शिक्षण दिल्याचा निव्वळ आभास निर्माण करणे, हेच उद्दीष्ट!

बरोबर ५० वर्षांपूर्वी थोर शिक्षणतज्ज्ञ जे. पी. नाईक यांनी ‘एज्युकेशन फॉर अवर पीपल’ (१९७८) हे पुस्तक प्रसिद्ध केले होते. या छोट्या पुस्तकाला जयप्रकाश नारायण यांची प्रस्तावना आहे. त्यात नाईक यांनी भारतीय शिक्षण व्यवस्थेबद्दल वास्तववादी व परखड मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणतात, ‘आपल्याकडे शिक्षण व्यवस्था, जनतेला शिक्षण देण्यासाठी तयार केली जाते हे समजणेच चुकीचे आहे. उपलब्ध अनुभव असे सांगतो की, शिक्षण व्यवस्था व धोरण हे जनतेला शिक्षण नाकारण्यासाठी तयार केले जाते, हे म्हणणे जास्त योग्य होईल! प्रत्यक्षात शिक्षण व्यवस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट शिक्षणाचा प्रसार होऊ नये हाच आहे, फक्त अभिजन वर्गात कोणी प्रवेश करावा हे ठरवणारी एक कार्यक्षम व निष्ठुर यंत्रणा म्हणजे शिक्षण व्यवस्था आहे’ (पृष्ठ- १३) नाईक अन्य एका ठिकाणी म्हणतात की, ‘काँग्रेसने जामिनदारी नष्ट केली; पण शिक्षणात ‘जमिनदारी’ निर्माण केली आहे!’

जे. पी. नाईक निस्पृह होते म्हणून त्यांनी कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता शिक्षण व्यवस्थेचे वास्तव मांडले. वरील सर्व समस्या या भारत सरकारच्या ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ मधून निर्माण झाल्या आहेत. शिक्षण गंगेच्या प्रदूषणाची सुरुवात काँग्रेसने केली होती व त्यात प्रचंड भर भाजप सरकारने घातली आहे. शिक्षण समस्यांचे मूळ या धोरणातच आहे. या धोरणाची भाषा मिठ्ठास आहे, सर्वांसाठी शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण अशा शब्दांची पखरण पानापानांवर आहे; पण प्रत्यक्षात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा आभास निर्माण करायचा पण द्यायचे काहीच नाही असे हे धोरण आहे. थोडक्यात यांची भाषा पसायदानाची आहे पण कृती मात्र द्रोणाचार्यांची आहे. याचा अनुभव एक लाख शाळा बंद होण्यातून आला. उच्च शिक्षणसुद्धा सुपात आहेच.

भारताच्या व महाराष्ट्राच्या शिक्षण धोरणाचे एक प्रमुख सूत्र आहे की ‘पैसे वाचवा’! मुलाचे शैक्षणिक नुकसान झाले तरी चालेल पण शिक्षक प्राध्यापकांना जनगणनेच्या व एसआयआरच्या कामाला जुंपा, शिक्षकांची पदे रिक्त ठेवा, समायोजनाच्या नावाखाली शाळा बंद करा इ.! राज्यकर्त्यांच्या अवास्तव भाषणबाजीपेक्षा व चकचकीत अहवालाच्या चकचकीत कागदांवरच्या निरुपणापेक्षा तळातील वास्तव काय आहे यावरूनच शासनाचे शिक्षण धोरण जनतेपर्यंत जाते! शासनाची कृती ही शोषितांना एकलव्य व अभिजनांना अर्जुन करण्याची आहे, हेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधून प्रतीत होते !

युनेस्कोचे अनेक अहवाल सांगतात की, कोणत्याही देशात शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण हे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेतूनच होते, शिक्षणाच्या खासगीकरणातून फक्त विषमता वाढते! ‘वर्ल्ड इनइक्वॉलिटी रिपोर्ट २०२६’मध्ये देशांची सार्वजनिक शिक्षणातील गुंतवणूक व देशातील आर्थिक विषमता याच्या परस्परसंबंधाच्या अभ्यासामधून असे म्हटले आहे की ज्या देशात शिक्षणात सार्वजनिक गुंतवणूक जास्त असते तेथे आर्थिक विषमता कमी असते व जेथे शिक्षणात सार्वजनिक गुंतवणूक कमी असते तेथे आर्थिक विषमता जास्त असते! याचे उदाहरण म्हणून अहवालाने उत्तर अमेरिका, युरोप यांची उदाहरणे दिली आहेत जिथे आर्थिक विषमता कमी आहे. भारतात आर्थिक विषमता टोकाची आहे व शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण झाले आहे. जे देश आज प्रगत आहेत त्यांनी १००-१५० वर्षापूर्वी सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेतून शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली होती म्हणून ते देश आज प्रगत आहेत! या सर्व अनुभवांतून शिकण्यास भारत सरकार तयार नाही.

कस्तुरिरंगन समितीच्या शिक्षणासाठी अर्थपुरवठा या प्रकरणात सुरुवातीलाच ते म्हणतात की, भारतापेक्षा छोटे व अप्रगत देश जर शिक्षणात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के गुंतवणूक करू शकतात तर भारत का करू शकत नाही? पुढे ते असेही म्हणतात की, इतर कोणत्याही गुंतवणुकीपेक्षा शिक्षणातील गुंतवणुकीवर सर्वांत जास्त परतावा मिळतो (रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट), म्हणून शिक्षणातील गुंतवणूक ही सर्वांत किफायतशीर गुंतवणूक आहे. देशात शिक्षणासाठी जो पैसा खर्च होतो, तो खर्च नाही तर गुंतवणूक असते हे प्रथम स्वीकारले गेले पाहिजे असे कस्तुरिरंगन समितीने म्हटले आहे व भारतात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के गुंतवणुकीचा पुनरुच्चार त्यांनी केला आहे. परंतु सरकारच्या दृष्टीने हे पालथ्या घड्यावरचे पाणी आहे! ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ मध्ये भारत सरकारने जनतेला शिक्षण देण्याची आपली घटनादत्त जबाबदारी झटकली आहे व शिक्षणाचे खासगीकरण, पी.पी.पी. मॉडेल, कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व यावर जनतेच्या शिक्षणाची जबाबदारी टाकली आहे. यातून बालकांना शिक्षण, ‘अधिकार’ म्हणून न मिळता त्यांना ‘चॅरिटी’वर अवलंबून रहावे लागणार आहे.

तक्ता १ मध्ये महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकार यांच्या शिक्षण खर्चाची आकडेवारी दाखवली आहे. ही आकडेवारी तीन प्रकारची आहे. एक- केंद्र व राज्य सरकारच्या, सार्वजनिक खर्चातील शिक्षण खर्चाची टक्केवारी. दोन- राज्य व केंद्र सरकारच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील शिक्षण खर्चाची टक्केवारी. तीन- देशाच्या सकल घरेलू उत्पादनातील केंद्र, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश यांच्या एकत्रित शिक्षण खर्चाची टक्केवारी.

महाराष्ट्रात एकूण सार्वजनिक खर्चातील शिक्षण खर्चाची टक्केवारी २०१६-१७ मध्ये १८ होती ती २०२६-२७ मध्ये १३ टक्के झाली. तर राज्याच्या सकल घरेलू उत्पादनाच्या शिक्षण खर्चाची टक्केवारी २०१६-१७ मध्ये २.१८ होती, २०२०-२१ मध्ये ती २.७५ झाली व २०२६-२७ मध्ये ती १.९९ पर्यंत घसरणार आहे. केंद्र सरकारच्या खर्चाकडे पाहिले तर असे दिसते की, केंद्र सरकारचा सार्वजनिक खर्चाचा शिक्षण खर्च २०१६-१७ मध्ये ३.६ टक्के होता तो २०२६-२७ मध्ये २.६ टक्क्यापर्यंत घसरला आहे तर देशाच्या सकल घरेलू उत्पादनाच्या केंद्र सरकारचा शिक्षण खर्च २०१६-१७ मध्ये ०.४८ टक्के होता तो २०२६-२७ मध्ये ०.३५ टक्के झाला आहे व भारताच्या सकल घरेलू उत्पादनाच्या, एकूण शिक्षण खर्चाची टक्केवारी २०१६-१७ ला २.८ टक्के होती ती २०२५-२६ मध्ये २.७३ झाली आहे. ही आकडेवारी असा स्पष्ट कल दाखवते की राज्य व केंद्र सरकार शिक्षणावरची गुंतवणूक घसरत आहे! शिक्षणातल्या रोगांच्या लक्षणांचे मूळ घटत्या सार्वजनिक शिक्षण खर्चात आहे (यात फक्त शिक्षण मंत्रालयाचाच खर्च गृहीत धरला आहे.)

शिक्षणासाठी खर्च करण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही असे नाही; पण प्रश्न बेफीकरीचा, प्राधान्यक्रमाचा, जनतेच्या अज्ञानातील हितसंबंधांचा आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात कुंभमेळ्यासाठी उदारता असते, पण आश्रमशाळांसठी निधीची कमतरता असते. ‘ऑक्सफाम’च्या ‘इनइक्वॉलिटी रिपोर्ट २०२५’ मध्ये असे म्हटले आहे की, भारतात एक टक्का भारतीयांकडे (९२ लाख) ४० टक्के संपत्ती आहे तर, तळातल्या ५० टक्के भारतीयांकडे (४६ कोटी) केवळ ६ टक्के संपत्ती आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाटणीचे चित्र असे आहे की, एक टक्का भारतीयांकडे २३ टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न जाते व ५० टक्के भारतीयांकडे १५ टक्के उत्पन्न जाते. २०२१ मध्ये भारतामध्ये १४२ बिलीऑनर होते, त्यांची संख्या २०२६ मध्ये ५०० झाली आहे. केवळ या अतिश्रीमंतांवर दोन ते तीन टक्के संपत्ती कर व वारसा कर लावला तर मिळालेल्या महसूलातून भारतातील सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत व चांगले शिक्षण देणे शासनाला शक्य होणार आहे. फक्त प्रश्न आहे राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याचा !

अशी विसंगती असण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ म्हणजे अभिजनांनी, अभिजनांसाठी व अभिजनांमार्फत केलेले हे धोरण आहे. सुमारे ५०-६० वर्षांपूर्वी जे. पी. नाईक साहेबांनी भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या तीन गंभीर समस्या सांगितल्या होत्या. त्या म्हणजे, अभिजनवाद, सामाजिक व आर्थिक स्तरीकरण व दारिद्र्य आणि भांडवलशाही तसेच त्यांनी शिक्षणव्यवस्थेतल्या तीन आव्हानांचा उल्लेख केला होता. गुणवत्ता, समता आणि संख्य. १९६४-६६ चा कोठारी आयोग अहवाल काही प्रमाणात सोडला तर नंतरचे कोणतेही शिक्षण धोरण प्रामाणिकपणे या प्रश्नाला भिडले नाही ही भारतीय शिक्षण व्यवस्थेची शोकांतिका आहे आणि त्यावर कळस म्हणजे ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ ने शैक्षणिक विषमतेला व शैक्षणिक भांडवलशाहीला कायदेशीर व नैतिक मान्यताच देऊन टाकली आहे. म्हणून भारतातील सर्व शैक्षणिक समस्यांचा मूळ रोग हा आहे! त्यावर इलाज होणे गरजेचे आहे.

शैक्षणिक धोरणाच्या मुलभूत परिवर्तनाच्या पूर्वअटींची चर्चा जे. पी. नाईक यांनी ‘एज्युकेशन कमिशन अँड आफ्टर (१९९७)’ या शेवटच्या पुस्तकात केली आहे. ते म्हणतात,

• मूलगामी शैक्षणिक परिवर्तनाचे नियोजन व त्याची कार्यवाही करण्यासाठी लागणारे ज्ञान व कौशल्य निर्माण करण्यासाठी ‘संशोधन व विकास’ यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
• शैक्षणिक परिवर्तने करण्यासाठी अनेक घटकांना, त्यांच्या हितसंबंधांची किंमत मोजावी लागेल, त्यासाठी त्यांना शिक्षण देण्याची गरज राहील.
• शिक्षणात अमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी जनआंदोलन उभे करून व ध्येयपूर्तीपर्यंत ते टिकून राहील हे पहावे लागेल.
• मुलभूत शैक्षणिक प्रश्नासंदर्भात राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते यांच्यात ‘शैक्षणिक साक्षरता’ निर्माण करावी लागेल, म्हणजे शैक्षणिक बदलासाठी त्या त्या पक्षात अनुकूल असे दबावगट निर्माण होतील.
• शैक्षणिक सुधारणांसाठी देशव्यापी व सातत्यपूर्ण अशी चळवळ उभी करावी लागेल.
• सर्व सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये शिक्षण विषयक जागरुकता निर्माण करावी लागेल.
• आपल्याला हवी अशी नवी समाजरचना व नवीन शिक्षण प्रणाली याबद्दल शिक्षक, विद्यार्थी, प्रशासक व समाज यांच्यात आवश्यक दृष्टी व बांधिलकी निर्माण करावी लागेल !

जेन-झी ने शिक्षणाचा प्रश्न ठाशिवपणे समाजासमोर, राजकीय अजेंड्यावर आणला आहे ही अपार आनंदाची घटना आहे. ही चळवळ आता लक्षणाकडून मूळ रोगाकडे व रोग निर्मूलनाकडे जेन झी च्या नेतृत्वाखाली, पुढे नेण्याची जबाबदारी संपूर्ण समाजाची आहे. समता, लोकशाही, विज्ञाननिष्ठा व मानवी हक्क या पायावर शोषितांनाच केंद्रस्थानी ठेवून नवीन शिक्षण धोरण तयार करण्यासाठी जनआंदोलन संघटीत करणे ही काळाची गरज आहे.
(लेखक अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्याध्यक्ष आहेत.)