परीक्षेपलीकडचे ‘नीट’चे संकट

शिक्षणाकडे आपण आज मुख्यत: नोकरी, करिअर किंवा प्रवेशपरीक्षांच्या दृष्टीने पाहतो. पण महात्मा गांधींच्या मांडणीमध्ये समाजात जबाबदारीने जगणारा, स्वत: विचार करणारा आणि इतरांविषयी संवेदनशील असणारा नागरिक घडवणे हे शिक्षणाचे काम. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांंच्या दृष्टीने शिक्षण म्हणजे वंचित समाजाला समान संधी देणारे सर्वात प्रभावी साधन. म्हणूनच त्यांनी ‘शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा’ हा मंत्र दिला. शिक्षणामुळे माणूस स्वत:चे आयुष्य बदलू शकतो, समाजात आपले स्थान निर्माण करू शकतो, यावर त्यांचा विश्वास होता. या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या ‘नीट’च्या आंदोलनाकडे बघायला हवे.

‘नीट’ सुरू करताना सरकारने एक साधा युक्तिवाद मांडला होता. देशभर एकच परीक्षा असेल, तर सगळ्यांना समान संधी मिळेल. अनेक प्रवेशपरीक्षा द्याव्या लागणार नाहीत. प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. हे ऐकायला योग्य वाटते. पण महाराष्ट्र, तमिळनाडू, केरळ, बिहार किंवा ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये शालेय शिक्षण एकसारखे नाही. अभ्यासक्रम, शिकवण्याची भाषा, पद्धत, शिक्षकांची उपलब्धता, आर्थिक परिस्थिती वेगवेगळी आहे. अशा परिस्थितीत सगळ्या विद्यार्थ्यांना एकाच प्रश्नपत्रिकेने मोजणे म्हणजे समानता नव्हे. उलट आधीपासून असलेली विषमता यामुळे अधिकच वाढते.

गेल्या काही वर्षांत शाळांपेक्षा कोचिंग क्लास अधिक महत्त्वाचे बनले. डॉक्टर व्हायचे असेल तर चांगल्या कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश मिळणे हे महत्त्वाचे ठरू लागले. लाखो कुटुंबे मुलांच्या तयारीसाठी वर्षानुवर्षे मोठा खर्च करू लागली.  विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील कुटुंबे ‘नीट’साठी मिळून जवळपास केंद्र सरकारच्या वार्षिक शिक्षण अर्थसंकल्पाइतकाच खर्च करतात. 

याचा सर्वात मोठा फटका अशा विद्यार्थ्यांना बसतो, ज्यांच्याकडे पैसा नाही; पण क्षमता आहे. ज्यांचे पालक कोट्याला किंवा हैदराबादला पाठवू शकत नाहीत. ज्यांना लाखो रुपयांचे कोचिंग परवडत नाही. अशा विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा ही संधी असते; पण तीच पैशांवर अवलंबून राहू लागली, तर शिक्षणाचे मूळ उद्दिष्टच हरवते. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणाला सामाजिक न्यायाचे साधन मानले होते. आज तेच शिक्षण हळूहळू आर्थिक ताकदीची स्पर्धा बनत चालले आहे.

आपण संपूर्ण देशाची प्रवेशव्यवस्था एका परीक्षेवर उभी केली आहे. त्यामुळे त्या एका परीक्षेत बिघाड झाला की सगळी व्यवस्था कोलमडते. लाखो विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार का, प्रवेश कधी होणार, निकालावर विश्वास ठेवायचा का, असे प्रश्न निर्माण होतात. एका संस्थेची चूक संपूर्ण देशाला भोवते. याचा अर्थ दोष केवळ अंमलबजावणीत नाही; व्यवस्थेच्या रचनेतही आहे.

या प्रश्नाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. आपल्या राज्यघटनेने भारताची रचना संघराज्य म्हणून केली आहे. काही विषयांवर केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची असली, तरी राज्यांनाही स्वतंत्र अधिकार आणि जबाबदार्‍या आहेत. शिक्षण हा त्यापैकीच एक विषय आहे. प्रत्येक राज्याची भाषा, समाजरचना, आर्थिक परिस्थिती, शैक्षणिक परंपरा आणि गरजा वेगळ्या आहेत. त्यामुळे शिक्षणाबाबतचे निर्णय घेताना राज्यांचा सहभाग असणे ही केवळ प्रशासकीय गरज नाही; ती राज्यघटनेमधली अपेक्षा आहे. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांत आपण नेमकी उलटी दिशा घेतलेली दिसते. शिक्षणातील जवळपास प्रत्येक महत्त्वाचा निर्णय हा केंद्राकडून घेतला गेला आहे. परीक्षा केंद्राची, प्रवेशप्रक्रिया केंद्राची, धोरण केंद्राचे आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी मात्र राज्यांची. शाळा राज्यांनी चालवायच्या, शिक्षक राज्यांनी भरती करायचे, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी राज्यांनी सोडवायच्या; पण त्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य ठरवणार्‍या परीक्षेत राज्यांचा आवाज जवळपास नसावा, ही परिस्थिती कोणत्याही संघराज्य व्यवस्थेला शोभणारी नाही. राज्यांवर जबाबदारी आणि केंद्राकडे अधिकार, असे हे असमतोल चित्र सध्या तयार झाले आहे.

तमिळनाडू आणि केरळसारख्या राज्यांनी सुरुवातीपासून ‘नीट’ला विरोध केला. तमिळनाडूमध्ये अनेक दशकांपासून सरकारी शाळांमधून आणि ग्रामीण भागातून डॉक्टर घडावेत यासाठी वेगळी प्रवेशव्यवस्था विकसित झाली होती. ‘नीट’ लागू झाल्यानंतर ग्रामीण आणि राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी झाल्याचा मुद्दा त्या राज्याने सातत्याने मांडला. एम. के. स्टॅलिन यांनी  ‘द हिंदू’मधील आपल्या लेखात भारतात शिक्षण ही फक्त परीक्षा घेण्याची प्रक्रिया नाही. ते समाजाशी, भाषेशी, संस्कृतीशी आणि स्थानिक वास्तवाशी जोडलेले आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशासाठी एकच उपाय योग्य ठरेल, असा आग्रह धरणे चुकीचे आहे, असे म्हटले होते. हा मुद्दा तमिळनाडूपुरता मर्यादित नाही; तो भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेच्या भवितव्याशी जोडलेला आहे.

कोणतीही सार्वजनिक संस्था कमकुवत झाली की तिची जागा लगेच दुसरी व्यवस्था घेते. आज विद्यार्थ्यांचा विश्वास शाळेपेक्षा कोचिंग क्लासवर अधिक आहे. अभ्यासापेक्षा टेस्ट सीरिज महत्त्वाची झाली आहे. मेहनतीपेक्षा कोणता क्लास, कोणत्या नोट्स, कोणते नेटवर्क याला जास्त किंमत आली आहे. प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रत्येक घटनेनंतर अफवांचे बाजार सुरू होतात, अनधिकृत जाळी सक्रिय होतात आणि विद्यार्थ्यांची असुरक्षितता वाढते. सार्वजनिक संस्थांवरचा विश्वास कमी झाला की अशा समांतर व्यवस्था तयार होतात. त्या अधिक महाग असतात, कमी उत्तरदायी असतात आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्या विषमता वाढवतात.

म्हणूनच या संकटावरचा उपाय आणखी केंद्रीकरण असू शकत नाही. आणखी एक संस्था, आणखी एक सुरक्षा यंत्रणा किंवा आणखी एक नियम करून हा प्रश्न सुटणार नाही. भारताला राष्ट्रीय दर्जाचे निकष नक्कीच हवेत. देशात कुठल्याही राज्यात शिकलेल्या विद्याथ्र्याला उच्च शिक्षणाची समान संधी मिळायला हवी. पण त्यासाठी प्रत्येक निर्णय दिल्लीनेच घ्यावा, असे नाही. राज्यांना त्यांच्या सामाजिक वास्तवानुसार प्रवेशप्रक्रियेबाबत अधिक स्वायत्तता देणे, त्यांचे अनुभव ऐकून घेणे आणि केंद्राने समन्वयकाची भूमिका बजावणे, हा अधिक शाश्वत मार्ग ठरू शकतो. संघराज्य व्यवस्था म्हणजे विस्कळीतपणा नव्हे; तर ती जबाबदार्‍यांची योग्य विभागणी आहे.

या सगळ्या चर्चेचा शेवट पुन्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडेच येतो. त्यांनी राज्यघटना लिहिली, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी ‘घटनात्मक नीती’चा आग्रह धरला. सत्ता एका ठिकाणी जमा करणे, प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर केंद्रीकरणात शोधणे किंवा राज्यांवर अविश्वास दाखवणे, ही घटनात्मक नीती नाही. लोकशाही म्हणजे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, विविधतेचा स्वीकार आणि संस्थांवर विश्वास ठेवण्याची संस्कृती. भारतासारख्या देशात ही मूल्ये जपली, तरच शिक्षण खर्‍या अर्थाने समान संधी देणारे साधन राहील.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने एका अध्यायाचा शेवट झाला असेल. पण खरी परीक्षा आता सुरू होते. आपण या घटनेकडे केवळ एका मंत्र्याच्या अपयशाप्रमाणे पाहणार आहोत, की आपल्या शिक्षणव्यवस्थेचा आणि संघराज्य व्यवस्थेचा गंभीरपणे फेरविचार करणार आहोत, हे आपल्याला ठरवायचे आहे? कारण भारताची ताकद ‘एक देश, एक परीक्षा’ या कल्पनेत नाही. ती विविध राज्यांना, विविध समाजांना आणि विविध वास्तवांना समान सन्मान देणार्‍या राज्यघटनेत आहे. शिक्षणाने जर समान संधी द्यायची असेल, तर त्याची सुरुवात प्रश्नपत्रिकेच्या सुरक्षेपासून नव्हे, तर राज्यघटनेतल्या संघराज्याच्या आत्म्याला पुन्हा स्वीकारण्यापासून व्हायला हवी.

सल्लागार, ग्रीनअर्थ सोशल डेव्हलपमेंट कन्सल्टिंग प्रा. लि.