नागपुरात सत्ताधार्‍यांची बंदी; विरोधही त्यांचाच!

तीन दिवसांतील हा घटनाक्रम केवळ डीजेबंदीच्या निर्णयाभोवतीचा गोंधळ नाही. शिस्तबद्ध पक्ष अशी ओळख सांगणार्‍या भाजपच्या अंतर्गत विसंगतीचे ते दर्शन आहे. नागपुरातील आगामी राजकीय-सामाजिक समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर या ‘मतभेदां’कडे पाहिले तर हा खरोखरच पक्षांतर्गत संघर्ष आहे की विविध सामाजिक घटकांना एकाच वेळी सांभाळण्याचा राजकीय प्रयोग, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

पोलिसांकडून थेट बंदीची घोषणा

पुण्यात डीजेच्या दणदणाटाविरोधात नागरिकांची चळवळ उभी राहिल्यानंतर डीजे हा मुद्दा राज्यव्यापी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. मात्र, पुण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट डीजेबंदीची भूमिका न घेता पुणेकरांनी आपल्या संस्कृतीनुसार गणेशोत्सव साजरा करावा, असे आवाहन केले. नागपुरात मुख्यमंत्र्यांच्या गृहशहरात, त्यांच्या अखत्यारीतील गृह विभागाच्या नियंत्रणाखालील पोलिसांनी थेट नोव्हेंबरपर्यंत डीजेवर बंदी घातली. विशेष म्हणजे, नागपुरात ही मागणी नागरिकांकडून आलेली नव्हती. त्यामुळे या निर्णयामागील राजकीय गणिताची चर्चाही अपरिहार्य ठरते.

डीजेबद्दल बदलते सूर

या पार्श्वभूमीवर २ ते ४ सप्टेंबरदरम्यानच्या घटनांकडे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. बुधवारी संदीप जोशी यांनी डीजेविरोधात लोकचळवळ उभारण्याची घोषणा केली. गुरुवारी पोलीस आयुक्तांनी डीजेबंदी जाहीर केली. मात्र, त्याच वेळी भाजपचे विद्यमान आमदार प्रवीण दटके यांनी समाजमाध्यमातून या निर्णयाला विरोध केला. त्यानंतर शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनीही सरसकट बंदीला विरोध दर्शविला. शुक्रवारी या कथित ‘मतभेदांना’ प्रत्यक्ष रूप आले. एका बाजूने भाजपच्या विद्यमान आमदारांनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन बंदीचा फेरविचार करण्याची मागणी केली. दुसर्‍या बाजूने संदीप जोशी यांनी स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींसह पोलीस आयुक्तांची भेट घेत डीजेबंदी कायमस्वरूपी करण्याची मागणी केली. म्हणजे एकाच पक्षातील दोन गट प्रशासनासमोर दोन परस्परविरोधी भूमिका मांडत होते. याच दिवशी रात्री बंदी आदेश अस्तित्वात असताना भाजपसमर्थित संघटनेच्या दहीहंडी उत्सवात डीजे वाजला. प्रशासनाच्या आदेशाला आव्हान देणारा हा प्रकार भाजपमधील भूमिकेच्या विसंगतीला आणखी अधोरेखित करणारा ठरला.

बंदी, विरोध दोन्ही आपलेच!

एका बाजूला प्रशासनाच्या माध्यमातून डीजेबंदी लागू करायची आणि त्याचे श्रेय घ्यायचे; दुसर्‍या बाजूला पक्षातीलच काही नेत्यांनी बंदीविरोधात आवाज उठवायचा. परिणामी बंदीमुळे नाराज होणार्‍या वर्गाला ‘आपला आवाज पक्षात आहे’ असा संदेश देता येतो आणि बंदीचे समर्थन करणार्‍या वर्गालाही ‘सरकार कारवाई करीत आहे’ असे दाखवता येते. जे घडते आहे त्यावरून तरी सध्या हाच निष्कर्ष निघतो. राजकारणात एखादा प्रश्न सोडवणे जितके महत्त्वाचे असते, तितकेच त्या प्रश्नाचे राजकीय श्रेय कोण घेते आणि त्यातून निर्माण होणारा असंतोष कोणाच्या विरोधात जातो, हे महत्त्वाचे असते. नागपुरातील डीजेबंदीच्या प्रकरणात सध्या दोन्ही बाजू भाजपनेच व्यापून टाकल्याचे चित्र आहे. डीजेबंदीचे स्वागत करणारा आवाज भाजपचाच; बंदीचा फेरविचार करण्याची मागणी करणारा आवाजही भाजपचाच. बंदी कायम ठेवण्याची मागणी करणारे नेते भाजपचे; बंदी झुगारणार्‍या कार्यक्रमामागील राजकीय पाठबळही भाजपशी संबंधित. यामुळे या प्रश्नावर विरोधकांना स्वतंत्र राजकीय भूमिका घेण्याची संधीच भाजपने ठेवली नाही. डीजेबंदीमुळे ध्वनिप्रदूषणाला विरोध करणार्‍या वर्गाला समाधान मिळाले, तर बंदीविरोधी भूमिका घेणार्‍यांमुळे उत्सवप्रिय आणि धार्मिक भावनांशी जोडलेल्या वर्गालाही पक्षापासून पूर्णपणे दुरावण्याची वेळ येत नाही. दोन्ही बाजूंचा असंतोष भाजपच्या चौकटीतच राहतो. यालाच राजकीय सोय लक्षात घेऊन खेळलेली ही खेळी असल्याचे लक्षात येते.

या निमित्ताने आता मूळ प्रश्नापेक्षा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. सरकारची भूमिका नेमकी काय? सत्ताधारी पक्षाची भूमिका काय? आणि पक्षातील नेत्यांच्या परस्परविरोधी भूमिकांमागे पक्षाचे धोरण आहे की स्थानिक राजकीय गरज? असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण होतात. ‘बंदी’ही आपली, ‘विरोध’ही आपलाच-असे राजकारण करून भाजपने दोन्ही सामाजिक घटकांना सांभाळण्याचा प्रयत्न केला असेल, तर तात्पुरते हे गणित यशस्वी ठरू शकते. मात्र, प्रशासनाच्या आदेशांची विश्वासार्हता आणि पक्षाच्या शिस्तीचा प्रश्न अनुत्तरित राहिला, तर त्याची राजकीय किंमत भविष्यात मोजावी लागू शकते.
chandrashekhar.bobade
@expressindia.com