भारतीय लोकशाहीच्या रक्षकाची जयंती!

संविधान निर्मात्यांनी इंग्रजांची सत्ता लयास गेल्यानंतर ५६५ संस्थान विलीन करत उदयास आणलेल्या भारताला लोकशाही व्यवस्था दिली. ती लोकशाही अबाधित राखण्याची जबाबदारी ही कायदेमंडळ, प्रशासन व न्यायव्यवस्था या घटकांवर आहे. यातील कोणताही घटक बेलगाम झाल्यास त्याची परिणिती लोकशाही कोसळून तिथे अनियंत्रित हुकूमशाही येऊ शकते. भारतात कायदेमंडळाकडून सरकार मार्फत असे प्रयत्न झाले होते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात संविधानातील तरतुदींची योग्य व्याख्या करत लोकशाही वाचवण्याचे काम तत्कालीन श्रेष्ठ कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांनी केले. आज (१६ जानेवारी) त्यांच्या जयंती निमित्त त्यांचे स्मरण करणे गरजेचे वाटते.

नानी पालखीवाला यांचा जन्म १९२० रोजीचा. ते जन्मापासून मुंबईकर. वकिली त्यांनी १९४४ पासून सुरू केली आणि ५६ ते ५८ वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेत त्यांनी एकूणच भारतीय न्यायव्यवस्थेला भक्कम पाया दिला. आपल्या सोप्या, स्पष्ट आणि मुद्देसूद युक्तिवादामुळे व महत्त्वाच्या खटलांमध्ये बाजू मांडण्याचे शैलीमुळे सामान्य लोकांनाही त्यांच्या कामाचा अभिमान वाटत असे. कायद्याबरोबरच अर्थशास्त्रावर सुद्धा विलक्षण पकड असणारे पालखीवाला आपल्या ‘बजेट स्पीच’ साठी सुद्धा प्रसिद्ध होते. १९६० ते १९८० या काळात मुंबईमध्ये त्यांची अर्थसंकल्पावर होणारी भाषणे देशभरात लक्षपूर्वक ऐकली जात. पालखीवालांचे अर्थसंकल्पावरील भाषण ऐकण्यासाठी मुंबईमधील क्रिकेट खेळाचे मैदान आरक्षित करावे लागत असे. ते सामान्य माणसाच्या दृष्टीने गुंतागुंतीची कर प्रणाली उदाहरणांसह सहज समजून सांगत. त्यांच्या मते अर्थसंकल्प हे केवळ सरकारी कागद नसून देशाच्या भवितव्याचा आराखडा असतो, हे ते तळमळीने लोकांना पटवून देत.

सर्वोच्च न्यायालयात १९७३ साली एक ऐतिहासिक खटला चालला. भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठे खंडपीठ म्हणजे १३ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने . हा खटला सलग ६८ दिवस चालवून एकंदर ७०३ पानांचा निर्णय दिला. हाच तो प्रसिद्ध ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य’ खटला. केरळ सरकारने जमीन सुधारणा कायद्यानुसार एका मठाची जमीन ताब्यात घेतली. केशवानंद भारती हे या मठाचे प्रमुख होते. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण हा खटला केवळ जमिनीपुरताच मर्यादित राहिला नाही तर न्यायालयासमोर खरा प्रश्न उभा राहिला की, संसदेला संविधानात किती बदल करण्याचा अधिकार आहे ?

भारतीय राज्यघटनेचा अनुच्छेद ३६८ हा भारतीय संसदेला संविधान दुरुस्त करण्याचा अधिकार देतो आणि त्यासाठी प्रक्रिया स्पष्ट करतो. दोन मुख्य पद्धती नुसार (१) संविधानाच्या विशेष बहुमताने दुरुस्ती करणे आणि (२) विशेष बहुमतासह निम्म्या राज्यांच्या मंजुरीने दुरुस्ती करणे. हे कलम संविधानातील तरतुदींमध्ये भर घालणे, बदल करणे किंवा त्या रद्द करण्याचा अधिकार संसदेला देते. यासाठी विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात सादर करून सुरू करता येते आणि त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक असते. थोडक्यात अनुच्छेद ३६८ हा भारतीय संविधानाच्या लवचिकतेचा आणि त्यात बदल करण्याचा अधिकाराचा आधारस्तंभ आहे. जो बदल संसदेच्या विशेष प्रक्रियेतून घडून आणतो. अनुच्छेद ३६८ नुसार केरळ सरकार निर्मित जमीन सुधारणा कायदा विरोधातील केशवानंद भारती यांची याचिका त्याच अनुच्छेद ३६८ च्या विरोधात जात होती.

यावेळी नानी पालखीवाला यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू संविधानाच्या दुरुस्ती अधिकाराची मर्यादा हा होता. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, संसदेला संविधान दुरुस्तीचा अधिकार असला, तरी तो अधिकार संविधानाच्या मूलभूत रचनेला धक्का पोहोचवणारा असू शकत नाही. यासाठी संविधानातील विविध कलमांचा संदर्भ देण्यात आला. सर्वप्रथम कलम ३६८ नुसार – संविधान दुरुस्तीचा अधिकार. याचा उल्लेख करत संसदेला संविधान बदलण्याचा अधिकार मिळतो पण संविधान नष्ट करण्याचा अधिकार मिळत नाही. जर संसदेला अमर्याद अधिकार दिले तर ती संविधानाची मूलभूत ओळख बदलू शकते. जे लोकशाहीसाठी घातक ठरते. यानंतर संविधानाच्या प्रास्ताविकेवर भर देऊन, संविधानाचा आत्मा असलेला न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांना धक्का देणारी कोणतीही दुरुस्ती ही असंविधानिक ठरली पाहिजे; असा ठाम युक्तिवाद केला.

कलम १३ चा आधार घेत, मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे कोणतेही कायदे किंवा दुरुस्त्या अवैध ठरतात. संसद जर मूलभूत हक्क नष्ट करत असेल तर ती दुरुस्ती न्यायालयीन तपासणीस पात्र ठरते. तसेच कलम १४ समानतेचा अधिकार, कलम १९ स्वातंत्र्याचा अधिकार, कलम २१ जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार, याचा उल्लेख करत या फक्त कायदेशीर तरतुदी नसून संविधानाचा मूलभूत रचनेचा कणा आहेत असे ठणकावून सांगितले. कलम २६ च्या संदर्भात धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य त्याच संस्थांना राहील हे, धर्मनिरपेक्षतेचे मूर्त रूप आहे. जर दुरुस्तीच्या नावाखाली त्यांच्या स्वातंत्र्यावर घाव घातला तर तो संविधानाचा मूलभूत रचनेला बाधा पोहोचवणारी ठरेल. तत्कालीन कलम ३१ मालमत्तेसंबंधीचा अधिकार संबंधी तर्कवाद करताना पालखीवाला म्हणतात, नागरिकांचे मूलभूत हक्क संपूर्णपणे काढून घेण्याचा अधिकार संसदेला नाही, कारण हे हक्क राजसत्तेवर मर्यादा घालण्यासाठी दिलेले आहेत .

थोडक्यात कलम ३६८, प्रस्तावना, कलम १३, १४, १९, २१, २६ आणि ३१ यांच्या आधारे नानी पालखीवाला यांनी हे सिद्ध केले की, संविधान बदलता येते पण त्याची आत्मा, धर्मनिरपेक्षता आणि नागरिकांचे मूलभूत स्वातंत्र्य म्हणजे संविधानाची चौखट अबाधित राहिली पाहिजे. म्हणूनच केशवानंद भारती खटल्यातील नानी पालखीवाला यांचा युक्तिवाद हा भारतीय संविधानाची संरक्षण भिंत बनतो. या ऐतिहासिक युक्तीवादामुळे भारतीय संविधान आजही लोकशाही, धर्मनिरपेक्षित आणि न्याय या मूल्यांवर ठाम उभे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानातील तत्त्वांना नानी पालखीवाला यांनी केशवानंद भारती प्रकरणात न्यायालयीन संरक्षण दिले, हीच या निर्णयाची खरी ऐतिहासिक महत्ता आहे.

लेखिका अमरावती येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयात अध्यापन करतात.
meghachimankar28@gmail.com