ज्ञानाच्या देवळात ‘नीट’ शिरले सावकार?

हाच का तो लातूर पॅटर्न?

मराठवाड्यातील लातूर हे नाव एकेकाळी शिक्षणाच्या चमत्काराचे प्रतीक होते. नव्वदच्या दशकात ‘लातूर पॅटर्न’ म्हणजे सरकारी शाळांमधून राज्यात अव्वल येणारे विद्यार्थी. जिल्ह्यातील शिक्षकांनी, मुख्याध्यापकांनी आणि पालकांनी मिळून ते उभारले होते. ते खरे होते. ती मेहनत खरी होती, ती गुणवत्ता खरी होती. पण आज लातूर वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत आहे. सीबीआयच्या तपासात रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस म्हणजे आरसीसी या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कोचिंग इन्स्टिट्यूटचे संचालक शिवराज मोटेगावकर यांना अटक झाली. त्यांच्या मोबाइलमध्ये परीक्षा होण्यापूर्वीच एनईईटी -यूजी २०२६ ची प्रश्नपत्रिका सापडली. लातूरच्या शिवनगर भागात असलेल्या या संस्थेच्या जाहिराती महाराष्ट्रभर झळकायच्या. होर्डिंगवर ‘आमचा विद्यार्थी एआयआर १’, तर वर्तमानपत्रात ‘यंदा ५०० जणांनी नीट क्रॅक केली’ अशा बातम्या असायच्या. पण हे यश कसे मिळाले हे आता न्यायालयात सिद्ध होईल. आरसीसीच्या मॉक टेस्टमधील तब्बल ४२ प्रश्न प्रत्यक्ष ‘नीट २०२६’ च्या पेपरशी जुळले. हा केवळ अचाट अध्यापनाचा परिणाम नव्हता. एका पालकाने हे प्रथम लक्षात आणून दिले, आणि त्या एका धाग्याने संपूर्ण गुंता उकलायला सुरुवात झाली. नांदेडच्या विद्युतनगर भागात एका कुटुंबाच्या घरावर सीबीआयने छापा घातला. त्या घरात राहणाऱ्या मुलीचे मॉक टेस्टमधील गुण १०० ते १२० च्या आसपास होते. प्रत्यक्ष परीक्षेत तिला मिळाले ५६०. हा आकड्यांचा चमत्कार नव्हता. हा व्यवहाराचा परिणाम होता. पाच लाख रुपयांच्या मोबदल्यात प्रश्नपत्रिका विकत घेण्याचा व्यवहार.

या एका प्रकरणामागे किती मुले असतील? किती कुटुंबांनी असा व्यवहार केला असेल? किती प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचा नंबर यामुळे गेला असेल? या प्रश्नांची उत्तरे सीबीआयसुद्धा देऊ शकणार नाही पण त्यापलीकडे एक मोठा प्रश्न उभा आहे ही यंत्रणाच इतकी पोखरलेली कशी झाली?

परीक्षा तयार करणाऱ्यांनीच प्रश्न विकले.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्यांपैकी एक व्यक्ती एनटीएच्या प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या समितीवरच होती. पुण्याच्या एका जीवशास्त्र व्याख्यात्या एनटीएसाठी प्रश्न तयार करत होत्या. त्यांनी काही निवडक विद्यार्थ्यांसाठी आपल्या घरी विशेष क्लासेस घेतले. त्या क्लासेसमध्ये त्यांनी प्रश्न तोंडी सांगत विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकात खुणा करायला लावल्या. ते प्रश्न प्रत्यक्ष ‘नीट‘ पेपरशी जुळले. केमिस्ट्री विषयाशी संबंधित एनटीएचे काम करणाऱ्या एका व्याख्यात्यांनी एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात विद्यार्थ्यांना प्रश्न आणि उत्तरे तोंडी सांगितली. ज्या नोटबुकमध्ये विद्यार्थ्यांनी ते लिहून घेतले, ते नोटबुक आणि नीट २०२६ चा प्रत्यक्ष केमिस्ट्री पेपर शब्दशः एकच होता. म्हणजे ज्यांनी घर बांधले, त्यांनीच घरात चोर घुसवले. व्यवस्थेचा हा अंतर्गत विश्वासघात आहे. व्यवस्थेत बसलेल्यांनीच व्यवस्था विकली हे सर्वात मोठे विश्वासघाताचे प्रतीक आहे. हेच महाराष्ट्रात राजकीय लोकांनी केले. आता त्याचाच कित्ता शिक्षण क्षेत्रात गिरवला जातोय.

महाराष्ट्रातील नेटवर्क ते परदेशी कनेक्शन

नाशिकचा एक तरुण. तिसऱ्या वर्षाचा बीएएमएस विद्यार्थी. त्याने ‘एसआर एडुकेशन कन्सल्टन्सी’ नावाने एक कन्सल्टन्सी काढलेली. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये तिच्या शाखा होत्या. ती कन्सल्टन्सी खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्याचे काम करत होती. ते ही ‘हमखास’. त्याने फुटलेला पेपर हरियाणातील संपर्कांना पाठवला, तिथून तो राजस्थानच्या सिकर जिल्ह्यात गेला. हे एकट्या महाराष्ट्रातील प्रकरण नाही, तर हे एक सुसज्ज आंतरराज्यीय सिंडिकेट आहे. त्यात कोचिंग संचालक आहेत, परीक्षा केंद्रांशी संबंधित लोक आहेत, वैद्यकीय प्रवेशाचे दलाल आहेत, डॉक्टरांची कुटुंबे आहेत. हे एकमेकांशी संपर्कात असणारे, एकमेकांवर अवलंबून असणारे जाळे आहे. सीबीआयच्या अटक यादीत आतापर्यंत दहा जण आहेत पुणे, नाशिक, नांदेड, दिल्ली, जयपूर, अहमदनगर. हे प्रकरण केवळ काही भ्रष्ट व्यक्तींचे नाही. हे एका प्रचंड, अनियंत्रित उद्योगाच्या कुजण्याचे लक्षण आहे. भारतात ‘नीट’ परीक्षेसाठी वर्षाकाठी २२ ते २३ लाख विद्यार्थी अर्ज करतात. जागा आहेत एक लाखांच्या आसपास. या विषम स्पर्धेने एक अत्यंत भयंकर बाजारपेठ निर्माण केली आहे जिथे ‘यश मिळवून देण्याचे’ वचन देणारी हजारो कोचिंग सेंटर्स उभी राहिली आहेत. महाराष्ट्रात लातूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक या शहरांमध्ये गेल्या २० वर्षांत कोचिंग उद्योग प्रचंड वेगाने विस्तारला. चाटे क्लासेसपासून तर छोट्या गल्लीतल्या ‘सुपर कोचिंग सेंटर’पर्यंत सगळ्यांची एकच भाषा ‘‘आमच्या इथे शिकलेले विद्यार्थी ‘नीट’ मध्ये टॉप करतात”. त्यांच्या जाहिरातींमध्ये विद्यार्थ्यांचे हसणारे चेहरे असतात, एमबीबीएसच्या कोर्सचे नाव असते, आणि आकडा असतो वार्षिक शुल्काचा. एक ते तीन लाख रुपये. होस्टेल वेगळे. अभ्यास सामग्री वेगळी. टेस्ट फी वेगळी. विद्यार्थी परवडत नसतानाही ती देतो. तो एका मोठ्या जुगाराचा भाग बनतो. बापाने शेत गहाण ठेवायचे, आईने सोने विकायचे, मुलाने दोन वर्षे जगणे थांबवायचे आणि एका परीक्षेवर सर्व काही दावात लावायचे. ही एकट्या कुटुंबाची शोकांतिका नाही, हे एका पिढीचे दुखणे आहे.

शोकांतिका

अनेकांना वाटते कोटाचा प्रश्न राजस्थानचा आहे. पण लातूर, पुणे, नाशिक हे महाराष्ट्राचे कोटाच आहेत. इथेही विद्यार्थी ‘डमी शाळे’त नाव टाकतात आणि दिवसभर कोचिंग सेंटरला बसतात. इथेही तणाव, नैराश्य, आत्महत्यांच्या बातम्या येतात. इथेही पालक मुलाच्या मार्कांवरून स्वतःच्या प्रतिष्ठेचा हिशोब मांडतात. शिक्षण हे ज्ञानाचे साधन राहिलेले नाही. ते नोकरी मिळवण्याचे तिकीट झाले आहे, आणि ते तिकीट विकणारे दलाल या शहरांच्या प्रत्येक कोपऱ्यात उभे आहेत. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर खासगी शिक्षण संस्थांचा उदय झाला. त्यात स्पर्धा परीक्षांच्या कोचिंगचाही मोठा हिस्सा होता. पण या उद्योगावर कोणतीही ठोस नियामक यंत्रणा उभारण्यात आली नाही. कोणत्याही शाळेला मान्यता लागते, महाविद्यालयाला संलग्नता लागते. पण कोचिंग सेंटर कोणीही उघडू शकतो, कोणत्याही नावाने, कोणत्याही दाव्यांसह. २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने कोचिंग उद्योगासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. पण ती कागदावरच राहिली. राज्यांनी त्यांची अंमलबजावणी केली नाही, केंद्राने पाठपुरावा केला नाही. परिणामी हा उद्योग स्वतःच्या नियमांनी चालत राहिला आणि त्या नियमांमध्ये नफा हाच एकमेव मानदंड होता. एखाद्या कोचिंग सेंटरने खोट्या जाहिराती केल्या, खोटे निकाल दाखवले, विद्यार्थ्यांना आर्थिकदृष्ट्या लुटले तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे साधन कोणाकडेही नाही, हे राज्याचे अपयश आहे. ज्या उद्योगावर कोणताही नियम नाही, त्या उद्योगात सर्वात भ्रष्ट माणूस सर्वात यशस्वी होतो हे अर्थशास्त्र आहे, आणि ते आज लातूरमध्ये सिद्ध झाले.

एनटीए ढासळलेल्या मनोऱ्याची गोष्ट

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजे एनटीए ही संस्था २०१७ साली स्थापन झाली. उद्देश होता देशातील सर्व केंद्रीय स्पर्धा परीक्षा एकाच छत्राखाली, पारदर्शकपणे, तंत्रज्ञानाचा वापर करून घेणे. पण या संस्थेच्या आतच जेव्हा पेपर तयार करणारे लोक प्रश्न विकायला लागतात, तेव्हा संरचनेत काहीतरी मूलभूत चुकलेले आहे हे स्पष्ट होते. २०२४ च्या ‘नीट‘ प्रकरणापासून एनटीए सुधारेल असे म्हटले गेले. समित्या नेमल्या गेल्या, अहवाल सादर झाले. पण त्याच चुका, त्याच त्रुटी, तोच घोटाळा होत राहिला. याचा अर्थ सुधारणा झाल्याच नाहीत, किंवा सुधारणा फक्त कागदावरच होत्या. एनटीएमधील प्रश्नपत्रिका तयार करतात, त्या लोकांची निवड कशी होते? त्यांच्यावर कोणती देखरेख असते? प्रश्नपत्रिका ज्या सर्व्हरवर साठवली जाते, त्या सर्व्हरमध्ये प्रवेश कोणाला असतो? छपाई आणि वितरण यांच्या साखळीत कुठे कुठे माणूस बदलतो? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सीबीआय शोधत आहे. पण हे प्रश्न खूप आधीच विचारले जायला हवे होते.

पेपर गळतीचा भाजपा आश्रीत घटनाक्रम

२०१३ ते २०१५-व्यापम घोटाळा, मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडळाच्या तेरापेक्षा अधिक परीक्षांमध्ये वैद्यकीय प्रवेश, वनरक्षक, शिपाई भरती बेकायदेशीर प्रवेश, उत्तरपत्रिका बदल, बनावट परीक्षार्थी. ३२ लाख उमेदवार प्रभावित. दोन हजारपेक्षा अधिक अटक. २३ पेक्षा जास्त संशयास्पद मृत्यू. राज्याचे भाजपा मंत्री, सनदी अधिकारी, डॉक्टर सर्वांचे धागे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाची चौकशी झाली. ‘मोठे लोक’ वाचले.

मे २०१५ -अखिल भारतीय वैद्यकीय पूर्व परीक्षा रद्द : प्रश्नपत्रिका गळतीमुळे परीक्षा रद्द. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला. गुन्हेगार सापडले नाहीत, शिक्षा झाली नाही.

मार्च २०१८ – केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ, दहावी-बारावी : अर्थशास्त्र आणि गणित प्रश्नपत्रिका गळती. राष्ट्रीय खळबळ. पुनर्परीक्षा घ्यावी लागली. तत्कालीन शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ‘दुर्दैवी घटना’ म्हटले आणि विषय संपला.

सप्टेंबर २०२१- राजस्थान शिक्षक भरती परीक्षा : लाखो शिक्षक उमेदवारांसाठीची परीक्षा गळतीमुळे रद्द. अधिकारी सामील. राजस्थानात भाजपाचे सरकार नसले तरी केंद्राच्या यंत्रणांनी ‘मर्यादित’ कारवाई केली.

मे २०२४- राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, बिहार-झारखंड : पटना आणि हजारीबाग येथे परीक्षा केंद्रांच्या सुरक्षित खोल्यांमधून प्रश्नपत्रिका काढण्यात आल्या. उमेदवारांनी ३० ते ५० लाख रुपये दिल्याचे आरोप. ६७ उमेदवारांना पूर्ण गुण. केंद्र सरकार नियुक्त सर्वोच्च न्यायालयाची समिती म्हणाली ‘गळती हे निर्विवाद सत्य आहे.’ तरीही राष्ट्रीय परीक्षा संस्था बरखास्त झाली नाही. मंत्री बदलले नाहीत. कायदा आला पण अंमलबजावणी आली नाही.

जून २०२४- विद्यापीठ अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा रद्द: अंधारजाळ आणि दूरसंदेश माध्यमातून गळतीचे आरोप. परीक्षा रद्द. केंद्रीय अन्वेषण विभागाची चौकशी. नंतर समजले की काही पुरावे बनावट होते. म्हणजे यंत्रणाच किती गोंधळलेली आहे हे उघड झाले. तरी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था ‘सुधारणां’च्या नावाखाली तशीच उभी.

३ मे २०२६-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पुन्हा रद्द: नाशिक मुद्रण संस्था ते सीकर शिकवणी माफिया बहुराज्यीय जाळे. १२० पेक्षा अधिक प्रश्न जुळलेले. एका १७ वर्षीय विद्यार्थ्यांची आत्महत्या आणि २२ लाख उमेदवार अधांतरी.

हा सगळा घटनाक्रम वाचताना एक गोष्ट लक्षात येते प्रत्येक वेळी मोठे गुन्हेगार सुटतात. व्यापममध्ये ‘मोठे लोक’ वाचले. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा २०२४ मध्ये हजारीबाग शाळेच्या मुख्याध्यापकांना अटक झाली पण माफियाचे मुख्य सूत्रधार आजही अज्ञात आहेत. राजस्थानात दरवर्षी काही शिपाई, काही एजंट पकडले जातात पण ज्यांनी राजकीय छत्र दिले, ज्यांनी हे जाळे वर्षानुवर्षे जोपासले ते मात्र निर्धास्त राहतात. विशेषतः भाजपाशासित राज्यांत मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या पेपर गळती घटना सर्वाधिक का घडल्या? केंद्रात भाजपाचे सरकार असताना राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेवर कोणाचा वरदहस्त आहे? कोण त्यांना वाचवते? हे प्रश्न विचारण्याचे धाडस कोणी करत नाही, कारण उत्तरे सगळ्यांना माहीत आहेत. ‘ज्या सरकारच्या राजवटीत गुन्हेगार मोकळे फिरतात आणि विद्यार्थी आत्महत्या करतात ते सरकार ‘विकसित भारत’ उभारत नाही, ते भारत पोखरत आहे.’

आकड्यांपलीकडचे दुखणे प्रामाणिक विद्यार्थ्याचे काय?

‘नीट’ २०२६ रद्द झाली. पुनर्परीक्षा २१ जून रोजी होणार आहे. आकड्यांत हे सोपे वाटते. पण प्रत्यक्षात काय होते ते लक्षात घ्या. एखाद्या विद्यार्थ्याने वर्षभर कठोर अभ्यास केला. परीक्षा दिली. आता पुन्हा एक महिन्यात तयारी करायची. त्याचे मनोधैर्य, त्याची झोप, त्याची एकाग्रता यांना या घोटाळ्याने किती धक्का दिला आहे याचा हिशोब कुठे नाही. त्याहूनही मोठे नुकसान आहे विश्वासाचे. जेव्हा एखाद्या विद्यार्थ्याला कळते की परीक्षा आधीच विकली गेली होती, तेव्हा त्याच्या मनात एक घुसमट होते माझा अभ्यास व्यर्थ होता का? माझ्या मेहनतीपेक्षा पैसा महत्त्वाचा का? या देशात प्रामाणिकपणाला काही किंमत आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे सरकार देत नाही, एनटीए देत नाही, मंत्री देत नाहीत. ते फक्त ‘कठोर कारवाई होईल’ असे म्हणतात आणि पुढच्या वर्षी पुन्हा तेच होते. खरा आजार हा शिक्षणाचे बाजारीकरण हाच या सर्व घटनांचे मूळ एकाच ठिकाणी आहे शिक्षण हे हक्क म्हणून नाही, वस्तू म्हणून वापरले जात आहे. जेव्हा शिक्षण ही वस्तू होते, तेव्हा ती विकली जाते, खरेदी केली जाते, भेसळ केली जाते. कोचिंग उद्योग हे या बाजारीकरणाचे सर्वात उघड रूप आहे. सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांनी दशकभरात जे गमावले शिक्षकांची कमतरता, पायाभूत सुविधांचा अभाव, गुणवत्तेची घसरण त्याची जागा खाजगी कोचिंगने भरली. पण ते भरणे न्यायाचे नव्हते. जो श्रीमंत त्याला चांगले शिक्षण, जो गरीब त्याला कुचकामी शाळा हा भेद खाजगी कोचिंगने अधिक तीव्र केला. जेव्हा एखाद्या राज्याचे सरकार आयआयटी -जेईई किंवा नीट तयारीसाठी स्वतंत्र कोचिंग क्लासेस सुरू करते, तेव्हा ते खरेतर हे मान्य करत असते आमच्या सरकारी शाळा पुरेशा नाहीत. हे धाडस असेल, पण त्याबरोबर सरकारी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा निर्धारही असायला हवा. तो मात्र दिसत नाही. सरकारी शाळांना बळ देण्याऐवजी खाजगी कोचिंगवर अवलंबून राहणे म्हणजे आजारावर उपचार न करता वेदनाशामक देणे याने त्रास थांबत नाही, दुखणे वाढत राहते.

केवळ अटका पुरेशा नाहीत

सीबीआयने दहा जणांना अटक केली आहे. पुढे आणखी होतील. न्यायालयांत खटले चालतील. काही वर्षांत कदाचित शिक्षाही होईल. पण इतके झाले तरी मूळ प्रश्न सुटत नाही. जोपर्यंत एनटीए किंवा तत्सम यंत्रणेत पारदर्शकता नाही, जोपर्यंत प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्यांवर खरी देखरेख नाही, जोपर्यंत कोचिंग उद्योगावर नियामक यंत्रणा नाही तोपर्यंत हे चक्र थांबणार नाही. पहिली गरज आहे एनटीएच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी. दुसरी गरज आहे प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्यांची निवड, त्यांचे प्रशिक्षण, त्यांच्यावरील देखरेख यासाठी स्वतंत्र, स्वायत्त यंत्रणा. तिसरी गरज आहे कोचिंग उद्योगाचे कायदेशीर नियमन नोंदणी बंधनकारक, शुल्काची मर्यादा, जाहिरातींवर बंधने, खोटे निकाल दाखवण्यावर दंड. पण सर्वात मोठी आणि खरी गरज आहे ती सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण विज्ञान शिक्षण देण्याची. जेव्हा कोचिंग क्लास न लावताही एखादा विद्यार्थी नीट पास करू शकेल, तेव्हाच खरा बदल घडेल. तोपर्यंत हे पेव बुजणार नाही. एका डॉक्टरांचा मुलगा ‘नीट’साठी तीन वेळा बसला आणि तीन वर्ष मेहनत करूनही जेव्हा त्याला अपेक्षित गुण मिळाले नाहीत तेव्हा अखेर त्याने कमी गुणात जिथे प्रवेश मिळेल तिथे घेतला. एवढी मेहनत करूनही मार्क का मिळत नव्हते आणि खाजगी शिकवणीत शिकत असलेल्याना कसे अधिक मार्क मिळतात याचे उत्तर आता त्याला मिळाले असेल. लातूरची एक मुलगी कोचिंग क्लास परवडत नाही म्हणून युट्यूबवर जीवशास्त्र शिकत होती. तिने कोणताही पेपर विकत घेतला नाही. तिचे कुठेही ‘कनेक्शन’ नाहीत. तिचे वडील शेतमजूर आहेत. त्याच परीक्षेत एका कुटुंबाने पाच लाख देऊन प्रश्नपत्रिका विकत घेतली. त्यांच्या मुलीला ५६० गुण मिळाले. प्रामाणिक मुलीला ४८० मिळाले आणि ती वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या यादीत नव्हती. हा केवळ गुणांचा नाही. हा न्यायाचा प्रश्न आहे. हा राज्यघटनेने दिलेल्या समान संधीच्या वचनाचा प्रश्न आहे. जोपर्यंत शिक्षण ही वस्तू राहील आणि न्याय ही इच्छाशक्तीच्या अभावाची बळी राहील, तोपर्यंत ती मुलगी अंधारात दिव्याखाली बसत राहील आणि तिचे स्वप्न कोणीतरी अंधारात विकत राहील. हे थांबवणे आपली समाजाची, राज्याची, आणि या देशाच्या प्रत्येक जागरूक नागरिकाची जबाबदारी आहे.

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष