ॲड. गणेश सोवनी उत्तर प्रदेशातील फैजाबाद जिल्ह्यातील अयोध्या येथील वादग्रस्त ढाचा हा ६ डिसेंबर १९९२ रोजी कोसळल्यानंतर त्याच्या प्रतिक्रिया देशातील विविध राज्यांत उमटल्या. मुंबई शहरात तर त्यानंतर दंगलींचा प्रचंड डोंबच उसळला होता, त्याचा शेवट हा मुंबई शहरात १२ मार्च १९९३ रोजी विविध ठिकाणी घडवण्यात आलेल्या अत्यंत भीषण बॉम्बस्फोटांद्वारे झाला. मुंबई शहरात झालेल्या तेव्हाच्या दंगलीची शोधचिकित्सा करण्याच्या हेतूने तेव्हाच्या राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयातील तेव्हाचे न्यायमूर्ती बेल्लूर नारायणस्वामी (बी. एन.) श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी आयोग नेमण्यात आला होता आणि त्याच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होत नसल्याकारणाने २००१ मध्ये शकील अहमद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती, तिचा निकाल ४ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्य खंडपीठाने दिलेला असून त्यामुळे अनेक पीडित नागरिकांना उशिरा का होईना, पण दिलास मिळाला आहे. न्या. किशन कौल, न्या. अभय ओक आणि न्या. विक्रम नाथ यांनी त्यांच्या ३८ पानी निकालपत्रात उर्वरित १०८ बेपत्ता नागरिकांचा सर्वतोपरीने शोध घेण्याचे आदेश देत असताना आता या बेपत्ता नागरिकांचे कायदेशीर वारस जर सापडले तर अशा त्यांच्या नातेवाईकांना रक्कम रु. दोन लाख आणि त्यावर २२ जानेवारी १९९९ पासून ९ टक्के व्याजाने नुकसान भरपाई द्यावी आणि ही व्याजाची रक्कम शासनाने काढलेल्या दुसऱ्या अध्यादेशानंतरच्या सहा महिन्यापासून ते प्रत्यक्ष नुकसान भरपाई देण्याच्या तारखेपर्यंत गणली जावी, असे म्हटलेले आहे.तेव्हाच्या राज्य सरकारने दंगलग्रस्त पीडित म्हणून रु. दोन लाख ऐवढी नुकसान भारपाई ज्या ९०० नागरिक मरण पावले होते आणि ज्यांचे ६० नातेवाईक बेपत्ता झाले होते, अशांच्या वारसांना देण्याचे कबूल केले होते. प्रत्यक्षात १६८ नागरिक हे जरी बेपत्ता निदर्शनास आले होते, तरी राज्य शासन केवळ ६० जणांच्या नातेवाईकांना नुकसान भारपाई देऊ शकले होते. आतापर्यंत जे नागरिक बेपत्ता म्हणून धरण्यात येत आहेत अशांच्या नातेवाईकांना एकंदर रक्कम रु. १,१९,००,००० म्हणून देण्यात आलेली असून ज्या नागरिकांच्या मिळकती दंगलीत उद्ध्वस्त झाल्या अशा नागरिकांना एकंदर रु. ३,३१,९२,६५८/- इतकी नुकसान भरपाई देण्यात आलेली आहे. आता दंगल होऊन इतका कालावधी उलटून गेला असला तरी शासनाने जे नागरिक त्या दंगलीत बेपत्ता झाो होते त्यांना शोधण्यासाठी आजघडीस देखील सर्वतोपरी प्रयत्न शासनाने कसोशीने करावे असे म्हणतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने, दंगल हाताळताना पोलिसंच्याकडून ज्या काही चुका झाल्या होत्या त्यावर देखील न्यायालयीन टिप्पणी केली आहे. आयोगाच्या कार्यकक्षेत वाढ तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने चौकशी आयोग कायदा – १९५२ अन्वये नेमलेल्या आयोग्याच्या कार्यकक्षेमध्ये (अ) ज्या घटनामुळे मुंबई पोलिस आयुक्तलयाच्या हद्दीत ९ डिसेंबर १९९२ ते ६ जानेवारी १९९३ आणि त्यानंतर दंगली घडल्या त्याची कारणे (ब) त्या दंगलीला कारणीभूत असलेली मंडळी किंव संघटना, (क) असे दंगे होऊ नयेत त्यासाठी योग्य ती खबरदारी मुंबई पोलिसांनी घेतली होती की नव्हती, (ड) दंगल आटोक्यात आणण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी गोळीबाराचा केलाला वापर योग्य होता की नव्हता (इ) भविष्यात अशा तऱ्हेची घटना घडू नये म्हणून कोणत्या उपाय योजना करावयास हव्यात अशा ठळक मुद्द्यांचा त्यात समावेश होता. कालांतराने या चौकशी आयोगाच्या कार्य - कक्षेमध्ये (फ) ज्या परिस्थिती आणि कारणांच्यामुळे १२ मार्च १९९३ रोजी शहरात जे साखळी बॉम्बस्फोट घडले त्याची कारणे सोधणे, (त) दंगली आणि बॉम्बस्फोट यांत काही परस्परसंबंध होता का? आणि (थ) दंगली आणि साखळी बॉम्बस्फोट हे एका विशिष्ट योजनेतून झालेले होते का? हे मुद्दे नव्याने वाढविण्यात आले होते. तथापि, त्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ झाल्यानंतर जे काही नवे सरकार आले त्याने हा न्या. श्रीकृष्ण आयोगाने त्यांचा अहवाल बरीच वर्षे सुपूर्द न केल्यामुळे या आयोगाचे कामकाजच बंद करुन टाकले होते. परंतु त्यानंतर तेव्हाच्या पंतप्रधानांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना आयोगाचे काम पुन्हा सुरू करावयास लावले त्यामुळे २८ मे, १९९६ पासून त्या आयोगाचे पुनरुज्जीवन झाले. अखेर १९ फेब्रुवारी १९९८ रोजी श्रीकृष्ण आयोगाने आपल्या कामकाजाचा अहवाल दोन खंडांच्या स्वरूपात राज्य सरकारला सोपविला. त्यात विविध निरीक्षणांच्या आणि निष्कर्षांच्या व्यतिरिक्त विविध शिफारशी नमूद होत्या. आयोगाचे निष्कर्ष आणि शिफारसी श्रीकृष्ण आयोगाने आपल्या अहवालात काही निष्कर्ष काढल्यानंतर विविध शिफारशी केल्या. तेव्हाची राज्याच्या गुप्तहेर यंत्रणा ही अयोध्येत बाबरी मशीद पडल्यांनतर येथे त्याचे काय-काय परिणाम होऊ शकतात हे अजमावण्यास कमी पडली, तसेच पोलिसांकडून बरेच गुन्हे दाखलच करण्यात आले नाहीत आणि दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचे तपास हे अतिशय जुजबी आणि मनमानी स्वरूपात झाले होते अशी टिप्पणी करीत असताना, दाखल झालेल्या खटल्यांची सुनावणी तत्परतेने समाप्त झाली नााही आणि पोलिस खात्याच्या संपूर्ण कारभारामध्ये मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हस्तक्षेप होत होता असा निष्कर्ष आयोगाने काढला होता. आयोगाने केलेल्या बहुसंख्य शिफारशी या तेव्हाच्या राज्यशासनाने स्वीकृत केलेल्या होत्या आणि त्याचा उल्लेख हा शासनाच्या निवेदनात (मेमोरँडम्) मध्ये आलेला होता. त्यात जे गुन्हे ‘ए समरी’ म्हणून वर्ग करण्यात आले ते पुन्हा एका समितीद्वारे तपासले जाऊन त्याचा फेरतपास केला जाईल, त्याचप्रमाणे दंगलीबाबत दाखल झालेले फौजदारी खटले हे तातडीने चालविले जातील, पीडितांना तातडीने नुकसान भरपाई दिली जाईल आणि ज्या पोलिसांच्या हातून चुका झाल्या असतील अशांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल आणि हे सर्व होत असताना पोलिस यंत्रणेत योग्य ती सुधारणा करून त्यांचे काम सुकर होईल असे पाहावे, असेही म्हटले होते. खटल्यांचे पुनरुज्जीवन काय साधणार ? सर्वोच्च न्यायालायाने शकील अहमद यांची याचिका निकालात काढताना श्रीकृष्ण आयोगाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही टिप्पणी केल्याची दखल घेऊन, दंगली बाबतच्या विविध खटल्यांपैकी १३७१ खटले हे केवळ पुराव्याअभावी बंद करावे लागले होते आणि फक्त ११२ खटल्यांचे फेरतपासाद्वारे पुनरुज्जीवन करण्यात आले होते. अशा नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या खटल्यांच्यापैकी १०४ खटले पुन्हा बंद करावे लागले आणि उरलेल्या सात प्रकरणांत आरोपी दोषमुक्त झाले होते तर एका प्रकारणात तडजोड झाल्यामुळे तो खटला देखील बंद करावा लागला होता, हेही नमूद केलेले आहे. दंगलीबाबत एकंदर २६३ फौजदारी खटले न्यायालयात दाखल झाले होते. त्यापैकी ११४ खटल्यांत आरोपी निर्दोष सुटले असून केवळ सहाच खटल्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात आली, तर ९७ खटले हे सध्या थंड पडलेले असून ते पुनरुज्जीवित करावेत असा एक मोठा आदेश याच निकालपत्रात प्रकर्षाने नमूद करण्यात आला आहे.त्या दंगलीबाबत मुंबईतील विविध न्यायालयांत जे काही फौजदारी खटले दाखल करण्यात आले होते त्याचादेखील ऊहापोह सर्वौच्च न्यायालयाने आपल्या निकाल पत्रात केलेला आहे. ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात खटलेले दाखल करण्यात आले आणि अशा खटल्यांत जे पोलीस अधिकारी निर्दोष सुटले त्याच्याविरोधात नव्याने खटले सुरू करण्यास मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिलेला आहे. त्याचे मुख्य कारण असे की जेव्हा जेव्हा असे हे आरोपी पोलिस आधिकारी दोषमुक्त झाले, तेव्हा त्याचवेळी त्यांच्या दोषमुक्तीस कोणीही आव्हान दिलेले नव्हते आणि आता जवळपास तीन दशकांनंतर त्यांच्या दोषमुक्तीच्या न्यायनिवाड्यांची नव्याने चिकित्सा करणे हे योग्य होणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. अशा नऊ पोलिस आधिकाऱ्यांपैकी सात जणांना दोषमुक्त करण्यात आलेला होते तर दोन अधिकारी हे खटला न चालताच दोषमुक्त झाले होते. या नऊपैकी सात अधिकारी हे आता सेवा निवृत्त झाले आहेत. १९९२-९३ च्या दंगलींना आता तीन दशके झालेली असून जरी असे थंड पडलेले खटले पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात आले तरी त्या खटल्यांतील किती आरोपी, किती साक्षीदार, किती चौकशी अधिकारी हे आता जिवंत असतील आणि त्यापैकी किती जण साक्षीपुराव्यांसाठी उपलब्ध होऊ शकतील आणि या साऱ्याच परिणती किती खटले संपण्यात होईल? त्याला किती कालावधी लागेल आणि त्यात सरतेशेवटी किती दोषी आरोपींना शिक्षा होईल… हे सारेच प्रश्न उरले आहेत. विधि सेवा प्राधिकरणाबद्दल टिपण्णी याचिकाकरर्त्यांनी याच याचिकेत, ‘महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकारणाने दंगलीतील पिडितांना ज्या प्रकारे मदत करावयास हवी होती ती तशी केली नाही,’ असे प्रामुख्याने म्हटले होते. विधि सेवा प्राधिकारण कायदा - १९८७ च्या कलम १२ (ई) अन्वये वांशिक दंगलीची व्याख्या केलेली असून त्यात ज्या दंगली या वंश, नागरिकत्व, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक भिन्नतेच्या पार्श्वभूमीवर होतात अशा दंगलीतील पीडितांना या प्राधिकरणाने कायदा सेवा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असताना मुंबईतील १९९२ -९३ च्या दंगलीतील पीडितांना मिळवून देण्यात हे प्राधिकरण कमी पडले असा त्या याचिकेत आरोप होता. त्याबद्दल थोडीशी सहमती व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात दंगलीच्या वेळी विधि सेवा प्राधिकरण हे काहीशा बाल्यावस्थेत होते असे मत व्यक्त करून, प्राधिकरणाच्या १९९२-९३ मधील कामकाजाबद्दल आणखी काहीही निकालपत्रात नमूद केलेले नाही. तथापि, त्यानंतरच्या काळात प्राधिकरणाने वेळोवेळी चांगली कामगिरी केलेली असून विशेषता: कोविड - १९ च्या संबंधितांना विधि सेवेच्या बाबतीत जी काही मदत केली आहे त्याबाबत गौरवोद्गार काढलेले आहेत. घटनेतील कलम २१ ची व्याती वाढवली तीन दशकांपूर्वी मुंबईतील दंगलीची ज्या नागरिकांना झळ बसली त्यांच्या मानसिक स्थितीबाबत आपले मत व्यक्त करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम २१ मधील मूलभूत हक्कामागे ‘जीवन’ (लाइफ) ही संकल्पना असली तरी ‘सन्मानाने’ तसेच ‘अर्थपूर्ण’ जीवन जगणे या दोन्ही गोष्टींचा देखील त्या व्याखेत समावेश झाला पाहिजे आणि जर एखाद्या नागरिकाला जर वर्षानुवर्षे सतत भीतीच्या छायेखाली किंवा दडपणाखाली आयुष्य काढावे लागत असेल तर ज्या कलम २१ अन्वये नागरिकाला जीवनाचा हक्क देण्यात आलेला आहे त्याच्या जीवनात अशा भीतीयुक्त वातावरणाने बाधा येते असे काहीसे क्रांतिकारी मत सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाच्या निमित्ताने दिलेले आहे.हेच मत काहीसे स्पष्ट करीत, जर कायदा आणि सुव्यवस्थेची राखण करण्यास जर शासन जर कमी पडले आणि जर त्यामुळे नागरिकांच्या जीवनवर जो काही परिणाम होत असेल त्याचा दोष हा साहजिकच शासनाकडे जातो आणि म्हणूनच अशा पीडित, दंगलग्रस्त नागरिकाला शासनाकडे नुकसान भरपाई मागण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालपत्रात व्यक्त केलेले आहे. त्याचे दुरगामी परिणाम हे केवळ मुंबई किंवा महाराष्ट्रापुरते होणार नसून त्याचा उपयोग देशातील इतर राज्यांत देखील अशाच तऱ्हेची परिस्थिती उद्भविल्यास होणार आहे. त्यामुळेच खऱ्या अर्थाने अत्यंत एतिहासिक असा हा न्यायनिवाडा आहे. लेखक मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत. ganesh_sovani@rediffmail.com
