, तर समाजाच्या सर्व घटकांचे सामूहिक कर्तव्य आहे.

शेवटी, “मिसिंग लिंक” पूर्ण होणे ही निश्चितच प्रगतीची खूण आहे. परंतु जर त्याच वेळी गावांचे रस्तेच “मिसिंग” होत असतील, तर हा विकास अपूर्ण राहतो. आज गरज आहे ती संतुलित आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाची. कारण देश फक्त शहरांनी बनत नाही—तो गावांनीही बनतो. आणि जर गावं मागे राहिली, तर कोणताही हायवे आपल्याला खऱ्या अर्थाने पुढे घेऊन जाऊ शकणार नाही.

akshay111shelake@gmail.com