नक्षल चळवळ संपावीच; पण…

दीर्घकाळापासून देशाच्या दंडकारण्य भागात तळ करून बसलेली ही चळवळ मोडून काढायलाच हवी याविषयी कुणाचे दुमत असण्याचे काही कारण नाही. अशा कोणत्याही हिंसक चळवळीचा बीमोड मवाळ धोरणाने करता येत नाही. काँग्रेस अपयशी ठरली ती या धोरण लकव्याच्या मुद्द्यावर. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यावर व प्रामुख्याने अमित शहांनी गृहमंत्रीपदाची जबाबादारी सांभाळल्यावर नक्षलविरोधी मोहिमेला गती आली. अमित शहांनी सुरक्षा दलांना हवी ती मदत पुरवली. कारवाईसाठी मोकळीक दिली व मार्च २०२६ ही निश्चित कालमर्यादा ठरवून दिली. या धडक कारवाईमुळे चळवळीचा श्वास कोंडला. शरण येणाऱ्यांची संख्या वाढली. आधीच मनुष्यबळाच्या चणचणीने हैराण झालेल्या नक्षलींच्या वावरावर मर्यादा आली. ते अलगद सुरक्षा दलाच्या सापळ्यात अडकू लागले. अनेकदा त्यांना प्रतिकाराची संधीही मिळाली नाही. अनेक बडे नक्षली चकमकीत ठार झाले. सरकारने ठेवलेले नक्षलमुक्तीचे उद्दिष्ट मार्च २०२६ च्या आधीच पूर्ण होईल, इतका जोर या मोहिमेने घेतला. या पार्श्वभूमीवर हिडमाचा झालेला मृत्यू या मोहिमेला व सरकारच्या धोरणाला वेगळे वळण देणारा ठरतो.

अबूझमाड व त्याच्या सभोवताल पसरलेल्या जंगलाची खडा न् खडा माहिती असलेला हिडमा चळवळीचा ‘कणा’ होता. मोठ्या कारवायांत त्याला पुढे करून नक्षलींनी डाव साधला. त्याच्या क्रौर्याची साक्ष पटवणाऱ्या घटनांविषयीची सविस्तर माहिती माध्यमात प्रसिद्ध झाली आहेच, तिची पुनरुक्ती करण्याची गरज नाही. पण मध्य भारतातील आदिवासीबहुल भागात काही दशके सक्रिय असलेली ही आदिवासींच्या हितरक्षणाची ग्वाही देत असली तरी तिचे नेतृत्व कायम तेलगू भाषकांकडे राहिले. ते सारे डाव्या विचाराने भारावलेले; पण उच्चवर्णीय. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, नक्षलींच्या फळीत मात्र आदिवासी तरुणांचा भरणा. ‘सलवा जुडूम’ने २००५ मध्ये जेव्हा आदिवासींनाच नक्षलींविरुद्ध शस्त्रे दिली तेव्हाही, ‘नक्षली चळवळ आदिवासी तरुणांचा वापर केवळ ओझे वाहण्यासाठी व पोलिसांच्या गोळीने मरण्यासाठी करते,’ असा प्रचार झाला होता. तो मतलबी ठरवता येईल; पण गेल्या चार दशकांत नक्षल चळवळीला आदिवासी नेतृत्व का उभे करता आले नाही, याचे योग्य उत्तर नक्षलींना कधीच देता आलेले नाही.

या पार्श्वभूमीवर हिडमाची कारकीर्द बहरत गेली. जुनेजाणते उच्चवर्णीय मारले जाऊन नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली तेव्हा त्याची वर्णी केंद्रीय समितीत लागली. अलीकडच्या काही वर्षांत जुडूम संपले, नक्षलींनी पुन्हा जोर धरला पण वर उल्लेख केलेले प्रश्न लोकांच्या व त्यातही आदिवासींच्या मनात कायम घर करून राहिले. आता हिडमाच्या मृत्यूमुळे हेच प्रश्न पुन्हा उफाळून आले. या चळवळीतले अनेक तेलगू भाषक नेते आत्मसमर्पण करत असताना व सरकारकडून त्यांना पायघड्या घातल्या जात असताना हिडमाला का ठार मारले हा आक्रोशवजा प्रश्न आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सध्या या चळवळीचे सहा केंद्रीय सदस्य जंगलात आहेत. त्यापैकी देवजी एक. त्यानेच सापळा रचून हिडमाला पोलिसांच्या सापळ्यात अडकवले असा संशय आदिवासींच्या वर्तुळात सध्या व्यक्त होतो. त्यात तथ्य किती हे काही काळानंतर कळेलच; पण सध्या हिडमाच्या समर्थनार्थ आलेली लाट सरकारच्या चिंतेत भर टाकणारी एवढे मात्र निश्चित.

स्थानिकांमधील या असंतोषाचा एक कांगोरा सरकारच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित आहे. अलीकडच्या काळात या चळवळीचा प्रमुख बसवाराजू मारला गेला. त्यानंतर वरिष्ठ नक्षलींच्या आत्मसमर्पणाची रीघच लागली. भूपती, रूपेश सारख्यांनी शस्त्रे खाली ठेवली. यानिमित्ताने सुरक्षा दले, नक्षली व त्यांचे मध्यस्थ यांच्यात संदेशाची जी देवाणघेवाण झाली तोच मार्ग हिडमाच्या बाबतीत का अनुसरला गेला नाही? चळवळीतील उच्चवर्णीयांच्या बाबतीत सुरक्षा दलांनी जी सहानुभूती दाखवली ती आदिवासी हिडमाच्या बाबतीत का नाही? जल, जमीन, जंगल या मुद्द्यांवर आदिवासी जेवढे ठाम व निग्रही आहेत तेवढे हे तेलगू नेते नव्हते. त्यामुळे मारले जाऊ या भीतीने शरण येणाऱ्या या नेत्यांच्या तुलनेत हिडमा समर्पण न करण्यावर कदाचित ठाम राहिला असावा. तरीही, त्याला संपवण्यासाठी सुरक्षा दलांनी एवढी घाई का केली? त्याची आणखी कोंडी केली असती तर तो नक्की शरण आला असता अशी भावना आता बोलून दाखवली जाते. सुकमाचे माजी आमदार मनीष कुंजाम हेच वारंवार सांगत आहेत. सरकारच्या दृष्टीने त्यांची ही वक्तव्ये आगीत तेल ओतणारी असली तरी आदिवासींमध्ये मात्र सरकारने हिडमाला मारून चूक केली अशी भावना प्रबळ होत आहे. खरा धोका आहे तो या टप्प्यावर.

सरकारने नक्षली बीमोडाची मोहीम आजवर कठोरतेने राबवली, नक्षलींच्या शस्त्रसंधीच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष केले. शरण येणाऱ्यांच्या हाती संविधान दिले त्यामुळे सरकारची प्रतिमा खरोखर उंचावली होती. हिंसेच्या मार्गाने कोणताही प्रश्न सुटू शकत नाही. विकास हेच त्यावरचे उत्तर यावर आदिवासींचा विश्वास बसू लागला होता. सरकारच्या दृष्टीने विकास म्हणजे खाणी हा संभ्रम अनेकांच्या मनात कायम असला तरी बंदुकीचा कंटाळा आल्याने स्थानिक त्यावर फारसे बोलत नव्हते. आता रस्ते होतील, मूलभूत सुविधा मिळतील, नोकरीच्या संधी येतील अशी स्वप्ने तरुण बघू लागले होते. हा सकारात्मक दृष्टिकोन सरकारच्या फायद्याचा ठरेल असे वातावरण निर्माण होत असतानाच हिडमाच्या मृत्यूने त्याला छेद दिला आहे. आताचा काळ जो सरकारविरोधी, जो हिंसेचा पुरस्कर्ता वा प्रत्यक्ष हिंसा करणाराच तो देशद्रोही ठरवले जाण्याचा. पण प्रत्यक्षात हिडमा ज्या आदिवासींचे प्रतिनिधित्व करणारा होता त्यांच्या मनात उठणाऱ्या भावना, संशयकल्लोळाचे काय यावर सरकारला आता विचारमंथन करणे भाग आहे. त्याला एकमेव कारण आहे ते सध्या या भागात निर्माण झालेले वातावरण.

या भागात विकासासाठी अनुकूल वातावरण हवे असेल तर आदिवासींची सहमती असणे गरजेचे. हिडमाच्या मृत्यूने याच अनुकूलतेवर ओरखडा उमटवला आहे. बरोबर २० वर्षांपूर्वी याच भागात सलवा जुडूमच्या हाती शस्त्रे देण्याचा निर्णय तेव्हाच्या रमणसिंग सरकारने घेतला; ही पहिली घोडचूक. या शस्त्रांमुळे हे आंदोलन हिंसक वळणावर गेले व त्याचा पुरेपूर फायदा नक्षलींनी उचलला. तेव्हा केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. त्यांनी सलवा जुडूमबद्दल ठाम भूमिकाच घेणे टाळले. ही शस्त्रे देण्याची कृती घडली नसती तर नक्षली तेव्हाच संपले असते असे मनीष कुंजाम आजही बोलून दाखवतात. आता हिडमाचा मृत्यू दुसरी घोडचूक ठरते की काय अशी शंका येऊ लागली आहे.

नक्षलींचा सशस्त्र लढा पूर्णपणे बेकायदा व देशाच्या एकता व अखंडतेला धोका पोहोचवणारा होता, यात वाद नाही. मात्र त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे तेथील आदिवासींच्या आशा, आकांक्षेशी निगडित होते. निसर्गपूजक आदिवासींच्या मनातले होते. या मृत्यूनंतर नेमकी हीच भावना पुन्हा उफाळून वर आली तर? त्याला सरकार कसे सामोरे जाणार? नक्षली संपतील पण नि:शस्त्र असलेले आदिवासी विरोधात उभे ठाकले तर सरकारला संयमानेच परिस्थिती हाताळावी लागेल. समंजसपणा दाखवावा लागेल. त्यामुळे सरकार आता निर्माण झालेल्या असंतोषाला कसे हाताळते यातच नक्षलवाद संपला, आता पुढे काय या प्रश्नाचे उत्तर दडले आहे.
devendra.gawande@expressindia.com