अतुल देऊळगावकर कर्बउत्सर्जन झपाटय़ाने कमी करणं गरजेचं असताना, कुणीच आपापली जबाबदारी उचलायला तयार नाही. अशा पद्धतीने पुढच्या पिढय़ांचं भवितव्य टांगणीला ठेवण्याचा आपल्याला काय अधिकार आहे? कोणा एका सुज्ञानं इसापला विचारलं, ‘सत्याचा विजय होतो, असं म्हणतात. हे सत्य आहे काय?’ इसाप म्हणाला,‘तशी शक्यता नाकारता येत नाही. फक्त सत्य व विजय हे कोण, कुठे व कधी ठरवतं यावर ते अवलंबून आहे.’(सबब सापेक्षतावादाचा उगम इसापनीतीत असण्याची शक्यता आहे.) सध्याच्या ‘सत्योत्तर’ काळात तर आभासी सत्य, छद्म-सत्य व अप-सत्य अशा अनेक रूपांचं अधिराज्य असताना त्यातून केवल सत्य चिमटीत पकडणं हे महाकठीण होऊन गेलंय. त्यात पुन्हा जागतिक हवामान परिषद नामक मयसभेत सत्याचा शोध म्हणजे अरण्यात हरवलेल्या सुईचा शोधच! इजिप्तच्या शर्म-अल-शेख नगरीत जगातील धोरणकर्ते, हवामान बदलावर मंथन करण्यासाठीच्या २७ व्या परिषदेस जमले होते. परिषदेच्या अखेरीस ‘विद्यमान निधी यंत्रणा हवामान बदलाच्या वर्तमान आणि भविष्यातील प्रभावांना प्रतिसाद देण्यास कमी पडत आहे. ही परिषद हवामान बदलामुळे अतिशय असुरक्षित झालेल्या गरीब व अत्यल्प विकसित देशांना नुकसानभरपाईपोटी निधी देण्यास तत्त्वत: मान्यता देते. निधी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी विकसित, विकसनशील व अत्यल्प विकसित देशांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग घेऊन हंगामी समिती स्थापन करते.’ असा मसुदा संमत करण्यात आला. हवामान बदलामुळे समुद्राच्या पाणी पातळीत वाढ होऊन बुडण्याचा धोका असणाऱ्या प्रशांत महासागरातील व्हॅनुआतू या चिमुकल्या बेटानं नुकसानभरपाईची मागणी, १९९२ साली पहिल्यांदा केली होती. सागरपातळीतील वाढीमुळे जगातील सर्वच समुद्रकिनारे वरचेवर आकुंचन पावत आहेत. छोटय़ा बेटांसाठी प्रलय दिन कधीही येऊ शकतो, अशी अवस्था आहे. या मागणीला तत्त्वत: मान्यता मिळाली. पण ती देताना कर्बउत्सर्जनास रोखण्याविषयी चकार शब्द काढला जात नाही. ऐतिहासिक प्रदूषणामध्ये अमेरिका, युरोपीय महासंघ, इंग्लंड, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा व जपान या सात प्रदूषकांचा वाटा ६७ टक्के आहे. सध्या जगातील निम्म्या प्रदूषणास चीन, अमेरिका व युरोपिय महासंघ जबाबदार आहेत. (भारत व अफ्रिका खंडांचा वाटा अनुक्रमे चार व सात टक्के इतकाच आहे.) ऐतिहासिक प्रदूषणास जबाबदार असलेल्या विकसित देशांनी अविकसित व विकसनशील देशांना हानीची भरपाई दिली पाहिजे. ही मागणीदेखील ३० वर्षांपासून केली जात आहे. मंजूर केलेल्या ठरावाच्या भाषेवरून विकसनशील देशांना (भारत, चीन, इंडोनेशिया आदी) वगळण्याचा उद्देश स्पष्ट दिसतो. ‘हवामान बदलाच्या दृष्टीने असुरक्षित देशांची’ व्याख्या न करता ‘योजनापूर्वक’ संदिग्धता बाळगली आहे. सर्व राष्ट्रांना २०३० पर्यंत कर्बउत्सर्जन ५० टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी दरवर्षी चार लाख कोटी डॉलर एवढा निधी लागणार आहे. अविकसित व विकसनशील देशांना हा भार पेलवणं अशक्य आहे. २०१५ च्या पॅरिस परिषदेमध्ये ‘धनिक राष्ट्रांनी, हवामान बदलाचे उपशमन (मिटिगेशन) आणि जुळवणुकीसाठी (अ‍ॅडॉप्टेशन) दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरचा निधी गरीब देशांना द्यावा असा निर्णय घेण्यात आला होता.’ प्रत्यक्षात आजपर्यंत कधीही पूर्ण रक्कम मिळालेली नाही. सात वर्षांपूर्वीच्या पॅरिस परिषदेत ‘जगातील तापमान वाढ १.५ अंश सेल्सियसवर रोखण्याचा निर्धार’ करण्यात आला होता. ती परिषद ऐतिहासिक ठरली होती. ग्लासगो परिषदेमध्ये,‘‘मानवी हस्तक्षेपामुळे पृथ्वीचं तापमान १.१ अंश सेल्सियसने वाढलं असून ही जगासाठी धोक्याची घंटा आहे. सर्व राष्ट्रांनी २०३० पर्यंत कर्बउत्सर्जन कपातीच्या उद्दिष्टांचा पुनर्विचार करून त्यांत वाढ करावी. त्यासंबंधी दरवर्षी बैठक घेऊन आढावा घेण्यात यावा. विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील राष्ट्रांना द्यावयाच्या निधीमध्ये दुपटीने वाढ करावी.’’ असं म्हटलं होतं. जगातील पुढच्या पिढय़ांना ‘जगण्यायोग्य वातावरण’ लाभण्यासाठी जगातील कर्बउत्सर्जन शून्यावर आणून वातावरणातील कर्बवायू पूर्णपणे नाहीसा करणं (निव्वळ शून्य अवस्था) अनिवार्य आहे. सध्या वातावरणात जमा असलेला २१०० गिगॅटन कर्बवायू २५०० च्या पुढे जाऊ नये, यासाठी कठोर उपाय करणं भाग आहे. २०५० साली जगाचं कर्बउत्सर्जन शून्यापर्यंत आणायचं असेल तर २०३० पर्यंत ते निम्म्यावर आणणं आवश्यक आहे. त्यासाठी २०२५ साली जगातील कर्बउत्सर्जनाच्या आलेखाने गाठलेलं शिखर विद्युत वेगाने कमी करावं लागेल. मागील वर्षी जगातील कर्बउत्सर्जनात सहा टक्क्यांनी वाढ होऊन ते अडतीस अब्ज टनापर्यंत येऊन ठेपलं आहे. २०३० पर्यंत जगाचं कर्बउत्सर्जन १८ गिगॅटनावर आणलं तरच जगाची तापमानवाढ ही १.५ अंश सेल्सियसवर रोखता येऊ शकते. ही संभाव्यता आता अशक्य झाली आहे. सर्व राष्ट्रांनी जाहीर केलेल्या तोकडय़ा कर्बउत्सर्जन उद्दिष्टांचीही पूर्तता ते करत नाहीत. त्याचं विश्लेषण करताना संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘‘जगामध्ये २.५ सेल्सियसने तापमान वाढ होईल. जग अपरिवर्तनीय हानीच्या उंबरठय़ावर उभं आहे.’’ असा इशारा दिला आहे. अशा युद्धसदृश आणीबाणीच्या परिस्थितीतही हवामान बदल परिषदेत कर्बउत्सर्जन कमी करण्यावर जोर दिला जात नाही. ‘तेल-कोळसा-वायू या खनिज इंधनांना हद्दपार करण्यासंबंधीच्या’ ठरावावर दीर्घ काळ चर्चा झाली. मात्र शेवटी ‘खनिज इंधने टप्प्याटप्प्याने कमी करत नेऊ’ असं रूपांतर मंजूर केलं गेलं. ‘‘ठरावाला अंतिम स्वरूप आणताना इतर देशांना त्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतलं नाही.’’ अशी टीका ‘द गार्डियन’ने केली. हवामान बदलाच्या विश्लेषकांनी म्हटलंय ‘जगातील प्रमुख प्लास्टिक प्रदूषकाने (कोका कोला) प्रायोजित केलेल्या या परिषदेत खनिज इंधन उद्योगांचे ६०० प्रतिनिधी सामील झाले होते. संपूर्ण परिषदेवर त्यांचाच प्रभाव होता. यजमान देश इजिप्त हा आफ्रिका खंडातील असूनही त्यांनी आफ्रिकी देशांच्या मागण्यांना पाठबळ दिलं नाही. उलट खनिज उद्योगांना पूरक भूमिका घेत त्या ‘उद्योगांना’ संरक्षण देणारा मजकूर तयार केला.’ पुढील वर्षीच्या जागतिक हवामान बदल परिषदेचं यजमानपद हे संयुक्त अरब अमिरातीकडे असून २०२३ च्या नोव्हेंबर महिन्यात ती दुबईत होणार आहे. ‘जगातील सर्वात मोठय़ा तेल निर्यातदारांकडे यजमानपद देताना त्यांच्या मैत्रीला जागण्यासाठी इजिप्तने मसुद्याची भाषा सौम्य करून ठराव निव्वळ पातळ करून टाकला,’ असं अनेक विश्लेषक सांगत आहेत. जगातील कोणत्याही देशात खनिज इंधनाची उचित किंमत लावली जात नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या निवेदनानुसार,‘‘खनिज इंधन उद्योगांना दर मिनिटाला एक कोटी १० लाख डॉलरचं अनुदान दिलं जातं. २०२० साली जगभरातून या कंपन्यांनी सहा लाख कोटी डॉलरचं अनुदान घेतलं होतं.’’ अशा भक्कम पाठबळामुळे खनिज इंधन उद्योगांचा नफा दररोज २.८ अब्ज डॉलरएवढा असतो. या प्रक्रियेला कोणतं संबोधन वापरावं? ‘काळानुरूप लोकशाही’, ‘लोकशाहीचं अपहरण’ की ‘खनिज इंधन कंपन्यांनी चालवलेली हुकूमशाही?’ नुकताच ‘डाऊन टू अर्थ’ने हवामान आपत्तींमुळे होत असलेल्या हानी व विनाशविषयक विशेषांक प्रसिद्ध केला आहे. त्यात जगभरातील नुकसानीच्या नोंदी आहेत. ‘२०२२ मधील हवामानामुळे आलेल्या आपत्तीत जगातील साडेसात कोटी कुटुंबांची वाताहत झाली व दहा हजार जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये प्रामुख्याने आशिया व आफ्रिका खंडातील देशांचा समावेश आहे. आफ्रिकी खंडातील पुरात ६०० जणांचे बळी गेले. पाकिस्तानमध्ये ४० दिवस पाऊस कोसळत होता. एकतृतीयांश भाग पाण्यात बुडाला होता. भारतात पहिल्या नऊ महिन्यांतील २७३ दिवसांपैकी २४२ दिवस हे अतिरेकी हवामानाच्या घटनांचे होते. त्यामुळे १९ लाख हेक्टरवरील पिकांची हानी झाली.’ असं त्यात म्हटलं आहे. हवामान आपत्ती झेलणाऱ्या पहिल्या दहा देशांत अमेरिका व युरोपीय देशांचा समावेश नाही. त्यांच्याकडे आपत्तीच्या हानीला सामोरं जाण्याची क्षमता असल्यामुळे त्यांना परदुख: हे शीतल वाटणं साहजिक आहे. ३० वर्षांपूर्वी पर्यावरण पत्रकारितेचे अध्वर्यू अनिल अग्रवाल यांनी हवामान बदलाविषयीचा दृष्टांत सांगितला होता, ‘‘नगण्य प्रदूषक व गरीब दक्षिण गोलार्ध हा हवामान आपत्तींनी हैराण आहे. तर महाप्रदूषक व श्रीमंत उत्तर गोलार्धास हवामानाचे चटके कमी बसतात. आधीच विषम असलेल्या जगाला झालेल्या विषमज्वराचे परिणामदेखील विषम आहेत.’’ मागील १० वर्षांपासून अनेक गरीब देशांवर ते एका आपत्तीतून सावरेपर्यंत नवीन आपत्ती आदळत असते. व्हॅनुआतू सभोवतालच्या सागरी पाणी पातळीतील वाढीचा वेग हा जगातील इतर भागांपेक्षा दुप्पट आहे. त्या बेटाच्या पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात, ‘‘आम्हाला, हवामान बदलाच्या अरिष्टांपासून वाचण्याचा हक्क आहे का?’’ अशी विचारणा केली आहे. या हवामान आपत्तींच्या मरणयातनांना सामोरं जाणारे जगातील गरीब देश, छोटी बेटे व विकसनशील देशांनी हानी व तिची भरपाई हा मुद्दा इजिप्तमधील परिषदेने ऐरणीवर आणला. जागतिक प्रसारमाध्यमांनी तो उचलून धरला. चर्चेमध्ये बहुसंख्यदेशांनी ‘लहरी हवामानाच्या घटनांमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या देशांच्या भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या बचावासाठी आणि पुनर्बाधणीसाठी निधी देण्याची यंत्रणा येत्या वर्षभरात स्थापन केली जावी.’ यावर सहमती दर्शवली होती. त्याला युरोपीय देशांचा पाठिंबा होता. अमेरिका, चीन, रशिया, सौदी अरब व आखाती देश या प्रमुख देणगीदार देशांनी हस्तक्षेप करत कोणी, कशाच्या आधारावर व किती रक्कम द्यायची, याबाबत निर्णय होऊ दिला नाही. तेव्हा असं ‘कंपनीराज’ पाहून काही युरोपीय देश भरपाई निधी गोळा करण्यासाठी देणगीदार व्यक्ती व संस्थांच्या सहभागासाठी प्रयत्न करीत आहेत. अनेक देशांनी ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेच्या यंत्रणा व कार्यपद्धतीचा कायापालट करून त्यांच्या कर्जवाटप क्षमतेमध्ये वाढ केली जावी’ अशी मागणी केली आहे. वास्तविक हवामान परिषदेच्या विषयपत्रिकेवर ‘कर्बउत्सर्जन कमी करणं’ हेच अग्रभागी पाहिजे. त्यासाठी मोठय़ा कंपन्यांना त्यांच्या प्रत्येक व्यवहारांतून होणारं कर्बउत्सर्जन जाहीर करण्याची सक्ती करणं, कर्बउत्सर्जनाची छाननी करण्यासाठी नियमन करणं, ठरावीक मर्यादेपेक्षा अधिक कर्बउत्सर्जन करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांवर कार्बन कर लागू करणं, वार्षिक कार्बन विवरण दाखल करणं अनिवार्य करणं गरजेचं आहे. अशा नवनवीन योजनांना हवामान परिषदेत महत्त्वांचं स्थान मिळालं पाहिजे. मात्र कर्बउत्सर्जन असो वा भरपाई ‘मुख्य मुद्दा नाकारा, त्यापासून लक्ष विचलित करा आणि उपाययोजनांना विलंब करा’ या त्रिसूत्रीचा वापर करण्यात श्रीमंत देशांचा हातखंडा आहे. परिषदेवर, रशिया- युक्रेन युद्ध आणि अमेरिका-चीन शीतयुद्धाची छाया होती. युरोपीय देश, अमेरिका व इंग्लंड यांचं लक्ष रशियाच्या अण्वस्त्र वापराच्या धमकीकडे होतं. तो भरमसाट खर्च असताना भरपाई निधीकडे लक्ष कोण देणार? ‘भूतकाळातील प्रदूषणाचं भूत काढू नका.’ ही भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट करताना अमेरिकेचे विशेष दूत जॉन केरी म्हणाले,‘‘चीन हा जगातील सर्वात मोठा हरितगृह वायू उत्सर्जित करणारा देश व जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. त्यांनी त्यांची जबाबदारी उचलावी.’’ त्यासाठी चीन अजिबात तयार नाही. कोणी युद्धसज्जतेसाठी तर कोणी व्यापारासाठी, आपापल्या सोयीची ‘राष्ट्रीय’ भूमिका घेतली. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस म्हणाले,‘‘आपला ग्रह अजूनही आपत्कालीन कक्षात आहे. त्याला बाहेर काढण्यासाठी कर्बउत्सर्जन झपाटय़ानं कमी करणं भाग आहे. याबाबत या परिषदेनं काहीही केलं नाही.’ औद्योगिक क्रांतीसाठी, शेती, सार्वजनिक कामं व घरकामासाठी फुकटात लुबाडता येणाऱ्या मजुरांच्या सुविधेचा सहजासहजी त्याग करण्यास कोण तयार होईल? उलट ती टिकून राहावी, अशीच सामाजिक-राजकीय इच्छा स्पष्टपणे दिसत होती. म्हणून थॉमस जेफरसन यांनी गुलामगिरीला ‘दूरस्थ जुलूमशाही (रिमोट टिरनी)’ म्हटलं होतं. त्यामुळे अमेरिकेत गुलामगिरी नष्ट करणं हे अतिशय अशक्यप्राय आव्हान होतं. संपूर्ण व्यवस्थेचे हितसंबंध गुंतलेल्या रचनेत सुधारणा घडवणं हे महाकठीण काम होतं. २१व्या शतकात अगदी त्याच रीतीने अत्यल्प दरात हाती पडत असलेल्या खनिज इंधनांमुळे वारेमाप धन पदरात पडत असताना ही ‘योजना’ बंद करण्यास कारखानदार तयार होत नाहीत. त्यांच्यावर अवंलबून असणारे राजकीय नेते त्यासाठी पुढाकार घेत नाहीत. खनिज इंधन चालू राहावं यासाठी ‘आंतरराष्ट्रीय दूरस्थ जुलूमशाही’ सदैव कार्यरत असते. अब्राहम लिंकन यांच्या कौशल्य व कष्टांमुळे गुलामगिरी नष्ट होऊ शकली. खनिज इंधनांमुळे जीवसृष्टी व मानवजातीचं अस्तित्वच धोक्यात आलेलं आहे. पुढच्या पिढय़ांचं भविष्य टांगणीला लागलं आहे. हवामान बदलाच्या आपत्ती जगातील तरुणांमध्ये सर्वाधिक ताण निर्माण करत आहेत. अशा युद्धजन्य काळात पूर्णपणे निराळे निर्णय घ्यावे लागतात व त्यांची विलक्षण वेगाने अंमलबजावणी करावी लागते. असे निर्णय घेऊ शकणाऱ्या प्रगल्भ नेतृत्वाअभावी जगाची वाट धुक्यात हरवली आहे. तात्पर्य- खनिज इंधन उद्योगांच्या कुशल अभिकल्पानुसार घडवलेल्या मयसभेत दाखवलं गेलं ते गाजर होतं का आणि असल्यास त्याची उपयोगिता किती या कूटप्रश्नांचा निकालही व्यक्तिसापेक्ष असेल.
