रुग्णांना बरे करणाऱ्या डॉक्टरांना कोण ‘बरे’ करणार?

नुकताच १ जुलै रोजी राष्ट्रीय डॉक्टर दिन साजरा झाला. भारतरत्न डॉ. बिधानचंद्र रॉय यांच्या स्मृतीप्रित्यार्थ हा दिवस साजरा केला जातो. समाजात डॉक्टरांना ‘देवाचा दर्जा’ दिला जातो. पांढरा कोट, गळ्यात स्टेथॉस्कोप आणि चेहऱ्यावर मास्क लावलेली ही व्यक्ती आपल्याला संकटातून वाचवणारा देवदूत वाटते. पण कधी आपण विचार केला आहे का, की याच मास्कच्या मागे लपलेला माणूस किती थकलेला आहे? रुग्णांचे अश्रू पुसणारा तो स्वतः कधी रडतो का? इतरांचे प्राण वाचवणारा हा डॉक्टर स्वतः किती सुरक्षित आहे?

फक्त एक दिवस समाज माध्यमावर पोस्ट करून किंवा डॉक्टरांना व्हॉट्सॲप वर शुभेच्छा देऊन डॉक्टर दिन साजरा करणे योग्य नव्हे. तर रुग्णांना अहोरात्र सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना कोण समजून घेणार हा प्रश्न आहे. डॉक्टर दिन आहे की दीन आहेत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. डॉक्टरांना आधार, विश्वास देऊन हाडा-मासाचे माणूस म्हणून वागवण्याची आत्यंतिक गरज आहे.

आपण गेल्या काही दिवसात ह्या बातम्या वृत्तपत्रात वाचल्या असतील. “वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांचे मागील दोन महिन्यांचे वेतन थकल्यमुळे त्यांनी एप्रिल २०२६ मध्ये संपाचे हत्यार उपसले होते.’ ‘वसतिगृहाच्या समस्या आणि इतर मागण्यांसाठी जे. जे. समूहातील २०० हून अधिक निवासी डॉक्टरांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये आमरण उपोषण केले होते’.

‘मार्च २०२६ मध्ये आपत्कालीन विभागात कर्तव्य बजावत असलेल्या महिला डॉक्टरला धमकावल्याप्रकरणी दोन युट्युबरवर कुर्ला पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला.’ ‘बनावट हॉस्पिटल रेकॉर्ड वापरून आरोग्य विम्याच्या बनावट दाव्यांमध्ये सहभाग असल्याबद्दल मुंबईतील एका डॉक्टरला जून २०२६ मध्ये अटक करण्यात आली’. ‘जे. जे. रुग्णालयाच्या वसतिगृहात मे २०२६ मध्ये २५ वर्षीय निवासी डॉक्टरचा (धाराशिवचे रहिवासी असलेले डॉ. अभय सिंग मोरे) संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना घडली.’ ह्या सगळ्या बातम्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजल्याचे दर्शवतात. आपल्या हक्कांसाठी प्रत्येकाला रस्त्यावर उतरावे लागते या पेक्षा शरमेची बाब नाही.

मुंबईमध्ये अद्ययावत वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि कॉर्पोरेट रुग्णालये आहेत. पण इथल्या डॉक्टरांचे जगणे अत्यंत आव्हानात्मक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियमांनुसार दर १,००० नागरिकांमागे १ डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. परंतु, भारताच्या ग्रामीण भागात हे प्रमाण अजूनही अत्यंत चिंताजनक आहे. अनेक राज्यांमध्ये १०,००० ते १५,००० लोकांमागे केवळ एकच सरकारी डॉक्टर उपलब्ध आहे.

मुंबईतील केईएम, सायन, नायर किंवा जे.जे. सारख्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये  देशाच्या कानाकोपऱ्यातून रुग्ण येतात. इथे एका निवासी डॉक्टराला सलग २४ ते ३६ तास ड्युटी करावी लागते. सलग २४ ते ३६ तास ड्युटी केल्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि आरोग्यावर परिणाम होतो. झोपायला धड जागा नसते आणि जेवणाची वेळ नसते. शिवाय वैद्यकीय होस्टेलमध्ये सुविधा, सुरक्षिततेची वानवाच असते. कमी डॉक्टर संख्येमुळे उपलब्ध डॉक्टरांवर कामाचा प्रचंड ताण पडतो. प्रचंड ताणामुळे तरुण डॉक्टरांमध्ये नैराश्य आणि आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. एखादा निवासी डॉक्टर सरकारी रुग्णालयात सलग ड्युटी करतो, तेव्हा त्याच्या शरीराची आणि मनाची अवस्था काय होत असेल? अपुऱ्या सुविधा, औषधांचा तुटवडा आणि वरून रुग्णांच्या नातेवाईकांचा वाढता दबाव, अशा त्रिशंकू अवस्थेत आजचा डॉक्टर अडकला आहे.

मानसिक, शारीरिक थकवा आणि ताण – पूर्वी डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यात एक कौटुंबिक नाते असायचे. आज ते नाते व्यावसायिक झाले आहे. गुगलवरून अर्धवट माहिती वाचून लोक डॉक्टरांच्या क्षमतेवर संशय घेतात, ज्यामुळे डॉक्टरांवर मानसिक दडपण येते. शिवाय वैद्यकीय शिक्षण इतके महाग झाले आहे की, शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत लाखो रुपयांचे कर्ज डोक्यावर होते. ते फेडण्याचा ताणही डॉक्टरांच्या डोक्यावर असतो. सण-उत्सव, सुख-दुःख विसरून डॉक्टर रुग्णालयात असतात. त्यांना स्वतःच्या कुटुंबाला वेळ देता येत नाही.

डॉक्टरांना सुरक्षितता देणे – सर्वात मोठी समस्या म्हणजे डॉक्टरांवर होणारे जीवघेणे हल्ले. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) च्या अहवालानुसार, भारतातील ७५% पेक्षा जास्त डॉक्टरांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी कधी ना कधी मानसिक किंवा शारीरिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागला आहे. डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी कायदे आहेत, परंतु त्यांची कडक अंमलबजावणी होत नाही.

रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर सुरक्षित नसतील, तर ते रुग्णांवर शांतपणे उपचार कसे करणार? सेंट्रल मार्ड या निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने महाराष्ट्रातील १८ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये केलेल्या अधिकृत सर्वेक्षणात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये मंजूर पदांच्या तुलनेत २५% सुरक्षा रक्षकांची कमतरता आहे. रुग्णालयाचे वॉर्ड, बाह्यरुग्ण विभाग आणि आपत्कालीन कक्ष पूर्णपणे असुरक्षित आहेत. मुंबईत रात्रीच्या वेळी ड्युटीवर असणाऱ्या महिला डॉक्टरांच्या हॉस्टेलमध्ये किंवा वॉर्डमध्ये अनोळखी व्यक्ती सहज प्रवेश करत असल्याच्या घटना घडल्या आहेत, ज्यामुळे महिला डॉक्टरांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे.

ज्या हॉस्टेलच्या खोलीत फक्त दोन डॉक्टरांनी राहणे अपेक्षित आहे, तिथे ५ ते ७ डॉक्टरांना दाटीवाटीने राहावे लागत आहे. मार्डच्या (MARD) अहवालानुसार, अनेक हॉस्टेल्समध्ये पावसाळ्यात छतांमधून पाणी गळणे, भिंतींना बुरशी येणे, पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची सोय नसणे आणि अत्यंत अस्वच्छ शौचालये अशा दरावस्थेचा सामना डॉक्टरांना करावा लागतो. २४ तास रुग्णांची सेवा करून आलेल्या डॉक्टरला साधी सुखाची झोप आणि स्वच्छ अन्नही मिळत नसेल, तर त्यांच्या आरोग्याचे ‘हेल्थ बुलेटिन’ कोण सुधारणार?

महाराष्ट्रात आता मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांचे जाळे पसरले आहे. येथे काम करणाऱ्या डॉक्टरांना रुग्णालय प्रशासनाकडून विशिष्ट व्यावसायिक उद्दिष्टे दिली जातात. या कॉर्पोरेट संस्कृतीमुळे डॉक्टरांचे व्यावसायिक स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यातील ‘विश्वासू’ नाते आता ‘ग्राहक आणि व्यापारी’ असे बनत चालले आहे, ज्याचा ताण शेवटी तरुण डॉक्टरांवर पडतो.

ग्रामीण भागातील आरोग्याचा कणा असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मूलभूत पायाभूत सुविधांचा प्रचंड अभाव आहे. अनेक ठिकाणी वीज, स्वच्छ पाणी आणि राहण्यासाठी सुरक्षित डॉक्टर्स क्वार्टर्स उपलब्ध नाहीत.  ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किंवा उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये रात्रीच्या वेळी कोणतीही सुरक्षा नसते. दुर्गम भागात एकट्या राहून काम करणाऱ्या महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. ग्रामीण भागात बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि शल्यचिकित्सक जाण्यास तयार होत नाहीत. मार्ड आणि सरकारी आकडेवारीनुसार, ग्रामीण महाराष्ट्रात तज्ज्ञ डॉक्टरांची ७०% पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत, ज्यामुळे एकाच डॉक्टरवर संपूर्ण तालुक्याचा भार पडतो.

राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार, देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपीच्या) २.५% ते ३% खर्च आरोग्यावर होणे गरजेचे आहे. परंतु, सध्या हा खर्च केवळ १.५% च्या आसपास आहे, ज्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधे, बेड आणि मशिन्सचा तुटवडा जाणवतो.

सामान्य नागरिक म्हणून आपली भूमिका काय आहे?

आपल्याला हे समजून घ्यावे लागेल की जेव्हा सरकारी रुग्णालयात औषध मिळत नाही किंवा बेड उपलब्ध नसतो, तेव्हा त्यात त्या गरीब डॉक्टरचा दोष नसतो. देशाच्या आणि राज्याच्या बजेटमध्ये आरोग्यासाठी होणारी कमी तरतूद यासाठी कारणीभूत आहे.

डॉक्टरांना सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर समाजाची मानसिकता बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपण सामान्य नागरिक म्हणून काही गोष्टी करू शकतो.

वैद्यकीय उपचार हे विज्ञान आहे, चमत्कार नाही. प्रत्येक शरीराची औषधांना प्रतिसाद देण्याची क्षमता वेगळी असते. डॉक्टर नेहमीच रुग्णाचा जीव वाचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो, हा विश्वास मनात असू द्या.

उपचारादरम्यान काही चूक झाली असे वाटल्यास चिडून जाऊन रुग्णालयात तोडफोड करणे किंवा डॉक्टरांवर हात उचलणे हा उपाय नाही. त्यासाठी ग्राहक मंच किंवा मेडिकल कौन्सिल सारखे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. तोडफोड होते तेव्हा संपूर्ण रुग्णालयातील सेवा विस्कळीत होते आणि अतिदक्षता विभागात (ICU) असलेल्या इतर निरपराध रुग्णांचा जीव धोक्यात येतो.

अपघात किंवा गंभीर आजाराच्या शेवटच्या टप्प्यात जेव्हा रुग्ण रुग्णालयात येतो, तेव्हा कधीकधी डॉक्टरांचे प्रयत्नही अपुरे पडतात. अशा वेळी विज्ञानाची आणि डॉक्टरांची मर्यादा समजून घेणे गरजेचे आहे.

रुग्णालयात डॉक्टरांवर किंवा वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणे हा केवळ मारामारीचा गुन्हा नसून, त्यासाठी देशात आणि महाराष्ट्रात अतिशय कडक कायदेशीर तरतुदी आहेत. महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा व्यक्ती आणि वैद्यकीय सेवा संस्था (हिंसाचार आणि मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक) कायदा’ लागू आहे. तसेच केंद्र सरकारनेही यामध्ये नवीन सुधारणा केल्या आहेत. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. केंद्रीय कायद्याच्या नवीन तरतुदींनुसार, ऑन-ड्युटी डॉक्टरांवर हल्ला केल्यास गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार ३ वर्षांपासून ते ७ वर्षांपर्यंतच्या कडक तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच ₹५०,००० रूपयांपासून ते ₹५ लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.

आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी…

सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि चालू सीसीटीव्ही यंत्रणा असायला हवी, जेणेकरून डॉक्टर निर्भयपणे काम करू शकतील.

डॉक्टरांनीही रुग्णाच्या नातेवाईकांशी सोप्या आणि प्रांजळ भाषेत संवाद साधला पाहिजे. आजार किती गंभीर आहे आणि उपचाराचा खर्च किती येईल, हे आधीच स्पष्ट केल्यास गैरसमज टळतात.

सरकारने आरोग्य व्यवस्थेवर जास्त खर्च (८%) करून पायाभूत सुविधा सुधारल्या पाहिजेत. सरकारी रुग्णालये सक्षम झाली, तर खाजगी रुग्णालयांवरील ताण आणि रुग्णांचा आर्थिक बोजा दोन्ही कमी होईल.

शेवटी जे हात इतरांना बरे करतात, त्या हातांनाही कधीतरी आधाराची गरज असते. डॉक्टरांना देव बनवून देव्हाऱ्यात बसवू नका आणि यमराज समजून त्यांच्यावर हल्लेही करू नका. त्यांना फक्त एक माणूस म्हणून जगू द्या, सुरक्षितपणे काम करू द्या.

Bhagyashri1@zohomail.in

(औषध निर्माण शास्त्र व आरोग्य व्यवस्थापन अभ्यासक)